Error
  • Error loading feed data.

विद्यार्थीलाई बाइक

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
राजधानीका प्लस टु स्कुलहरू एकाएक मोटर बाइकविरोधी बन्न पुगेका छन्। प्लस टुका किशोरले जथाभाबी बाइक हुइँक्याउँदा दुर्घटना बढ्नुका साथै त्यसैका कारण विद्यार्थी बरालिने गरेको, पढाइमा ध्यान नदिएकोजस्ता तथ्य अघिसारेर विद्यालयमा बाइक नल्याउन आग्रह गर्दैछन्।
राजधानीका कतिपय स्कुलहरूले त आफ्नो परिसरभित्र बाइकको प्रवेश रोकिसकेका छन्। धेरै स्कुलहरू बाइकमा कसरी बन्देज लगाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको पाइन्छ। उता निजी स्कुलहरूको संगठन हिसान आचार संहिता बनाउने गृहकार्य गर्दैछ। पुसको पहिलो सातासम्ममा हिसानले एउटा नीति अख्तियार गरिसक्ने छ। हिसानको विद्यार्थीसँग सम्बन्धित कार्यसूचीमा बाइक नियन्त्रणमात्र होइन, पोसाक र सबारी चालक अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित विषय पनि छन्। मोटरसाइकल चालकको अनुमति १६ वर्ष उमेर पुगेपछि पाइने कानुनी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरी त्यसका लागि १८ वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने हिसानको माग छ।
दुर्घटनामा परेर मर्ने र घाइते हुने विद्यार्थीको तथ्यांकको विवरण सुनाएर बाइक नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। उच्चमाध्यमिक कक्षामा पढ्ने किशोरहरूमा महंगो मोबाइल बोक्ने र महंगा रेस्टुराँमा खाजा खानेजस्ता बानी पर्न थालेकाले अपराधिक प्रवृत्ति पनि बढ्दै छ। समस्या राजधानीबाहिर पनि छ। यो सबै ठुला सहरको समस्या हो। विद्यालय स्तरको शिक्षा समाप्त गरी पढ्न थालेका किशोरका निम्ति उच्चमाध्यमिक (प्लसटु) उच्च शिक्षाको महत्वपूर्ण खुड्किलो हुनुपर्नेथियो। तर नेपालमा त्यो स्कुलको नियमित जीवनबाट मुक्ति पाउने अवसर पो बन्नपुगेको छ। यसैले यिनीहरू 'प्लसटु' पुस्ताका नाममा चिनिएका छन्। यो पुस्ता सतहमा देखिएजस्तो उत्ताउलोमात्र छैन। यो पुस्ता अपराधमा संलग्न भएको र सामाजिक विकृतिको वाहक बन्न थालेको छ। यसैले होला काठमाडौं प्रहरीले स्कुलहरूमा गएर कक्षा लिने योजना बनाउँदै छ। अपहरणमा किशोरहरूको संलग्नताका समाचार दिनदिनै थपिँदाछन्। महंगो जीवनशैलीले विद्यार्थीलाई जे पनि गर्न अघि सर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।
प्लसटुमा देखिएको यो भयावह समस्याको स्कुल, हिसान र प्रहरीले आंशिक उपचार गर्नसक्छन्। तर प्लस टु भनेर बेग्लै पुस्ता जन्माउने मलिलो वातावरण बनाउने राज्यले अब धेरै आँखा चिम्लन मिल्दैन। स्कुल शिक्षालाई कक्षा दशबाट १२ सम्म पुर्‍याउने नीति अर्न्तगत डेढ दशकअघि प्लसटुको अवधारणा अस्तित्वमा आयो। प्लसटु भनेको विद्यालय स्तरलाई १२ कक्षामा बनाउनुसँग सम्बन्धित छ। विद्यालयको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा लिने नीति १५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुननसक्दा नै यो वर्णसंकर पुस्ता देखापरेको हो। यसले गर्दा विद्यालय शिक्षा नाफामूलक व्यापार बनेको छ र सरकारी अधिकारी पनि तिनै शिक्षाका कालाबजारियाको मतियार बन्नपुगेका छन्। शिक्षाका अधिकारीहरूमात्रै पनि इमानदार हुने हो भने समस्या सरल र सहज छ। स्कुले शिक्षा १२ सम्मको हुनेबित्तिकै अहिले देखिएका धेरै समस्यामा त्यत्तिकै समाधान हुँदै जानेछन्। त्यसका निम्ति सरकारले आफ्नो न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। अर्थात्, विद्यालय स्तरको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। एसएलसी जाँच कक्षा १२ मा लिने नीति कार्यान्वयन भएमा स्कुलहरूले ९ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई १०मा पढाएजस्तै १० पास भएपछि ११ र १२ मा पढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए उत्ताउलो 'प्लसटु' आफैँ समाप्त हुनेछ।
सरकारले कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा मानेको सन्दर्भमा त्यसभन्दा माथिको शिक्षामा सम्पूर्ण लगानी गर्नुपर्छ भन्नेपनि छैन तर नीति बनाउने, गुणस्तर कायम गर्ने , निजी क्षेत्रको निगरानी गर्ने कामबाट भने राज्य पन्छन मिल्दैन। हो, सरकारले सबै जिम्मेवारी नीजि क्षेत्रलाई सुम्पिहाल्नुपनि मिल्दैन। निजी क्षेत्रले लगानी नगर्ने हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति आवश्यक छ।
यसैले जोड बाइक नियन्त्रणमा हैन प्लसटुलाई विद्यालयबाहिरको शिक्षा ठान्ने अवधारणाको अन्त्यमा दिनु आवश्यक छ। यो काम निजी क्षेत्रबाट सभव छैन। निजी क्षेत्रले नाफा हुने क्षेत्र सहजै छोड्न पनि चाहँदैन। भनिन्छ, 'आमाबाबुले चाहेजस्तो छोराछोरी जन्माउन सक्दैनन् तर राज्यले चाहेजस्तो नागरिक जन्माउनसक्छ'। यसका लागि राज्यको सक्रियता आवश्यक छ। ठूलो लगानी चाहिँदैन इमानदार निर्णय र कार्यान्वयनको खाँचो छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld