Error
  • Error loading feed data.

प्रधान मन्त्रीको निर्वाचनबारे सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
काठमाडौं, कात्तिक २४ (नागरिक)- सर्वोच्च अदालतले प्रधान मन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी सार्थक निष्कर्षमा पुग्ने व्यवस्थाका लागि संविधानसभा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उसले संविधानसभा नियमावालीको ७ नं. व्यवस्था प्रयोगमा पुनर्विचार गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एउटा सक्षम निकायलाई भइरहेको कानुनको स्थितिको अवलोकन गरी घोषणात्मक अभिव्यक्ति दिनुमात्रै पनि समकक्षी अङ्ग वा निकायका लागि पर्याप्त हुने र त्यस्तो कार्य मूलत: कानुनी राज्य र संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने हिसावले गरिने हुँदा परमादेश जस्तो बन्धनकारी आदेशद्वारा मात्रै समुचित निकास वा उपचार पाइन्छ भन्ने सोच्नु मनासिव नहुने पनि उसले भनेको छ।

संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ७ को व्यवस्थाले स्पष्ट निर्देशन गर्न नसकेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले विस्तृतरुपमा निर्वाचनसम्बन्धी नियम बन्न नसक्नु, व्यवस्थापिका सभाका सभासदहरु स्वयम् निर्वाचनमा सहभागी नभई तटस्थ रही अनिर्णयको स्थितिको पृष्ठपोषण गरेको स्थिति देखिने, संविधानले उपेक्षा गरेका राजनीतिक सहमतिको वातावरण बन्न नसक्नु जस्ता कतिपय कारण जिम्मेवार देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ।

यस पृष्ठभूमिमा नियमावलीको नियम ७ को प्रयोगमा नयाँ दृष्टिकोणको आप्रवेशको आवश्यकता बोध भएको देखिन्छ- उसले भनेको छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld