Error
  • Error loading feed data.

एयर अरेबियाविरुद्ध सभासद

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
सुशील भट्टराई, काठमाडौं, मंसिर २३-सरकारले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को निजी वायुसेवा कमपनी एयर अरेबियालाई काठमाडौं-क्वालालम्पुर सेक्टरमा उडान गर्न दिएको अनुमतिमा पुनर्विचार हुनुपर्ने धारणा सभासदहरूले राखेका छन्।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिका अधिकांश सभासदले बुधबार आयोजित छलफलमा सरकारको निर्णयबाट नेपाल वायुसेवा निगमको अहित हुने भएका कारण सरकारी निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत साता एयर अरेबियालाई उक्त सेक्टरमा साताको ६ उडान गर्ने अनुमति दिएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने एयर अरेबियालाई राति साढे १० बजेको उडान तालिका दिएको छ। निगमका कर्मचारीले भने निर्णय फिर्ता नभए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गर्ने चेतावनी मंगलबार दिएका थिए।

मन्त्रालयले दुवै देशबीच भएको हवाई सेवा सम्झौतामा थाइल्यान्ड र भारतबाहेकका विन्दुबाट युएईलाई पाँचौं स्वतन्त्रता अधिकार (फिफ्थ फ्रिडम राइट) अनुसार तेस्रो विन्दुमा उडान गर्न दिन मिल्ने जनाएको छ। सम्झौताभित्र रहेरै अनुमति दिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सभासदसहित निगमका अधिकारीहरूले निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखे पनि पर्यटन मन्त्रालयका सचिवसहित उच्च अधिकारीले दुवै देशबीच रहेको हवाई सेवा सम्झौताभित्र रहेर उडान अनुमति दिएका कारण निर्णय फिर्ता गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा 'समस्या' आउन सक्ने दाबी गरे।

समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्माले 'संक्रमणकालमा सरकारले यति ठूलो निर्णय नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो' भन्ने धारणा राखे। 'राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई चुनौति दिएर विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई उडान अनुमति दिनु गम्भीर विषय हो,' उनले भने।

समितिका सदस्य जोगबहादुर महराले निगमको असहमति हुँदाहुँदै पर्यटन मन्त्रालयले उडान अनुमति दिएकाले यो प्रक्रिया रोकिनुपर्ने बताए।
सदस्य कमला थापाले मन्त्रालयको निर्णय न्यायसंगत नभएकाले फिर्ता हुनुपर्ने बताइन्। 'कामचलाउ सरकारले यस्तो गम्भीर निर्णय गर्न हुन्थेन,' उनले भनिन्, 'यो गलत हो।'

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले एकमात्र नाफायोग्य सेक्टर खोसिएकाले निगम चिन्तित भएको बताए। 'निगम सक्षम र सबल नभइन्जेल हाम्रा सेक्टरमा अरू विदेशी कम्पनीलाई उडान अनुमति नदिन आग्रह गर्छौं,' उनले भने, 'विकसित देशले फिफ्थ फ्रिडम राइट दिँदैनन् भने हामीले चाहीँ दिनैपर्छ भन्ने कारण छैन।'

निगमका महाप्रबन्धक केबी लिम्बुले ध्वजावाहक सक्षम नभएसम्म फिफ्थ फ्रिडम राइट रोक्नुपर्ने धारणा राखे। निगम नजाने गन्तव्यमा अरूलाई उडान अनुमति दिन उनले आग्रह गरे।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले यहाँबाट मलेसिया जाने नेपालीको विचल्ली र बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउने उद्देश्यले हवाई
सेवा सम्झौताभित्र रहेरै एयर अरेबियालाई उडान अनुममति दिएको बताए।

उनका अनुसार यो अनुमतिपछि उड्डयन प्राधिकरणलाई वार्षिक ८ करोड, निगमलाई 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ' मार्फत् साढे ५ करोडलगायत १५ करोड रुपैयाँ थप आम्दानी हुने जानकारी दिए।

मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालले सन् १९९९ मा दुई देशबीच भएको हवाई सेवा सम्झौतामा निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक गौतमदास श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए। उक्त सम्झौतामा युएईलाई फिफ्थ फ्रिडम राइट दिने उल्लेख भएको उनले बताए।

'निगमले यस्तो राइटअनुसार दुबईबाट दोहा उडान गर्न हुने अनि एयर अरेबियाले यहाँबाट क्वालालम्पुर जान नपाउने भन्नु सम्झौताविपरीत हो,' उनले भने, 'हवाई सम्झौताअनुसार हामीले यो रुटमा उनीहरूको वायुसेवा कम्पनीलाई उडान अनुमति दिन अस्वीकार गर्नसक्ने अवस्था छैन। विगतमा सम्झौता गर्दा कसैले यसमा असहमति नजनाउने तर, अहिले विरोध गर्नुको अर्थ छैन।'

प्रतिक्रियाहरू (2)Add Comment
0
santosh paudel
December 09, 2010
194.170.32.251
भोट: +1
...

कमाइ खाने भाँडो गुम्छ भनेर हो कि? किन सबै कुरामा आफ्नो स्वार्थमात्र हेर्छौं। किहले काहीँ त विदेशमा पैसा बगाउनेको बारेमा पनि सोच।

0
Yuba
December 09, 2010
121.72.145.26
भोट: +4
...

नेपाल एयर लाइनसले विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन। एयर अरेवियाले मलेसिया उडान गर्दा मलेसिया जाने कामदारहरूले केही राहत महसुस गर्ने रहेछ। आफ्नो सेवालाई भरपर्दो बनाउनु त कुरै छैन। अर्काको मात्रै विरोध गर्ने? अब एयर एसियाले काठमाडौं उडान सुरू गरेपछि टिकेट नबेच्ने खाली प्लेन उडाउने नेपाली एयर लाइन्सजस्तो निकम्मा एयर लाइन्सको दिन बाँकी रहँदैन। यस्तो संस्थालाई सरकारले जतिसक्दो चाँडो लिलाम गरे हुन्छ। अनिमात्र देशको लागि फाइदा हुन्छ।

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


अर्थ

From Republica

new-traveld