Error
  • Error loading feed data.

विचार

घर पोलेर खरानीमा नरमाऊ

सरकारले प्रतिपक्षको सहमतिबिना जबर्जस्ती बजेट पेस गर्न खोज्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीले पनि जबर्जस्ती त्यसलाई रोकी छाडे। यी दुई जबर्जस्तीबीच झडप भयो। दुवै योजनाबद्ध थिए। सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो। संसद् बाहिर बजेट पढ्यो, माओवादीलाई जितेको देखायो। माओवादीले संसदभित्र भौतिकरूपमा अर्थमन्त्रीसँग लाप्पा खेलेर बजेट पेस गर्न दिएन। उसले पनि जिती छाड्यो।
विस्तृतमा

माओवादीको छेकबारे नीति

एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का नेता देव गुरुङले टेलिभिजनमा उनको पार्टी भूमि तथा अन्य सम्पत्तिमा हदबन्दी लगाउन चाहन्छ भने। कसैलाई खातमाथि खात र कसैको पुर्पुरोमा हात हुने अवस्थाको साटो सबैलाई बराबर बनाउन सम्पत्तिको हदबन्दी तोक्ने उनको पार्टीको नीति र निर्णय कतिपयलाई उचित पनि लाग्नसक्छ। गुरुङको कार्यक्रम सकिनेबित्तिकै साउदी अरबका राजकुमार अल वालिद विन तलाल नेपाल भ्रमण सकेर फर्कदै गरेको समाचार आयो। गणतन्त्र नेपालमा राजपरिवारका सदस्यलाई मिडिया तथा समाज र नेपाल सरकार दिएको महत्व अनौठो थियो। तर उनलाई राजकुमारभन्दा नेपालमा उद्योग व्यापारमा लगानी गरिदेलान् भन्ने आशा राखेर संसारका उन्नाइसौं धनी व्यक्तिका रूपमा महत्व दिइएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अर्थात् धनी मान्छेको सम्पत्ति अहिले राष्ट्रिय आवश्यकतामा पर्छ। अचम्म, माओवादी भने सम्पत्तिमाथि हदबन्दी लगाउने जिद्दी गरिरहेको छ। उनले नेपालमा लगानी गरेर धेरै सम्पत्ति कमाए भने माओवादीको नीतिअनुसार त त्यसलाई रोक्नुपर्ला नि। अनि त्यस्तो नीति हुने देशमा लगानी गर्न कोही आउला त?
विस्तृतमा

गुरुकुलमा महापर्व

काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवको दोस्रो दिन सुनिल पोखरेल एउटा पसलमा किताब छानिरहेका थिए। भारतीय साहित्यकार अज्ञेय, मोहन राकेश र निर्मल वर्माका कुनै पनि किताब उनी छुटाउँदैनथे।
विस्तृतमा

माओवादीका सीमा

एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को गोर्खाको पालुङटारमा सुरु भएको विस्तारित बैठक अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ। संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल, आफ्नै सेना भएको हिजोसम्मको सशस्त्र विद्रोही शक्ति तथा शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख पक्ष भएकाले माओवादी बैठक चर्चाको केन्द्रमा हुनु स्वाभाविकै हो। पालुङटार बैठकले माओवादीको आन्तरिकमात्र हैन देशको समग्र राजनीतिमा प्रभाव पार्नेछ। यसैले विस्तारित बैठकलाई माओवादीको आन्तरिक विषयमात्र ठान्नु उचित हुँदैन।
विस्तृतमा

माओवादीको एमालेकरण

संसदीय प्रजातन्त्रको जननी अझै पनि श्रीपेचको केन्द्रीयता कायम रहेको बेलायतलाई मानिन्छ। भाषा, संस्कृति र सामान्य व्यवहारमा प्रचलनलाई प्रमुखता दिइने बेलायतको संसदीय परम्परामा नजिर नै सबभन्दा प्रभावशाली कानुन हो।

विस्तृतमा

प्रहसनको पटाक्षेप आवश्यक

राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमहासचिव पास्कोले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति हुन नसकेको स्थितिमा 'अन्य शक्तिको विकास भई उनीहरूले नियन्त्रण कायम गर्नसक्ने' संकेत गरेका थिए। यही समयमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि 'राजनीतिक गतिरोधको निकास नखोजिए मुलुकको अवस्था दलहरूको नियन्त्रणबाहिर जाने' भनेर प्रमुख दलका नेतालाई सचेत गराएका थिए।

विस्तृतमा

सहमतिका छेउमा ताण्डव

मनमा रहेको अविश्वासको भारी नबिसाएसम्म राजनीतिक नेताहरू जति नजिक गए पनि सहमतिमै चाहिँ पुग्न सक्तैनन्। सहमति नभएसम्म बजेटमा जस्तै ताण्डव सरकार र संविधानको विषयमा पनि भइरहनेछ।
विस्तृतमा

नागरिकतामा विभेदकारी निर्णय

उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलले २०६७ कार्त्तिक १८ गते वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदलले मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा रहेका नागरिकतासँग सम्बन्धित मतभिन्नतासम्बन्धी प्रश्नावलीमाथि छलफलका क्रममा यो निर्णय भएको हो।
विस्तृतमा

सभामुखका दुई थोपा आँसु

सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले शुक्रबार मध्यरात सञ्चारकर्मीका क्यामरासामू उभिँदा परेलामुनि आँसु अड्याउन सकेनन्। उनले आफ्नो संसदको गरिमा राख्न नसक्दा छचल्किएका आँसु खासमा केही महिनादेखि जारी बेथितिका परिणाम थिए। देशलाई निकास दिन असमर्थ भइरहेको संसद प्रभावकारी नेतृत्वको अभाव महशूस गरिरहेको थियो। पाँचौं महिनासम्म प्रधानमन्त्री चुनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्न नसकेका मात्र होइनन्, भविष्यमा कहिलेसम्म सक्ने भन्ने आशा पनि दिन सकेका थिएनन्। उनले बरू संसदबाहिर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोजिरहेका थिए जसलाई सर्वोच्च अदालतले दुई साताअघिमात्र व्याकुल स्थितिमा संसद अल्मलिरहेको चित्रण गरिदिएको थियो।

विस्तृतमा

नयाँ बजेटमा पुरानै कार्यक्रम

अन्ततः तीन दलका शीर्ष नेताको 'कार्टेल' ले मुलुकको आर्थिक संकट टार्ने नाममा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट (आयव्यय विवरण) ल्याउने सहमति जनाएका छन्। यस पटक नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पेस नगरी पुरानैलाई निरन्तरता दिने सहमति गरिएको छ।
विस्तृतमा

बदलिँदो नेपालका लागि अमेरिका

मैले यहाँ काम गरेको सात महिना भयो र मेरो यहाँको अनुभव निकै उल्लासपूर्ण छ। वास्तवमै भन्नुपर्दा यो कार्यभार मेरा लागि केही हिसाबले घर फर्केजस्तै हो- विदेश मन्त्रालयमा जागिर खान थाल्दा सन् १९८० को दशकमा म नेपालमा डेस्क अफिसर थिएँ।
विस्तृतमा

परजीवी चिन्तन

विकासे पण्डितहरू भन्छन् - 'कम्युनिस्टहरू कमाउन जान्दैनन् बाँड्न सिपालु हुन्छन् तर पुँजीवादी चाहिँ कमाउन जान्छन् बाँड्न जान्दैनन्।' नेपालमा यो चरितार्थ भएको छ। मुलुकको राजनीतिमा कम्युनिस्ट प्रभाव बढ्दै गएको छ। पुँजीवादीले वितरणलाई बेवास्ता गरेर कम्युनिस्ट प्रभाव बढाइरहेका त छैनन्? 'सर्वहारा'का नाराका पछिपछि पुँजीवादी किन र कसरी लहसिँदै छन्? नेपालमा अधिकांश गैरसरकारी संस्था कसले, कसरी चलाइरहेका छन्? तिनका हर्ताकता को को छन्? तीनलाई कसले पैसा दिइरहेको छ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा बाँड्नमात्र जान्ने कम्युनिस्ट र बाँड्नै नजान्ने पुँजीवादीबीच 'कार्यगत' एकता भएको रमाइलो दृश्य देखापर्छ।
विस्तृतमा

सांघाई प्रस्तावको सार्थकता

एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चीनको सांघाईमा नागरिकसँगको विशेष कुराकानीका क्रममा तीन साताअघि सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। 'क्षेत्रीय शान्ति, छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध र आर्थिक विकासलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउन चीन, भारत र नेपालबीच रणनीतिक समझदारी हुनुपर्छ' भन्ने बेइजिङको सहमतिमा आएको दाहालको प्रस्तावलाई दिल्लीले अप्रत्यक्षरूपमा कडा प्रतिवाद गरेको छ। भारतका नेपाल मामिलाका रणनीतिकार मानिने पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले 'दिल्लीको क्षेत्रीय रणनीतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने हुनाले नेपाल, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी देशमा खेल्न चीनलाई कुनै ठाउँ दिन नहुने' तर्क गरेर एसियाका दुई शक्ति चीन र भारतबीच समझदारी होइन चर्को प्रतिस्पर्धाको संकेत गरेका छन्।
विस्तृतमा

समायोजनको मोडल

शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि १० वर्षे द्वन्द्वको अन्त्य भएर हामी सबै नयाँ नेपाल, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा लागिसकेपछि एउटा पर्खाल कताकता कायमै रह्यो। हामी हिजो द्विपक्षीय पक्ष आपासमा लड्यौं, त्यसको कताकता नयाँ पर्खाल बाकीँ रहेको हो कि भन्ने कुराले असाध्यै चिन्तित र पीडित बनाउने गर्थ्यो। त्यसलाई तोड्न हाम्रोतर्फबाट केही कोशिष त गर्‍यौ तर कायमै रह्यो। सायद हाम्रो अनुभव वा त्यति राम्रो ढंग पुगेन। हिजो लडेर दुई कित्ताका पर्खाल कायमै रह्यो भने हामीले शान्तिका जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि त्यसको कुनै तात्विक अर्थ रहदैन। सायद अहिलेसम्म हामीले प्रगति गर्न नसकेको समस्याको गाठो परेको त्यहीनेर हो। यसलाई कम्युनिकेसन ग्याप भन्ने हो कि या हाम्रो अनावश्यक शंकालु स्वभाव भन्ने हो अथवा कसैले यसभित्र खेलेको र हामी असाध्यै लाटा भएर बुझ्न नसकेका हौं, त्यो दुरी मेटाउन सकेनौं। त्यसले पनि एउटा समस्या बनाएकै हो।
विस्तृतमा

नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रको विकास अत्यन्त चुनौतिपूर्ण छ। एकातिर संक्रमण काल छ। पूर्ण शान्ति प्रत्याभूत भएको छैन। लगानी मैत्री वातावरण छैन। नयाँ संविधान र सरकार वन्न सकेको छैन। अर्कातिर आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को त पूर्ण बजेटसम्म पनि आएको छैन। हाम्रो अर्थतन्त्र भूपरिवेष्ठित मुलुकको बाध्यताअनरूप आवश्यक पारवहन सुविधा तथा समुद्री मार्गमा सोझो पहुँच नभएका कारणले अपेक्षाकृत मंहगो छ।
विस्तृतमा

माओवादीको शासकीय स्वरूप

केही दिनअघि एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का प्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रिया टेलिभिजनमा प्रसार भएको थियो। मुलुकको शासकीय संरचना सम्बन्धमा प्रमुख तीन दलको अवधारणा प्रस्तुत भएको थियो। कार्यक्रममा माओवादीका तर्फबाट संविधान सभासद् यशोदा सुवेदीले पार्टीको अवधारणा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। माओवादीको अवधारणा अव्यावहारिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेछ। यसको आलोचना विपक्षीले मात्र होइन माओवादी समर्थकले पनि गर्नुपर्छ। किनभने त्यो अवधारणा संविधानमा पारियो सके त सरकारै बन्न सक्दैन कथम् बनी हाले चल्न त सक्दैसक्दैन।
विस्तृतमा

जनकपुर चुरोटको बाटोमा टेलिकम

नेपाल टेलिकमको यही हाल रह्यो भने आज एकाधले 'याक' चुरोट खाएजस्तै भोलि एकाधको हातमामात्र टेलिकमको मोबाइल देखिने अवस्था आउनेछ।

विस्तृतमा

अभावै अभावको देश

मर्त्यलोकमा एउटा अनौठो देश छ। त्यस देशमा अभावबाहेक अरू सबै कुराको अभाव छ छ। अभावको भने पटक्कै अभाव छैन। अरू कुराको चाहिँ जताततै अभाव छ। अभाव भने सबैलाई चाहिएजति उपलब्ध छ।
विस्तृतमा

सहमतिको रिसोर्ट यात्रा

संविधान सभाको थपिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माण गर्न र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकी व्यापक आलोचना सहिरहेका ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता राष्ट्रिय सहमति जुटाउन गम्भीर भएर सहरभन्दा टाढा बैठक बस्नु पनि आफैँमा उपलब्धि मान्नुपर्ने भएको छ। तीनै वटा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले ‘हामी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन गम्भीर छौँ' भन्ने अभिव्यक्ति हात्तीवनदेखि गोकर्णसम्मको रिसोर्ट यात्रामा एकै स्वरमा प्रकट गरेका छन्। तर के तिनका भनाइमा विश्वास गर्न सकिन्छ? प्रमुख राजनीतिक दलबीच के के विषयमा मत भिन्नता छ? के यिनको प्राथमिकता वास्तवमै संविधान निर्माण र शन्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु हो? यी प्रश्न भने अनुत्तरित छन्।
विस्तृतमा

सरकारी शिक्षाको दूरवस्था

केही दिन पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ललितपुरले नौ वटा सामुदायिक विद्यालय बन्द भएको घोषणा गर्‍यो। विद्यार्थी आउनै छाडेपछि ती सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्नुपरेको जानकारी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले त्यस क्रममा दिए। अरू धेरै जिल्लामा पनि सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका वा हुने अवस्थामा छन्। यसको मूल कारण बालबालिकाको संख्या घट्नु नभएर राज्यद्वारा संचालित विद्यालयमा स्तरीय पढाइ र भौतिक पूर्वाधार नहुनु हो। तैपनि, सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर सुधार गर्ने भरपर्दो सोच राज्यसँग भएको देखिँदैन।
विस्तृतमा

विद्रोह कि सहमति?

हात्तीवन रिसोर्टको गोप्य बैठकमा तीन दलका नेताले के के निर्णय गरे, थाहा भएन तर गोकर्णमा चाहिँ गजबकै गोप्य निर्णय गरेछन् - यही कात्तिक २९ गते पुनः बैठक बस्ने। धन्य पशुपतिनाथ! एक अर्कासँग बोल्दै नबोल्ने निर्णय चाहिँ गरेनछन्। पुनः बैठक बस्ने, भेट्दा हात मिलाउने, क्यामेरा अघिल्तिर छवटा जति दाँत देखाएर हाँस्नैपर्ने लगायतका सहमति हुनु गजब हैन त?
विस्तृतमा
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


विचार

From Republica

new-traveld