Error
  • Error loading feed data.

कति सहने?

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
देश विचित्र अवस्थामा छ। कामचलाउ सरकार छ तर प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्तिको दुःसाहस गरिरहेछ। संसद् नयाँ सरकार दिन असमर्थ छ। बजेट चाहिन्छ भनी सबै दल स्विकार्छन्, तर कामचलाउ बजेटका लागि पनि सहमति गर्न तयार छैनन्। संविधानसभा काम नपाएर घोर निद्रामा छ। देशमा अविरल सहमतिको नारा छ तर को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने बुँदामा भोट हालेर निर्णय गर्न पनि दलहरु तयार छैनन्। देश लथालिंग र भताभुंग पारिँदैछ।

यही अराजकताको जगमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। मन्त्रालय र संस्थानहरु सत्ताधारीको व्यक्तिगत जमिनदारीमा परिणत हुँदैछन्। २०२८ सालमा एक पटक पञ्चायत शासनबारे इटुमबहालको आमसभामा मैले तत्कालीन अवस्थाबारे भनेको थिएँ, "लथालिंग देशको भताभुंग चाला, जसले सक्ला उसैले खाला।" आज ठूला दुई जनआन्दोलन र ४० वर्ष पछि पनि यही कविताले देशको यथार्थ बताउँछ। त्यो बेला यसरी बोल्दा डेढ वर्ष जेलको हावा खानु परेको थियो। अहिले जेल त जानु पर्दैन तर कहीँ कतै कसैको भौतिक सिकार हुनु पर्ला कि भन्ने चिन्ता छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण यथार्थ भन्न नहिच्किचाउने वीरेन्द्र साहजस्ता पत्रकारको हत्या र त्यस सम्बन्धमा माधव नेपाल सरकारको लाचारीले स्पष्ट गर्छ। समग्रमा जनता र अग्रगमनको नाममा नेपालीलाई बाँच्न गाह्रो भइरहेको छ। यस्तो किन भइरहेछ? जनताको दुहाइ दिएर कहिले नथाक्ने व्यक्तिबाट जनतालाई पीडा दिने क्रियाकलापको व्याख्या कसरी गर्ने?

भ्रष्टाचार र अराजकता भए पनि समावेशी राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्न वैचारिकरुपमा हामी अगाडि बढेका छौँ र यसबारे सबै दलहरुबीच सालाखाला सहमति पनि भएको छ। तर, यो समावेशी राष्ट्रिय पहिचानको रुप र सार कस्तो हुने भन्ने प्रश्नमा असहमति छ। यसमा स्पष्ट रुपमा दुई कित्ता छन्, एक थरी माओवादी चिन्तकहरु भन्छन्- 'सच्चा कम्युनिष्टले जनताको भलो गर्छ। माओवादी सच्चा कम्युनिष्ट हो । त्यसैले उसले जनताको भलो गर्छ। भलो गर्नेको लाइन सबैले मान्नुपर्छ। यो अस्विकार्ने प्रतिगामी हुन् जसलाई राजनीतिमा ठाउँ दिइँदैन।'

माथिको पाँच बुँदे चिन्तनको मुख्य रुप एकदलीयता हो। सार राज्यका अंगहरु पार्टीका विस्तारित हाँगा हुन् र यिनीहरु स्वतन्त्र अस्तित्व लिएर रहन सक्दैनन् भन्ने मान्यताको प्रतिबिम्ब हो। यही चिन्तनले गर्दा माओवादीका सिद्धान्तकारहरु सत्ताकब्जाको अवधारणा केटाकेटीले चकलेटजस्तै समातेर बसेका छन्। यस चिन्तनमा परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याने व्यक्ति "संशोधनवादी" र "सार संग्रहवादी" "निम्न बुर्जुवावादी" र अझ त्यसभन्दा पनि तल "पश्चगामी र प्रतिक्रियावादी" को उपाधिले विभूषित हुन्छ।

पार्टी केन्द्रित एकदलीय अधिनायकवाद राजनीतिक र आर्थिक दुवै कित्तामा बीसौँ शताब्दीमा असफल भयो। यसमा सबैभन्दा ठूलो परिमार्जन चीनमा गरियो जसलाई आज "देंगवाद" भनिन्छ। यसअर्न्तगत सत्तामा एकदलीयता भए पनि अर्थतन्त्रको स्वामित्व र संरचनामा बजार केन्द्रित विविधता स्विकारिएको छ। माओवाद र देंगबादबीच माओवादी कहाँ छन् भन्नेबारे स्वयं माओवादी अन्योलमा छन्। तर, सत्तामा एकदलीयता र अधिनायकवादको लक्ष्यबारे उनीहरुमा परिवर्तन देखिएको छैन। यही नै आजको समस्याको मूल हो। यस अर्थमा आजको राजनीतिक-वैचारिक संघर्ष नेपालको प्रजातन्त्रको रुप र सार कस्तो हुने भन्ने अहम् मुद्दासँग जोडिएको छ। प्रजातन्त्रको नाममा एकदलीयता नेपालको भविष्य हो वा शति्क सन्तुलन र नियन्त्रणमा आधारित बहुदलीय प्रजातन्त्र? यस संघर्षको विविध रुप बजेटबारे राष्ट्रलाई बन्धक राख्ने क्रियादेखि सत्ता नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्नबारे झगडा गरी नेपालीलाई मूर्ख साबित गर्ने अभियानमा देखिन थालेको छ।

सत्ता, बजेट र सहने सीमा

राष्ट्रले बजेट पेस गर्न नसक्दा अत्यावश्यक सेवा (शिक्षा, स्वस्थ्य, सुरक्षा इत्यादि बन्द हुन सक्छ। सरकारी पुँजीगत लगानी (बाटो, पुल विद्युत् निर्माण इत्यादि) बन्द हुने अवस्था आउँछ। निजी क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित हुन्छ, सरकारी र निजी क्षेत्रमा लगानी घट्दा जनताले पाउने रोजगार घट्छ, र आम्दानी घट्छ। लगानी र आम्दानी घट्दा बैंकमा तरलताको संकट आउँछ र आर्थिक संकुचन, अराजकता र विदेशी विनिमय संकट समाल्न नसकिने हुन्छ। यस प्रक्रियाले असफल राष्ट्रको मार्गमा धकेल्छ। यो यथार्थ तीन दलका "हात्तीवनदेखि मुसावन" सम्म सभामा सहभागी नेताले नबुझेका होइनन्। बुझेर पनि कामचलाउ समझदारीमा पुग्न नसक्नु जनतासँग बधुवा मजदुरसरह व्यवहार गर्नु हो। जनताको धैर्यलाई चुनौती दिनु हो।

अब तर्क आउँछ, कामचलाउ सरकारले बजेट पेस गर्न मिल्दैन। सामान्यतया यो ठीक हो। तर कामचलाउ सरकार हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न कसले रोकिरहेछ? संसद्को एउटा मूल काम नयाँ सरकार गठन गर्नु हो। तर संसद्भित्र नयाँ सरकार बनाउन मत नदिएर कामचलाउ सरकारलाई निरन्तरता दिने काम कसले गरिरहेछ? कामचलाउ सरकार हटाउन पनि नदिने अनि यसले कामचलाउ बजेट पनि पेस गर्न पाउँदैन भनी देशलाई बन्धक राख्ने? नेपालीको बिचल्ली पार्दै हात्तीवन वा गोकर्ण लाखौँ खर्च गरेर जनतालाई कति मूर्ख बनाउने?

को प्रधानमन्त्री भन्ने बुँदा प्रधान मुद्दा सम्झेर सत्ता संघर्षको खेलमा बजेट ल्याउन नदिई जनतालाई बिचल्ली पार्न ठूला तीन दल सक्रिय छन्। सत्ताको नेतृत्व लिएमात्र आफूले भनेबमोजिम सेना समायोजन गर्न पाइने र अन्ततः राज्यसत्ता कब्जा गरी एकदलीयता थोपर्न पाइने रणनीतिमा माओवादी रहेको स्पष्ट हुँदैछ। सेना समायोजनको प्रश्नबारे सत्ताको नेतृत्वभन्दा अगाडि कुनै न कुनै रुपमा सहमति नभई माओवादीको हातमा सत्ता गए नेपालबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र रुपमा कायम रहे पनि सारमा सकिने निष्कर्षमा माओवादीबाहेक अन्य दल पुगेका छन्। माओवादीबाट विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताहरुको निरन्तर उपेक्षाले यस निचोडलाई बल पुर्‍याएको छ।

नेपालको भविष्यमा लागू हुने प्रजातन्त्रको रुप र सार कस्तो हुने भन्ने संघर्षमा प्रधानमन्त्रीको पदमा सबै दलको आँखा गाडिएको छ। यो पद हत्याउन जे पनि गर्न तयार मनस्थिति विकसित हुँदैछ। यही मनस्थितिको प्रतिबिम्बको रुपमा बजेटलाई बन्धक बनाएर तीन करोड नेपालीको गाँसबाससँग खेलवाड गर्न पनि तीन दल तयार देखिन्छन्। यस क्रममा मूल विवाद सेना समायोजनलाई उपेक्षा गरिएको छ। अध्यक्षमण्डल खडा गरी संविधानमै नभएको एकै पटक तीन प्रधानमन्त्री बनाउनेजस्तो प्रस्ताव राखेर नेपालको अन्तरिम संविधान ठूला तीन दलले जे गरे पनि मिल्ने माटोका खेलौनाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भएको छ। नेपाली जनताले यो खेल निरन्तर सहेरै बस्छन् भन्नु ठूलो भूल हुनेछ।

 

प्रतिक्रियाहरू (1)Add Comment
0
Sarath G
November 15, 2010
83.244.230.115
भोट: +1
...

Well Mr. Lohani, I would imagine people like you should have the least of liberties when it comes to criticising the government of the day. If you and your sycophantic lot hadn't screwed us all up on development when you were at the helm, we would probably not be in this sort of mess today.

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld