Error
  • Error loading feed data.

२२० असहमतिमध्ये ३९ समाधान

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, कात्तिक १९- उच्च स्तरीय राजनीतिक कार्यदलले अघि बढाएको कामलाई 'उत्साहबर्द्धक' र 'सकारात्मक' ठहर गर्दै २७ दलका संसदीय दलका नेताहरूको बैठकले मंसीर २५ सम्मका लागि म्याद थप गरेको छ।

  संविधानसभा भवन, नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले कार्यदल संयोजक एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई सकारात्मक ठहर गर्दै म्याद बढाएको हो।


एमाले मुख्य सचेतक भीम आचार्यले दिएको जानकारी अनुसार, बैठकमा संयोजक दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा असहमतिका २२० प्रश्नमध्ये ३९ वटा समाधान भएको छ। 'असाध्यै महत्वपूर्ण विषयमा सहमति भए, कयौं गम्भीर विषय अझै बाँकी पनि छन्', संयोजक दाहालले बैठकपछि भने, '२७ दलले कार्यदलको अहिलेसम्मको प्रगतिलाई सबैले उत्साहबर्द्धक भनेर समर्थन गर्नुभो।' कार्यदलको म्याद यो थपिएको दोस्रोपटक हो।


कार्यदलका लागि १५ दिन काम गर्ने गरी म्याद थप गर्ने सहमति भएको हो। तिहार र छठ पर्व परका कारण २७ गतेसम्म कार्यदललाई बिदा दिइएको छ। मंसीर ५ देखि १४ गतेसम्मको समय माओवादीको विस्तारित बैठकका लागि कार्यदललाई छुट्टी दिइएको छ। अर्को बैठक छठ सकिएको भोलिपल्ट कात्तिक २८ गते बस्नेछ। 'छठको पर्सिपल्ट कात्तिक २८ गतेबाट कार्यदलको बैठक सुरु हुन्छ। ४ गतेसम्म त्यो विभिन्न रूपमा चल्छ', संयोजक दाहालले भने, त्यतिबेलासम्म सबै काम सकियो भने त सक्किइगो, सकिएन भने १५ बाट २५ (मंसीर) सम्म कार्यदलले काम सक्ने भन्ने निर्णय भयो।'


बैठकमा विस्तारित बैठकका कारण आफूले दैनिक बैठक गराउन नभ्याउने भन्दै दाहालले आफूले संयोजक छाड्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर काम अत्यन्त सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेकोले उनलाई संयोजकमा रहिरहन २७ दलका नेताहरू आग्रह गरे।


बिहीबारको बैठकमा संविधानका कुनै पनि विषयमा छलफल नभई कार्यदलको म्याद थप्ने विषयमा मात्र छलफल भएको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'संसदीय दलका नेताहरूले कार्यप्रगतिबारे कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रूपमै लिए, त्यसका आधारमा मंसीर २५ गतेसम्मका लागि म्याद थपियो।

कार्यदलले 'लोकतान्त्रिक संविधान' बनाउने सहमति गरेको छ। कात्तिक २८ गतेको बैठकले 'अन्तरिम संविधान र शान्तिसम्झौता लगायत दलहरूबीच विगतमा भएका सहमतिमा आधारित भएर नयाँ संविधान निर्माण गर्ने' सहमतिबाट अघि बढ्ने सहमति गरेको हो।


लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसारको स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउने सहमति पनि कार्यदलले जुटाएको छ। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले गर्ने पनि सहमति जुटाएको छ। त्यसबाहेक संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पनि न्यायपालिकालाई दिने सहमति जुटाएको छ।


शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनभित्रका विवादमध्ये शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली बाँकी राखेको छ। यो विषय संविधानको सबैभन्दा मुख्य विषय भएकाले पछि सहमति गर्ने गरी टुंग्याइएको छ। व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथिको प्रश्नमाथिको छलफलमा राज्यको स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापिका राख्ने, प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक बनाउने सहमति जुटाएको छ। प्रदेशको व्यवस्थापिका कति सदस्यीय बनाउने भन्नेमा सहमति भएको छैन। संघीय व्यवस्थापिकाको एक सदनात्मक हुने कि दुई सदनात्मक हुने र कति जनाको हुने भन्ने पनि थाती राखिएको छ।


विवादका धेरै मुद्दा पन्छाउँदै अघि बढेपनि संविधानका मुद्दामा मुख्य दलका शीर्षनेताहरू पहिलोपल्ट छलफलमा जुठ्नु नै उपलब्धिमूलक भएको मूल्यांकन कार्यदलमा नरहेका दलका नेताहरूले पनि गर्दै आएका छन्।


साँस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यवद्धताको आधार निर्धारण समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण प्रश्नहरू हल भएको छ। नागरिकताका विवाद पनि समाधान भएको छ। राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमाथिका विवाद पनि सहमति नजिक पुगेको छ। १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिने भन्ने सवालमा 'सरकारले चाहेमा तालिम दिनसक्ने' उल्लेख गरी टुंग्याउने प्रयास भएको छ।


मौलिक अधिकार तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनको नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिका आधारहरू मात्र सकिएको छ। त्यसबाहेक मौलिक हक तथा त्यसमा बन्देजका आधारहरू, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व, नागरिकको कर्तव्यबारे छलफल गर्न बाँकी छन्। सबैभन्दा बढी ९६ वटा प्रश्न रहेको संवैधानिक समितिका प्रतिवेदन पनि छलफल हुन बाँकी छ। आयोग बनाउने कि नबनाउने विवाद रहेको राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनबारे के गर्ने भन्ने पनि छलफल भएको छैन।


नयाँ संविधानसम्बन्धी विवाद 'टुंगो लगाउन' असोज २५ गते बसेको सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूको बैठकले सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी जनाधिकार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका प्रेमबहादुर सिंह र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका रुक्मिणी चौधरी छन्।

संविधानको बन्ने शान्तिप्रक्रियामा निर्भर
उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलमा नयाँ संविधानबारे सकारात्मक सहमति भैरहेको भए पनि शान्तिप्रक्रियाले गति नलिएकोमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतार रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 'नयाँ संविधानको निर्माण शान्तिप्रक्रियाले कस्तो प्रगति गर्छ, त्यसमा पनि निर्भर गर्छ', उनले भने, 'शान्तिप्रक्रिया टुंग्याएर संविधान निर्माणलाई पछि गरौं भन्ने पहिलेदेखिको सहमति हो।'

शान्तिप्रक्रिया टुगेपछि संविधान बन्यो भने मात्र त्यसको सार्थकता हुने बताउँदै पौडेलले भने, 'हामी शान्तिप्रक्रियाका लागि पनि हामी प्रयत्न गर्दैछौं।' उनले जति चाँडो शान्तिप्रक्रिया टुंगिन्छ, उति चाँडो संविधान बन्ने पनि बताए।

'शान्तिप्रक्रिया चाहिँ बढेन, पहिला संविधान बन्ने खतरा बढ्यो भन्न खोज्नुभएको हो?' भन्ने नागरिकको प्रश्नमा भने, 'खतरा त मैले भनिनँ, संविधान बन्ने कुरा खतरा किन हुन्थ्यो? संविधान बन्नुभन्दा अगाडि शान्तिप्रक्रिया टुंगिनैपर्छ।' उनले शुक्रबारदेखि हुने ३ दलका शीर्षनेताको गम्भीर बैठकमा यसबारे थाहा हुने पनि बताए।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld