Error
  • Error loading feed data.

मूलप्रवाहमा अपांगता

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
अपांगता भएका व्यक्तिको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतासाथ संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित गरिएको महासन्धिले अपांग व्यक्तिको विकासलाई समग्र विकासमा प्रवाहीकरण गर्न जोड दिएको छ। यसका निम्ति सामाजिक ढाँचालाई उपयुक्त विकास नमुना मानेको छ। यसमा अपांगता भएका व्यक्तिले समाजको वातावरणअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने परम्परागत कठिन मान्यताका साटो समाजले अपांग व्यक्तिहरूको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। उदाहरणका लागि ह्विलचियरमा चढ्ने व्यक्तिलाई सिँडी उक्लेर सार्वजनिक भवनमा जान बाध्य गराउनुको सट्टा उक्त भवनमा लिप्ट वा र्‍याम्प निर्माण गरेर सजिलै भवनभित्र प्रवेश गर्न सक्ने बनाउनु हो। र्‍याम्प वा एलिभेटर प्रयोग गर्दा बालबालिका, गर्भवती महिला, बृद्ध वा अरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। भवन वा अन्य सार्वजनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पहुँचको विषयमा ध्यान दिइए खासै महंगो पनि पर्दैन।
सामाजिक ढाँचाले खासगरी निम्न तीन किसिमका अवरोध पहिचान गरेर तिनलाई हटाउँदै जानसके अपांगता भएकाहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्न सजिलो हुनेमा जोड दिन्छ।
१. भौतिक संरचनागत अवरोध
सार्वजनिक भवन, पार्क, खेलकुद मैदान, सडकआदि निर्माण गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचलाई बेवास्ता गरिएकाले उनीहरू समान अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्। यसैले त्यस्ता भवनमा सहजै सबै प्रकारका अपांगता हुनेहरूको सहज पहुँच हुनेगरी भौतिक संरचना निर्माण गरिनुपर्छ।
२. सूचना तथा संचारगत अवरोध
दिनचर्या सहज बनाउन र उन्नत प्रविधिको उपयोग गर्न सूचना तथा संचारमा पहुँच अति आवश्यक हुन्छ। विभिन्न प्रकारका अशक्तताका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सूचनामा सहज पहुँच हुँदैन। बहिरा अर्थात् कान नसुन्ने व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषा वा अन्य कुनै दृश्य माध्यम प्रयोग गरेर संचारको अवरोध हटाउन सकिन्छ। अल्पदृष्टियुक्त वा दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई श्रव्य तथा उनीहरूले पढ्न, लेख्न र बुझ्नसक्ने माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था भए सहज पहुँच कायम हुन्छ। अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्नसक्ने गरी आधुनिक प्रविधिलाई अनूकुलन गरिएमा कम्प्युटर, मोबाइलफोन, सबारी साधानआदिलाई सहज पहुँचका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
३. सामाजिक संचनागत अवरोध
यसमा कानुनी र सामाजिक अवरोध पर्छन्। जस्तै जागिर खान शारीरिक तथा मानसिकरूपमा तन्दुरुस्त हुनुपर्ने, बैंकमा खाता संचालन गर्दा भेदभाव गरिने, बिमा कम्पनीले बिमा नगर्नेजस्ता नियमले अपांगता हुनेहरूप्रति भेदभाव भएको छ। अर्कातिर, अपांगता भएका व्यक्तिको अवसर समानीकरण र आरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था नगर्नु पनि सामाजिक संरचनागत अवरोध नै हो। यस्तो अवस्थामा सामाजिक विकास ढाँचाका दुवै प्रकारका रणनिती अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात्, जहाँ विकासको मूलप्रवाहमा समावेश गर्न सकिन्छ त्यहाँ समावेश गर्दै जाने र समेट्न नसकिएका विषयलाई छुट्टै उपायबाट सम्बोधन गर्ने। जस्तै: बहिरा बच्चालाई पहिले सांकेतिक भाषा सिकाउने काम छुट्टै गर्नु आवश्यक हुन्छ तर भाषा सिकिसकेपछि भने सुन्ने बच्चाहरू सँगै राखेर पढाउन उपयुक्त हुन्छ।
नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हो। यसैले नेपालले सहश्राब्दी विकास लक्ष्यअनुरूप आफ्नो विकास रणनीति तयार गरी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। नेपालले अपांगता भएको व्यक्तिहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिपनि अनुमोदन गरिसकेको छ। तर, नेपालमा अपांता भएका अधिकांश व्यक्ति भेदभावपूर्ण वातावरणमा बाँच्न बाध्य छन्। फलस्वरूप उनीहरूको समाजका सबै क्रियाकलापमा पूर्ण समाहित हुने मानवअधिकार हनन हुन पुगेको छ। अर्कोतिर तिनको सिर्जनात्मक क्षमताको पूर्ण विकास गर्न नसक्ता गरिबी निवारणको प्रयासमा उपयोग गर्न सकिएको छैन।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकास र उपयोगलाई विकासको मुलधारमा समावेश नगरुन्जृल यस्तो समस्या कायमै रहनेछ। यसैले नीती नियम बनाउँदा, विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङकनमा अपांगताको सबाललाई पनि अभिन्न अंगकारूपमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ। साथै, समावेशीकरणको यस कार्यलाई निरन्तर विकास प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। सरोकारवालाको सहभागिताबिनाको विकास अपुरो हुन्छ। यसैले विकासका सबै क्षेत्र र तहमा अपांगता भएका व्यक्ति र तिनका आफन्तको सहभागिता र भूमिका अनिवार्य गर्नुपर्छ।
नेपालको गरिबी घटाउने र सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था र निकायहरूको योगदान महत्वपूर्ण छ। तर यी संघसंस्थाले पनि अपांगताको सबाललाई खासै चासो दिएको देखिँदैन। सहयोग गर्ने अधिकांश संघसंस्थाले पटके सहायता गर्ने भएकाले दीर्घकालीन सोच र प्रतिबद्धता पाइँदैन। राष्ट्र संघको पहलमा अपांगता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारको लागि महासन्धि लागू भइसके पनि महासन्धिअनुरूप अपांगताको विवषयलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न राष्ट्रसंघीय विकास योजनामा समेत ध्यान दिएको छैन।
अपांगता हुनेहरूको आधारभूत अधिकार रक्षाका लागि सबै किसिम र क्षेत्रका विकासका क्रियाकलापमा उनीहरूको सबाललाई उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु जरुरी छ। अपांगता हुनेको संख्या १० प्रतिशत मान्ने हो भने कम्तीमा सोही अनुपातको साधन स्रोत विनियोजन गरेर यस क्षेत्रमा लगानी गर्नु न्यायोचित हुनेछ। त्यसपछि मात्र आशाअनुरूप प्रतिफल देख्न पाइनेछ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld