Error
  • Error loading feed data.

निरर्थक निर्वाचन नगराउन सभामुखलाई सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
विनिता दाहाल, काठमाडौं, कात्तिक २५- प्रधानमन्त्री निर्वाचनको परिणमविहिन सिलसिला तत्काल अन्त्य गरी मुलुकलाई निकास दिने उचित निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ् र व्यवस्थापिका संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ।

  सोह्र पटकसम्म निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री नचुनिएपछि जनमानसमा अनिर्णयको व्याकुल स्थितस उत्पन्न भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले नियमावली संशोधन गरेर भएपनि निकास दिन भनेको छ।

कांग्रेस संसदिय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको मात्रै उम्मेदवारी कायम रहेको बेला निर्विरोध प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न मग गर्दै परेको रिटमाथि अन्तिम आदेशमा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले बुधबार ध्यानाकर्षण गराएको हो।

प्रधानमन्त्री निर्वाचन उद्देश्यमूलक बनाउन सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले उनलाई सार्थक भूमिका खेल्न भनेको छ। 'विद्यमान प्रक्रियामा देखापरेको समस्या वा खरावीबाट बचाउने कुरामा सभाका अध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'त्यसैले उपलव्ध विकल्पको मूल्याङकन गरी समस्या समाधानको लागि उचित मार्ग अवलम्वन गर्न, गराउन सम्माननीटय अध्यक्षको नेतृत्वदायी दूरदर्शी भूमिका अपेक्षित मात्र हैन वाञ्छित छ।'

संविधान सभा अध्यक्ष र सभामुखको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका नेम्वाङ्ले व्यवस्थापिकामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भनी कानून व्यवसायीहरुले आलोचना गर्दै आएकोमा सर्वोच्चले आदेशमा नै त्यस्तो भावना समेटिदिएको छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आठौं चरणमा प्रधानमन्त्री उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि पौडेलको प्रस्तावमा मात्र मतदान भइरहेको छ। संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को ७ (८) अनुसार एक मात्र प्रस्ताव बाँकी रहेपनि अनन्तकालसम्म निर्वाचन गरिरहनुपर्ने भन्ने व्याख्याका आधारमा नतिजाविहिन निर्वाचन भइरहेको छ।

अदातलते रिट माथिको अन्तिम आदेशले नियम संशोधन गरेर नयाँ प्रक्रियामा जान बाटो खोलिदिएको छ। 'सगग्रतामा प्रकृयात्मक पुर्नविचार गरी नयाँ शिराबाट नियम ७ को व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने हिसाबबाट पुनःप्रारम्भ गर्ने जस्ता विकल्प सोच्न नसकिने देखिन्न,' आदेशमा भनिएको छ, 'हाल जारी निर्वाचनले कुनै तार्किक निश्कर्ष निकाल्ने सम्भावना नदेखिएकोले कतिपटकसम्म वा कति समयसम्म यो अनिर्णयको व्याकुल स्थिती जारी गर्न दिने भन्ने कुरा मुख्य चिन्ताको बिषय भएको छ।'

नियमावलीको विद्यमान व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन औचित्यहीन भइरहने र त्यो टुगिंने अवस्था नदेखिएकोले यसको विकल्प खोज्न सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताएका छन्। 'नियमावली थप घट वा संशोधन जे गरेर भएपनि छिटो निकास निस्क्योस भनि ध्यानाकार्षण गरिएको हो,' उनले भने।

नियमावलीको नियम ७ मा भएको प्रकृयात्मक व्यवस्था पुर्नर्विचार नगरे प्रधानमन्त्री पदमा कोही पनि निर्वाचित नहुने, निष्कर्षविहीन निर्वाचन जारी राख्नु संविधान र निर्वाचनको मर्म विपरित हुने र जनताले दिनानुदिन समस्या व्यहोर्नु पर्ने भन्दै यस्तो औचित्यहीन चरणबद्ध निर्वाचन अन्त्य गरी विकल्प खोज्न भनिएको छ।

रिटको सुनुवाईका क्रममा अध्यक्षसँग मागिएको लिखित जवाफमा नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि व्यवस्थापिका संसद नै उत्तरदायी भएकोले न्यायपालिकाले त्यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन र कुनै आदेश जारी गर्नु नहुने जिकिर गरेका थिए।

सभामुखको जिकिरलाई समर्थन गर्दै अदालतले नयाँ शिराबाट निर्वाचनको प्रक्रिया वा अन्य विकल्प अवलम्बन गर्न सभामुख र संविधान सभा नै सक्षम भएको ठहर गरेको छ। शक्तिपृथकिकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारमा प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने विषय सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भएकालेले रिट जारी गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ।

व्यवस्थापिका संसदमा अल्भि्कएको गम्भीर विषयमा सभामुख र संसदको ध्यानाकर्षण गराएर सर्वोच्चले सकारात्मक न्यायिक सक्रियता देखाएको प्रतिक्रिया संवैधानिक कानूनका ज्ञाताले दिएका छन्।

'सर्वोच्चले सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु न्यायिक सक्रियताको सकारात्मक उदाहरण हो,' शाक्यले नागरिकसँग भने, 'यति महत्वपूर्ण विषयमा सर्वोच्चले संसद र सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएको यो पहिलोपल्ट हो।'

एकमात्र प्रस्तावमा मतदान भइरहने, कुनै परिणाम नआउने निश्चित हु"दा पनि प्रस्ताव पेश गरिरहने, संसद्मा उपस्थित भएर पनि तटस्थ बस्न पाइने जस्ता व्यवस्थापिकाको कार्यसञ्चालन पद्दतीप्रति अदालतले कटाक्ष गरेको छ। सभासद्हरु निर्वाचनमा सहभागी नभई अनिर्णयको पृष्ठपोषक बनेको भनी इजलासले खरो आलोचना गरेको छ।


'एउटा मात्रै प्रस्ताव बाँकी रहेर पनि निर्वाचनकै प्रयोजनको लागि मतदान गराइदा त्यस्तो प्रतिष्पर्धामा अन्य कोही नहुने हुँदा निर्वाचन भन्दा पनि अनुमोदन प्रक्रियामा रुपान्तरित भएको देखिन्छ,' आदेशमा छ, 'विपक्षमा बस्नेको कुनै दावी पनि छैन बिरोध गरेबापत कुनै गुम्ने जोखिम पनि छैन। रमाइलो के छ भने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, बिधान बनाउने, बजेट पारित गर्ने, संविधान बनाउने जस्ता गुरुत्तर दायित्व लिएर प्रतिनिधित्व गर्ने तर सो प्रयोजनको लागि तटस्थ पनि बस्न सक्ने यस्तो रोचक व्यवस्थाहरु कायम राखिएको पाइन्छ।'

संविधान र शान्ति प्रक्रियाको अभिभारा बोकेका संविधान सभा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको जालोमा रुमल्लिएपछि संक्रमणकाल अवर्णनिय त्रासदीको संघारमा पुगेको ठहर सर्वोच्चको छ। समयसीमाभित्र संविधान निर्माण हुनेमा उसले आशंका व्यक्त गरेको छ। 'तोकिएको अवधिभित्र संविधान बन्नेमा आशा घट्दै जाने स्थिती सिर्जना भएको छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'संक्रमणकाल यसैपनि त्रासदी र अनिश्चितता जन्य पिडाकारक हुन्छ, त्यसमा पनि अहिलेको नेपालको संक्रमणकाल अवर्णनीय संघारमा उभिदै गएको देखिन्छ।'

प्रतिक्रियाहरू (1)Add Comment
0
pasa
November 11, 2010
202.70.81.66
भोट: +0
...

Dherei Ramro sujhab, Yes lai sabhasad haru le manan garne chha bhanne asha rakheko chhu.

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld