Error
  • Error loading feed data.

हङकङको राजनीतिमा नेपाली

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
पूर्ण बस्नेत, हङकङ- माओवादी, कांग्रेस, एमालेमा बाँडिएर एकअर्काको चर्को आलोचनामा रमाउने हङकङका नेपाली बेइजिङ समर्थक एउटै पार्टीमा संगठित भएका छन्।

एक वर्षअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हातबाट रातो टीका लगाएर एकीकृत माओवादी प्रवेश गरेका बुद्धिबहादुर थापा हङकङको राजनीतिक पार्टीका पुराना र सक्रिय कार्यकर्ता हुन्। थापा संलग्न डेमोत्रे्कटिक एलायन्स फर द बेटरमेन्ट एन्ड प्रोग्रेस अफ हङकङ (डिएबी) यहाँको सरकार समर्थक सबभन्दा ठूलो पार्टी हो। डिएबी बेइजिङको कम्युनिस्ट सरकार निकट मानिन्छ। अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्न डिएबीले पाँच वर्षअघि गठन गरेको ‘एथनिक माइनोरिटी कमिटी' का सदस्य थापा हङकङ सरकारमा पनि राम्रै पहुँच राख्छन्।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा डिएबीका संस्थापक तथा हाल विधानपरिषद्का अध्यक्ष (सभामुख) चाङयोक सिंहले उनैको संयोजकत्वमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसयता माओवादी र डिएबीमा सम्बन्ध विस्तार गरेका थापा गत अक्टोबरमा चीनको ६०औँ राष्ट्रिय दिवसका लागि बेइजिङ निम्त्याइएको हङकङको टोलीमा एक मात्र नेपाली प्रतिनिधि छानिए। बेलायती गोर्खा सैनिकका रूपमा लामो समय ब्यारेकमा बसे पनि करिब १५ वर्षअगाडिबाट सामान्य नागरिकका रूपमा हङकङ बस्न थालेका नेपालीलाई चीनको राष्ट्रिय दिवसमा प्रतिनिधित्व गराइएको पनि यो पहिलो अवसर हो।

राजनीतिक दौडमा थापालाई हङकङमा अझै अर्को नेपालीले उछिन्न सकेको छैन, तर डिएबीमा उनी एक्ला नेपाली होइनन्। ‘एथनिक माइनोरिटी कमिटी' मा चुरा थापा र अशोक गहतराज पहिलेदेखि नै सदस्य थिए। अहिले कांग्रेस समर्थक कुलप्रसाद गुरुङ र हेम लिम्बू पनि थपिएका छन्। हङकङका पार्टीमा नेपाली संलग्नताले यहाँको राजनीतिमा उनीहरूको बढ्दो पहुँच इंगित गर्छ। तर पार्टी कार्यकर्ता बन्नु वा सरकारसँग सम्बन्ध बनाउनुले मात्र राजनीतिमा जरा गाडेको ठहरिन्न। डिएबीको केन्द्रीय सदस्यमा बुद्धिबहादुर थापा, याउचिमङ जिल्ला परिषद्मा पूर्ण तामाङ तथा विधानपरिषद्मा कोमल थापा र शुक्र बान्तवाको पराजयले हङकङको राजनीतिमा गैरचिनियाँको सीमाको पनि संकेत गरेको छ।

डिएबीको आकर्षण
हङकङका पार्टीमा गैरचिनियाँहरूको संलग्नताबारे अनुसन्धान भएको भेटिएको छैन। त्यसैले कति नेपाली यहाँका पार्टीमा आबद्ध छन् भनेर यकिन गर्न गाह्रो छ। तर पार्टी कार्यालयहरूले दिएका जानकारी र तिनका कार्यकर्ताको आँकलनमा करिब चार सय नेपाली यहाँका प्रमुख पार्टीमा सदस्य छन्। तिनीहरू प्राय प्रमुख नेपाली पार्टी र सामाजिक संस्थाका अगुवा भएकाले यहाँको सम्पूर्ण नेपाली समुदायकै प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्छन्। डिएबीका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा ‘एथनिक माइनोरिटी कमिटी' अध्यक्ष अलवर्ट लामका अनुसार उनको पार्टीका पाँच सय बढी अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यमध्ये साढे दुई सय नेपाली छन्। त्यसैगरी डेमोत्रे्कटिक, सिभिक र लिबरल पार्टीमा सय बढी नेपाली सदस्य बनेको अनुमान छ। एक समय डेमोत्रे्कटिकमा सक्रिय पूर्ण तामाङ उक्त पार्टीमा ६०-६५ जना नेपाली सदस्य रहेको बताउँछन्। सिभिक पार्टीको अल्पसंख्यक मामिला हेर्ने मो क्लउडिया पनि आफ्नो पार्टीमा नेपालीहरू सदस्य बन्ने क्रम बढेको बताउँछन्।

माओवादीको रोजाइ भने बेइजिङ समर्थक डिएबी पार्टी हो। पूर्ण लोकसम, बुद्धिबहादुर थापा, अशोक गहतराजदेखि पुराना माओवादी जिमी किराँत, विष्णु गुरुङ डिएबीमै छन्। लोकसमका अनुसार माओवादी समर्थकको एउटा समूह डिएबीको सदस्य बन्ने तयारीमा छ। कुलप्रसाद गुरुङ, हेम लिम्बू, डेनी थापा, दिनेश सुब्बा, सन्त राईजस्ता चिनिएका कंग्रेस समर्थक पनि डिएबीमै संगठित छन्। सदस्य नबने पनि एमालेका अधिकांश कार्यकर्ता डिएबीलाई समर्थन गर्छन्। एमालेको एउटा समूह त डिएबी प्रवेशै गर्ने तयारीमा छ। आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङका अध्यक्ष एमबी थापामगर भर्खरै सदस्य बनेका छन् भने निवर्तमान अध्यक्ष भूपेन्द्र चेम्जोङ डिएबी पस्ने चाँजो मिलाउँदै छन्।

जनसम्पर्क समिति, हङकङका अध्यक्ष ईश्वर खाँडलगायत कांग्रेसका केही कार्यकर्ता भने डेमोत्रे्कटिक पार्टीतिर आकर्षित भएका छन्। समितिले तिहारको सांस्कृतिक कार्यक्रम र आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदा डेमोत्रे्कटिककै नेतालाई अतिथि बनायो। निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय नेपाली पार्टीको सिधै सदस्य नबनी तिनका मजदुर संगठनमा आबद्ध छन्। निर्माण मजदुर युनियनका सदस्य रहेका एमालेका सत्य घले भन्छन्, ‘हामी राजनीतिक रूपमा डिएबीविरुद्ध जान सत्तै्कनौँ, तर निर्माण मजदुरका माग लिएर सडकमा जानुपर्ने भएकाले सरकार समर्थक पार्टीमा सक्रिय हुन गाह्रो छ।'

डिएबीको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग अदृश्य सम्बन्ध रहेको ठान्ने धेरै छन्, तर यो कम्युनिस्ट सिद्धान्तका आधारमा गठन भएको पार्टी भने होइन। डिएबीप्रति यहाँका नेपाली आकर्षित हुनुको एउटा कारण अल्पसंख्यक समुदायप्रति यसको प्रस्ट नीति र सक्रिय सम्पर्क हो। यसले अल्पसंख्यक समुदायका लागि ‘डिएबी-एथनिक माइनोरिटिज सर्भिस सेन्टर' पनि सञ्चालन गरेको छ। दुईजना नेपालीले काम गर्ने सेन्टरले जागिर, घर खोज्न सहयोग गर्नुका साथै हरेक वर्ष बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्छ। यस्ता कार्यक्रम अन्य पार्टीसँग छैन।

रणनीतिक रोजाइ
भारत, अमेरिका, बेलायत वा युरोपका विभिन्न मुलुकजस्तै हङकङमा पनि एमाले, कांग्रेस, माओवादीले पार्टी कमिटी चलाएका छन्। माओवादीले यहाँको कमिटीलाई जिल्ला स्तरको मान्यता दिएको छ भने एमालेले इलाका स्तरको। पार्टीको नाममा गतिविधि गर्न कतिपय अप्ठेरो पर्ने भन्दै माओवादीले नेपाली जनसरोकार समाज र एमालेले फियोना नामका खुला संगठन पनि चलाएका छन्। कांग्रेसले जनसम्पर्क समितिको नाममा गतिविधि गर्दै आएको छ। यहाँका पार्टीमा संगठित हुनुमा नेपालीको रणनीतिक उद्देश्य छ- स्थानीय चिनियासँग घुलमिल हुने र आफ्नो समुदायका लागि सहयोग जुटाउने। कांग्रेस भएर बेइजिङ समर्थक पार्टीमा लाग्यो भनेर एक समय सहकर्मीको आलोचनाको पात्र बनेका कुलप्रसाद गुरुङको तर्क छ, ‘विचारको राजनीति गर्ने आफ्नै देशमा हो, यहाँ समुदायका लागि जताबाट हित हुन्छ, त्यतै लाग्नुपर्छ।'

हङकङको आधारभूत कानुनअनुसार यहाँका पार्टीले अन्य देशका पार्टीसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सक्तैनन्। डिएबीका केन्द्रीय सदस्य लाम भन्छन्, ‘पार्टी-पार्टीबीच औपचारिक राजनीतिक सम्बन्ध बनाउने नीति छैन, हामी सामाजिक सम्बन्धका लागि मात्र काम गरिरहेका छौँ।' डिएबीको ‘एथनिक माइनोरिटी कमिटी' सदस्य तथा शिक्षक चुरा थापाका अनुसार यहाँका पार्टीमा नेपालीको संलग्नता स्थानीय समाजसँग घुलमिल हुन र आफ्नो अधिकार खोज्नकै लागि हो। राजनीतिक संलग्नताले फाइदा भएको बताउँदै थापा भन्छन्, ‘सरकारले अल्पसंख्यक समुदायका लागि किन्डर गार्टेन तथा अन्य सामाजिक सहयोग गर्नुका साथै चिनियाँबाहेक अन्य भाषामा तालिम दिन थालेको छ, यो हाम्रो सक्रियताबाट आएको परिवर्तन हो।'

बेलायतले सन् १९९७ मा हस्तान्तरण गरेपछि ‘एक राष्ट्र दुई प्रणाली' अन्तर्गत हङकङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बन्यो। अहिले हङकङको राजनीति बेइजिङ समर्थक र आलोचक पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धामा चलेको छ। कार्यकारी प्रमुख र विधानपरिषद्का सबै सिटमा प्रत्यक्ष चुनाव हङकङको अहिलेको मुख्य राजनीतिक विवाद हो। सन् २०१७ बाट प्रत्यक्ष चुनावमा जाने बेइजिङको अडानमा डिएबीले समर्थन जनाएको छ भने अन्य पार्टीहरूको माग सन् २०१२ बाटै त्यस्तो व्यवस्था होस् भन्ने छ। हङकङको पुरानो पार्टी डेमोत्रे्कटिकसँग बेइजिङले हालै वार्ता गरेपछि प्रमुख पार्टीहरूले क्रमशः प्रत्यक्ष चुनावमा जाने एउटा राजनीतिक सुधार प्याकेजमा सहमति जनाएका छन्। नेपालीहरू भने कार्यकारी प्रमुखसहित विधानपरिषद्का सबै सिटमा प्रत्यक्ष चुनाव भए आफ्नो मतको महत्व र ‘बार्गेनिङ पावर' बढ्ने ठान्छन्।

हङकङको मतदाता नामावलीमा सूचीबद्ध स्थायी परिचयपत्र भएका १२ हजार बढी नेपालीलाई स्थानीय चिनियाँजत्तिकै मतदान तथा चुनावमा उम्मेदवार बन्ने अधिकार छ। तर निर्वाचित हुन प्रायः असम्भव भएकाले नेपालीलगायत अल्पसंख्यक समुदायले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्। ‘हामीले खोज्ने मनोनीत हो, चुनाव जितेर जान गाह्रो छ,' बुद्धिबहादुर थापा भन्छन्, ‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र विधानपरिषद्मा पनि मनोनीतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छौँ।'

मिसन बेइजिङ
डिएबीमा आबद्ध नेपालीहरू यो सम्बन्धको नाता बेइजिङसम्म जोडिएको ठान्छन्। उदाउँदो विश्वशक्ति र छिमेकीका नाताले बेइजिङको विपक्षमा जानु हुन्न भन्ने मान्यता अधिकांश नेपालीमा छ। मातृपार्टी कांग्रेसले हङकङको यो वा त्यो पार्टीमा लाग्न निर्देशन नगरेको बताउने कांग्रेसका कुलप्रसाद गुरुङ डिएबीमा आफ्नो संलग्नतालाई नैतिक दायित्वका रूपमा अर्थ्याउँछन्। ‘डिएबीबाहेक अर्को पार्टीमा लाग्दा बेइजिङले आफूविरुद्ध गएको ठान्छ,' गुरुङ भन्छन्, ‘नेपाल चीनको छिमेकी भएकाले हामी बेइजिङविरुद्ध उभिनु राम्रो हुँदैन।'
एमाले समर्थकहरू भने बेइजिङको कम्युनिस्ट सरकार समर्थक भएकाले वैचारिक रूपमा पनि आफूहरू डिएबी निकट रहेको ठान्छन्। एमालेनिकट गणेश इजम भन्छन्, ‘हङकङका नेपाली रणनीतिक रूपमा डीएबीमा लागेका हुन्, चीन उदाउँदो शक्ति भएकाले बेइजिङको विरुद्ध जानु राम्रो हुन्न।'

डिएबीसँगको सम्बन्धलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र उसको सरकारसँग जोडेर व्याख्या गर्न माओवादी अझै अगाडि छन्। लोकसमका अनुसार युद्धकालदेखि नै डिएबीको सदस्य रहेका माओवादीको यस पार्टीसँग वैचारिक सामीप्य छ। सिपी गजुरेल, सुरेश आलेमगर, वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरादेखि दाहालसम्मले डिएबीका नेतालाई पटकपटक भेटेका छन्। त्यस्ता भेटघाटको संयोजन गर्ने यहाँका माओवादीहरू बेइजिङसम्म सम्बन्ध विस्तार गर्न यसले सहयोग पुर्‍याएको र पुसमा हङकङमा दाहालले चिनियाँ नेताहरूसँग गरेको भेट पनि त्यसैको एउटा कडी भएको ठान्छन्। ‘बेइजिङ समर्थक भएकाले डिएबी राष्ट्रवादी पार्टी हो,' लोकसम भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको माओवादीको पहिलो औपचारिक बेइजिङ मिसन सफल हुनुमा यहाँको सन्देशले पनि काम गरेको छ।'
हङकङ विश्वलाई चीनसँग जोड्ने पुल मानिन्छ। यहाँको राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिमा दक्षिण एसियालीमा नेपाली नै अगाडि छन्। नेपालीहरू सक्षम, सबल र प्रभावशाली रूपमा अगाडि बढ्न सके भने त्यसले कालान्तरमा यहाँका नेपाली र नेपाललाई राम्रो गर्नेछ। दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई विश्वासिलो र कसिलो बनाउने प्रमुख आधार नागरिक स्तरको सम्बन्ध नै हो।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


प्रवास

From Republica

new-traveld