Error
  • Error loading feed data.

सरकारी कामकाजको भाषा 'नेपाली' हुने

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
काठमाडौं, कात्तिक १७ (नागरिक) - उच्च स्तरीय राजनीतिक कार्यदलको बैठकले देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ संविधान जारी भएर 'भाषा आयोग' बनेपछि आयोगले सिफारिश गरेका भाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्ने गरी सहमति भएको हो।

कार्यदलको मंगलबारको बैठकमा राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ। भाषा आयोग बनेपछि आयोगले सिफारिश गरेका भाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको मान्यता दिने सहमति भएको हो।

'सशस्त्र द्वन्द्व' शब्दको सट्टामा 'जनयुद्ध' शब्द राख्ने वा नराख्ने?' भन्ने प्रश्न भने संवैधानिक समितिको प्रतिवेदनका प्रश्नसँग सहमति गर्ने गरी सारिएको छ। समितिको प्रतिवेदनमाथि उठेका १० वटै प्रश्न समाधान गरिएको छ।

बैठकमा एकीकृत माओवादीका सहयोगी देव गुरूङ भाषाको कुरा संविधानमा लेख्न नहुने भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत भए पनि अन्तिममा कार्यदलका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सहमति जनाए। गुरूङले 'नेपाली भाषा' नलेखी 'खस नेपाली भाषा' लेख्नुपर्ने बताएपछि कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले प्रतिवाद गरेका थिए।

छलफलका क्रममा सोमबारको बैठकमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 'त्रिभाषीय नीति' अवलम्बन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। 'नेपाली, हिन्दी र प्रदेशले तोकेको भाषा गरी तीन वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्छ', यादवको भनाइ उधृत् गर्दै स्रोतले जानकारी दियो।

बुधबारको बैठकमा मौलिक अधिकार तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld