Error
  • Error loading feed data.

वायुसेवा निगमका दुई हाकिमको विवादः सरकार गुहारियो

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
'सरकारले दुईजनालाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका कारण निगम ध्वस्त हुँदै गएको हो, अब पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ भने त्योभन्दा लाजमर्दो केही हुन्न'


सुशील भट्टराई, काठमाडौं, मंसिर २२- नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी विवाद चुलिँदै गएपछि सञ्चालक समितिले तत्काल समस्या समाधानका लागि सरकार गुहारेको छ।

निगम सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले कार्यकारी प्रमुख विवादका कारण निगम लगभग धराशयी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार गुहारेको हो। अब सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी निगम व्यवस्थापन हातमा लिनुको विकल्प नभएको एक सदस्यले बताए।

'दुईजना हाकिमको लडाइँले निगम डुब्ने निश्चित छ,' समितिका एक सदस्यले नागरिकसँग भने, 'सरकारको 'बदमासी' का कारण निगम ध्वस्त हुँदै गएको हो, अब पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ भने त्योभन्दा लाजमर्दो केही हुन्न।'

कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार र महाप्रबन्धक केबी लिम्बु दुवैले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै आपसमा बाझिने काम गर्न थालेको र सञ्चालक
समितिको बैठक पनि उनीहरूको झगडाकै कारण बिनानिष्कर्ष टुंगिन थालेपछि
समिति सदस्यहरू निगम व्यवस्थापनप्रति रुष्ट भएको ती अधिकारीले बताए।

'महत्वपूर्ण बैठक भनेर गयो, कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक बैठक सुरु हुनासाथ मै हुँ प्रमुख भन्दै झगडा सुरु गरिहाल्छन्,' एक साताभित्र
समितिको दुईवटा बैठक दुवैको झगडाका कारण बिनानिष्कर्ष टुंगिएपछि आक्रोशित ती सदस्यले भने, 'सक्छ भने सरकारले हाकिम दाबी गर्ने
दुवैलाई तुरुन्त हटाएर एकजनामात्र राखोस्। तब निगम माथि लाग्छ।'

उनका अनुसार सञ्चालक समितिले धेरै प्रयास गरे पनि कार्यकारी विवाद मिलाउन सकेको छैन। समितिले महाप्रबन्धक लिम्बुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि केही काम हुन सकेको छैन। 'निगमको समग्र
स्वार्थका लागि बैठकको एजेन्डा हुने गर्छ, तर एजेन्डाभन्दा उनीहरूको झगडामा छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ,' उनले तीतो पोखे, 'व्यक्तिगत
स्वार्थबाहेक निगम हितका लागि सञ्चालक समितिले काम गर्न सकेको छैन।'

कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र महाप्रबन्धक लिम्बुको प्रतिष्ठाको टक्करमा निगमको दैनिक प्रशासनिक कामसहित ठुल्ठुला निर्णयसमेत लथालिंग भएपछि सञ्चालक सदस्यले आफ्ना निकायमा यसबारे जानकारी गराइसकेका छन्।

समितिले प्रधानमन्त्री तथा अर्थ र पर्यटन मन्त्रीलाई यसबारेमा जानकारी गराइसकेको छ। 'प्रधानमन्त्रीज्यु विदेश भ्रमण सकेर आएपछि निगममा जारी कार्यकारी विवाद टुंगो लाग्नेछ,' प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो।

कार्यकारी विवादसँगै निगम व्यवस्थापनले जुनसुकै ठूला निर्णय अन्तिम
समयमा मात्र गर्ने गरेको कदमप्रति पनि सञ्चालक समिति थप रुष्ट भएको छ। 'जहाज बिग्रिएर थन्किएको यतिका दिन भइसक्यो, तर अहिले आएर मर्मत गर्ने बजेट पास गर्न ल्याउँछन्,' समितिका अर्का एक
सदस्यले भने, 'व्यवस्थापनले जहिले पनि अन्तिममा आएर दबाब दिने गरेको छ।'

अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एउटा जहाज ग्राउन्डेड भएको महिना दिन कटिसकेपछि व्यवस्थापनले बीसौं करोडको बजेट पास गर्न दबाब दिएको उनले बताए। 'सञ्चालक समितिले काम नगरेको भन्दै व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई उचाल्ने गरेको समेत थाहा भएको छ,' उनले भने, 'एघार महिनासम्म हङकङमा भाडा तिरेर जगेडा इन्जिन थन्काए, समयमै बनाएर राखेको भए अरूलाई भाडामा दिन सकिन्थ्यो। व्यवस्थापन काम गर्दैन, अनि हामीलाई दोष दिन्छ।'

कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी विवादले काममा अप्ठ्यारो परेपछि गत साता निगमका ४३ उच्च अधिकारीले 'एकजनालाई मात्र कार्यकारीको अधिकार दिन' सरकारसमक्ष लिखित माग गरेका थिए।

दुई हाकिमको लडाइँले समग्र संस्थाले घाटा बेहोर्नुपरेको उच्च अधिकारीहरूको जिकिर छ। पर्यटन मन्त्रीसहित सचिव र सञ्चालक
समितिलाई बुझाइएको मागपत्रमा निगमका दुई नायब महाप्रबन्धक, १० निर्देशक र ३१ उपनिर्देशकले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसको बोधार्थ
प्रधानमन्त्री समेतलाई दिएका छन्।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमका उच्च अधिकारी सहभागी गत साताको बैठकले कार्यकारी विवादका कारण निगम १६ महिनादेखि निरन्तर ओरालो झरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। विवाद सुल्झाउन ठोस कदम नचालिँदा १ हजार ४ सय कर्मचारीमा अहिले पनि 'हाकिम को हो' भन्ने अन्योल रहेको छ। नेतृत्वकै लडाइँले नयाँ जहाज किन्नेदेखि ग्राउन्डेड जहाज र जगेडा इन्जिन मर्मत गर्ने विषयसमेत ओझल परेको छ।
बैठकले महाप्रबन्धक लिम्बुको काम-कारबाहीबाट मातहतका कर्मचारी हतोत्साही भएको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो।

सरकारले २०६६ साउन ११ मा कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। त्यसलगत्तै महाप्रबन्ध लिम्बुले कार्यकारी प्रमुख आफू भएको बेहोरा उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
सर्वोच्चले चैत २८ मा दुवैलाई स्थापित गरी कार्यकारी अध्यक्षको कार्य सर्तलाई मान्यता दिएको थियो।

त्यसपछि २०६७ वैशाख २१ को सञ्चालक समितिले महाप्रबन्धकको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तोकेको थियो। जेठ ५ र साउन २६ मा पनि
समितिले महाप्रबन्धकमार्फत् कार्यकारी अध्यक्षबाट कार्यसम्पादन गर्ने-
गराउने निर्देशन दिएको थियो। यसविपरीत महाप्रबन्धक लिम्बु आफैंले अन्तिम निर्णय लिन थालेपछि निगमको काममा नकारात्मक असर परेको बैठकको ठहर थियो।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक लिम्बु सदस्य सचिव हुन्। सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका
सहसचिव टंकमणि शर्मा, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, निगमका पूर्वनिर्देशक नागेश्वर राय, सुखचन्द्र झा र सन्ध्या मानन्धर छन्।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


अर्थ

From Republica

new-traveld