Error
  • Error loading feed data.

नयाँ बजेटमा पुरानै कार्यक्रम

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
अन्ततः तीन दलका शीर्ष नेताको 'कार्टेल' ले मुलुकको आर्थिक संकट टार्ने नाममा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट (आयव्यय विवरण) ल्याउने सहमति जनाएका छन्। यस पटक नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पेस नगरी पुरानैलाई निरन्तरता दिने सहमति गरिएको छ।

साथै, शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा प्रमुख तीन वटै दलले चाहेका कार्यक्रमलाई भने समावेश गरिने पनि सहमति भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम घोषणै नगरी नेताहरूको तजबिजमा बजेटमा कार्यक्रम समावेस गर्ने अभ्यासले मुलुकमा विकृति, विसंगति र बेथिति थपिने निश्चित छ। बजेटमा आन्तरिक विषय मिलाउन पूर्व अर्थमन्त्रीहरू संलग्न एउटा कार्यदल बनाइएको छ। त्यसले बजेटका अन्तरवस्तु 'ठीकठाक' पार्ने भनिएको छ।


यस्तो व्यवस्थाले पनि 'तदर्थवाद' लाई नै प्रोत्साहित गर्नेछ। यसो गरिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला परिषद्लगायत सरोकारवाला विभिन्न तहमा तर्जुमा भई बजेटमा समावेश गर्नका लागि पठाइएका योजना सरकारको आगामि वर्षको आयव्यय विवरणमा समावेश हुने छैनन्। तर पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको 'सिन्डिकेट'ले भने विभिन्न कार्यक्रम समावेश गर्नेछ। मुलुकको आर्थिक विकास गर्न खडा गरिएका संरचनालाई बढी चसस्त बनाई राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका अनुगमनकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याएर आर्थिक प्रतिफल बढी हासिल गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री स्वयं र प्रधानमन्त्री कार्यालय बढी गतिशील हुनुपर्नेमा त्यसविपरीतको बजेट आउनु निश्चय पनि शुभसंकेत होइन।


राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि योजना, नीति र कार्यक्रमलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित पक्षसँग प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएन। आयोगका सदस्यहरूले आफ्नो विज्ञता र दक्षता प्रर्दशन गरी राजनीतिक दलका नेतालाई योजना, नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयनको महत्व दर्शाउनेभन्दा पनि 'जागिरे' प्रवृत्तिनै प्रर्दशन गरेको देखियो। जेहोस्, बजेट ल्याइने नै भएको छ। त्यसैले आगामी बजेटका लागि केही सुझाव सार्वजनिकरूपमै पस्तुत गरौँ।

अहिले बजेट अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको सोच र सीमाभन्दा बाहिर पुग्नसकेको देखिँदैन। अर्थमन्त्रीको राजनीतिक इच्छा शक्तिका तुलनामा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव बढी भएर यस्तो भएको हुनसक्छ। तैपनि, यस बजेटले समाजवाद उन्मुख 'तीन खम्बे' अर्थतन्त्रको अवधारणालाई दह्रोसँग समात्न सक्नुपर्छ। त्यसैले यस बजेटले गत वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनामा लगानी बढाउनुको साथै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धी गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ।

'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ' जस्तो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन बृद्ध, बाल, विधवा, दलित तथा दुर्गम क्षेत्रमा सहायता कार्यक्रममा बृिद्ध गर्नुपर्छ। त्यस्तै 'नौ स' को अवधारणालाई अंगीकार गरी एकीकृत ग्रामीण विकासका लागि संतुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। त्यस्तै 'गाउँ सहरमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी' कार्यक्रम, गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम, गणेशमान सिंह शान्ति अभियान र बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा आगाडि सारेका युवा स्वरोजगार तथा सक्षारता अभियानजस्ता कार्यक्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।


विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नीतिलाई अझ परिमार्जन गरी यसको वितरण प्रणालीमा समेत निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। सरकारले अगाडि सारेको '३८ बुँदे विद्युत् संकट निरूपण कार्ययोजना २०६५' लाई सम्बोधन गरी संभावित करिडोरका प्रसारण लाइनलाई समेत अगाडि बढाउन पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ। खाद्य अधिकारलाई संविधानले संवैधानिक अधिकारका रूपमा ग्रहण गरेको परिवेशमा खाद्य संप्रभुता सुनिश्चित गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। यसअर्न्तगत रासायनिक मलमा दीइने अनुदान, प्रांगारिक मल कारखानालाई सहयोग, बाली बिमा, पशु बिमा, धुलो दुध कारखाना, चिया, कफी र उन्नत खालको बीउ वीजन विकास र कृषिमा अनुसंधान एवं सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा लगानी बढाउनुपर्छ। यी कार्यक्रम विगतको बजेटमा आएका थिए। तिनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नेतर्फ यस पटकको बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ। साना सिंचाइलाई प्राथमिकता दिँदै सिक्टा सिंचाइ आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ बजेट
लक्षित हुनुपर्छ।

विगतको बजेटमा शिक्षा र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यसलाई अझै उच्च प्राथमिकतामा राखी शिक्षालाई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ। शिक्षामा सबै जनताको पहँुच बढाउने हुनुपर्छ। हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोक मार्ग, कर्णाली सुर्खेत लोकमार्ग, जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने मार्गहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्ट ट्रयाकजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना, जनता आवास कार्यक्रमलगायत विगत वर्षको बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले पुनः उत्तिकै महत्व दिएर स्रोत विनियोजन गरी कार्यन्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेमा नयाँ बजेट सार्थक हुनसक्छ।

लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व सदस्य हुन्।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld