Error
  • Error loading feed data.

मेलमिलापको मर्म

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

ओखलढुंगा अभियान विफल भएपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी) सामु कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको थियो। असफलताले कार्यकर्तामा निराशा जन्मिएको थियो। यता पञ्चायत निर्दलीयताबाट क्रमशः सोभियत ढाँचाको एक दलीय सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भइरहेको थियो। गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानलाई संवैधानिक मान्यता दिएर पंचायतभित्र असहमतिको अलिकति पनि सम्भावना बाँकी राखिएको थिएन। सम्पूर्ण एसियालाई आआफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघबीच तीव्र होडबाजी चलिरहेको थियो। अफगानिस्तानमा सोभियत संघको सैन्य हस्तक्षेप, इरानबाट शाह रेजा पहलवीको पलायन, भारत र पाकिस्तानबीचको युद्धबाट बंगलादेशको उदय, पाकिस्तानमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई फाँसी दिइएकाले दक्षिण एसिया निकै अस्थिर हुन पुगेको थियो। लामो समयसम्म अमेरिकामा बसेर स्वदेश फर्केका फिलिपिन्सका प्रजातान्त्रिक नेता बेनिग्नो अक्विनो (वर्तमान फिलिपिन्सका राष्ट्रपति नोयनोय अक्विनोका बाबु) लाई विमान स्थलमै सेनाद्वारा गोली प्रहार गरी भएको हत्याबाट एसिया महाद्विपमा भयानक उथलपुथल मच्चिएको थियो। दक्षिण एसियामा भारत-पाक युद्धमा पाकिस्तानको पराजय र सोभियत संघ र भारतबीचको २० वर्षे शान्ति र मैत्री सन्धिपछि क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा भारतको उदयले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय भूराजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन भयो। भारत र पाकिस्तान युद्धमा कम्युनिस्ट सोभियत संघ भारतको पक्षमा र प्रजातान्त्रिक अमेरिका सैन्य तानाशाह पाकिस्तानको पक्षमा थिए। सैद्धान्तिक र आदर्शको आधारमा होइन सैन्य शक्तिको आधारमा आआफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउन महाशक्ति राष्ट्रबीच होडबाजी चलिरहेको थियो। पाकिस्तानसँगको युद्धमा विजय भएपछि भारतकी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीमा शक्तिको उन्माद कसरी चढ्यो भने भारतको लामो लोकतान्त्रिक इतिहासलाई नै कलंकित पार्ने गरी उनले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न संकटकाल लागू गरिन्। यसको विरोध गर्ने प्रतिपक्षका मात्र होइन आफ्नै पार्टीका नेताको गिरफ्तारी र प्रेसमाथिको कठोर नियन्त्रणले भारतमा प्रजातन्त्रलाई नराम्रो धक्का लाग्न गयो।
पञ्चायत व्यवस्था नमान्नेहरूका लागि कि जेल कि भारतमा मात्र ठाउँ छ भन्ने पञ्चहरू र कानुनको अवज्ञा नगर्ने भारतीय जनतालाई संकटकालले कुनै नोक्सान पुर्‍याउँदैन भन्ने इन्दिरा गान्धीका अभिव्यक्तिले एसियाबाटै प्रजातन्त्रको ज्योति निभ्न लागेको शंका उत्पन्न भएको थियो। अफगानिस्तानदेखि भियतनामसम्मको सोभियत साम्राज्यको विस्तारबाट यस क्षेत्रका साना र कमजोर राष्ट्र असुरक्षित महसुस गर्न थालेका बेला कोलम्बोमा भएको दक्षिण एसियाली राष्ट्रको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राजा वीरेन्द्रले समसामयिक विश्व राजनीति र दक्षिण एसियामा देखापरेका उथलपुथलतर्फ संकेत गर्दै 'व्यक्तिको स्वतन्त्रताजस्तै राष्ट्रको स्वतन्त्रताको दियो कुनै पनि बेला धप्प निभ्न सक्छ' भने। ओखलढुंगाको असफलता, पञ्चायतमा बढ्दो निरंकुशताबाट उत्पन्न निराशाजनक राजनीतिक परिस्थितिमा बीपीले आफ्नो भावी कार्य दिशाको झिल्को फेला पार्नुभयो।
अफगानिस्तानमा सैन्य हस्तक्षेपपछि सोभियत संघ चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न नेपालमा आफ्नो दह्रो उपस्थिति चाहन्थ्यो। चीनसँगको लामो दुस्मनी र सोभियत संघसँगको २० वर्षे शान्ति र मैत्री सन्धिका पृष्ठभूमिमा भारतलाई पनि यसमा आपत्ति थिएन। राजा वीरेन्द्रको सम्बोधनले यसैतर्फ संकेत गरेको थियो।
पञ्चायती संविधानको दोस्रो संशोधन गरेर सम्पूर्ण शक्ति दरबारमा केन्द्रित गरेको र आफ्नो आदेशबेगर रुखको पात पनि हल्लन नसक्ने दम्भ भएको सर्वशक्तिमान राजालाई राष्ट्रको स्वतन्त्रताको बत्ती कुनै पनि बेला धप्प निभ्नसक्ने भय र शंका कहाँबाट र कसरी आयो? राजनीतिका ससाना घटनालाई पनि विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने बानीका कारण बीपीले राष्ट्रको स्वतन्त्रताको दीयो धप्प निभ्नसक्ने सर्वशक्तिमान राजाको अभिव्यक्तिमा राष्ट्रवादी शक्ति मिलेर मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास दिने सम्भावनाको किरण देख्नुभयो र राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कने निर्णय लिनुभयो। त्यति बेला उहाँविरुद्ध अदालतमा फाँसीसम्म हुनसक्ने विभिन्न मुद्दा दायर भएका थिए। मुलुकको स्वतन्त्र भविष्य छ र राजा स्वतन्त्र छन् भने फाँसी दिइने छैन भन्ने आत्मविश्वासका साथ उहाँ स्वदेश फर्कनुभयो।
बीपीको यस असाधारण निर्णयलाई उहाँका अनन्य सहयोगी गणेशमानजी समेत भारतमा बसी राखे 'मन्द विष र नेपालमा जानु आत्महत्या' भन्ने विश्लेषण गरेर सुरुमा बीपीसँग स्वदेश फर्कने निर्णयसँग सहमत हुनुहुन्थेन। तर बीपी आफ्नो निर्णयमा दृढ हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा भारत सरकारले दिन थालेको मानसिक यातना र अपमान असह्य थियो। उहाँको यस निर्णयबाट मुलुकको गतिहीन राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्यायो। प्रजातान्त्रिक दिशातर्फ राजाबाट हुने संवैधानिक सुधारलाई सहयोग गर्ने उद्घोषसहित पञ्चायतविरुद्ध सञ्चालित सशस्त्र आन्दोलन फिर्ता लिने सुवर्णजीको घोषणा र ओखल्ढुंगा काण्डपछि 'न संघर्ष न आत्मसमर्पण'को अकर्मण्य अवस्थामा रहेका कांग्रेसका तरुणका निम्ति आन्दोलनमा उत्सर्ग हुन बीपीको यस निर्णयले प्रेरणा दिएको थियो।
अर्कातिर, पञ्चहरूले राजा र बीपी मिले भने आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने ठानी षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न थाले भने कम्युनिस्टहरूले आत्मसमर्पण गरी राजासँग मिल्न आएको भनेर बीपीको चरित्रहत्या गर्न लागे। स्वयं भारतका लागि यो अप्रत्याशित निर्णय थियो। बीपीका व्यक्तिगत शुभेच्छुक भारतीयका लागि भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा आफूहरूसँगै सहभागी भएका स्वतन्त्रता सेनानीले प्रजातान्त्रिक भनिएको स्वतन्त्र भारतमा बसेर शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो राजनीतिक गतिविधि संचालन गर्न नसकेकाले फाँसीसम्म हुनसक्ने परिस्थितिको सामना गर्दै स्वदेश फर्कने निर्णय लिन बाध्य हुनु चरम आत्मग्लानिको विषय थियो। विदेशमा बसेर देशको स्वतन्त्रता गुमेको हेर्नुभन्दा स्वदेशमा गएर फाँसी वरण गर्नु गौरवपूर्ण हो भन्ने मान्यता लिएर बीपी स्वदेश फर्कने तयारी गर्दैगर्दा इन्दिरा गान्धीका विश्वास पात्र तथा त्यति बेलाका शक्तिशाली मंत्री जगजीवनरामले नेपाल नफर्कन गरेको आग्रहलाई पनि स्वीकार नगरी बीपी गणेशमानजीसहित स्वदेश फर्कनुभयो। नेपालका शासकसँग असहमत हुनासाथ विदेश निर्वासनमा जाने लामो राजनीतिक परम्परालाई बीपीको यस निर्णयले अन्त्य गरिदियो र जेजस्तो असहमति भए पनि देशभित्रै बसेर राजनीति गर्ने संस्कृति स्थापित भयो।
यो ३३ वर्षअघिको राजनीतिक घटनाको महत्व अहिले अझ बढेर गएको छ। अहिले राजनीतिक दलहरूबीचको कटुता र असमझदारी तीव्र गतिमा बढेको छ। जनताको आशा र भरोसाको थलो संविधान सभा लगभग असफल भएको छ। न यसले संविधान समयमा बनाउनसक्यो, न त सरकार नै दिनसक्यो। देशको वार्षिक बजेटजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषय पनि संसद्बाट आउन नसकेर राष्ट्रपतिको अध्यादेशबाट ल्याएर काम चलाउनु परेको छ भने अब संसद् किन राख्ने यो प्रश्न प्रतिक्रियावादीहरूले मात्र होइन सर्वसाधारण जनताले पनि गर्न थालेका छन्। सरकार काम चलाउ छ र केही अपवाद छोडेर राज्यका सम्पूर्ण संवैधानिक अंगलाई भूमिकाविहीन अवस्थामा राखिएको छ। सत्तामा बसेका र सत्तासम्म पहुँच पुगेकाका लागि भ्रष्टाचार सदाचार भएको छ, अपहरण, हत्या र फिरौतीबाट जनता त्राहिमाम छन्। उता, मुलुकको यस्तो अवस्थामा सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्थामा छ। सरकार किन छ भने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको विदेश भ्रमण बिनासंकोच चलिरहेछ। आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति र पुरस्कृत गर्न कुनै रोक टोक छैन तर जनताका लागि भने सरकार छैन। विदेशीहरू भनिरहेछन् 'सरकार बनाऊ'। जनता शिर निहुराएर सुन्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्था हुँदा पनि दलका नेतालाई लाज छैन। 'एक लज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्'को मानसिकतामा उनीहरू देखिन्छन्।
मुलुकको यस्तो भयावह परिस्थितिमा विदेशीको सिधा हस्तक्षेप हुन थालेको छ। उत्तर भनिरहेछ - १५ वटा हिमाली क्षेत्रका जिल्लाका लागि ३० हजार सशस्त्र प्रहरी राख, तलब भत्ता म दिन्छु, त्यतिमात्र होइन ती क्षेत्रका लागि नुनदेखि सुनसम्मको व्यवस्था म गरिदिन्छु, सर्त यत्ति हो त्यस क्षेत्रमा अरू विदेशीले प्रवेश पाउनु हुँदैन। दक्षिणको प्रस्ताव छ बाटो, सिंचाइ, स्कूल र कलेज बनाइदिन्छु, नेपालको उत्तरी सीमासम्म विकास नपुर्‍याए चीनको प्रभाव बढ्छ, अब हाम्रो ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ। तीब्र आर्थिक विकासको प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छिमेकीबाट नेपालको विकासको लागि चासो लिनु आफैँमा नराम्रो नहोला। तर प्रश्न उठ्छ स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको निर्णय गर्ने नेपालले कि विदेशीले? भइराखेको सरकार चलाउन नसक्ने, आफू सरकार बनाउन नसक्ने र अरुलाई सहयोग पनि नगर्ने आत्मकेन्द्रित नीति लिएर संसद्मा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको पार्टी एनेकपा (माओवादी) बसेको छ। ऊभित्रको द्वन्द्व चौबाटोमा पुगेको छ। पालुङटारको विस्तारित बैठकमा नेताहरूद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र हेर्दा उनीहरू यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने पक्षमा पनि देखिँदैनन्। कम्तीमा आगामी जेठसम्म यही अवस्था रहने, त्यसपछिको परिस्थिति हेरेर 'जनविद्रोह'मा जाने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ।
नेपालको शान्तिलाई सघाउन र माओवादी लडाकुको रेखदेख गर्न आएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) आगामी माघ १ गते असफल भएर आफ्ना पोकापुन्तुरा लिएर फर्कँदै छ। त्यसपछि के हुने भन्नेमा नेपालका दलहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण र एकता नदेखिएको हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालका बारेमा नेपालीसँग भन्दा पहिले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग छलफल गर्न लागेको छ। अर्थात् अब हाम्रो भाग्यको फैसला राष्ट्रसंघले हाम्रो होइन छिमेकीको रायसल्लाहबाट गर्ने भएको छ। मुलुकको यस्तो अवस्थामा देशभित्रका अन्य राजनीतिक दललाई 'नोकर', 'कठपुतली' भन्दै निषेध र भर्त्सना गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल बारे भारतसँग कुरा गरिदिन चीनलाई गरेको अनुरोधअनुसार अर्को महिना हुने चीनका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला नेपालका सम्बन्धमा वार्ता हुने समाचार आएको छ। चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच नेपालको भविष्यलाई लिएर हुने वार्ता अध्यक्ष दाहालका लागि गौरवको विषय होला तर आफ्नो प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा हुने जति सुकै राम्रो वार्ता पनि नेपाली जनताका लागि आत्मग्लानिको विषय हो। यसबाट सन्देहको गुजुल्टो लामो समयसम्म नेपाली जनमानसमा बसिरहनेछ।
पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापका लागि बीपी स्वदेश फर्केको पनि ३४ पुगेर ३५ वर्ष लाग्नेछ। यो ३४ वर्षमा वागमतीमा धेरै पानी बगे पनि नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य हस्तक्षेपको कम्पन तीव्ररूपमा अनुभव गर्नु परेको छ। बीपीको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप राजासँग आत्मसमर्पण नभएर राष्ट्रिय शक्तिबीच मेलमिलापको आग्रह थियो। आज यसको झन् बढी आवश्यकता देखिएको छ। यसको मूल मर्म हो वाह्य हस्तक्षेपबिना राष्ट्रिय शक्ति मिलेर यहाँका समस्याको निकास निकाल्नु। मुलुकको जटिल परिस्थिति हेर्दा ३४ वर्षपछि पनि बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकता तथा राजा वीरेन्द्रलाई संझनु परेको छ। व्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तै कहिँ राष्ट्रको स्वतन्त्रताको दीयो झ्याप्प निभ्ने त होइन? यसतर्फ सबै सधैं सचेत हुनु नै मेलमिलाप मर्म हो।

प्रतिक्रियाहरू (4)Add Comment
0
Narayan Bhattarai
December 02, 2010
66.139.219.5
भोट: +1
...

सत्यतथ्य विश्लेषण।

0
Mohan godar
December 03, 2010
76.241.190.68
भोट: +0
...

HOm nath ji very nice article.But you have to forget to tell your inner intention in this article. why your are shaking your legs. Like you people of congress need to open your mouth other wise it will be late for congress and nepal. come on dare to say the truth.

0
basu
December 03, 2010
122.106.15.184
भोट: +0
...

होमनाथजी, समस्या र कारण पत्ता लगाउनसक्ने भएका छौं।

0
keshav Prasad Bhattarai
December 03, 2010
113.199.164.241
भोट: +0
...

समय सान्दर्भिक लेखको लागि लेखकलाई शुभकामना।

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld