Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Saturday
Sep 19th
Error
  • Error loading feed data.

प्रधानमन्त्री निर्वाचनको नाटक लोकतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
कनकमणि दीक्षित/सुशील प्याकुरेल-

एउटै अंगको दुई शिर भएको राष्ट्रिय सदनलाई निष्त्रि्कय र निस्तेज बनाउने काम जनताको आँखैअघि निर्लज्ज हिसाबले भइरहेछ। एकातर्फ संविधानसभालाई उच्चस्तरीय कार्यदलजस्ता संयन्त्र बनाएर पूर्णतः बाइपास गरिएको छ भने व्यवस्थापिका संसदलाई प्रयोजनविहीनको प्रधानमन्त्री छनौट प्रक्रियाको भासमा जानाजान पारेर संसदीय र संवैधानिक प्रक्रियाको पूर्णतः उल्लंघन भएको छ। संविधानसभा निष्त्रि्कय तुल्याउँदा जनताको भविष्यप्रतिको आस मर्दै गएको छ भने व्यवस्थापिका संसदलाई अर्थहीन बनाउँदा लोकतन्त्र खतरामा परेको छ।


प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामापछि दुई दिनभित्रै सहमतिको सरकार बन्ने पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालजस्ता प्रभावशाली नेताको भनाइले चार महिना बित्दा पनि मूर्तरूप लिएको छैन। सोह्र चोटिसम्म व्यवस्थापिकामा भएको चुनावले पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेको छैन। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ, यसै प्रकार चुनाव गराइराख्ने हो भने व्यवस्थापिकाका नेता सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङले वर्तमान व्यवस्थापिकाबाट संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री निर्वाचन गराउनसक्ने छैनन्। नेपालको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया 'वेस्टमिन्स्टर' प्रणाली अनुसार नभएकाले कार्यकारी प्रमुखको चयन गराउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको नभएर सभामुखको हो। त्यसका लागि अन्तरिम संविधानले निश्चित प्रक्रिया निर्दिष्ट गरेको छ। व्यवस्थापिकामा सदस्यहरूको प्रस्तावअनुसार सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समर्थनप्राप्त व्यक्तिलाई सभामुखले प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ एवम् व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम ७ को उपनियम ६ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक हुन्छ। अर्थात् वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री चयनका लागि ३ सय मत चाहिन्छ। त्यस्तै चुनाव प्रणालीमै व्यवस्था भएअनुसार चुनावमा तीन प्रक्रियामा जान सदस्यहरू स्वतन्त्र छन्। पहिलो उम्मेदवारका पक्षमा 'हुन्छ' भन्ने मत दिने, दोस्रो उम्मेदवारका विपक्षमा अर्थात 'हुन्न' भन्ने मत दिने र तेस्रो हुन्छ वा हुन्न दुवै नभनी तटस्थ रहँदै 'मत दिन्न' भन्ने पक्षमा मत दिने। स्पष्ट छ, व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरूले उपरोक्त तीनमध्ये एक प्रक्रियाबाट जानैपर्छ, अर्थात 'हुन्छ', 'हुँदैन' वा 'मत दिन्न' भन्ने पक्षमा मतदान गर्नैपर्छ। योभन्दा बाहिरको प्रक्रियालाई नियमावलीले स्वीकारेको छैन। तर व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री चुनावमा ठूला दुई दल एनेकपा (माओवादी) र एमालेले भागै नलिने गरेका छन्। आश्चर्यलाग्दो के छ भने ती दुई ठूला दलले भाग नलिँदा आवश्यक बहुमत नपुग्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कार्यव्यवस्था समितिमा ती ठूला दलले नै लगातार निर्वाचन मिति तोक्दैछन्।

२०६७ असोज २४ गते सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको बार्‍हौं चरणको निर्वाचन परिणामबारे घोषणा गर्दै संसद सचिवालयद्वारा प्रकाशित सूचनापत्रमा रहेको वाक्यप्रति ध्यान दिनु आवश्यक छ :

"... व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल उपस्थित भई मतदान गर्ने मा. सदस्यहरूको जम्मा संख्या ११९ रहेकामा "यस प्रस्तावको पक्षमा अर्थात 'हुन्छ' भन्ने पक्षमा जम्मा ८९
(उनान्नब्बे) मत, यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात 'हुन्न' भन्ने पक्षमा १ (एक) मत र यस प्रस्तावको पक्ष अर्थात 'हुन्छ' वा विपक्ष अर्थात 'हुन्न' भन्ने पक्षमा मत प्रकट नगरी तटस्थ रहनुहुने अर्थात 'मत दिन्न' भन्ने पक्षमा जम्मा २९ (उनन्तीस) मत परेकाले सम्माननीय सभामुखले 'यस सभाका मा. सदस्य श्री रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस्' भन्ने प्रस्तावका पक्षमा व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्या ५९९ (पाँच सय उनान्सय) को बहुमत नभएकाले 'यस सभाका मा. सदस्य श्री रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत..."

आश्चर्य छ, सदनमा निर्वाचन परिणाम सुनाउँदा सभामुख एकातिर ५९९ (पाँच सय उनान्सय) को बहुमत खोज्छन्, अर्कोतिर उपस्थित संख्या नै १ सय १९ रहेको स्वयम् बताउँछन्। १ सय १९ को उपस्थिति भएको बैठकमा ३०० (तीन सय) जनाको समर्थनका लागि निर्वाचन गराउनुको अर्थ के? संविधानसभा एउटा प्राविधिक संयन्त्र हो वा सार्वभौम जनताको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था? अर्को प्रश्न संविधानसभामा उपस्थितिको अर्थ मात्र हाजिर हुनु हो? वा प्रतिनिधिसभाले तय गरेको कार्यसूचीमा भाग लिनु पनि? निर्वाचनमिति तय गरी बोलाइएको बैठकमा हाजिरकापीमा उपस्थिति जनाई निर्वाचन प्रक्रियाबाटै अलग रहनु, त्यो पनि बारम्बार! नेपाली करदाताले आफ्नो करको दुरुपयोग सभासद्बाट भएको बुझ्ने कि नबुझ्ने? यसप्रति सभामुखको जिम्मेवारी छ कि छैन? व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूको दायित्व समान हुन्छ र उनीहरूलाई दायित्व निर्वाह गर्न लगाउने अभिभारा सभामुखको हो।

 

सभामुखको दायित्व
सभामुखको पद मात्र यान्त्रिक तवरले अफिस फाइल आदानप्रदान गर्ने नभई आलोचना सामना गर्दै सिद्धान्त र प्रक्रिया संरक्षण र नेतृत्व गर्ने स्थान हो। लोकतन्त्र र संसदीय प्रक्रिया बदनाम गरेर जनताद्वारा निर्वाचित सभासद्लाई कुनै दल वा नेताको स्वार्थमा बन्दी बनाउने प्रयत्नविरुद्ध सभामुख अडिग हुनुपर्ने हो। चुनावबाट पठाएको सभासद्लाई यदि एउटा दलले निष्त्रि्कय बनाउन चाहन्छ भने सभामुख त्यसको खिलाफमा तर्कसहित जान सक्नुपर्थ्यो। तर सभामुखलाई प्रश्न लक्षित गरेरमात्र पुग्दैन। आफ्नै नेता उम्मेदवार रहेको अवस्थामा समेत कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले पनि संसदीय कार्यव्यवस्था समितिमा औचित्यहीन चुनावको नयाँ मिति स्वीकारेर संसदको प्रक्रिया तथा मर्यादामा घात पार्दै छन्। प्रमुख सचेतक र सभासदहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो, रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुकूल छ। यद्यपि शान्ति प्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक संविधानको सुनिश्चितता भएपछि मात्र उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिन मिल्छ भन्न सकिन्छ।

आम नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थापिकामा यस्तो लगातारको प्रयोजनहीन निर्वाचनको उद्देश्य बुझ्न गाह्रो परेको छ। मतदान मिति प्रधानमन्त्री चयनका लागि हो, तर आधाभन्दा बढीले मतदानमा भाग नलिने निर्णय गरिसक्दा फेरि निर्वाचन मिति तोकिरहनुको औचित्य के? मतदानमै भाग नलिनेले निर्वाचन मिति तोक्नु कस्तो राजनीतिक वा संवैधानिक नैतिकता हो। लामो लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङमा संसदीय, संवैधानिक प्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक मान्यताप्रतिको दृढता देखा नपर्नु अझ बुझिनसक्नु भएको छ।

सबैले राम्ररी बुझेका छन्, विगतका सोह्र चुनावले जनतामा व्यवस्थापिका संसदप्रति नै वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ। प्रधानमन्त्री चयनका लागि संवैधानिक दायित्व पाएको व्यवस्थापिका असफल हुँदा सभामुखले यो असफलता जोगाउने प्रयात्न नगरी नियमावलीविरुद्धको व्यवहारलाई स्वीकृत गरिरहेको देखिन्छ। बारम्बार औचित्यहीन निर्वाचनले लोकतन्त्र असफल भएको त हैन भन्ने आशंका नागरिकमा बढ्दै गएको छ। यसैलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै अतिवाम र उग्र दक्षिणपन्थीहरू देशमा लोकतन्त्रविरुद्ध गतिविधिमा अग्रसर छन्।

चुनाव गराउनुको अर्थ
जनतालाई विश्वासमा लिएर कुनै दलले चुनाव लड्नुको अर्थ नै सदनमा पुगेपछि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार आचरणको मापदण्डभित्र रहने हो। निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउनासाथै कहिले सदनको नियमावली संसोधन गर्ने त, कहिले 'प्रेसिडियम' गठन गर्नेजस्ता कुराले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई लिकबाहिर लग्नसक्ने हेक्का राख्नु पनि जरुरी छ।

हामी सबैले बुझेका छौं- अन्तरिम संविधानका निर्माता एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायत दल आफैंले बनाएको नियमावलीविरुद्ध क्रियाकलाप गर्दै छन्। अब जनताले सोध्ने बेला आइसक्यो, लोकतन्त्र असफल भएको प्रमाणित गर्न व्यवस्थापिकाका तीन ठूला दल र सभामुख नै उद्यत रहेका त होइनन्? आशा गरौं, त्यस्तो होइन। तर, प्रयोजनहीन निर्वाचनको नाटकबाट भने लोकतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्रलाई सघाउने काम भइरहेको भान हुन्छ।

मुलुक आज लोकतन्त्र र अ-लोकतन्त्रको संघारमा उभिएको छ। लोकतन्त्रको बाटोमा मुलुकलाई डोर्‍याउन सदनमा रहेका दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिनैपर्छ। हाल भइरहेको प्रयोजनहीन निर्वाचनले दक्षिणपन्थलाई हावी बनाउने, शान्ति प्रक्रिया असफल बनाउने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने प्रष्ट छ। लाग्छ- आज नेपाली लोकतन्त्र असफल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ।

 

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld