नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य

Wednesday, 17 November 2010 10:37 मदनकुमार दाहाल
Print
नेपाली अर्थतन्त्रको विकास अत्यन्त चुनौतिपूर्ण छ। एकातिर संक्रमण काल छ। पूर्ण शान्ति प्रत्याभूत भएको छैन। लगानी मैत्री वातावरण छैन। नयाँ संविधान र सरकार वन्न सकेको छैन। अर्कातिर आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को त पूर्ण बजेटसम्म पनि आएको छैन। हाम्रो अर्थतन्त्र भूपरिवेष्ठित मुलुकको बाध्यताअनरूप आवश्यक पारवहन सुविधा तथा समुद्री मार्गमा सोझो पहुँच नभएका कारणले अपेक्षाकृत मंहगो छ। आ.व. २०६६/६७ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा संकुचन भएको थियो। देशको २५ प्रतिशत जनसंख्या अझै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको, मुद्रास्पि्कति १०.५ प्रतिशत रहेको, बैदेशिक ऋण बढ्दै गएको, नेप्से सूचकाकं ४०६ विन्दुमा झरेको, निर्यातमा ९.७ प्रतिशतले ह्रास आएको, पुँजीगत खर्च न्यून रहेको, रेमिटेन्सको वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत मा झरेको र उक्त अवधिमा सोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भई वैदेशिक मुद्राको संचितिले ७.३ महिनाको लागिमात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने स्थितिमा छ। राजस्व परिचालन सकारात्मक रहेपनि साधारण खर्च धान्नमात्र पुग्छ। दक्षिण एसिया क्षेत्रका अरू सबै मुलुकका तुलनामा नेपाली अर्थतन्त्र निकै पछाडि परिसकेको छ।

मुख्य चुनौतीः
कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी भएकोले यसका माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्नु झन् कठिन चुनौती हो। आ.व. २०६६/६७ मा व्यापार घाटा रु. ३१८ अर्ब पुग्न गएको छ र शोधनान्तर स्थितिमा अप्रत्याशित ह्रास आएको छ। खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, मलखाद, पेट्रोलियम पदार्थलगायत अति आवश्यक र विलासिताका वस्तुको आयात बर्सेनि बढ्दो छ। अर्कातिर नेपालबाट भारत तथा अन्य मुलुकमा हुने निर्यात घटेर गएको छ। फलस्वरूप नेपाली अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढ्दैछ। नेपाली अर्थतन्त्रको चुनौती भनेको ३.५ प्रतिशतको अत्यन्त न्यून आर्थिक वृद्धिदरबाट १० प्रतिशतमा पुर्‍याउनेेे र सन् २०२५ सम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई शून्य प्रतिशतमा झार्ने हो। यसका निमित्त लगानी बढाएरमात्र पुग्दैन, राजनीतिक स्थायित्व, पूर्ण शान्तिको प्रत्याभूति र लगानी मैत्री वातावरण सिजना गरी निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहक बनाउनु पर्छ। आर्थिक विकासको निमित्त बलियो सरकार र दृढ इच्छा शक्ति भएकेा सक्षम नेतृत्व पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। भीमकाय अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीचमा आर्थिकरूपले अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई अर्धविकास र पछौटेपनको कुचक्रवाट बाहिर निकाल्न अब बहिरंग सेवाबाट संभव हुदैन, सघन उपचार चाहिन्छ। दुर्भाग्य, विगत र वर्तमानमा सरकारको सम्पूर्ण शक्ति संकट व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा केन्द्रित भयो। आर्थिक विकास सरकारको प्राथमिकतामा परेन।
संभावनाः
आर्थिक वृद्धि दर बढाउन र गरिबी निवारण गर्न छिमेकी अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारस्परिक निर्भरताको आधारमा प्रभावकारी ढंगले जोडिएर विश्वव्यापीकरणबाट प्राप्त हुने फाइदा उठाउनु पर्छ। विश्व अर्थतन्त्रसंग जोड्न तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका हाल निर्यातजन्य वस्तुलाई प्राथमिकताको आधारमा अझ प्रभावकारी रुपमा विश्व वजारमा पुर्याउनु पर्छ। जैविक विविधताको क्षेत्रअर्न्तगत नयाँ वस्तुको पहिचान गरी जडीबुटीमा आधारित यार्सागुम्बालगायत औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्राप्त गर्नुका साथै निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गरी विश्व बजारमा पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसरी नै सार्कको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रबाट पनि फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ। नेपालले छिमेकी अर्थतन्त्रबाट फाइदा उठाउन सकेको छैन। उदाहरणार्थ, नेपालमा भारत र चीनका कुनै पनि ठूलो परियोजना ह्ाल संचालनमा छैनन् र पन्ध्र वर्षअघि नेपाल-भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धिको अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि तयार भएको छैन। वर्तमान नेपाल-भारत व्यापार सन्धि नेपालको पक्षमा छैन। यसका आधारमा नेपालको निर्यात भारतमा बढाउने संभावना नभएकोले सन्धिको पुनरावलोकन आवश्यक छ। तसर्थ, अब नेपालले भारत र चीन दुवै मुलुकसँग शून्य भन्सार दर प्रणालीमा व्यापार गर्नुपर्छ। त्यसबाट नेपालको निर्यात अभिवृद्धि भएर आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्नेछ। यसो गर्दा नेपाललाई तत्कालमा अनुमानित रु.१५ अर्बको पैठारी महसुल कम हुनेछ तर त्यसको क्षतिपूर्तिबापत भारत र चीन दुवै मुलकबाट नेपालका निम्ति चक्रीयकोष स्थापना गरी दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने संयुक्त परियोजनामा लगानी गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यसका अतिरिक्त निर्यात प्रर्वद्धनका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने खास गरी मलखाद, सुती कपडा, सिमेन्ट र चिनी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरिनुपर्छ।
अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिः
नेपाली अर्थतन्त्रमा जलविद्युत, पर्यटन, जैविक विविधता र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासलाई टेवा दिन निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र विकासको संवाहक हो र सरकारी क्षेत्रले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ। विडम्बना, निजी क्षेत्रको लगानी राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप भएको छैन। उद्योगहरू क्षमताअनरूप चल्न सकेका छैनन् भने कतिपय संचालित उद्योग पनि धमाधम बन्द हुँदैछन्। बिजुली, सडकजस्ता आधारभूत भौतिक संरचनामा लगानी वृद्धि नभएसम्म आर्थिक वृद्धिदर न्यून नै रहन्छ। जलविद्युत विकासको विषय आर्थिक र प्राविधिकमात्र नरहेर प्रमुख राजनीतिक सबाल पनि बन्न पुगेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा दुःखद पक्ष कमजोर आधारभूत भौतिक संरचना हो। विगत केही वर्षदेखि हिउँदमा दिनहुँ १८ घन्टासम्म भएको लोडसेडिङको समस्याले मुलुकै अँध्यारो भएको छ। सर्वप्रथम, बिजुली कटौतीको अन्त्यका लागि आन्तरिक माग पूरा गर्न आवश्यक विद्युत् तुरुन्तै उत्पादन वा भारतसँग खरिद गर्नुपर्छ। विद्युत निर्यात गर्नका लागि बजार भारत रहेकोले भारतसँगको राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध उच्च कोटीको हुनुपर्छ। अन्यथा हाम्रो विद्युत् निर्यात कागजमा सीमित रहनेछ। राजनीतिक स्थायित्व र पूर्ण शान्तिको प्रत्याभूति भएमा पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने संभावना प्रशस्त छ। वैदेशीक रोजगारीबाट प्रतिवर्ष नेपाललाई कति रेमिटेन्स प्राप्त हुन्छ भन्ने सही तथ्यांक नभए पनि करिब दुई सय ३२ अर्ब पुगेको अनुमान छ। गरिबी निवारणमा रेमिटेन्सको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न ‘वैदेशिक लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९' लाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनुपर्छ। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यका रूपमा नेपाललाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपलब्ध आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगलाई अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ। रोजगार प्रर्वद्धनको सन्दर्भलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न साना तथा घरेलु उद्योग, मझौला उद्योग र ठूला उद्योगमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी परिचालन गर्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो। अब सरकारले व्यापार गर्ने, उद्योग धन्दा संचालन गर्ने, सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्ने विषयमा नयाँ ढंगले सोच्नु आवश्यक छ। नेपाल आयल निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम आदि सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने, कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने, सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीअन्तर्गत संचालन गर्ने, वैदेशिक संयुक्त लगानीमा संचालन गर्ने वा खारेज गर्ने जे गर्ने हो यथाशीघ्र निर्णय गरिनुपर्छ। साझेदारीका क्षेत्रको पहिचान गरी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गर्नुपर्छ। साथै नेपालमा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्र कमजोर रहेकोले क्षमता अभिवृद्धि गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
निष्कर्षः
सीमित साधन र स्रोत, अत्यधिक गरिबी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभावले गर्दा नेपालको आर्थिक विकास पछि परेको हो। आजसम्म शब्द र अंकको जालमा अल्भि्कएकोे विकास पत्यारिलो भएन। तसर्थ बढ्दो परनिर्भरता क मगर्न ‘पारस्परिक निर्भरता'को सिद्धान्तमा आधारित अर्थतन्त्रलाई व्यवहारमा प्रतिपादन गरिनुपर्छ र सोहीअनुरूप प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। मंहगी नियन्त्रण, निर्यात र रोजगारी प्रवर्द्धन, स्वदेशी र वैदेशिक लगानी परिचालन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विशेष रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। साथै सुशासन र पूर्ण शान्तिको प्रत्याभूति सहित भ्रष्टाचार मुक्त विकास अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। मुलुक आर्थिक दुरवस्थामा भएकाले सरकारले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आर्थिक आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत देशको मौजुदा आर्थिक स्थितिको ‘श्वेतपत्र' प्रकाशित गर्नुपर्छ। तत्काल आर्थिक सुधारका कार्यक्रममार्फत जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराउन र दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई विश्वका मध्यम आय मुलुकमा पुर्‍याउन अवलम्वन गर्नुपर्ने मार्ग चित्र तयार गरी राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा कार्यान्वयन गर्नपर्छ।

 

लेखक मेगा बैँक नेपालका अध्यक्ष हुन्।