Error
  • Error loading feed data.

अमेरिकी तगारो

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
'अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले हाकाहाकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अब तिमीहरूले पैसा पाउँदैनौ भने', भारतीय प्रधानमन्त्रीका जलवायु परिवर्तनका पूर्व विशेषदूत श्यामशरणले एक साताअघि दिल्लीमा आयोजित दक्षिण एसियाली पत्रकारहरूको कार्यशालामा खुलासा गरे। घटनाको एक वर्षपछि मात्र श्यामशरणले यो खुलासा गरेका हुन्। उनी त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेषदूतका रूपमा कोपनहेगन पुगेका थिए। ओबामाले सम्मेलनमा सहभागी विकासशील मुलुकलाई धम्क्याएको आफूले देखेको श्यामशरणले दाबी गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनको सबालमा अमेरिकी दृष्टिकोण, भारतीय धारणा र चासोबारे जानकारी दिन दक्षिण एसियाका केही पत्रकारलाई दिल्ली निम्त्याइएको थियो। कार्यक्रमको आयोजना वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सक्रिय सेन्टर फर साइन्स एण्ड इनभाइरोमेन्ट (सिएससी)ले गरेको थियो। ओमाबाले अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअर्न्तगतको क्योटो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने विकासशील र अल्पविकसित मुलुकको मागको प्रत्युत्तरमा त्यस्तो धम्की दिएका बताइएको छ। ओबामाले अघिल्लो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको कोपनहेगन सम्मेलनमा (कोप-१५) जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्या भोग्दैरहेको बंगलादेशलगायत अरू अल्पविकसित मुलुकलाई पनि 'तिमीहरू हामीजस्ता विकसित मुलुकबाट आर्थिक सहयोग लिइराख, अरु विषय नउठाऊ भनेका थिए।' श्यामशरणले दिल्लीमा भेला भएका एसियाली पत्रकारसँग खुलस्त रूपमै भने।

अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले क्योटो अभिसन्धि खारेज गरेर नया" सन्धि वा संयन्त्र निर्माण नगरे विकासशील र अल्पविकसित मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनले पारेको असर कम गर्न आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध नगराउने धम्की दिएका थिए। यस सबालमा हाम्रा दुवै छिमेकी भारत र चीनको अडान एउटै छ- अमेरिकाले क्योटो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। अनिमात्र प्रदूषण कम गर्न बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था हुन्छ।'
श्यामशरणले त अमेरिकी हटकै कारण मेक्सिकोको क्यानकुनमा बुधबारबाट सुरु भएको कोप-१६ पनि असफल हुने भविष्यवाणी गरेका छन्। यो उनको व्यक्तिगत धारणा पक्कै होइन। भारतीय दृष्टिकोण राख्न उनलाई कोप-१५ का प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा कार्यशालामा निम्त्याइएको थियो। जलवायु परिवर्तनको सबालमा भारतको आधिकारिक दृष्टिकोण नै उनले सार्वजनिक गरेका हुन्। दुई दशक अघिदेखि वायुमण्डलमा संकलन भएको कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा कम गर्ने विषय उठ्नेबित्तिकै अमेरिका चिडिन्छ। उसले पुरानो प्रदूषणको बेवास्ता गर्दै आएको छ। वर्तमान अवस्थामा विभिन्न मुलुकले गरेका प्रदूषणको मात्राअनुसार त्यसलाई अनुकूलन र नियमन गर्ने विषयमा विकासशील मुलुकलाई आर्थिक प्रलोभन देखाइरहेको छ।
भारत र चीनजस्ता ठूला विकासोन्मुख मुलुकले अमेरिकी नितीको आलोचना गर्दै आएका छन्। अमेरिका विकसित मुलुक हो। यस अवस्थामा पुग्न अमेरिकाले अघिल्ला दशकमा तीव्र औद्योगिक विकास गरेको थियो। त्यसैका कारण अहिले वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा यति धेरै जम्मा भएको हो। त्यसैको असर अहिले संसारले भोग्नु परेको छ। अल्पविकसित र विकासशील मुलुक यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छन्।
वायुमण्डलमा प्रदूषणको मात्रा कम गर्ने पहल तत्काल नगर्ने हो भने विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याबाट भयावह अवस्थाको समना गर्नुपर्ने चेतावनी वैज्ञानिकले दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आइपीसीसी)ले सन् १९९० सम्म वायुमण्डलमा जम्मा भएको हरितगृह ग्या"सको ४० देखि ४५ प्रतिशत प्रदूषण सन् २०२० सम्म कुनैपनि हालतमा घटाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन महासन्धि सचिवालयलाई दिएको छ। यही सबाल अमेरिकी सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ। अमेरिका वायुमण्डलको पुरानो मात्रा घटाउनेभन्दा पनि आगामी वर्षमा हुने प्रदूषणको मात्रा नियन्त्रण गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्छ। यद्यपि, वायुमण्डलमा रहेको कार्बनको पहिलेको परिमाण नै चिन्ताको विषय रहेको छ।
क्योटो अभिसन्धिले सन् १९९० लाई आधार वर्ष मानेर सन् २००८ देखि २०१२ सम्म ५.२ प्रतिशत प्रदूषण कम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो प्रदूषक मुलुक अमेरिकाले भने यस अभिसन्धिमा हस्ताक्षरै गरेको छैन। अमेरिकी अडान हेर्दा त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने संभावना पनि देखिदैन। कानुनीरूपमा बाध्यकारी नभएसम्म ५.२ प्रतिशतमध्ये अमेरिकाको कोटामा पर्ने प्रदूषण कसरी कम हुन्छ भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएको छ।
'अमेरिकाले गर्नुसम्म प्रदूषण गरेर आफू विकसित र शक्तिशाली बनिसक्यो। अब हामीलाई उल्टै तिमीहरूले प्रदूषण गरिरहेका छौ। पुरानो कुरा नकोट्ट्याऊ भनिरहेको छ', सीएससीकी निर्देशक सुनिता नारायनले कार्यशालामा दक्षिण एसियाली पत्रकारलाई भनिन् 'अमेरिकाले हामी सबैलाई यस्तो जबाफ दिएर ढाँटिरहेको छ। पैसाको लोभ देखाएर कानुनी दायरामा आउनबाट पन्छिरहेको छ।' उनले कार्बन व्यापार देशको अर्थतन्त्र र व्यापारसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै भनिन्, 'त्यसैले अमेरिका यस विषयमा उदासीन देखिएको हो।' सीएससीका अनुसार सन् १९८० देखि सन् २००६ का बीचमा अमेरिकाले चीनको दोब्बर र भारतको भन्दा सात गुना बढी कार्बन प्रदूषण गरेको छ।
पुरानो प्रदूषणको मात्रा घटाउन बाध्यकारी प्रावधानमा अमेरिका तयार नहुनु नै अहिलेको सबैभन्दा मुख्य समस्या देखिन्छ। तर भारत र चीनजस्ता उदयमान मुलुकहरू भने यसलाई पुरानो प्रदूषणको मात्र कम गर्ने विषयलाई महासन्धिमा समावेश गरी कानुनी बाध्यता सिर्जना गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। कानुनी दायरामा ल्याएमात्र यसको दीर्घकालीनरूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने उनीहरूले ठानेका छन्। तर राजनीतिक प्रतिबद्धताकै भरमा यसको कार्यान्वयन हुन सक्तैन। उनीहरूको यस धारणा सत्य पनि हो। बिल क्लिन्टन प्रशासनले गरेको प्रतिबद्धताबाट जर्ज बुस प्रशासन पछि हटेको उदाहरण ताजै छ। ओबामाको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उनीपछिको राष्ट्रपति बाध्य हुँदैन। त्यसैले पनि अमेरिकाले क्योटो अभिसन्धि वा यस्तै बाध्यकारी प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेर अरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। विडम्बना अमेरिका भने त्यो अभिसन्धि परिमार्जनसमेत गर्न नहुने अडानमा छ।
कोप-१५ मा विकासोन्मुख देशहरूको समूह जी-७७ चीन र अति कमविकसित मुलुकको समूह (एलडीसी)ले क्योटो प्रोटोकलको अस्तित्व कायम राखेर नयाँ दीर्घकालीन सहयोगको निम्ति सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अमेरिका भने क्योटोमात्र खारेजीको अभियान चलाइरहेको थियो। क्यानकुनमा पनि अमेरिकी अडान कायमै हुने भएकाले सम्मेलन मुख्य सबालमा पूर्ण असफल हुने भारतको निष्कर्ष देखिन्छ।
साथै, सन् १९९० लाई आधार वर्ष मान्ने हो भने त्यस यताको प्रदूषणलाई के गर्ने भन्ने विषय पनि कोप-१५ मा उठेको थियो। अमेरिकाले सन् २०२० सम्ममा १७ प्रतिशत हरित गृह ग्याँस घटाउने प्रतिबद्धता जनायो। यसमा पनि विकासोन्मुख मुलुकले सहमति जनाएनन्। राजनीतिक प्रतिबद्धता दीर्घकालसम्म कार्यान्वयनमा जाँदैन भन्ने शंका विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कायमै छ। विकासोन्मुख मुलुकले हरित गृह ग्यासको मात्रा ४५ प्रतिशत घटाउने अडान कायमै राखे। जी- ७७ का साथै चीन, अफ्रिकी मुलुक र नर्वेको पनि ४० प्रतिशत घटाउनुपर्ने अडानमा सहमति थियो। यिनीहरू क्योटो अभिसन्धिको वैधानिक कार्यान्वयन, तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नहुने, वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा ३९० पीपीएमबाट ३५० पीपीएममा झार्नुपर्ने अडानमा थिए।
यस्तै यही समूहले विकसित राष्ट्रले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.५ प्रतिशत रकम अल्पविकसित मुलुकको कोषमा राख्नुपर्ने अडान पनि राखेका थिए। यसमा पनि विकसित मुलुक सहमत हुन सकेनन्। ओबामाले उक्त कोषमा निश्चित रकम हालिदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर अल्पविकसित मुलुकले भने जति होइन। यसमा पनि अन्ततः त्यही आवाज उठेको थियो, 'राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्र हुँदैन महासन्धिअर्न्तगत बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। सबैका आआफ्ना स्वार्थ र अडानले गर्दा कोप-१५ बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो।
अल्पविकसित मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोगको प्रलोभन देखाउने नीति त्यागेर अमेरिकाले वायुमण्डल प्रदूषणको पुरानो परिमाण घटाउन कानुनी समाधानको व्यवस्था गर्न तत्पर नभएसम्म जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधान हुनैसत्तै्कन। अमेरिकी दृटिकोण र नीतिले गर्दा मेक्सिकोको क्यानकुनमा भइरहेको कोप-१६ मात्र होइन यसपछि हुनै कुनैपनि सम्मेलन सफल नहुने निश्चित छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्याको समाधानलाई दीर्घकालसम्म कार्यान्वयन हुने गरी अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ। अर्थात्, जलवायु परिवर्तनको 'बल' अमेरिकी 'कोर्ट'मा छ।

subodh2060@yahoo.com

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld