Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Thursday
Feb 20th
Error
  • Error loading feed data.

नीति तथा कार्यक्रम बिना भए पनि बजेट आउँछ

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको तीन महिना नाघिसकेको छ। चौंथो महिना कात्तिक लाग्दा पनि बजेट ल्याउने दिनको टुङो छैन। योसहित तेस्रो वर्ष लगातार समयमा बजेट आउन सकेको छैन। यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। यसको क्षतिपूर्ति गर्न सकिने छैन। सरकार बनाउने विवादसँगै बजेटलाई जोडेर राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटन सकेको छैन। तैपनि कात्तिक भित्रै बजेट ल्याउने गृहकार्यमा लागेका छन् अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे।

राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम नल्याएर भए पनि सहमति खोज्ने पक्षमा छन् उनी। पाण्डेसँग नागरिकका नारायण सापकोटाले गरेको कुराकानी।

बजेट कहिले आउँछ? सहमतिका लागि कस्तो पहल भैरहेको छ?

बजेट कात्तिक भित्र नै आउँछ। अहिले मिति तय भइसकेको छैन। छलफल भइरहेको छ। सहमतिका लागि नीति तथा कार्यक्रम नल्याएर भएपनि पुर्ण बजेट ल्याउने प्रयास भैरहेको छ। सरकार बन्न नसके पनि बजेटका लागि विभिन्न दलका उच्च नेतासँग भेटघाट गरेको छु। सभामूखलाई बजेट नआउँदा परेका समस्याको जानकारी गराएको छु। बजेटमा ढिलाई हुँदा परेका र पर्ने समस्या लिखित रुपमा जानकारी गराएको छु।

मुलुकमा बजेटको विकल्प छैन। सरकार काम चलाउ छ भन्ने विषय व्यवहारिक पक्ष हो। संविधानमा काम चलाउ सरकार देखिंदैन। गत वर्षको खर्चको एक तिहाई रकम खर्च गर्ने गरि ल्याएको विशेष बजेट बमोजिम कर उठाउने, खर्च गर्ने काम यही सरकारले गरेको छ। यो हिसावले कुनै काम गर्न नपाउने अवस्था छैन। अरु मुलुकमा पनि कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याएका उदाहरण छन्। काम चलाउ सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन भन्ने तर्क ठिक होइन।

बजेटका लागि अध्यादेशको बाटो खोज्ने कि संसदबाटै ल्याउने?
अध्यादेशको बाटोमा जान्न। संसदबाटै सकेसम्म सहमतिमा बजेट ल्याउने हो। संसदको बहुमत वा सर्वसम्मत रुपमा बजेट आउँछ। बजेट ल्याउने विषय अव संसदको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। यो संसदले नै सम्वोधन गर्नुपर्ने विषय भैसकेको छ।

अब बजेट आउँदा चार महिना ढिला हुने अवस्था छ। बजेट आएपनि यो वर्ष केही काम हुन सक्ला?
बहुवर्षिय ठेक्का प्रणाली रहेका आयोजनामा काम हुन्छ। अरु क्षेत्रमा यो ढिलाईले धेरै उपलव्धी हुन सक्दैन। गतवर्षको बजेट ढिलाई भए पनि नीति स्पस्ट थियो। यो वर्ष नीति स्पस्ट हुन नसकेकोले अन्योल कायम छ। ढिलाईको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन।

बजेट नआउँदा परेका र पर्ने समस्या के के हुन्?
विकास निर्माणको काममा नकारात्मक असर परेको छ। पुर्ण बजेटको अभावमा विकासका काम अगाडी बढन सक्दैनन्। कार्पेट र गार्मेन्ट सहित २१ निर्यात मुलक वस्तुका लागि केही प्याकेज सुविधा दिने योजना विषयमा छलफल भैरहेको छ। बजेट मार्फत नै यसलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको शोधनान्तर घाटा साउनमा ३४ करोडमा झरेको छ। अहिले यो सकारात्मक भैसक्यो होला। यो अवस्थामा बजेट मार्फत घरजग्गामा केही सम्वोधन गर्न सकिन्थ्यो। व्यापार घाटा न्युन हुने अवस्थामा केही लचिलो नीति लिन सकिन्थ्यो। वित्तीय नीति मार्फत गर्नुपर्ने धेरै विषय सम्वोधन गर्न सकिएको छैन। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ।
हाम्रो राजस्व आयातमा निर्भर छ। सेवा क्षेत्रबाट नाफा भन्दा बढि घाटा छ। जहाज भएको भए मुलुकबाट बाहिरिने रकम यहीं रहन्थ्यो। तर काम हुन सकेन। आर्थिक प्रगतिका विषयमा कुरा र काममा आर्थिक व्यवधान हुने गरेको छ।

बजेटका स्रोतमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउन सकिएन। राजस्व उठेको छ। कात्तिक महिनापछि सवै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्। वृद्वभत्ता देखि तलव वितरण हुन सक्दैन। मन्त्री, सभासदले पाउनुपर्ने पारिश्र्रमिक समेत पाउने छैनन्।

बजेट ल्याउन नसेकमा मुलुकको अर्थतन्त्र चल्दै चल्दैन। लोकतन्त्र नै रहँदैन। बजेट कर्मचारी, मन्त्रीक ालागि होइन, देशभरका लागि हो। संविधान भन्दा पहिला सर्वसाधारणले पेट हेर्छ। भात नखाई बाँच्न सकिंदैन। बजेट नल्याउनु भनेको यस्तै अवस्थामा पुग्नु हो।

तपाई अर्थमन्त्री भएपछि अर्थ व्यवस्था खराव भयो कि राम्रो?
खराव भएको भन्न मिल्दैन। गतवर्ष पानी नपरेकोले धानको उत्पादन ६ प्रतिशत घट्यो। यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादन १ प्रतिशत तल झार्‍यो। अहिले नै अवस्था सुधारिन सकिने क्षेत्र हो यो।

यो अवधिमा घरजग्गाको भाउ अकाशियो। यसले सवैतिर समस्या नल्याओस भनेर सिमा तोकियो। बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकियो। बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याजदर २ प्रतिशत बाट माथी गएको छ। सुनको आयात उच्च भएर शोधनान्तर घाटा बढेपछि विकल्प खोजियो। २३ अर्ब नाघको शोधनान्तर घाटा अहिले अब सकारात्मक भैसकेको हुनुपर्छ। कारोवार बढेको छ। उपभोग बढेको छ। पैसा बाहिरिएको छ। यी विषयमा अझै वित्तीय नीति मार्फत सम्वोधन गर्नुपर्ने थियो। बजेट नै नआउँदा केही गर्न सकिएन।

 

बजेटले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छ?
बजेटले जलविद्युतका ठुला र साना परियोजनालाई प्राथमिकता दिन्छ। पुर्वाधार विकासमा बजेटको फोकस रहन्छ। सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अझ परिस्कृत रुपमा अगाडी बढाइनेछ। शिक्षाका क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम आउँछन्।

कृषिमा अनुदान बढाउने नीति लिने हो कि होइन?

मलमा गतवर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो। यसले मलको अभाव सृजना भयो। माग भएजति मलका लागि अनुदान दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन। यसका लागि केही निश्चित व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौं।

पुर्वाधार निर्माणका लागि बजेटमा खास योजना के रहन्छन्?
बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै पुर्वाधार निर्माणमा रहनेछ। तराईमा रेल्वे सञ्चालनका लागि अध्ययन भैसकेको छ। त्यहाँ रेल्वे सेवा सुरु गर्न सकिने अवस्था छ। गतवर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि बजेटमा विनियोजन गरिए भन्दा बढि ७१ करोड रुपैयाँ पछि थपिएको हो। यसको निर्माणका दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग सहयोग मागिने छ।
सिक्टा सिंचाई योजनाका लागि गतवर्ष बजेट बाहेक ७५ करोड रुपैयाँ थपिदिएको हो। यसमा काम भैरहेको छ। रानीजमरा, ववई लगायतका सिंचाई आयोजनाको काम अगाडी बढ्दैछ। काली गण्डकी वुटवल लगायत ३ अरु सिंचाईका परियोजना सञ्चालनका लागि अध्ययन भैरहेको छ।
हाम्रो सवैभन्दा ठुलो समस्या लोडसेडिङ हो। यसलाई हटाउन ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हिसावले काम गरिरहेको छु। उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशीमा पुँजीको अभाव हुन नदिन सरकारले रकम दिने निर्णय गरेको छ। १ हजार ५ सय गाविसमा साना योजना मार्फत २ देखि ३ वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। यही नीति यो वर्षको बजेटमा लिइनेछ। गाउँमा विद्युत उत्पादन भएपछि शहरको विद्युत उद्योगमा लगाउन सकिन्छ। यसले गाउँमा रोजगारी सृजना गर्छ। बसाई सराई पनि रोक्छ।


आयात प्रतिस्थापनका लागि बजेटमा कस्ता नीति अवलम्वन हुनेछन्?
करिव १५ अर्बको मासु प्रतिस्थापनका लागि साना किसान विकास बैंक मार्फत ४ देखि ६ प्रतिशतमा पशुपालनका लागि कर्जा उपलव्ध गराइनेछ। अहिले सञ्चालनमा आउन लागेका सिमेन्ट उद्योगले ४ वर्षमा आयात प्रतिस्थापन गर्नेछन्। नेपाल वायुसेवा निगमका लागि जहाज खरिद गरेर बाहिरिएको रकमलाई मुलुक भित्रै राख्ने व्यवस्था गरिनेछ।

गत आर्थिक वर्षमा सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रममा अनियमितता भएको र काम समयमा सम्पन्न नभएको गुनासा आएका छन नि?
गतवर्ष यसका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। २२ सय जति घर बनिसकेका छन्। केही काम सम्पन्न हुन बाँकी छ। सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुमा दलित र गरिवका लागि यो कार्यक्रम अत्यावश्यक थियो। अब जमिन होइन आवासको अधिकार स्थापित गर्न लाग्नुपर्छ।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


अन्तर्वार्ता

From Republica

new-traveld