Error
  • Error loading feed data.

सर्वोच्च ठूलो कि ओलम्पिक?

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
अन्ततः नेपालका खेलकुद मन्त्री गणेश तिवारी नेपाली चीनको गुआङ्झाउमा शुक्रबारबाट हुने १६ औँ एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गरे। सोहौं एसियाडमा जाने नेपाली टोलीको सेभ दि मिसन को हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) बीच विवाद उत्पन्न भएपछि मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका थिए। त्यसपछि अन्तिम समयमा मन्त्री नेपालीलाई नै नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिन तीनै पक्ष सहमत भएका थिए। तर यो सहमति पूर्व नै ओलम्पिक एनओसीले आफ्ना उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठलाई सेभ द मिसन तोकिसकेको थियो।

त्यो कथित सहमतिपछि खेलकुद मन्त्रीले नेपाली टोलीको 'नेतृत्व' भनेको के हो भनेर बुझ्ने प्रयास पनि गरेनन्। नत त्यसमा राखेपका सदस्यसचिव हरिबाबु चौधरीले नै चासो राखे। सहमतिमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पठाएको सेभ दी मिसनको नाम फिर्ता लिने प्रसंगै उठेन। वास्तवमा, आयोजक समितिका लागि सहभागी राष्ट्रको टोली नेता भनेकै सेभ दी मिसन हो।

मन्त्रीलाई नेपाली टोलीको नेता भनिए पनि एसियाडमा त्यो भूमिका सेभ दी मिसनकै हुन्छ। यस अर्थमा १६ औं एसियाडमा नेपाली टोलीको वास्तविक नेता उमेशलाल श्रेष्ठ नै हुन्। तर यसमा कसैले ध्यानै दिएनन्। हुन पनि विवाद चर्किन थालेपछि सेभ दी मिसन त के एसियाडमै जान नपाइने हो कि भनेर सदस्यसचिव चौधरी डराएका थिए। त्यसैले उनी सुरक्षित अवतरणको खोजीमा थिए। मन्त्रीलाई टोली नेता भनिएपछि उनको अहं तुष्टि पनि भयो। सायद, मन्त्री नेपालीलाई चाहिँ सेभ दि मिसनको अर्थ र महत्व थाहा पाउने चाहनै थिएन। उनलाई पनि गुआङ्झोउ पुग्नै हतार थियो। उता, एनओसीको दाउ अर्कै थियो। एसियाडको विवाद चल्दाचल्दै सर्वोच्च अदालतले धु्रवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अवैध घोषित गरिदिएको थियो। तर प्रधानको टोलीले आफूसँग अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मान्यता रहेको भन्दै अदालतको निर्णय पालन गर्न अटेर गरेका थियो। यस्तो अवस्थामा देशको खेलकुद मन्त्रीले आफूहरूसँग वार्ता र सम्झौता गर्नु नै उनीहरूका लागि सरकारी मान्यता प्राप्त गर्नुसरह भयो।

सेभ दि मिसन नभए गुआङ्झाउमा मन्त्री नेपालीको विशेष हैसियत हुनेछैन। त्यस्तो अवस्थामा उनी एनओसीका पदाधिकारीको दयामा निर्भर हुनेछन्। आयोजक समितिलाई उनका बारेमा सोच्ने फुर्सदै हुनेछैन। त्यस अवस्थामा सदस्यसचिवको हविगत कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। हुनत एनओसीका उपाध्यक्ष गंगा बहादुर थापाले मन्त्रीलाई अलग्गै सम्मान दिइने बताएका छन् तर त्यो सम्मान पनि वास्तवमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अवैध घोषित एनओसीकै दयामा निर्भर हुनेछ।

नेपाली खेल जगत्मा यस किसिमको विवाद विगतमा पनि भएका थिए। सरकारले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को पुनर्गठन गरेपछि देशमा दुई वटा फुटबल संघ अस्तित्वमा आएका थिए। एउटालाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)को समर्थन प्राप्त थियो भने अर्कोलाई सरकारी मान्यता प्राप्त थियो। त्यति बेला फिफाले आफ्नो संघमा सरकारी हस्तक्षेप नसहने बताउँदै सरकारी कदमलाई अस्वीकार गरेपछि सरकार पछि हट्नु परेको थियो।

अहिले पनि सरकारी हस्तक्षेपको सबाल उठाइएको छ। तर यस पटकको स्थिति फरक छ। यो कार्यकारी निर्णय नभएर सर्वोच्च अदालतको फैसला हो। अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा नहुनेबित्तिकै त्यसलाई सरकारी हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अवज्ञा हुने र देशमा दुईटा ओलम्पिक कमिटी हुने स्थिति यथार्थमा दुर्भाग्यपूर्णमात्र नभई लज्जास्पद पनि हो।

राखेप र एनओसीबीच विगतमा भएका विवादमा राखेपले आफ्नो सरकारी रबाफ देखाउँदै आएको थियो। यस पटक भने अनौठो अवस्था देखिएको छ। हुन त अहिलेको राखेपको गठन पनि यही सरकारले गरेको हो। तर, कामचलाउ सरकारको खेलकुद मन्त्रालय अर्कै राजनीतिक दलको भागमा भए पनि प्रधानमन्त्री एनओसीका महासचिव जीवनराम श्रेष्ठकै पार्टीका हुन्। त्यही तुजुकले सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि नमान्ने दुस्साहस प्रधान नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले गरेको हुनसक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको समर्थनबिना देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा सहभागिता जनाउन पाउँदैन। तर यसो भन्दैमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि एनओसीसामु निरीह हुन दिनु हुन्छ त? भविश्यमा यस किसिमका विवाद रोक्ने हो भने यस्ता विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनु आवश्यक हुन्छ।

 

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld