Error
  • Error loading feed data.

टालटुले समाधान

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) र सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेको ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) सँगको विवादको अस्थायी समाधान भएको छ। साग, एसियाड र ओलम्पिक जस्ता बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअघि विवाद गर्ने परम्परालाई कायम राख्दै यस पटक नेपाली टोलीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। अन्तिम समयमा खेलकुद मन्त्री गणेश तिवारी नेपालीले टोलीको नेतृत्व गर्ने सहमति भएपछि दुवै पक्ष सन्तुष्ट देखिएका छन्। राखेप र एनओसीबीचको यो विवाद नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्ने विषयमा थियो। अहिलेसम्म विवादको स्थायी समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको भने छैन। हरेक पटकको समाधान अर्को विवादको बीउ हुन पुगेको छ। अहिलेको टालटुले सहमति पनि अपवाद बन्ने लक्षण छैन। यस पटकको समाधान पनि पदाधिकारीहरूको वैयक्तिक अहं तुष्टिमा केन्द्रित र सीमित छ।

हरेक ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मुखैमा देशको सहभागितामै असर पार्ने किसिमले हुँदैआएको यस्तो विवादको स्थायी समाधानमा सरकारले कहिल्यै चासो नलिनु आफँैमा आश्चर्य हो। सरकारी उदासीनताकै कारण खेलकुदमा विवादै नियमित हुनेगरेको छ। पटकैपिच्छे एउटै प्रकृतिको विवाद गर्ने र टालटुले समाधान गरेर पन्छाउने प्रवृत्तिले नेपाली खेलकुदको भलो गरेको छैन र गर्ने पनि छैन।
अहिलेसम्मको विवाद खेलाडी र खेलको विकासका लागि नभएर राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनु चिन्ताको विषय हो। खेलको स्थिति कस्तो छ, त्यसमा एनओसी वा राखेपले आफ्नो तर्फबाट कति सहयोग अथवा असहयोग गरेको छ भन्नेजस्ता विषयमा कहिल्यै आवाज उठेको छैन। खेलाडीले आवश्यक साधन र स्रोत कतिसम्म उपभोग गर्न पाएका छन् वा उनीहरूको ंप्रशिक्षण एवं तयारीमा के कस्ता कमजोरी देखिएका छन् भन्नेजस्ता विषयमा खासै चर्चा हुँदैन। तर कुनै पदाधिकारीको स्वार्थ अलिकति तलमाथि पर्नेबित्तिकै विवाद भइहाल्छ। आजसम्म कुन विवादले खेलाडीको समस्यालाई उठाएको छ? विवादको कुन समाधानले खेल र खेलाडीको समस्या सम्बोधन गरेको छ। बरु दुई ठूला संस्थाका टाउकबीचको विवादले सधै नै नेपाली खेल जगत पिल्सिँदै आएको छ। राखेप वा एनओसी दुवै न्यूनतम स्रोत र साधन अनि अनिश्चित भविष्य का भए पनि खेल क्षेत्रमा होमिएका नेपाली युवाका लागि खडा भएका संस्था हुन्। यसैले दुवै संस्थाको प्राथमिकतामा खेलको विकास हुनुपर्ने हो, तर त्यो व्यवहारमा कहिल्यै आउन सकेको छैन। विभिन्न खेल संघ र राखेपसरकारकै अंग हुन्। आफ्ना अंगलाई दुरुस्त राख्ने कर्तव्य सरकारकै हो। खेलकुदप्रतिको उपेक्षामूलक व्यवहारका कारण सरकारले नेपाली खेलकुदको समस्यालाई कहिल्यै अनुभव गर्न सकेन। सरकारको यही उदासीनताको फाइदा खेलका 'टाउके'ले उठाउदै आएका छन्। लामो समयसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा काम गरेका रमेश खनालका अनुसार यो पञ्चायतकालकै धङधङीको राप हो।
खेलकुदलाई युवा माझ लोकप्रिय बनाउने योजनाअनुसार राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाहले केही विशेषाधिकार प्राप्त गरेका थिए। खेल विकासका नाममा करसमेत उठाउन भ्याएका एवं अनुशासनका नाममा आफ्नो हैकम कायम गरेका शाहको त्यही छवि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका सदस्य सचिव पनि बनाउने लोभमा देखिए। खनालका अनुसार यस पटक एनओसीले राखेपलाई सोझो चुनौतीमात्र दिएको छैन, बरु 'पावर प्ले' समेत गर्दैछ।
यस पटकको विवादले केही विषय स्पष्ट भएको छ। पहिलो विगतमा एनओसीले राखेपविरुद्ध उभिने आँट गरेको थिएन। अहिले एनओसीलाई राखेपसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण नभएको देखिएको छ। त्यसबाहेक एनओसीले अड्डी लिएको खण्डमा देशको खेलकुदको सर्वोच्च निकायको प्रमुख कार्यकारीले एक्रिडेसन कार्ड पाउनै पनि हारगुहार गर्नुपर्दो रहेछ। हुनत, हाल प्रधान अध्यक्ष रहेको एनओसीका महासचिव जीवनराम श्रेष्ठ राखेपका सदस्य सचिव हुँदा पनि तत्कालीन एनओसीसँग विवाद भएकै हो। तर त्यतिबेला श्रेष्ठले अहिलेका हरिबाबु चौधरीको नियति भोग्नु परेन। बरु उनी आफैँ शक्तिशाली देखिएका थिए। यसको मुख्य कारण त्यतिबेलाको सरकार यस्तो कमजोर नहुनु पनि हुनसक्छ। तर यसको अर्थ अब एनओसीअगाडि राखेपको यस्तै स्थिति रहन्छ भन्ने होइन। त्यो त सरकारको स्थितिमा भरपर्दो रहेछ। त्यसैले यस विवादको स्थायी समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु गरााउनुपर्छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld