Error
  • Error loading feed data.

निकास यता, नेता उता उता

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
अघिल्लो साता चिनिया उपमन्त्रीसँग एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आग्रह गरे- 'चीन र भारतले नेपालको निकासबारे दिल्लीमा वार्ता गरोस्।' उनी भन्छन्, 'त्यसपछि मात्र नेपालले निकास पाउने मलाई आशा छ।' जबाफमा चिनिया नेताले भने -'चिनिया जनता, सरकार र पार्टी नेपालमा शान्ति चाहन्छ, तपाईँका आन्तरिक मामिलामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौ। बरु भारतसँग साकारात्मक वातावरण बनाउनुहोस्।' गत आइतबार चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियावाओले पनि राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पनि त्यसै भने।
छिमेकी व्यवहार
दाहाल अब भारत जाने तरखरमा छन्। उनले भारतसँग पनि सरकारमा आफ्नो नेतृत्वकालागि वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्दै आएकाछन्। उता, भारतीय नेताले पनि नेपालका विषयमा चीनको जस्तै धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्। जनबरीमा नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले नेपालप्रतिको धारणा पुनः स्पष्ट पारेका थिए- 'भारत नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन। नेपालमा शान्ति स्थापित होस्, संविधान समयमै बनोस्, विकास होस्।' भारतविरुद्ध आन्दोलनै छेडेका दाहाललाई पनि सम्भवतः औपचारिकरूपमा भारतको सुझाव यही हुनेछ। अमेरिकालगायत अरू प्रजातान्त्रिक मुलुक पनि नेपालमा शान्ति, मानवअधिकार र प्रजातन्त्र बलियो होस् भन्ने चाहन्छन्। लोकतन्त्र, प्राविधिक र आर्थिक उन्नति नै यो आजको चाहना हो। नेपाली जनताको चाहना पनि यही हो - दिगो शान्ति होस्, बाà हस्तक्षेप नहोस्।
दुवै छिमेकी नेपाल शान्त, सम्पन्न, स्वतन्त्र राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छन्। र, यसमा तिनको पनि स्वार्थ छ। स्वतन्त्र नेपाल तिनका लागि बलियो पर्खाल हो। सम्पन्न नेपाल तिनका लागि आर्थिक/व्यापारिक भविष्य हो र शान्त नेपाल तिनका लागि अमनचैन हो। दुवै शक्तिशाली मुलुकलाई संसारमा आफ्नो राजनीतिक वा आर्थिक प्रभाव जमाउन बलियो मित्रका रूपमा रहेको नेपाल महत्वपूर्ण ‘मत' पनि हो। राजनीतिमा 'म'भन्दा 'मत' महत्वपूर्ण जो हुन्छ।
नेपालमा शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा र संक्रमणकाल लम्मिदै जाँदा तिनलाई पनि चिन्ता छ। नेपाल असफल राष्ट्र भए यहाँको भूमि उनीहरूविरुद्ध प्रयोग होला भन्ने चिन्ता छ यिनलाई। त्यसैका लागि पनि पटकपटक सहयोगसुझाव दिने गर्छन्। विडम्बना, हाम्रा शीर्ष नेता भने यसैलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्छन्। बाà धारणा आफ्नो हितमा भए 'मित्रता' नभए 'हस्तक्षेप'!

नेतृत्वको शक्तिमा ह्रास
उत्तेजक भाषण गर्न निपुण दाहालको अस्पष्ट कार्ययोजना, अवसरवादी वक्तव्य र सत्तालिप्सा उजागर भएका कारण सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलका यी नेतालाई पुनः सत्तामा फर्किन कठिनाइ भएको छ। उनी बाहिर भन्छन् - 'अबको तीन महिनामा लडाकु समायोजन हुन्छ' अनि आफ्नो आन्तरिक प्रतिवेदनमा लेख्छन्- 'ठूलो संघर्ष गरेर जनसेनालाई विघटन हुनबाट बचायौँ।' कथनी र करनी बेग्लै भएका दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन जुटाउनुपर्ने संख्या बढ्दो छ। कांग्रेस, एमाले, फोरम, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायदेखि लिएर आफ्नै पार्टीभित्रैका शक्तिलाई पनि विश्वास दिलाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
एनेकपा (माओवादी) र खासगरी अध्यक्ष दाहालको पछिल्ला तीन वर्षको गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि शंकाभन्दा बढी अभिरुचिसाथ आँखा नझिम्क्याई नियालेको छ।। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा दाहाल बन्दुक बिसाएर अत्यधिक जनमतकासाथ संवैधानिक सरकारको नेतृत्व सम्हालेका विद्रोही नेता हुन्। यो संसारमै उदाहरणीय प्रसंग पनि हो। चीनको नजर पनि खासै फरक छैन। उसले दाहालका अवसरवादी गतिविधिलाई गौण मानेे पनि शंकाको घेराबाहिर राख्न सक्दैन। दहाललाई जतिनै न्यानो अँगालो हाले पनि चीन उनका लागि भारतलाई चिढाउन सक्दैन। किनभने भारतसँग चीनको अर्बौं डलरको व्यापार, सीमा विवाद, सामरिक र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको हिसाबकिताब छ। यसको हेक्का पुष्पकमल दाहाललाई पनि मनग्ये हुनुपर्छ। तैपनि उनी किन चिनिया र भारतीय शक्तिसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिँदैछन् त? आफ्नै शक्ति सञ्चय हो कि?
दाहालको विदेश दौड पार्टीभित्रै प्रभाव राख्न पनि हुनसक्छ। किनभने पार्टीभित्र शक्ति गुमाएका नेता थलै पर्छन् ‘हार्डलाइन कम्युनिज्म'मा। सत्तावादमा शक्तिको लागि जेमा पनि सम्झौता हुनसक्छ। उपाध्यक्षमाथि लगाम कसिनुको कारण पनि यही हो।
युद्धकालमा हतियार र भाषणको बलले दाहाललाई निकै शक्तिशाली बनाएको थियो। तर एक्काइसौं शताब्दीको पराश्रित गरिब मुलुकमा यसैका भरमा शिखरमा टिकिरहन असम्भव हुन्छ। एक्काइसौं शताब्दीले नागरिकलाई सचेत बनाएको छ भने पराश्रित मुलुकलाई दाता राष्ट्रको स्वार्थले घेरेको हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा दाहालको जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने नेताको शक्ति उसको बौद्धिक क्षमतामा निर्भर हुन्छ। तीसौं वर्ष भूमिगत बस्दा उनलाई बाहिरी चुनौतीको प्रत्यक्ष सामना गर्नुपरेको थिएन। उति बेला थोरै वक्तव्यवाजी गरे पुग्ने दाहाललाई मूलधारको राजनीतिमा आउनासाथ तीखा वाण निकै झेल्नु परेको छ।
एकातिर रातारात कायापलट हुने सपना देखाइएका लाखौं जनताको आशा यिनैमाथि ओइरियोे भने अर्कोतिर पार्टीभित्र प्रभावशाली नेताबीचको पुरानो अन्तरद्वन्द्व सतहमा आउन थाले। आगामी विस्तारित बैठकको अन्त्यमा यो अन्तरद्वन्द्वले एउटै ‘कोर्स' लिएनभने त्यसको मूल्य फेरि एकपटक राज्यले चुकाउनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अहिले दाहालको राजनीतिक भविष्य निकै चुनौतीपूर्ण भएको छ।
अध्यक्ष र उपाध्यक्षद्वयको विचार र रणनीति विपरीत दिशा फर्केका छन्।
उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई 'यसरी नै सहमति, सम्झौता गर्दै सडक, सदन र सरकारमार्फत जनताको संघीय गणतन्त्रमा पुगिने' विचार राख्छन्। अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यका विचारमा 'जनविद्रोह छोडेर सहमति र सम्झौतामा जानु, जनसरकार विघटन गर्नु र जनयुद्ध अन्त्य घोषणा गर्नु बिल्कुलै गलत कदम' हो। र, अध्यक्ष दाहाल 'शान्ति प्रक्रियामार्फत यहाँसम्म आउने सही छ। जहाँ पुगेर संविधान नबन्ने निश्चित हुन्छ त्यहाँबाट जनविद्रोहमा जाऔं।' भन्छन्। आफ्नै स्पष्ट लाइन नभई अरूको विचारमा चलखेल गरेको भनेर पार्टीभित्रै अध्यक्षको आलोचना हुँदै आएको छ।

निकास (सत्ता) को खोजीमा
पार्टीभित्रका अतिवादी र सुधारवादी धारबीचको द्वन्द्वको उपयोग गर्दै संविधानसभा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो मच्चिँंदै प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल नेपाली सेनालाई ‘लोकतान्त्रिक' बनाउने 'ट्याक्टिस'मा थच्चिए। शक्तिखोर भिडियो र खन्ना गार्मेन्ट्स टेप प्रकरणले त झन् यिनको सत्तामा फर्कने पुलै उडाइदियो। यी टेपमार्फत माओवादीको अन्तिम लक्ष्य सर्वसत्तावाद रहेको दाहाल आफैँले खुलासा गरिदिए। यसले अन्य दल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत माओवादीलाई भोट हाल्ने सर्वसाधारणलाईसमेत झस्कायो।
सेनापति रुकमांगद कटुवाल प्रकरणमा सत्ता गुमेपछि दाहाल सुरुमा राष्ट्रपति यादवमाथि खनिए र, ‘प्रतिगामी कदम'को संज्ञा दिँदै आन्दोलनको बिकुल फुके। त्यसपछि ‘राष्ट्रवाद'को नारा बोकेर ‘दुश्मन प्रभु'विरुद्ध जाइलागे। लडाकु समायोजनदेखि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयलाई प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामासँग मोलतोल गरे। ‘सडकबाटै सत्ता' नारा दिएर सातादिनसम्म देश ठप्प पनि पारे। आफ्ना समर्थकमार्फत 'माधवकुमार नेपालको राजीनामा आएको चौबीस घन्टामा सबै समाधान हुने' पनि प्रचार गरे। तर नेपालले राजीनामा दिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि दाहाल सरकारमा फर्कन सकेका छैनन्।
यसको दोष पनि उनले उनैको शब्दमा ‘भित्री विदेशी दलाल' र ‘बाà विस्तारवादी शक्ति'लाई दिँदै आएका छन्। र, लोकतान्त्रिक सहकार्यलाई पन्छाएर ‘राष्ट्रवाद' भन्दै प्रतिक्रियावादीलाई खेलाउँदैछन्।
राष्ट्रको भविष्य कांग्रेस, एमाले, साउथ ब्लक वा बेइजिङको व्यवहारमा निर्वाचित संसद्को ठूलो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्वार्थ र दूरदर्शितामै अड्केको छ। जे बहानाबाजी गरे पनि उनका लागि यी हैनन् उनैको सर्वसत्तावादी सोच बाधक हो।
नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वासमा 'निकास' नेपालभित्रै छ। त्यो पनि ३ - ४ जना शीर्ष नेताको मनमै छ। यो सही पनि हो। तर निकास माग्न नेताहरू दिल्ली, बेइजिङ, हङकङ, मलेसिया, सिंगापुर, लन्डन र वासिङटनसम्म पुग्छन्।
यो 'निकासे दौडाहा'मा दाहाल निकै अगाडि छन्। 'जनशक्तिलाई आणविक शक्तिले पनि छुँदैन' भन्ने सत्यलाई ठीक उल्टो बुझेकाछन् उनले। नत्र त अमेरिका, भारत वा चीनको समर्थनमा नेपालको राजतन्त्र अवश्य टिक्थ्यो होला। नेपाली जनशक्तिभन्दा विदेशी ‘प्रभु'लाई शक्तिशाली ठान्नु अपरिपक्वता हो। तसर्थ, अझै पनि जनतामाथि सर्वसत्तावाद लाद्ने सपना त्यागेर निस्वार्थ शान्ति स्थापना र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो पहिल्याउनुमै सबैको भलो हुनेछ।
प्रतिक्रियाहरू (2)Add Comment
0
blue.morcha
November 06, 2010
82.4.184.138
भोट: +0
...

open border is big problem for country that makes us parasite. guys you must think about your country money is not everything do you understand what i mean. think about it otherwise you will be in trouble soon.............not bcause of polititian bcause of your greedy and coward behaviour

0
ak
November 08, 2010
78.151.155.231
भोट: +2
...

this is a perfect artical whic is base on today reality that i ever read about analysis of Comrade Prachanda, the Columnist had perfectly analysed the today political situation and dead lock

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld