Error
  • Error loading feed data.

गरिबलाई रासनकार्ड !

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, मंसिर २४ - सरकारले थोरै कमाइ भएका जनतालाई रासनकार्ड दिने कार्यक्रमसहित आपूर्ति नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। अत्यावश्यक १७ थरी वस्तु सहुलियत दरमा दिने योजना सरकारले बनाएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाको छलफलपछि यस्तो नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। 'आपूर्ति नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ,' मन्त्रालयका उपसचिव जीवराज घिमिरेले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'नीतिले न्यून आय भएका जनतालाई राहत दिनेछ।' नेसनल ट्रेडिङमार्फत सरकारले सहुलियतमा सामान उपलब्ध गराउने जानकारी घिमिरेले दिए।
ट्रेडिङले २ हजार ५ सयमा सानो परिवारलाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक वस्तु समेटेर रासनकार्डको अवधारणा ल्याउन लागेको हो। ट्रेडिङका अनुसार रासनकार्ड भएकाले महिनामा ३० किलो चामल, एक सिलिन्डर ग्यास, एक लिटर तेल, एक किलो चिनी, दाल र नुन सहुलियत मूल्यमा पाउनेछन्।
'हामीले रासनकार्डकै अवधारणाअनुसार न्यूनतम मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु दिने तयारी गरेका हौं,' ट्रेडिङका एक कर्मचारीले नागरिकसँग भने, 'नीति आएपछि कार्यक्रम ल्याउनेछौं।' पहिलो चरणमा सरकारी कर्मचारीलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ।
उनका अनुसार महानगरपालिका ३५ वडामा वितरणस्थल स्थापना गरेर उपभोक्ताले चाहिएको ठाउँमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ। ट्रेडिङले अत्यावश्यक वस्तु आफ्नै ब्रान्डमा बिक्री गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
नीतिमा चिनी, चामल, पिठो उत्पादन गर्ने कम्पनीले तोकिएको प्रतिशत सरकारलाई परल मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले ती उत्पादकहरुसँग किनेको सामाग्री बजार हस्तक्षेप गर्न प्रयोग गर्नेछ। वाणिज्य अधिकारीका अनुसार उत्पादकलाई दिने वस्तुहरु साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानले बिक्री गर्नेछ।
अत्यावश्यक वस्तुका कारोबारी गर्ने व्यवसायी र उत्पादकले अभावको मौका छोपेर महँगो मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ता मर्कामा पर्ने गरेका छन्। नीतिमा उत्पादकहरूले छुट्याएको बस्तु आफ्नै भण्डारणमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिमा थोक व्यापारीले आफ्नो सामानको स्टक स्पस्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। अहिले स्टक खुलाउने व्यवस्था नहुँदा सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। डेढ वर्षअघि सरकारले थोक व्यापारीको पसलमा छापा मारेर ठूला खाद्यान्नको परिमाण भेटिए पनि कारवाही गर्न सकेको थिएन।
'स्टकबारे स्पस्ट किटानी नहुँदा सरकारले कारवाही नसक्ने अवस्था थियो,' घिमिरेले भने, 'यसले स्टक राखेको किटानी भएपछि कारबाही गरेर बजार हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुन्छ।'
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाउने र उसले स्टकको किटानी गरिने नीतिमा छ। नीतिमा सरकारले आफ्ना संयन्त्र मार्फत बजार हस्तक्षेप गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। बजार हस्तक्षेप गर्ने विषयमा व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले असहमति जनाएका थिए।
छलफलको क्रममा केही असहमति जनाए पनि नीतिमा राख्ने विषयमा सहमत भएको वाणिज्य स्रोतले बतायो। नीतिको छलफलको क्रममा उदारीकरणलाई नेपालले अपनाएको समयमा बजार हस्तक्षेप भन्ने विषय उल्लेख गर्न नहुने पक्षमा व्यवसायी रहेका थिए।
बजारमा देखिएको अनियमित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न तीन तहको अनुगमन प्रणाली राखिने भएको छ। नीतिमा जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्र तहको अनुगमन प्रणाली बनाएर जाने उल्लेख छ। खाद्यान्नको गुणस्तरको लागि खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने नीतिमा छ। नीतिमा प्रत्येक जिल्लामा खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त गर्ने र आयुक्तले खाद्यान्नको मागको बारेमा स्पस्ट जानकारी राख्ने काम तोकिएको छ।

 

प्रतिक्रियाहरू (2)Add Comment
0
Krish
December 10, 2010
113.199.194.90
भोट: +3
...

How can we control corruption in ration card distribution and goods selling on the ration card?
I think it will open up new avenues for coordinated corruption.

0
Prakashmani Lamichhane
December 10, 2010
110.33.232.109
भोट: +2
...

यो एकदम राम्रो कदम हो तर न्युनतम आय भनेको खुलेन जस्तो लाग्छ। सरकारी कर्मचारीबाट किन गर्नु पर्‍यो एकदमै गरिबबाट सुरु गर्नु पर्ने हो अनि ग्यास सिलिन्डर नहुनेहरुलाइ केही पनि नदिने हो कि के हो नीति स्पष्ट नभएको कि समाचार !

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld