Error
  • Error loading feed data.

आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
आलोपालो प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मण्डलको प्रस्ताव हाम्रा नेताहरूमा विपक्षी मानसिकताको अभावबाट आएका हुन्। यी दुबै लगभग समान व्यवस्था हुन्। संक्रमणकालका लागि मात्र यीमध्ये एउटा रोज्न पनि सकिन्छ।

हात्तीवन रिसोर्टको वार्तामा सरकारका सन्दर्भमा चार विकल्प प्रस्तुत भएछन्। ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, माओवादीइतर बहुमतको सरकार, आलोपालो प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मण्डल (प्रेसिडियम) मार्फत सरकार संचालन गर्ने। अघिल्ला दुई प्रस्तावले कामै गरेन। पछिल्ला दुई विकल्प अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका छैनन्। कसैको बहुमत नभएको र सहमतिसमेत हुन नसकेको अवस्थामा यी विकल्प विचारणीय देखिन्छन्। कम्तीका तत्कालका लागि। अल्पकालीन रूपमा यी दुईमध्ये कुनै पनि विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तीन/चार पक्षमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, यो पछिका लागि कुनै संवैधानिक उपायका रूपमा उदाहरण बन्न सक्छ कि सक्तैन? केही देश खास गरी स्विटजरल्यान्डमा एक प्रकारको प्रेसिडियमजस्तो कार्यपालिकाको व्यवस्था छ। कार्यपालिकाका सबै सदस्य आअफ्नो क्षेत्रमा काम गर्छन्। उनीहरूले सधैंँका लागि मिलीजुली सरकार संचालन गर्ने संविधानमै व्यवस्था छ। संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सनातनी अभ्यासभन्दा भिन्न प्रयोग स्विटजरल्यान्डले गरेको हो।

हाम्रा नेतामा भने प्रतिपक्षमा बस्ने मानसिकता देखिँदैन। दलका नेतामा विपक्षी संस्कार नभएको २०४७ सालयताको राजनीति केलाउँदा स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले स्विस मोडलको सहमतीय प्रणालीलाई हाम्रो आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गरेर संवैधानिक प्रावधान बनाउन सकिन्थ्यो तर, अहिले त त्यो पनि गर्न सकिएको छैन। शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा आएको फरक मत समेतलाई हेर्दा पनि यस्तो प्रावधान उठाएको देखिँदैन। त्यसैले तत्काल यस्तो व्यवस्था गर्नसक्ने अवस्था छैन।

आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र प्रेसिडियमबाट कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने लगभग समान व्यवस्था हुन्। आलोपालो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद् बनाउने प्रावधान समझदारीका आधारमा हुने हो। संविधानमै यस पार्टीले पहिले नेतृत्व गर्ने भनेर तोक्नु हास्यास्पद हुन्छ। प्रमुख तीन दलले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रत्येकको भागमा चार महिना पर्ने भयो। तर, पहिलो चार महिना कसले नेतृत्व गर्ने भनेर विवाद त्यहीँबाट सुरु हुनसक्छ।
प्रेसिडियमको हैसियत प्रष्ट गर्नु जरुरी हुन्छ। यो मन्त्रिपरिषदभित्र रहने वा मन्त्रिपरिषदमाथि रहने भन्नेमा प्रष्ट हुनपर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबै छन्।
कार्यपालिकामा अध्यक्ष मण्डल बनाउँदा त्यसको कार्यकारी र संवैधानिक हैसियत के हुने? तीन दलका शीर्ष नेताको अध्यक्षमण्डल भन्दा माओवादी र एमालेेमा समस्या नआउला तर, कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला संविधानसभाका सदस्य छैनन्। संविधानसभाका सदस्यसहितको अध्यक्ष मण्डल बनाउने वा त्यसभन्दा बाहिरको पनि बनाउने? संविधानसभाका सदस्य कार्यपालिकामा रह"दा संविधान निर्माण र पद्धति बसाल्न राम्रो परम्परा कायम हुनसक्छ।

तीन दल मिलेको स्थितिमा संविधान संशोधन होला। तर, यो तीन दलको एकाधिकार मात्रै गर्न कतिसम्म मिल्छ? मधेशी समूहलाई पनि कसरी सामेल गर्ने भन्ने आउ"छ। सरकारलाई निरन्तरता दिने, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग जोडिएका विषयमा सहमति जुटाउनु यसको लक्ष्य हुन सक्छ। संविधानसभामा दलीय बनोटको निकट हुने गरी सत्ता समीकरण खोजिनुपर्छ जसले गर्दा दलहरुलाई एक प्रकारको सहभागिताको भाव आओस्। साथै यसको अर्काे प्रयोजन शान्ति सम्झौताको बाँकी टुंगो लगाउनु हो। सेना समायोजन सम्पन्न गर्ने हो। संविधान निर्माणमा सहमति गर्नु यसको अर्काे लक्ष्य हो। यी सबै काम गर्न पनि सहमतीय सरकार निर्माण अपरिहार्य हो।

आलोपालो सरकार र प्रेसिडियमको विकल्प प्रतिष्ठाको विषय मात्र देखिन्छ। कुनै एक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्दा अर्काे पार्टीको वरिष्ठ नेता नबस्ने पद्धतिले प्रेसिडियमको अवधारणा आएको हो। प्रेसिडियममा सबैको हैसियत बराबरी हुन्छ, केवल प्रोटोकलमा मात्रै अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति त्यसअवधिमा अगाडी रहन्छ। तर, यस्तो अवस्थामा जानुअघि केही सोच्नैपर्छ।

के यस्तै किसिमको सत्ता समीकरणलाई भोलिको संविधानमा पनि संस्थागत गर्ने हो? संस्थागत गर्ने हो भने हचुवा पारामा गर्नु हुँदैन। जनताबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि यो वा त्यो मोडल भन्नुभन्दा त्यसका केही सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गरियो भने कुनै पनि मोडल लोकतान्त्रिक हुनसक्छ। ती सिद्धान्त भनेको कार्यपालिकामा बस्ने व्यक्ति जो कोही हुन् जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। अनिर्वाचित व्यक्तिले कार्यपालिकाको नेतृत्व वा त्यसमा सहभागी हुनु हुँदैन। कहिलेका"ही सदस्यको रुपमा सहभागी भए पनि निश्चित अवधिमा निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

संसदीय प्रणाली हो भने उसको उत्तरदायित्व संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणालीमा पनि राष्ट्रपति कंग्रेसले जन्माउ"दैन र कंग्रेसले अब तिमीलाई पुग्यो भनेर हटाउन पाउ"दैन। राष्ट्रपति संसदप्रति दुई/तीन किसिमले उत्तरदायी हुन्छन्। उनले प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रमका लागि चाहिने बजेट कंग्रेसबाटै पारित गर्नुपर्छ। कार्यक्रम छनोट गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि त्यसलाई चाहिने बजेट कंग्रेसबाटै पारित गराउनुपर्छ। उनले गरेका कतिपय निर्णय र नियुक्ति पनि कंग्रेसबाटै अनुमोदन गराउनुपर्छ। जुन संस्थासँग काम गर्ने हो, त्यसलाई विश्वासमा लिनु पनि उत्तरदायी हुनु हो। तर, हामीकहाँ राष्ट्रपति प्रणाली संसदप्रति उत्तरदायी हुनपर्दैन भन्ने गलत बुझाई छ।

यो प्रेसिडियमको ब्यवस्था नजिर नबस्ने गरी संक्रमकालका लागि मात्रै सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै यो तीन दलीय निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुनु हुँदैन। त्यस्तै प्रेसिडियमभित्रका प्रतिनिधि कुनै न कुनै रुपमा संविधानसभा सदस्यको हैसियतले संविधानसभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। संविधानसभाकै सदस्य नहुने हो भने ऊ कसरी संविधानसभाप्रति उत्तरदायी हुन सक्छ?

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld