Error
  • Error loading feed data.

घर पोलेर खरानीमा नरमाऊ

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
सरकारले प्रतिपक्षको सहमतिबिना जबर्जस्ती बजेट पेस गर्न खोज्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीले पनि जबर्जस्ती त्यसलाई रोकी छाडे। यी दुई जबर्जस्तीबीच झडप भयो। दुवै योजनाबद्ध थिए। सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो। संसद् बाहिर बजेट पढ्यो, माओवादीलाई जितेको देखायो। माओवादीले संसदभित्र भौतिकरूपमा अर्थमन्त्रीसँग लाप्पा खेलेर बजेट पेस गर्न दिएन। उसले पनि जिती छाड्यो।
सरकार र माओवादी दुवैले जितको सन्देश दिए। संसद्ले हार्‍यो। सभामुखले हारे। विधिको शासन र लोकतान्त्रिक पद्धति एकैसाथ पराजित भए। संयोग राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने राजदरबार हत्याकाण्ड, 'माघ १९' को ज्ञानेन्द्रको 'कू' जस्तै संसद्को भिडन्त पनि शुक्रबारै भएको छ।

माओवादी नेता जितेको सन्देश लिएर विस्तारित बैठकमा भाग लिन गोरखाको पालुङटार गएका छन्। सम्पूर्ण अगुवा कार्यकर्ताबीच भन्दैछन् - मुलुक भिडन्ततर्फ उन्मुख हुँदैछ, तिमीहरू तम्तयार बस। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू काठमाडौंमा हुँकार गर्दैछन् - कुनै पनि अतिवादसामु घुँडा टेक्दैनौं। दुवै पक्ष विजयोत्सव मनाउँदैछन्। निराश छन्- नेपाली नागरिक। लोकतन्त्रवादी नेपालीको शिर निहुरिएको छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लड्नेहरूलाई नेताका व्यवहारले ग्लानि भएको छ। सधै लोकतन्त्रका लागि लड्ने तर लोकतन्त्रको प्रतिफल हात पार्न नपाएका र राजनीतिलाई पेसा नबनाउनेहरू दिक्क भएका छन्। उनीहरूलाई हारेको महसुस भएको छ। कमजोर भएको छ - संक्रमणकाल भोगिरहेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली।

लोकतन्त्रमा नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदमार्फत् सरकार प्रत्यक्षरूपमा नियन्त्रित हुन्छ। संसद्ले पारित गरेको विधिअनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति र कार्यक्रम त्यहाँबाट पारित भएपछि त्यसको 'मार्ग निर्देश' मा आधारित भएर सरकारले बजेट ल्याउने हो। त्यहाँ विधेयकका रूपमा पेस गर्ने ऐनहरू पारित भएपछि त्यसैमा सीमित भएर वर्षदिनसम्म राज्यको आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु उसको बाध्यता हो। सिद्धान्तले यही भन्छ।

प्रयोग भने ठीकविपरीत छ। प्रतिपक्षसँगको विवादलाई कारण बनाएर सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो। अनि संसद् बाहिर बजेट भाषण भयो। अध्यादेश जारी गर्दा भाषण गर्नु जरुरी थिएन। जनप्रतिनिधिलाई योजनाबद्ध रूपमा छलेर ल्याइएको बजेट जनतालाई जानकारी दिन भाषण गरेको भन्नुमा कुनै तुक छैन। जतिसुकै लामो भाषण गरे पनि संसद्को अधिकार खोसेको 'पापमोचन' हुनसक्दैन। अध्यादेश पूर्णकालका लागि पनि हैन। जनतालाई जानकारी दिन राजपत्रमा छाप्नु नै काफी छ। संसद्ले सरकार चुनेलगत्तै अर्को बजेट आउँछ। परिस्थिति कस्तो बन्यो भने सदनभित्र माओवादीले मच्चाएको बबण्डरका सामु जनअधिकार खोसिएको प्रसंग छायामा पर्‍यो। कोही बोल्ने आँट गरेन। लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत सरकारले गरेको व्यवहारलाई माओवादीले पनि वितण्डा मच्चाएको बहानामा उचित हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक पद्धति हो भने बजेट संसद्भित्रै ल्याइनुपर्छ। जतिसुकै धेरै सांसद् जम्मा गरे पनि संसद्का मुख्य सचेतकलाई छेउमा राखे पनि त्यो संसद्को विकल्प अरू कुनै मञ्च हुनै सक्दैन।


अध्यादेशबाट ल्याइएको 'बजेट भाषण' गर्ने समारोहमा अझै भद्दा दृश्य देखियो। संसद्का मुख्य सचेतकदेखि सांसदहरू समारोहमा 'किनाराको साक्षी' बस्न पुगे। 'असोज १८' अघि संसद् विघटन गरी संसद् बाहिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट भाषण गरेको घटनाको स्मरण गराएको थियो।


माओवादीको विस्तारित बैठक र प्रधानमन्त्रीको बाघ सम्मेलनमा रुस जानुपर्नेबाहेक मंसीर ३ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने कुनै कारण थिएन। यिनै दुई स्वार्थका लागि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणप्रक्रिया र संसद्को अस्तित्वमा नै प्रश्न उठ्नसक्ने गरी कम्पन जाने घटना गराउनुको औचित्य साबित हुँदैन।

कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिन माओवादी येजनाबद्ध रूपमा आएको थियो। शुक्रबार बिहानै स्थायी समितिको बैठक बसी उसले पूर्वसहमतिविपरीत 'बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश' जारी गराएर एकै दिन संविधान संशोधन गर्ने कुरा अस्वीकार गर्‍यो। तीन दिनअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट आदेश गराएर संविधान संशोधन गर्ने र अनि थपिएको प्रावधानका आधारमा बजेट ल्याउने सहमति एमाले-कांग्रेससँग गरेका थिए। माओवादीभित्र पकड भएका अर्का उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले माओवादीको अडान फेरिदिए।

लोकतन्त्रको बचाउ गर्न हैन, दाहाल र भट्टराईलाई पालुङटार भेलामा 'दक्षिणपन्थी' सावित गर्ने हतियारका रूपमा उनले यसलाई प्रयोग उपयोग गरे। भट्टराईबाट थर्किएका दाहालले बैद्यको समर्थन पाउने लोभमा बैद्य खेमाका देव गुरूङको अडान नाघ्न सकेनन्। सरकार पनि सदनलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारै थियो। उसलाई जारी संसद्को अधिवेशन बाधक बन्यो। बाहनाको खोजीमा बसेको सरकारले तत्कालै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो।

घर पोलेर खरानी बेच्ने मूर्खजस्तै विजयोत्सव मनाउँदैछन् - सरकार र माओवादी दुवै पक्ष। संसद् नहुँदा कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने व्यहोरेको पाँच वर्ष नहुँदै एमाले-कांग्रेसले बिर्सिसकेका छन्। विघटित संसद्को विसं ०६२/६३ को जनआन्दोलनका कारण पुनर्बहाली भएपछि टुंगिएको राजाले मन्त्री दिनेबित्तिकै 'प्रतिगमन आधा सच्चिएको' विश्लेषण सहित मन्त्री खान जाने एमाले नेताले बिर्सिसके। पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको सल्लाहबमोजिम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद् पुनर्स्थापनाको दृढ अडानबाट आन्दोलनको बलमा लोकतन्त्र आएको हो।

माओवादीको शक्ति वाईसीएल र लडाकु हुन्। संसद् त उसको रणनीतिमात्र हो। कांग्रेसको अस्तित्व संसद्सँग जोडिएको छ भन्ने त जुन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अडानले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। संसद् नभएको बेला 'माघ १९' पनि एमाले नेताहरूको नाजुक अवस्था सबैले देखेकै हो। संसद्को भण्डाफोर गर्ने नीति बोकेको माओवादीलाई यसैमा मोहित पार्नसक्नु लोकतान्त्रिक दलहरूको कर्तव्य हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक शक्तिहरू त संसद् जोगाउन पो लाग्नुपर्ने हो।

संसद्को काम गर्ने यही संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेकाले राजतन्त्र फर्काउन कोसिस गर्नेहरू यसलाई देखिसहन्नन्। माओवादीलाई लोकतन्त्रको बाटो अपनाउन बाध्य पार्ने संसद् उनीहरूलाई पनि नचाहिएको हुनसक्छ। उनीहरूले सडकबाटै सत्ता कब्जा गर्ने कार्यनीति त्यागेका छैनन्। एमाले-कांग्रेसले संसद्मा पेलेकोले माओवादीलाई पनि यो घाँडो भएको हुनसक्छ। माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्ति रहेको संसद् काँग्रेस-एमालेका लागि पनि अप्ठेरो बनेको छ। त्यसैले यसको पक्षमा बोल्ने कोही देखिन्नन्।

अहिले को शक्तिशाली छ भनेर राजनीतिक प्रणालीबारे धारणा बनाउनु गलत हो। लोकतन्त्रमा मात्र सबै विचार सुरक्षित रहन्छन्। संसद्को भिडन्तपछि माओवादी र सत्तापक्षबीचको सम्बन्ध चीसो भएको छ। सरकारले अब संसद् नै बोलाउँदैन कि भन्नेसम्मका शंका गरिएको छ। तर, माओवादीको टाउकाको मोल तोक्नेहरूसँगै १२ बुँदे सहमति भएको थियो। यो त्यसभन्दा कटु छैन। विगतको मूल्यांकन गर्दै सरकार र प्रतिपक्ष बसेर सहमति बनाउनुपर्छ। जारी अध्यादेश संसद्बाटै पारित गराउन पहल गर्नुपर्छ। संसद्ले नयाँ सरकार चयन गर्नुपर्छ। यसको वातावरण तयार पार्नुपर्छ। यसैमा सबैको भलो छ। साथै, संविधान निर्माण गर्ने तिथि आउन सात महिना पनि बाँकी नरहँदा लोकतन्त्रका पक्षधर सर्वसाधारण नेपालीमा वितृष्णा जन्माउने गरी संसद्मा भएको भिडन्तको सबैले भर्त्सना गर्नुपर्छ।

प्रतिक्रियाहरू (1)Add Comment
0
shakti
November 25, 2010
202.79.45.214
भोट: +0
...

Lets hope that one day God will come to the earth to distribute "Buddhi" (brain) to all politicians. I don't think that any political party is strict on their ideology. The main objective of the politics is how to get the Golden Chair in Singh Durbar with immense facilities. God knows what will happen?

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld