कम्बोडियाको पाठ

Wednesday, 08 December 2010 09:56 होमनाथ दाहाल
Print

राष्ट्रपति, सभामुख, राजनीतिक दलका नेताहरू र सभासदका आग्रहलाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अन्ततः दस दिने विदेश भ्रमणमा जानुभयो। दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने अवधि तोकेर गठन भएको संविधान सभाले निर्धारित समयमा संविधान बनाउन सकेन। त्यही आधारमा बढाइएको संविधान सभाको एक वर्षे अवधिको आधा कार्यकाल बितिसक्ता पनि संविधानका मूल अन्तरवस्तुका विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन। फलतः आगामी जेठ १४, २०६८ भित्र पनि संविधान बन्ने आशा कम भएर गएको छ। शान्ति संझौताको महत्वपूर्ण अंग माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापनको रेखदेख गर्न आएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नहुँदै आगामी माघ १ गते फर्कँदैछ। निर्धारित समयमा संविधान नआउने र माओवादी लडाकुको व्यवस्था हुन नसक्ने हो भने त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने भयावह परिस्थितिप्रति सर्वसाधारण जनता, बुद्धिजीवी र राजनीतिकर्मीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको मोह हेर्दा त्यो चिन्ता र चासो उहाँमा भने देखिएन।
शान्ति सम्झौताको टुंगो र संविधान निर्माणको काममात्र अधकल्चो रहेको होइन पाँच महिनादेखि प्रधानमन्त्रीको समेत टंगो लाग्नसकेको छैन। माओवादीबाट मन्त्रीहरूमाथि भएको भौतिक आक्रमणका आडमा रातारात संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरी राष्ट्रपतिको आदेशबाट बजेट ल्याइँदा त्यसले दलहरूबीच कटुता थपेको छ। साथै, संसद् संचालनमा जटिलता थपिएको छ। संसद्मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्रीको उमेदवारी थाती रहेको छ। पौडेलको उमेदवारीसम्बन्धमा कानुन विद्हरूको राय विभाजित भएको छ। एक थरी भन्छन्- पौडेलको उमेदवारी संसद्को अधिवेशन समाप्तिसँगै स्वतः खारेज भयो। अर्का थरीको रायमा पौडेलको उमेदवारीको प्रस्ताव संसद्मा हुने अन्य सामान्य विधेयकजस्तो होइन, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने विषय हो। यो स्वतः खारेज हुन सत्तै्कन। अतः संसद्ले टुंगो लगाउनुपर्छ। पौडेलको उमेदवारीसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रीट निवेदनमा संसद्ले नै टुंगो लगाउनु भन्ने आदेश जारी भएबमोजिम पनि पौडेलको उमेदवारी कायम रहन्छ।
हुन पनि संसद्ले पौडेललाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्‍यो नभए उनको उमेदवारी खारेज गर्न सक्नुपर्छ। अधिवेशन समाप्तिसँगै पौडेलको उमेदवारी खारेज भएको मान्ने हो भने भविष्यमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो र त्यसपछि अर्को सरकार गठनका लागि संसद्मा प्रस्ताव दर्ता हुँदा त्यसलाई पारित हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन बन्द गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर अधिवेशनको अन्त्य गराइदिए भने प्रधानमन्त्रीको चुनाव नै नहुने अवस्था उपन्न हुनसक्छ। त्यसकारणले पनि पौडेलको उमेदवारीका सम्बन्धमा संसद्ले निर्णय गर्नैपर्छ। पौडेलको प्रधानमन्त्रीको उमेदवारीको प्रश्नमात्र होइन। अध्यादेशलाई पनि संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकार भने एउटा अधिवेशन समाप्त भई अर्को अधिवेशन यति दिनभित्र बोलाउनुपर्छ भन्ने संवैधानिक वाध्यता नभएको फाइदा उठाउँदै संसद् अधिवेशन तत्काल नबोलाउने मनःस्थितिमा देखिन्छ।
मुलुकको आन्तरिक अवस्था लथालिंग भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री यति लामो समयसम्म विदेश भ्रमणमा जानु मुलुकप्रतिको गैरजिमेवारी त हुँदै हो त्यसमा पनि जुन सम्मेलनमा भाग लिन उहाँ कम्बोडिया जानु भएको छ त्यहाँ प्रधानमन्त्री जानैपर्ने बाध्यता देखिँदैन। त्यो एसियाका विभिन्न दलको सम्मेलन हो। सरकारसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने हो राष्ट्रको होइन। नेकपा (एमाले)को प्रतिनिधित्व गर्न वरिष्ठ नेता के.पी. शर्मा ओली त्यहाँ पहिले नै गइसकेका थिए।
कम्बोडियामा आइक्यानको सम्मेलनमा भाग लिन एमालेका तर्फबाट माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीका अतिरिक्त एनेकपा (माओवादी)का विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा माओवादीले पनि भाग लिएको छ। नेपालका दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताले त्यहाँबाट के सन्देश लिएर आउने हुन् भन्ने नेपाली जनताका लागि सबभन्दा ठूलो चासोको विषय हुनेछ। कम्बोडिया त्रु्कर कम्युनिस्ट शासनबाट अभिशप्त मुलुक हो। कम्बोडियाको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास २०औं शताब्दीको मानवताविरुद्धको सबैभन्दा ठूला कलंकमा पर्छ। सन् १९७०को दशकमा भएको संघर्षमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापनाका क्रममा ३०औं लाख सर्वसाधारण कम्बोडियाली जनताको हत्या गरियो। 'सुकिला मुकिला प्रतिक्रियावादी हुन्छन्' भन्दै लाखौं बुद्धिजीवी, प्रशासक र कम्युनिस्ट शासन समर्थन नगर्नेलाई ग्रामीण क्षेत्रमा लगेर सामूहिक नरसंहार गरियो। विदेशी हस्तक्षेपपछि कम्युनिस्ट त्रु्करताबाट जनताले मुक्ति पाएका हुन्। मानवताविरुद्धको कम्युनिष्ट अपराधको संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोग बनाएर छानबिन र कार्वाही गरिरहेछ। खमेर रुज भनिने कैयौं कम्युनिष्ट नेता मानवताविरुद्धको अपराधमा अहिले पनि जेलमा छन् भने कतिपयविरुद्ध मुद्दा चलिरहेछ। खमेर रुजका नेता पोलपोटलगायतलाई मरणोपरान्त पनि अपराधी ठहर्‍याइएको छ। कम्बोडियाको इतिहासमा खमेर रुज सबैभन्दा कलंकित पात्र रहेका छन्। त्यहाँबाट नेपालका कम्युनिष्टहरू खास गरेर माओवादी नेताले के पाठ सिक्लान्? नेपाली जनतालाई कस्तो सन्देश लिएर फर्कलान्?
मुलुकको संवेदनशील अवस्थालाई चटक्क बिर्सेर प्रधानमन्त्री सरकारी खर्चमा एमालेको तर्फबाट भाग लिन जानु अनुचित र अनैतिक हो। उहाँ आफूमात्र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेर जानु भएन शक्तिको दुरुपयोग गरी पत्नी गायत्री नेपाल, शिष्टाचार महापाल मुक्ति भट्ट, कम्बोडिया हेर्ने परराष्ट्रका सहसचिव रुद्र कुमार नेपाल र विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई समेत सरकारी खर्चमा लग्नुभएको छ। एसियाली राष्ट्रका राजनीतिक दलको सम्मेलनमा शिष्टाचार महापाल र परराष्ट्रका वरिष्ठ अधिकृतको के काम? वरिष्ठ सरकारी अधिकारीसहितको प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नै धक्का लाग्ने काम भएको छ। आतिथेय संस्थाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री होइन भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र एमालेको नेताका रूपमा आमन्त्रण गरेको छ तर उहाँ भने आफूलाई प्रधानमन्त्री भन्दै सम्मेलनमा उपस्थित हुनु भएको छ।
पार्टीको काममा सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकारी खर्चमा पार्टीको सभासम्मेलनमा जाने काम अनैतिक मानिन्छ र जनताले प्रश्न गर्छन्। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पार्टीको काममा जाँदा सरकारी रकम खर्च नगरेको उदाहरण पाइन्छ। विसं २०१७ सालमा बम्बईमा भएको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली कांग्रेसलाई आएको निम्तोमा बीपीले पार्टीका महामन्त्री श्रीभद्र शर्मालाई समेत आफ्नो निजी खर्चबाट लाने गरी सहायक मन्त्री योगेन्द्रमान शेरचनलाई पठाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री नेपालले भने काम चलाउ भएको अवस्थामा समेत यस्तो संवेदनशील विषयमा ध्यान दिएको देखिएन। यसभन्दा अघि रुसमा भएको बाघ सम्मेलनमा पनि उहाँको उपस्थितिले राष्ट्रको गरिमा घटाउने काम भएको थियो। सोही सम्मेलनमा भारतलगायत कतिपय राष्ट्रबाट मन्त्रीसमेत सहभागी नभएर कर्मचारीले भाग लिएका थिए।
आगामी जेठ १४ गते संविधान जारी हुन नसके देशको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रपति चिन्तित हुनुहुन्छ र विभिन्न दलका नेतासँग परामर्श गरिरहनु भएको छ। दलहरूबीच बढ्दो अविश्वास र प्रधानमन्त्रीको गंभीरताको अभावबाट सबैभन्दा अप्ठेरोमा सभामुख पर्नु भएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको एकपछि अर्को विदेश भ्रमण, स्वदेशमा रहँदा पनि राष्ट्रका गंभीर समस्या भन्दा फोटो सेसन, रजतपटका हिरो हीरोइनसँग केक काट्नेमा उहाँको बढी रुचि देखिन्छ। आफू देशभित्र बसेर सहमति खोज्नुको सट्टा सहमति अरूले नै खोजी दिनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको मानसिकता हेर्दा अहिलेको गत्यावरोध लामो समयसम्म राखिरहने र आफू काम चलाउ भइरहने लोभले उहाँलाई निर्देश गरेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेछ।