Error
  • Error loading feed data.

प्रहसनको पटाक्षेप आवश्यक

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमहासचिव पास्कोले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति हुन नसकेको स्थितिमा 'अन्य शक्तिको विकास भई उनीहरूले नियन्त्रण कायम गर्नसक्ने' संकेत गरेका थिए। यही समयमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि 'राजनीतिक गतिरोधको निकास नखोजिए मुलुकको अवस्था दलहरूको नियन्त्रणबाहिर जाने' भनेर प्रमुख दलका नेतालाई सचेत गराएका थिए।


यति बेला एकातिर दरबारिया तत्वको चलखेल बढेको छ भने अर्कातिर नेपालको राजनीतिमा विदेशीको सक्रिय प्रभाव पनि बढिरहेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई बाँकी अवधिभित्र सम्पन्न गर्न दलहरूले कामलाई दोब्बर गतिमा अघि बढाउन अनमिनले दिएको सुझाव र शान्ति प्रक्रिया सफल पार्न राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको निर्देशनलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले वास्तै गरेनन्। न राष्ट्रिय सहमति बन्यो न शान्ति प्रक्रिया नै अगाडि बढ्यो। संंविधान निर्माणको काम त यसै थाती रहेकै छ। फलस्वरूप, चौतर्फी गतिरोध र अनिश्चितताको बादलले मुलुकलाई ढाकेको छ।


देश प्रमुख दलका नेताहरूको आआफ्ना अडान र स्वार्थको कोपभाजन भएकोछ। यिनीहरू न शान्ति, संविधान र सत्ता साझेदारीका सबालमा सहमतिमा पुग्नसक्छन् न कसैले त्याग देखाउनै सक्छन्। अनिर्णयको बन्दी बनेको व्यवस्थापिका संसद् प्रधानमन्त्री चयन गर्ने आफ्नो प्रमुख काम पनि गर्न सकिरहेको छैन। यस अवस्थामा संसद्लाई विद्यमान गतिरोध फुकाएर नयाँ प्रक्रियामा जान सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देश गरिसकेको छ। दुनियालाई तीनछक पार्ने गरी करिब पाँच महिनासम्म 'काम चलाउ सरकार'को जिम्मामा देश छाडिएको छ। अझ त्यसमाथि यही सरकारलाई कायम राखेर वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने र सरकारमा टाँसिइरहने प्रवृत्तिभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रहसन के हुनसक्छ?


नयाँ नयाँ विश्व रेकर्ड बनाउदै छौं हामी यतिबेला। सोह्रौं पटकको मतदानबाट पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा परिणाम निकाल्न सक्दैनौ। अप्पा शेर्पाले बीस पटक सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड बनाएजस्तै रामचन्द्र पौडेल धेरैपटक प्रधानमन्त्री पदको मतदानमा भाग लिएर विश्व रेकर्ड बनाउने धुनमा लागेजस्तो। प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन तीन सय एक मत च्ाहिनेमा त्यसको पनि एक तिहाइभन्दा कम मत पाउँदा पनि उनी चुनाव लडेकै छन्। उनको आफ्नै पार्टीभित्र समेत निकास दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तैपनि उनी चुनावमा लिसो झैं टाँस्सिइरहेको छ।


पद वा कुर्ची पाएपछि त्यो छोड्दै नछोड्ने, त्यसमा जुगाझैं टाँसिने, पार्टी र देशको स्वार्थलाई बलि चढाएर भएपनि पद नछोड्ने नेपाली राजनीतिको नियति भएको छ। पाएको वा जितेको पद नछोड्ने प्रवृत्ति त परम्परै भइसकेको थियो तर यतिबेला त उम्मेदवारले समेत ठाउँ नछोड्ने नयाँ परम्परा पो स्थापित हुन लागेको छ। पद त छोड्न गाह्रो छँदैछ उम्मेदवारी पनि नछोड्ने यो कस्तो लोभ हो?


संसद्को नियमावलीको सिरानी हालेर दलका नेताहरू यो परिणाम नदिने दौडमा लागेका छन्। नियमावली पनि कस्तो बनाएको? मस्यौदाकारले कमसेकम परिणाम निकाल्ने र विकल्पसहितको नियम त बनाउनुपर्छ। संभवतः माओवादीको दम्भ र उसलाई अनुकूल हुन नदिने योजनामुताबिक यो नियम बनाइएको थियो। नियम पनि यसरी कसैको अनुहार हेरेर, कसलाई पायक पर्छ भन्ने हिसाबकिताब गरेर बनाइने विषय हो र? यस्तो नियमावली नचुडाई वर्तमान प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकिन्न। त्यसैले अब यस्तो हास्यास्पद खेलको अन्त्य गर्न पनि सके सर्वसम्मतिले नभए बहुमतले वर्तमान नियमावली परिवर्तन गरेर निकास दिने नियम बनाउनुपर्छ।


हालसालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचारको सबालमा नेपालको अवस्था अझै खराब बन्दैगएको ेछ। गत वर्ष १८० राष्ट्रमध्ये १४३ औंमा परेको नेपाल यसपटक १७८ मध्य भ्रष्टाचारको उच्च दर भएका १४६ औं राष्ट्रमा परेकोछ। सन् २००४ मा २.८ अङ्क पाएको नेपालले यसवर्ष २.२ मात्र पाएकोछ। लाग्छ, हामी सोमालिया बन्ने दिशातर्फ तीव्र गतिमा जाँदैछौं। नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको मात्र होइन यसले संस्थागतस्वरूप ग्रहण गरेको छ र भ्रष्टाचारको दलदलमा देश भासिँदै गएको छ।

शान्ति सुरक्षाको अवस्था त झन् दयनीय छ। दिउँसै मान्छे मारिएका छन्, अपहरित भएकाछन्, स्कुले बालबालिकाको अपहरण गर्ने, फिरौती लिने र हत्या गर्नेजस्ता अपराध बढिरहेका छन्। तर अपराधीमाथि कारबाही हुँदैन। महंगीले जनताको ढाड भाँचेकोछ। देशमा बजेटसमेत आउन सकेको छैन र आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त बन्दैछ। विकास निर्माणका काम लथालिंग छन्। यसरी चारैतिर अव्यवस्था, अस्थिरता, अनिश्चितता, अन्यौल र असमझदारीमात्र छ।


सर्वप्रथम आफ्नै लागि मरिमेट्ने, अनि आफ्नो परिवारका लागि, त्यसपछि चाकरीदार चाटुकारका लागि काम गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिमात्र होइन सिंगै नेपाली समाज थिलथिलो छ।


अब जनतालाई मूर्ख बनाउने, राष्ट्रलाई संकटको खाडलमा फसाइरहने र संसारका सामु मुखै देखाउन नसक्ने लाजमर्दो अहिलेको व्यवहा्र तुरुन्त बन्द गरौँ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार संसद्को नियमावली परिवर्तन गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरौँ। कुनै व्यक्ति, दल, समूह वा गुटको स्वार्थका लागि राष्ट्रलाई बन्धक नबनाऔँ। नत्र यही गतिछाडा तरिकाले त नेपाल असफल राष्ट्रमा दरिनेछ।

यसैले आलोपालो हुनेगरी चक्रीय प्रणालीबाट सरकारको नेतृत्व र 'विन-विन' अर्थात् सबैले जित्ने गरी सत्ता साझेदारीको टुंगो लगाऊँ। लचिलो र दूरदर्शी भएर शान्ति प्रक्रिया र जनताको अपनत्व र स्वामित्वसहितको नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरौँ। देश हामी सबैको हो। नेपालमा अनन्त संभावना छन्।


अब देशलाई 'राजनीतिक नजरबन्द' बाट मुक्त गरौँ। सबै एकताभएर अगाडी बढौँ, हाम्रा सामुका चुनौतीको डटेर सामना गरौँ। सबै मिलेर उज्ज्वल संभावनाको ढोका खोलौँ। छिट्टै यो गतिरोधको अन्त्य गरी वास्तविक राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्छ।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld