Error
  • Error loading feed data.

महिलाको जीवनस्तर

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
राज्य व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन भए पनि समाजको सामन्ती संरचना बदलिएको छैन। पुरानै संस्कृति, विचार, चिन्तन र परम्परा लगभग पहिलेजस्तै छ। लामो समयदेखि पित्तृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाको सिकार नेपाली महिलाको अवस्थामा पनि परिवर्तन भएको छैन। पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा महिला दोस्रो दर्जाको प्राणी ठानिइँदै आएका छन्। सिंगो सामाजिक व्यवस्थामा पुरूषको सहयात्रीका हैसियतमा आउन पाएका छैनन्। यसो हुनुका विविध अवस्था र कारण छन्।

समाजले संस्कारको माखेसाङ्लोले बाँधेर महिलालाई घर चलाउने, यौनेच्छा पूरा गर्ने र सन्तान जन्माउने साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै आयो। फलस्वरूप सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच कायम हुन सकेन। समाजमा विभेद सिर्जना गर्ने मुख्य कारकतत्व आर्थिक हैसियत हो। समाजमा सधैँ नै हुँदा खाने र हुने खाने वर्गबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ। महिला जहिले पनि हुँदा खाने वर्गमा रहे। परिवारमा सम्पत्तिमाथि पुरूषको आधिपत्य हुनु, आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा पुरूष प्रधानता हुनु, महिलाले घर चलाउन गरेको श्रमको आर्थिक मूल्यांकन नगरिनुजस्ता कारणले महिलाको आर्थिक हैसियत बन्न सकेन। त्यसले गर्दा महिला पुरूषको निगाहमा बाँच्न बाध्य प्राणी ठानिए।

महिलाले घरभित्र अठार घन्टा गरेको श्रमको आर्थिक मूल्यांकन नहुँदा बाहिर आठ घन्टा काम गर्ने पुरुषको कमाइमा बाँचेको ठानियो। त्यसैले उनीहरू उत्पादन, वितरण, विनिमय र उपभोगको निर्णयमा पहुँचविहिन हुनपुगे । प्रकृतिले नै महिलालाई परजीवी बनाएको हो कि भन्नेजस्तो भ्रमपूर्ण संस्कार स्थापित हुन पुग्यो। आजसम्म पनि कायमै रहेको पुरूषप्रधान सामाजिक संरचनाभित्र महिलाको अधिकार स्थापित गर्न संघर्ष गरिरहनु परेको छ। प्रशासन राजनीति, अर्थनीति, व्यापार, उद्योग, योजना, निर्माण, परराष्ट्रसेवा, जंगीसेवालगायतमा पुरुषको तुलनामा अत्यन्त न्यून सहभागिता रहेको कारण 'समान वितरण' नहुनुु स्वभाविक हो। छोरालाई अचल सम्पत्ति बेचेर पनि पढाउने समाजमा छोरीका लागि त्यो अवसर छैन। विवाहपछि लोग्नेको घरमा त झनै परम्परा र संस्कार धान्नुपर्ने नाममा जीवनभरी बुहार्तन खेप्नबाहेक अरू उपाय नै के हुन्थ्यो र? यसरी राज्यको सामन्ती उत्पादन सम्बन्धले जन्माएको अशिक्षा, गरिबी, पहुँचहीनता र पछौटेपनको सिकार भएका छन् महिला।

प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि महिला हक र अधिकारनिम्ति चौतर्फी दबाब सृजना हुन थाले। यसै क्रममा कानुनले महिलाको सम्पत्ति माथिको पहुँच कायम गरी छोरीलाई अंश दिलाउने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ। यद्यपि यसका व्यवहारिक पाटोमा धेरै व्यवधान कायमै छन्। आज क्रमशः प्रशासन, राजनीति, अर्थनीति, व्यापार-वाणिज्य, बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था, उद्योगमा महिला सहभागिता बढ्दो छ। हिजोका घरेलु नारी आज महिला नेतृ, उद्योगपति, प्रशासक, मन्त्री, लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, बैंकरजस्तो व्यवसाय अपनाएर राष्ट्रिय जीवनमा स्थापित हुँदै आएका छन्।

यसबाट उनीहरू आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर, समाजमा सम्मानित जीवन र पुरूषसँग समान हैसियत कायम गर्ने स्तरमा पुगिरहेका छन्। घरेलु हिंसाबाट पीडित ग्रामीण, महिलाको संख्यामा कमी ल्याइने प्रभावकारी प्रयास हुन नसकेको भएपनि स्वआर्जनको बाटोमा धेरै महिला लागि परेका छन्। घरेलु र साना उद्योग, नगदेबाली, पशुपालन, सीपमूलक कार्यमा सामूहिक भावनाको विकास भएको पाइन्छ। यसबाट धेरै महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुगेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमै महिलाले आर्थिक समूह, सहकारी, खुत्रुके जस्ता बचत कोषको परिचालन गर्दै आएको पाइन्छ। यस्ता गतिविधिले मात्र महिलाको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने मूल आधार नबने पनि आत्निर्भर हुने बाटोमा अगाडि भने बढाएको छ। अहिले पनि राज्यले महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण गरेको प्रचार गरिए पनि राष्ट्रिय जीवनमा महिला सहभागिता दुःख लाग्दो छ। सम्पत्तिको अधिकार खोसिएका र चरम दुरावस्थामा बाँच्दै आएका नेपाली महिलाको जीवनस्तर उठाउन राज्यस्तरबाट गम्भीर पहल हुनु जरुरी छ।

प्रतिक्रियाहरू (1)Add Comment
0
दिपबहादुर
November 13, 2010
113.199.216.217
भोट: +1
...

नेपालमा महिलाको समस्या भनेकै पहिचान (अधिकार सहितको) हो । उनीहरूको सम्मानजनक अधिकार स्थापना नहुनु हो । यसमा महिला नै महिलाको अधिकारको बाधक छन, पहिले सासु आमाजु जेठानि बाधक हुन्थे भने आज स्वघोषित "महिला अधिकारबादी" हुन। कौडीको काम गरेर धार्निको जस लिने महिला हुन ।

एउटा उदाहरण हेरौं न ।
नेपालका राजनितिक पार्टिले महिलालाइ खाली झारो तिराइकोलागि मात्र प्रयोग गरेको पाइएको छ समाबेस मात्र गरेका छन तर “सहभागि” बनाइएको छैन । उदाहरणकोलागि संसद र सरकारमा मनोतित गरेका अबस्था मात्र हो । उता महिलाहरू पनि के के न पाइयो भनेर मख्क छन । तर यथार्थमा महिलालाइ बिश्वास गरेको अबस्था छैन उनीहरुको खास महत्वको प्रतिनिधित्व वा सहभागीता छैन। एउटा जल्दो बल्दो उदाहरण भनेको शान्ति र सहमतिकोलागि ‘बार्ता टोलि” हो । आज सम्म १२ बूंदे सहमति देखि हिजोको “गोकर्ण रिसोर्ट” र अस्तिको “हात्तिबन” बार्ता सम्म सैयौं बार्ता भए तर कुनैमा पनि कुनै पनि महिलालाइ सम्मान गरेको र बार्तामा सहभागी गराइएको देखिएन । यसबाट हामी नेपाली जनताले के बुझ्ने ?

१) नेपाली राजनितिमा या समाजमा सहमति र शान्ति बार्ता गर्ने क्षमता र दक्षता भएको महिला १ जना पनि रहेनछन ।
२) नेपाली राजनितिक पार्टिहरूले १ जना महिलालाइ पनि शान्ति र सहमतिका लागि उपयोगी ठानेको छैनन र बिश्वास गरेको छैनन ।
३) नेपाली राजनितिमा महिला खाली अलङ्कारकालागि मात्र हुन ।
तर हामीले बुझेको कुरा त यो हो । महिला शान्ति र विकासकालागि अनिबार्य हुन । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले UNSC Resolution 1325 बाट शान्तिका लागि महिला भनि महिलाको भूमिका, आबश्यकता र क्षमता स्थापित गरेको छ । नेपालले पनि यस महासंधिमा हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता देखाएको छ । बिकासे संस्थाहरूले कैयौं महिला अधिकारबादीलाइ काम माम र सम्मान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले त UNIFEM भन्ने आयोजना नै सञ्चालन गरेको छ । खै त यी संस्थाहरू र महिला कर्मिहरूको भूमिका ? कहाँछन हिसिला, पम्फा, पुष्पा, मिना, सपना, आरजू, अष्टलक्ष्मी, शारदा शर्मा, अरूणा उप्रती, CNN Hero अनुराधा ? के तपाइ महिलाहरू पार्टिगत स्वार्थ र निजि स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नु हुन्न ? के नेपाली महिलालाइ एक सम्मानजनक स्थान र अबस्था सृजना गर्न दबाब दिन सकनु हुन्न ? हाम्रा राजनितिक पार्टि र नेतालाइ नेपाली महिलालाइ यस्ता बार्तामा सहभागि बनाउने सदबुद्धि कहिले पलाउला?

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld