Error
  • Error loading feed data.

अब पैतृक कर र हदबन्दी

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

सरकारले अध्यादेशमार्फत गत मंसिर ४ गते ल्याएको बजेटमा वार्षिक २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई चालीस प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेपछि उच्च आय हुने धेरैलाई त्यो चित्त नबु‰नु स्वाभाविकै थियो। तर सरकारले जे गर्‍यो ठीक गर्‍यो । करको दायरालाई नेपालजस्तो देशमा अझ फाराकिलो पारेर अझ कढाइकासाथ लागु गरिनु पर्छ। साथै, करबाट भएको लाभको उचित सदुपयोग सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि सरकारले त्यत्तिकै ध्यान दिन जरूरी छ। नत्र, सरकारीस्तरमा हुने भ्रष्टाचार कर नतिर्न खोज्नेका लागि सधैँ बहाना बनिरहने छ। नेपालका धेरै व्यापारी र उच्च आम्दानी गर्नेहरू आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउने नेपाली कांग्रेसका अनुयायी छन्। तर समाजवादको एउटा बलियो आधार ‘उच्च आयमा उच्च कर' र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्न अन्य विविध करको आवश्यकतालाई चाहिँ उनीहरू पचाउन सत्तै्कनन्। किनभने त्यसबाट उनीहरु स्वयंलाई घाटा पर्छ। उनीहरूले, न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि बढी कमाउनेले बढी कर तिर्नुपर्छ भनेर भनेको मैले कहिल्यै सुनेको छैन। त्यस्ता आडम्बरी समाजवादीलाई इंगित गर्दै गत असोजमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका समयमा यो स्तम्भकारले ‘समाजवाद र कांग्रेस नेतृत्व' (१४ असोज) शीर्षकको एउटा लेखमा लेखेको थियोः

‘मेरा एकजना मित्र छन्। उनी महिनाको तीस हजार तलब खान्छन् र नेपालको कर नियमअनुसार उनी महिनाको २५ हजारमाथिको आम्दानीमा २५ प्रतिशत कर तिर्छन्। मेरा अर्का मित्र छन्, उनी महिनाको पाँच लाख तलब खान्छन्। उनी पनि महिनाको २५ हजार माथिको आम्दानीमा २५ प्रतिशत नै कर तिर्छन्। मैले अर्को एकजना चिनेको छु जो महिनाको दश लाख तलब खान्छन्। उनले तिर्ने करको दर पनि त्यही नै हो। नेपालजस्तो देशमा जबसम्म महिनाको तीस हजार रूपैयाँ तलब खाने र महिनाको दश लाख तलब खाने दुवैलाई झन्डै एउटै करको दर लागू हुन्छ, त्यहाँको राज्य व्यवस्था समाजवादी हुनै सत्तै्कन। अरूको भन्दा आफ्नै कुरा गरौँ, जुन दिनसम्म मैले पाउने तलबको निश्चित रकमभन्दा माथि कम्तीमा चालिसदेखि पचास प्रतिशतसम्म राज्यले कर लिँदैन, त्यति बेलासम्म नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा लगाउँदैमा राज्य व्यवस्था समाजवादी हुनै सक्दैन।'
यस लेखकले चर्चा गरेको ‘तलबको निश्चित रकमभन्दा माथि' करको दर साँच्चिकै चालिस प्रतिशत पुर्‍याइएको छ, जुन साह्रै राम्रो भयो। जबसम्म मैले कमाएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने मेरा छोराछोरी या अन्य कसैले, आफूले प्राप्त गरेको सम्पत्तिको निश्चित विन्दुमाथि कम्तीमा चालिस प्रतिशत ‘इनहेरिटेन्स ट्याक्स' या पैतृक सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदैन, त्यतिबेलासम्म देश समाजवादी हुनै सक्दैन। देश समाजवादी हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै पनि प्रमुख दलको विमति छैन। माओवादीहरू समाजवादको बाटो भएर साम्यवादसम्म पुग्न चाहन्छन्, त्यो बेग्लै हो। उच्च कमाइमा उच्च कर र पैतृक सम्पत्ति करजस्ता विषय न्यायपूर्ण समाज निर्माणका आधारभूत आवश्यकता हुन्। त्यसैगरी, जग्गाको हदबन्दीका बारेमा अनेक बहस चल्ने गरेका छन्। आफ्नो जग्गा त्याग्न नपरोस् भनेर भूमिपतिहरूको जोड जग्गामा हदबन्दी लगाउने भन्दा त्यसलाई वैज्ञानिकरूपमा व्यापारिक, निजी, कृषि, सरकारी आदि गरेर वर्गीकृत गर्नेमा रहने गरेको छ। उनीहरूको तर्क के छ भने सरकारले भूमिको उचित उपयोगको व्यवस्था गर्ने हो भने उद्योगीकरणमा मद्दत पुग्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समाजका भूमिहीनले स्वतः फाइदा उठाउने छन्। तर त्यो नेपालजस्तो देशका लागि सुन्दर सैद्धान्तिक सपनामात्र हो जुन पूरा हुन लामो समय लाग्छ। बिहानबेलुका हातमुख जोर्न धौधौ परिरहेका र बालबच्चालाई स्कुल पठाउनसम्म पनि नसक्ने अनुमानित तीस लाख भूमिहीनलाई त्यस्तो व्यवस्थाले दसौं वर्षसम्म कुनै फाइदा प्रदान गर्दैन। यसको अर्थ भूमिको वर्गीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने होइन तर नेपालजस्तो गरिब र उद्योगीकरणका लागि अझै दशकौं कुर्नुपर्ने देशमा कुनै पनि भूमिसुधार योजनाले भूमिहीनहरूलाई भूमी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानलाई भने समेट्नै पर्छ।
एउटा सानो उदाहरण दिउँ। मेरो कार्यालयमा एकजना चालक छन्, टेकबहादुर खड्का। उनी, आफ्नी पत्नी र दुई जना छोराछोरीका साथ कुनै व्यक्तिको साँडे पाँच आना जग्गामा बनेको एउटा टहरोमा भाडामा बस्छन्। उनीहरू सो जग्गाको हेरचाह पनि गर्छन् र त्यसमा आफूले चाहेको तरकारी पनि लगाउँछन्। खड्का भन्छन्, यत्ति जग्गाले गर्दा उनलाई सामान्यतया वर्षभरी नै तरकारी किन्न पर्दैन। त्यसैको परिणामास्वरूप उनी आफूले दुःख गरी कमाएको अलिकति पैसाले छोराछोरीलाई ‘बोर्डिंङ' स्कुलमा पढाइरहेका छन्। भूमिहीन, आश्रयहीनहरूले वर्षौंसम्म फाइदा लिन नसक्ने भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणका योजना कोर्नु अगाडि मेरो कार्यालयका ती चालकजस्ता दसौं लाख नेपालीका बारेमा सोच्नु जरुरी हुन्छ, जो एउटा सानो टुक्रा जग्गा पाए जीवन गुजारा गरेर छोराछोरीलाई स्कुल पढाउने सक्थे। तर, यहाँ समस्या के हो भने त्यस्ता नेपालीहरूका बारेमा सोच्दा आफ्नै मौजा पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ। त्यसैले भूमिपतिहरू आफूलाई व्यक्तिगतरूपमा घाटा नपर्ने तर कमजोरहरूलाई कालान्तरमा फाइदा मिल्छ भन्ने आभास दिन सकिने प्रकारको नीतिका लागि वकालत गर्छन् । त्यस्तै सोचको परिणामस्वरूप जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुन सकेको छैन र सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न पनि सकेको छैन।
बहुसंख्यक व्यक्तिहरू व्यक्तिगत त्याग नगरीकनै देश बनाउन चाहन्छन्। पाँच तारे होटेलमा समाजवाद, न्यायपूर्ण समाज, गरिबी निवारणको भाषण गर्ने तर चालीस प्रतिशत कर, पैतृक सम्पत्ति कर, जग्गाको हदबन्दी चाहिँ केही पनि स्वीकार गर्न नचाहनेहरूको बोलवाला भएपछि शान्तिपूर्ण, समृद्ध र सुसंस्कृत समाजको निर्माण कसरी हुन्छ? त्यस्ता ठूला कुरा गर्ने तर व्यक्तिगत त्याग नगर्नेहरू सामान्यतया सबै राम्रो पढेका, राम्रो आम्दानी भएका नै हुन्छन् जो राज्यप्रतिको नागरिक दायित्वको प्रश्न उठायो कि 'राज्यले हामीलाई के दिएको छ र? बाटो यस्तो छ, पानी छैन, बिजुली छैन, केका लागि कर तिर्ने?' भनेर प्रतिप्रश्न गर्छन्। उनीहरूको प्रश्नै गलत हो त भन्न मिल्दैन तर जनताले तिरेका सबै कर भ्रष्टाचारीले स्वाहा पारेका छन् भन्ने पनि होइन। अहिले पनि हामीले तिरेको करबाट दश अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी न्यायपूर्ण समाजका लागि अत्यावश्यक ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणाली'मा खर्च भइरहेको छ। यसबाट सरकारले बृद्ध, विधवा, लोपोन्मुख जाति, अपांग भत्तादेखि महिला र दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसम्म प्रदान गर्ने गरेको छ। त्यो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ दरिलो नबनाउने हो भने समाजमा कहिले शान्ति स्थापना हुँदैन। यो वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ फराकिलो पारी त्यसलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ, जुन सराहनीय छ। हुनत, ठोस स्वरूप लिएपछि मात्र त्यसको सही मूल्यांकन हुन सक्छ।
सरकार भ्रष्ट छ भनेर सचेत व्यक्तिहरूले पनि भ्रष्ट बाटो रोज्ने हो भने समाज र देश समय अन्तरालमा पूर्णतः अराजक हुनेछ। सचेत व्यक्तिहरूले सरकार जस्तोसुकै भए पनि आफ्नो दायित्व चाहिँ पूरा गर्ने र सरकारमाथि सुशासनका लागि निरन्तर दबाब दिने बाटो रोज्नु चाहिँ समस्या समाधानको सही उपाय हो। तर अफसोच यहाँ थोरैले मात्र त्यस्तो बाटो अपनाएका छन्। सरकार भनेको सचेत ठानिएका व्यक्तिहरूको समूह हो तर तिनै बढी भ्रष्ट भएपछि सरकार भ्रष्ट भयो भनेर के गुनासो गर्नु? सरकार चलाउनेहरू कुनै अमुक स्थानबाट टिपेर ल्याएको नौला प्राणी होइनन्। ती हामीबीचबाटै त्यहाँ पुगेका हुन्। हामी सबैमा ब्यक्तिगत त्याग नगरीकनै देशको विकास खोज्ने र आफूलाई लाभ हुने काम मात्रै गर्ने प्रवृत्ति छ भने सरकारका सदस्यहरू इमान्दार भएनन् भनेर कसरी भन्ने? पढेगुनेकाहरूको व्यापारिक फर्ममा मलाई सोधिएको छ, ‘भ्याट तिर्ने कि नतिर्ने?' ‘तिर्ने' भनेर जवाफ दिँदा, 'बेकार किन तिर्नु हुन्छ, पैसाको खतिमात्र' भनेको मेरै कानले सुनेको छु। कुरा पछि बुझेँ, जहाँ पनि ‘भ्याट तिर्ने कि नतिर्ने?' भनेर किन सोद्धा रहेछन् भने भ्याट नतिरेपछि उनीहरूले गर्ने आयमा कर छल्न मिल्ने रहेछ। कयौं ठूलाठूला कम्पनीहरू कर प्रयोजनका लागि देखाउने ‘एक नम्बर' र अरूलाई नदेखाउने ‘दुई नम्बर' खाता राखेर कर छल्ने गर्छन्। कयौं लेखापरीक्षक आफैँ सरकारी कर अधिकृत र व्यापारीका बीचका घुस्याहा दलाल बनेर कर छल्न सघाउ पुर्‍याउने अनि आफ्नो र कर अधिकृतको खल्ती भर्ने काम गर्छन्। पछिल्लो समयमा कर असुली प्रणालीमा धेरै सुधार गरिएको भएपनि अझै पनि ठूला ठगहरू घुस ख्वाएर उम्कनसक्ने र साना ठग चाहिँ उम्कन नसक्ने अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन।
निश्चित विन्दुमाथि उच्च आयकर, पैतृक सम्पत्ति कर, जग्गाको हदबन्दीजस्ता न्यायपूर्ण समाजका आधारभूत अर्थ व्यवस्था स्वीकार्न चाहने व्यक्ति थोरै होलान् तर सरकार र सचेत भनिएका व्यक्तिहरू अलि इमानदार भइदिने हो भने निश्चय पनि ‘कर केका लागि तिर्ने?' भन्नेहरूले त्यस्तो प्रश्न गर्ने आँट गर्ने छैनन्। त्यस्तो प्रश्न गर्दा तिनलाई लाज हुनेछ। न्यायपूर्ण समाजका लागि आवश्यक भूमिका पूरा गर्न नसक्ता अहिले पनि धेरै धनाढ्यले शान्तिपूर्वक सुत्न पाएका छैनन्। झन्, सरकार भ्रष्ट छ भन्दैमा कर तिर्न नचाहने, कर छल्ने र शान्त समाजका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विरोध गर्ने हो भने त कालान्तरमा तिनले निद्रामात्र गुमाउने छैनन् आफ्नो र आफ्ना सन्तानको चिहान पनि आफैँ खन्ने छन्। आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक असर पर्ने भए पनि समाजलाई सुन्दर बनाउने र हामी सबै शान्तिले बाँच्ने हो भने हुनेहरूले नहुनेका लागि अलिकति बढी त्याग गर्नैपर्छ। अर्को कुनै विकल्प नै छैन।

nitantabyaktigat@gmail .com

प्रतिक्रियाहरू (11)Add Comment
0
Baburam Bhandari
December 08, 2010
202.79.50.108
भोट: +4
...

रविन्द्र दाईको विचारमा म पूर्ण सहमत छु। हाम्रो जस्तो देशमा सबैको यस्तो विचार हुने भए आज किन यस्तो अवस्था हुन्थ्यो।

0
vishal basnet
December 08, 2010
113.199.238.201
भोट: +6
...

'आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक असर पर्ने भए पनि समाजलाई सुन्दर बनाउने र हामी सबै शान्तिले बाँच्ने हो भने हुनेहरूले नहुनेका लागि अलिकति बढी त्याग गर्नैपर्छ। अर्को कुनै विकल्प नै छैन।'
thanks ravindra sir for your article because the most problem felt today in our country is no doubt the taxation policy. the most the cheater the most he is respected in the society by us. the law makers have to encourage and reward the tax payers. the law and order must be maintained to pay tax. certainly more income the more tax. as well the tax collected must be utilized and must be used for the betterment of society and the corrupted bureaucrats must be strictly punished making strict law.
lastly thanks to mr ravindra mishra for his inspiring article and waiting for the next article .

0
Ramesh Vikram Shahi,Timor
December 08, 2010
203.91.135.100
भोट: +4
...

Scandinavian Countries have become a highly prosperous and stable region because of their 'welfare state' model. Their 'society-first democracy' is successful and thats why they lead the world in many aspects of Human Development Index(HDI).Nepal should adopt their model, keeping in mind that there is never a single economic model for other countries but at least we can take best practice.

0
vishal basnet
December 08, 2010
113.199.241.56
भोट: +6
...

राम्रो विचार।

0
Durga B. Pariyar
December 08, 2010
195.229.237.37
भोट: +3
...

I have always expected a splendid article like this from Rabindrajee and he has always fulfilled that. The issue raised here is so very true that the very culture of self-centred and greedy psychological mindset will in the long run invite social unrest. Thus, those who are successful and rich has to reach to poor with their wealth by sharing to them and the best means is to pay tax to Govt. coz that is the only legal tender for all. Thank you Rabindra jee for your effort to make this issue crystal clear. Cheers.

0
Lalit Singh Rawal
December 09, 2010
113.199.131.65
भोट: +0
...

लेखका लागि धन्यवाद। तपाइँले भनेजस्तै बढी कमाउनेले बढी तिर्नैपर्छ। तर केही योग्य जमिनलाई टुक्रा पार्नु हुँदैन। किनकि सानो खेतमा वैज्ञानिक तरिकाले खेती गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि उत्पादन पनि कम हुन्छ।

0
navaraj
December 09, 2010
99.18.44.85
भोट: +0
...

You are right Rabindra ji. As you said, none of the budgets implemented by the finance ministers from NC has mentioned "s" of socialism. You can not find it even in UML's. You can see the letter "socialism" in Baburam Bhattarai's budget but the budget itself was not directed towards socialism either.

The common ground for NC and communists could be democratic socialism. Rather than trying to find similarities from dissimilarities, they are trying to find out dissimilarities within similarities.

I hope your article will be able to make people with different believes pay attention towards it.

0
Luna
December 09, 2010
85.10.70.223
भोट: +1
...

हिजो अस्ति साधारण झोला भिरेर थोत्रो जुत्ता खियाउदै जनताको निम्ति भासण गर्ने नेताहरु जब सरकारमा पुग्छन त्यसपछि क्रमश उनीहरुको आबरणमा परिबर्तन आउन थाल्छ : सहरमा जग्गा-महल ठडीनछ। महँगो निजि सबारी साधनमा हुइकिन्छन्। अनि २-४ देखि ८-१० बर्ष भित्रैमा तीनपुस्तालाइ पुग्ने सम्पत्ति थुपार्छन ! त्यस्तै उच्च पदमा पुग्ने सरकारी कर्मचारीको आर्थिक स्थिति पनि त्यसै गरि जिब्रो टोक्नु पर्ने गरि आकासिन्छ ! यस्ता भ्रस्टचारी ! फटाहा ! बेइमानी ! डाकाहरुले चलाएको सरकार भएको मुलुकमा सचेत जनताले भ्रस्ट बाटो रोज्नु रहर होइन बाध्यता हुन जान्छ। हो त्यसपछि समाज अराजक हुन्छ ! यस्तै भएको छ हाम्रो मुलुक पनि। भ्रस्टाचार हुने प्रणालीमा आमूल परिबर्तन ल्याउन सके समाज सुधार अबश्य हुने छ । भ्रस्ट नेता कर्मचारीबाट जनता रुस्ट छ ! रुस्ट जनताबाट कति केजीको पुष्टकारीको आश गर्ने ? पहिला सरकारी प्रणाली सुध्रिनु पर्यो । सुधार गर्न कडा सबल कानून बनाउने बाताबरण तयार गर्नु पर्यो , बन्नु पर्यो । कडा सबल कानून सबैलाई लागू गर्न सक्ने इमान्दार सरकार बन्नु पर्यो मुलुकमा । मुलुक बने हामि बन्छौ हामि बने हाम्रा सन्तति बन्छन्। मुलुक (प्रणाली) बिग्रीए हामि बिग्रंछौ , हामि बिग्रीए त्यसको असर स्व्त: हाम्रा सन्ततिलाई पर्छ नै माथि रबिन्द्र जी ले भन्नु भए झैँ "आफ्ना सन्तानको चिहान पनि आफैँ खन्ने"
भ्रस्ट प्रणालिमा परिवर्तन आबोस ! समाज सुध्रियोस।
लुना, बेल्जियम्बाट।

0
Sameer B
December 09, 2010
83.244.230.115
भोट: +0
...

for the first time i am skipping your whole article coz you are not credible anymore! you want to know why? its coz you dont verify information befoe you write an article it seems- typical laziness of journalists from that part of the world. you glorified some model Khusbu Oli studying at "prestigious" Oxford University. damn right she is, but did you know she is just doinf a short course at the depertmetn of continuing education and anyone with some money can do that course in one of the colleges that run that Oxford course..? its like our incompetent Sher Bahadur Deuba claiming he went to LSE. he was at LSE as a visiting researcher, not as a student! get your facts right!

0
Bharat Pariyar
December 09, 2010
113.199.207.169
भोट: +0
...

Pragmatic article. This article needs to enforce the government and all stakeholders to pay tax from their higher income, which will definitely help Nepal and all Nepalese to come to the SOCIALISM.

Thanks for nice article and keep it up Rabindra jee. Your article really enforce the concerned person to reform in law.

0
Dev Raj Lamichhane
December 09, 2010
203.171.196.44
भोट: +0
...

keep on writing such article to wake up deep slept so-called politician. You are the proud of Nepalese Media.

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld