Error
  • Error loading feed data.

माओवादीको रुपान्तरण

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
हिंसा र हतियारलाई शक्तिको स्रोत मानेर एक दशक सशस्त्र विद्रोहको राजनीति गरेको एनेकपा (माओवादी)ले १२ बुँदे समझदारीमार्फत पहिलो पटक हिंसा परित्याग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। माओवादी हिंसा त्याग गर्न राजी भएपछि संसदीय दल संविधानसभाका् निर्वाचनका लागि भएका थिए। तर संसदीय दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरिसक्ता पनि माओवादीले भने 'जनविद्रोह'मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने हुँकार गरिरहेको छ। यस व्यवहारबाट उसले संसदीय दलहरूलाई मात्रै हैन देश र जनताप्रति नै बेइमानी गरिरहेको छ। संविधानसभाको निर्वाचनपछि ठूलो दल बने पनि माओवादी लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतालाई पन्छाएर जनविद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गर्ने कार्यनीतिलाई बहस मूल विषय बनाइरहेको छ। पार्टीभित्र शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने कि नदिने? संविधान बन्न दिने कि नदिने? र जनविद्रोह अहिले नै गर्ने कि ढिलो गर्ने? भन्ने विषयमा बहस केन्द्रि्रत भएको छ। सार्वभौम संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को काम कारबाहीलाई नै ठप्प पारेर बितेको एक वर्ष माओवादीले सम्पूर्ण ध्यान सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लगायो। सहमतिहरू पालना नगरेकाले लोकतन्त्र, शान्ति र बहुलवादप्रति माओवादीको प्रतिबद्धतामा सन्देह उब्जिएको हो। उसको व्यवहार र कार्यशैली हेर्दा विद्रोहकालीन अतिवादी एकदलीय अधिनायकवादी मानसिकता र हिंसात्मक सोचमा कमी आएको पाइँदैन। संविधानसभाका समितिमा माओवादीले प्रस्तुत गरेको संविधानका अन्तर्वस्तु हेर्दा पनि उसले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी राज्य, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायलय र स्वतन्त्र प्रेसजस्ता लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। माओवादी सांसदहरूले संसद्मा मंसिर ३ गते प्रदर्शन गरेको व्यवहारले पनि यसैको पुष्टि हुन्छ। वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका अर्थमन्त्रीमाथि गरिएको सांघातिक आक्रमण र अति गोप्य मानिने राजस्व र व्ययका महत्वपूर्ण कागजपत्र च्यात्नेजस्ता कार्यले उक्त घटना राष्टिय लज्जाको विषय बनेको छ।
शान्ति, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, बहुलता र स्वतन्त्र न्यायालयसम्बन्धी विषय लेखिएका विभिन्न सहमति र सम्झौतामा माओवादीले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। तर त्यसको पक्षमा कहिल्यै उभिएको छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात माओवादी सेनाका लडाकुलाई शिविरमा राखियो। तर बन्दुकमा मात्र शक्ति देख्ने माओवादीको दृष्टिमा परिवर्तन आएन। शिविरका लडाकुलाई अरू दलका राजनीतिक कार्यकर्ताविरुद्ध प्रयोग गर्न छाडिएन। सेना समायोजन विशेष समितिमातहत रहेका भन्दै शान्ति सम्झौतादेखि नै लडाकुलाई राज्यले रसदपानीको व्यवस्था गरेको छ। तर, माओवादीसँगको उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता र सहभागिता कायमै राखियो। पालुङटार बैठकमा हजारभन्दा बढी लडाकु सहभागी भए। यो शान्ति सम्झौताको उल्लंघनको स्पष्ट दृष्टान्त हो। यसअघि लडाकुका कमाण्डरको चीन भ्रमण पनि सम्झौता र आचारसंहिता प्रतिकूलको विषय भएकाले आलोचिनत भएको थियो। जनताको करबाट तलवभत्ता खाएर एउटा पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन्न जानु र त्यसका लागि उत्प्रेरित गर्नु अनैतिक कार्य हो।
मुलुकको बिग्रँदो राजनीतिलाई सही मार्गतिर लान, देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण गर्न माओवादी इमानदार छ भने उसको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुनुपर्छ। रूपान्तरणका लागि माओवादीले नयाँ सहमति वा सम्झौता गर्नुपर्दैन पहिलेका सहमति र सम्झौता पालना गरे पुग्छ।
सम्झौताअनुरूप लडाकुको व्यवस्थापन गर्न, वाईसीएलको ब्यारेकीकृत संरचना विघटन गर्न र संविधानवादमा आधारित मान्यतालाई आत्मसात गरेर संविधान निर्माणमा इमानदार भएमा माओवादी रूपान्तरणको व्यवहारिक प्रमाण प्रकट हुनेछ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld