Error
  • Error loading feed data.

हिंसाको माग र आपूर्ति

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट सेवा सुरु गरेर आफ्नो पेसागत जीवनको अधिकांश समय राजाद्वारा नियन्त्रित राजदरवारको सैनिक सचिवालयद्वारा निर्देशित सुरक्षा संयन्त्रमा बिताएका हालः अवकाश प्राप्त एक रथीले गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम सेनाधिपति हुने सौभाग्य स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कृपाबाट पाउन सफल भएका थिए। उनलाई नागरिक सरकारको स्पष्ट निर्देशनको अवज्ञा गरेको आरोपमा बर्खास्त गर्ने प्रयत्न गर्दा संविधानसभामा दुई तिहाई समर्थन आधार कायम रहेको सत्ताधारी गठबन्धन भंग भयो र गणतन्त्रको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्न बाध्य भए। त्यस्तो अनुभव पाएको सिपाहीले आत्मश्लाधाले भरिपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले रुक्मांगद कटवाल हालसालै वीरगन्जवाट कुर्लिए : राजनीतिक दलहरू माओवादीका लागि 'उपयोगी बेकुफ' बनेका छन्। त्यस्तो आक्रामक अभिव्यक्ति चाहिँ कसको उक्साहटमा आएको हुनसक्छ भन्ने सुन्नेहरूले नै ठम्याउनुपर्ने भएको छ। उपयोगी बेकुफको भूमिका अतिवामपन्थमा मात्र नभएर उग्रवामपन्थमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ।

धर्मग्रन्थका कथालाई सीमान्तीकृतको दृष्टिकोणबाट अर्थ्याउने हो भने पशुपालक यादवहरूको अगुवा कृष्णले लडाका क्षत्रीयहरूको उन्मूलनका लागि धर्नाधर अर्जुनलाई 'उपगोगी बेकुफ' बनाएका थिए। आदिवासी सम्राट रावण एवं जनजाति प्रमुख महाबलि बालीको आधिपत्य तथा प्रभुत्व समाप्त गर्न ब्राह्मण ऋषिमुनिले क्षत्रीय कुलका राजकुमार रामलाई प्रयोग गरेका थिए। राजनीतिमा परिस्थितिअनुसार उपयोग गर्न र हुन चाहने व्यक्तिको कहिल्यै अभाव हुँदैन। गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह हिन्दूकरणको अस्त्रका रूपमा प्रयोग भए। जंगबहादुर भने उपनिवेश विस्तारमा संलग्न बेलायतीका लागि भरपर्दो भाडाका सिपाही उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकका रूपमा उदाए। तिनको सान्दर्भिकता ऐतिहासिक आवश्यकता बदलिनासाथ समाप्त भयो। पुष्पकमल दाहालले पनि एउटा कालखण्डमा समयको मागलाई सम्बोधन गर्न हतियार उठाएको हुनसक्छ। उनी पनि कसैका लागि उपयोगी बेकुफ ठहरिएका हुनसक्छन्। मुख्य चुनौती भने त्यस्तो प्रवृत्ति उत्पन्न हुने परिस्थिति व्यवस्थापनको हो। नभए इतिहासले आवश्यकताअनुसारको पात्र जन्माउँछ र आफ्नो दिशा र गति स्वयं ठम्याउँछ। जसरी 'धर्मस्य ग्लानि' औँल्याउँदै यादवकुलभूषण कृष्ण भगवान बनेका थिए एवं अत्याचारी क्षत्रीयको विनाशका लागि परशुरामले शास्त्र परित्याग गरेर शस्त्र उठाएका थिए, परिस्थिति निर्माण नभएसम्म अर्को कुनै 'पुष्पकमल'को 'प्रचण्ड' बन्ने महत्वाकांक्षालाई कसैले पनि नियन्त्रिण गर्नसक्ने छैन।

कपटको रजाइँ
परिस्थितिभन्दा पात्रलाई महत्वपूर्ण ठान्नेहरूले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि दुई वर्ष बित्न नपाउँदै जननिर्वाचित सरकारले राजीनामा दिएर मध्यावधि निर्वाचन गराउने अवस्थाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दोषी ठहराउने गर्छन्। मनमोहन अधिकारीको निर्दोष छविलाई मुकुण्डो बनाएर माधवकुमार नेपाल तथा केपी ओली जस्ताले नौ महिनाभित्र पञ्चायतकालीन मनोवृत्तिलाई पुनः टाउको उठाउन दिने आधारभूमि निर्माण गरेको यथार्थ भने प्रायः ओझेलमा पर्ने गरेको छ। मन्त्रीको निजी सहायकले मन्त्रालयको सचिव सरुवा गर्ने हैसियत एवं मालदार अड्डाको जिम्मेवारी पाउन पार्टीको सिफारिस चाहिने प्रचलनले संस्थागत भ्रष्टाचारको मूलप्रवाहीकरण भएको थियो। गणेशमान सिंहले व्यंग्यात्मकरूपमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउने उपमा दिएको कोइराला नेतृत्वको सरकार एवं नेपाली कांग्रेस दल बीचको सम्बन्धभन्दा दस पाइला अगाडि बढेर मन्त्री पद पाउन पार्टी फुटाउनसमेत पछाडि नहट्ने प्रवृत्ति देखियो। र, जन्मियो उद्घोष, 'बन्दुक पाए नेताहरूलाई मार्न तयार छ' वा 'त्यस्तालाई माओवादी लगाएर ठीक पार्नुपर्ने।' उपयोग गर्ने र गराउनेहरूले बन्दुक पनि पाए र माओवादीलाई पनि लगाए। तर , दुवै खाले मनोवृत्ति भने समाजमा यथावत छ। त्यो अवस्था गरिबी वा पछौटेपनले गर्दामात्र उत्पन्न भएको भने होइन। सर्वमान्य नीति तथा मान्यताको उल्लघंन स्वयं सरकारले नै गर्न सुरु गरेपछि जनताको हतियार उठाउने चाहनालाई संविधान, ऐन, कानुन वा प्रतिआतंकको डरद्वारा मात्र नियन्त्रित गर्न सम्भव नहुने रहेछ।

एमालेको नौ महिने शासनकाल एवं त्यसपछिका अराजनीतिक गठजोडको अनैतिक प्रयोगजस्तै अहिले पनि सरकारबाट राजीनामा दिएर निश्चिन्त भएर सरकार चलाइरहेको कामचलाउ संयन्त्रसँग सामाजिक स्वीकार्यताको वैधानिकता छैन। वैदेशिक संस्थाका नजरमा माधव नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनको कार्यकालभन्दा पहिले माओवादी अतिवादीबाट आजित भएकाहरू हिंसाको छाँयाबाट मुक्ति चाहन्थे। अहिले फेरि गृहयुद्ध बेगर दिगो शान्ति स्थापना सम्भव छैन भन्ने विचारले प्रश्रय पाउन थालेको छ। माओवादीको एउटा समूहले खुल्लमखुला जनविद्रोहको धम्की दिन थालेको छ। वामपन्थी अतिवादको खतरालाई कम आकलन गर्नेहरूले २०५२-५३ साल सम्झे पुग्छ। जनताले हिंसाको आवश्यकतालाई स्वीकार गरिसकेपछि प्रहरी र सेनाले हात बाँधेर मैदानमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै, दक्षिणपन्थी बल प्रयोग एवं प्रतिहिंसाले वैधानिक सरकारलाई नै मान्यता दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। दाहालले त कम्तीमा राजीनामाको सार्वजनिक घोषणा गर्न भ्याए, प्रतिगमन आधा सच्चिएको सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू पदमा कायम रहेकै बखत नजरबन्दमा परेका थिए एवं बर्खास्त भएपछि गिरफतार गरिए। अन्ततः सत्यको जित हुने उक्तिबारे जति नै गीत गाइए पनि राजनीतिमा सामान्यतः धुर्त्याइँकै हातमाथि पर्ने गर्छ। तर, कपटका असरले वैमनस्य बढाउँछ र प्रतिशोधको रोष उत्पन्न गराउँछ। त्यसपछि हिंसा र प्रतिहिंसाको नरोकिने चक्र घुम्न थाल्छ। महात्मा गान्धीले राजनीतिमा हिंसाको प्रयोगलाई सैद्धान्तिक आधारमा मात्र निषेध गरेका थिएनन् प्रतिहिंसाको वेग आकलन गर्न नसकिने भएकाले अहिंसा अन्ततः अरूका साथै स्वनियन्त्रण गर्ने व्यक्ति र समाजको समेत हित गर्छ।

राज्य जनताद्वारा अस्वीकृत जमातले सञ्चालन गरिरहेकाले फलानो वा ढिस्कानो मन्त्रीको नामै किटेर 'यस्तालाई त टुक्राटुक्रा गरे पनि पाप लाग्दैन' जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिकरूपमै पुनः सुनिन थालिएका छन्। त्यसको ठीकविपरीत माओवादीले निर्दोष नेपालीको हत्या गरेको मूल्य तिरेका छैनन् भन्ने आग्रह पाल्नेहरूको समूह पनि सानो छैन। समग्रमा शान्ति प्रक्रियाको कंकाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको निकायले अनुगमन गरिरहेको भए पनि त्यसको मर्म हिंसा नियन्त्रणको राजनीतिक प्रयोग परीक्षण सुरु गर्ने कोइरालाको चिताको खरानीसँगै वागमतीमा बगिसकेको अनुभूति हुन थालेको छ। हिंसक विद्रोह वा प्रतिशोधको यति विघ्न माग सिर्जना भएको समाजमा महात्कांक्षी आपूर्तिकर्ताको उदयको सम्भावनालाई तर्कवितर्क मात्रले रोक्न सकिनेछैन।
हिंसालाई मान्यता
आत्ममुग्ध नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले सुस्तरी आफ्नो सैद्धान्तिक आधारभूमि गुमाउँदै गएको प्रक्रियासँग बेखबरजस्तै छ। अतिवामपन्थी एवं उग्रदक्षिणपन्थीको सरौतोमा च्यापिएको सुपारी बनेको कांग्रेस फेरि दुई फ्याक भयो भने अचम्म मान्नु पर्दैन। दुवै टुक्रा अन्ततः फोर्नेकै मुखमा पुगेर समाप्त हुने हो। प्रतिक्रियावादीहरूको नाम लिएर माओवादीलाई तर्साउनुभन्दा कांग्रेस स्वयं तर्सिनुपर्ने कारण बढी छन्। महाभारतमा यादवरत्न कृष्णको अन्ततः विजय भए पनि उनको सेना भने कौरवका पछि लागेर समाप्त भएको थियो। अवकाशप्राप्त रथी कटुवालले उपयोगी बेकुफ कसलाई लक्षित गरेर भनेका हुन् भन्ने ठम्याउन सूर्यबहादुर थापा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन।
सनातन धर्ममा 'अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच' भन्दै बलियाको न्याय सिद्धान्तलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ। पश्चिमा समाजशास्त्रमा त झन् सत्ता र हिंसालाई छुट्याउने नसकिने गरी विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। 'राजनीति भन्नु नै शक्तिका लागि संघर्ष हो र उच्चतम शक्ति नै हिंसा हो,' थप्छन्, अमेरिकी समाजशास्त्री सी. राइट मिल्स जर्मन आधुनिक समाज विज्ञानका प्रणेतामध्येका एक म्याक्स वेबरको प्रसिद्ध 'राज्य व्यक्तिमाथि व्यक्तिको शासन हो र त्यो वैध वा वैध दाबी गरिएको हिंसामा आधारित हुन्छ' कथनमा। नेपालमा बेलायतीको 'लडाकु जाति' सिद्धान्त एवं त्यसबाट निसृःत 'बहादुर गोरखा' एवं 'वीर व्यक्तित्व' मनोवृत्तिले थप जटिलता निम्त्याइदिएको छ। नेपाली समाजमा अहिंसा एवं शान्तिको चर्चासमेत गर्नु अझै पनि कायरताको परिचायक मानिने अवस्था विद्यमान छ।
विध्वंश एवं हत्या बहादुरी होइन भन्ने युद्धमा भाग लिएकाले राम्ररी बुझेका हुन्छन्। त्यसैले त्यस्ताले सितीमिती हतियार उठाउने कुरा गर्दैनन्। तर, युद्धको अर्थतन्त्रबाट लाभान्वित हुने वर्गलाई विध्वंशको राजनीति प्यारो लाग्नु स्वाभाविकै हो। त्यस्ता व्यक्तिको हालीमुहाली रोक्न तर्क एवं विमर्शमात्र पर्याप्त हुँदैन। हिंसाको आपूर्तिकर्ताको महात्वकांक्षी योजनालाई कि त समग्र राजनीतिक सहमति नभए जनआन्दोलनद्वारा मात्र नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। कुन विकल्प रोज्ने भन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहाल एवं कांग्रेस नेता सुशील कोइरालाले सरसल्लाह गरेर तय गर्ने कुरा हो।अनुपयोगी बेकुफ बनेर समाप्त हुने वा उपयोगी बेकुफ ठहरिनसक्ने जोखिम उठाउने भन्ने विषय अरुले सुझाएर अंगाल्न सकिने छनौट होइन।
चुनौतीको सार राष्ट्रिय अस्मितासँग गाँसिएका बेला केही संविधानविद भने दार्शनिक बहसमा रमाइरहेका छन्। बहुविधता सर्वमान्य भएको बेलायतमा संविधान नभए पनि फरक परेको छैन। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बाट बहुविधता संस्थागत हुन नसकेकाले त्यसको जन्मसँगै हत्याका प्रयत्न (आलोचनात्मक समर्थन) सुरु भए। अन्डा वा चल्लामध्ये जुन पहिला भए पनि अन्ततः रखवारी बेगर लोकतन्त्ररूपी जीवलाई जोगाउन सकिँदैन भन्ने कुन नेपाली राजनीतिकर्मीले भोगेका छैनन् र? मतदाताबाट तिरस्कृत राजनीतिकर्मीले जनतासँग वैरभाव पाल्नुको साटो तिनकै घरदैलोमा पुगेर आश्रय खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ। उपयोगिता समाप्त भएका यन्त्रको सान्दर्भिकता पनि स्वतः सकिने भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निरन्तरताको स्वीकार्यता स्थापित भएको हो। त्यसको मूल्य र मान्यतामाथि गरिने प्रहार र हिंसालाई दिइने चुल्है निम्तो ठहरिन सक्छ।

प्रतिक्रियाहरू (1)Add Comment
0
Raju pulami
December 06, 2010
202.166.209.69
भोट: +2
...

राम्रो कुरा हो।

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld