Error
  • Error loading feed data.

निजी क्षेत्रको व्यवहार

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
प्रमुख राजनीतिक दलहरू गएको मंसिर ८ गते मुलुकमा सरकारी, सार्वजनिक, निजी गरी तीन खम्बे अर्थ व्यवस्था कायम गर्ने सहमतिमा पुगेका छन्। संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक व्यवस्था कस्तो राख्ने भन्ने प्रश्नमा लामो बहसपछि एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायतका दलहरू तीनखम्बे आर्थिक नीतिको शाब्दिक निचोडमा आएका हुन्। संविधान निर्माणमा असहमति रहेका विषयमा सहमति कायम गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलको बैठकले टुंगो लगाएअनुसार जस्ताको तस्तै लेखियो भने नयाँ संविधानमा 'सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकास र सहभागितामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै जाने राज्यको नीति हुनेछ ' भन्ने उल्लेख हुनेछ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले केही साता यता लामो समयदेखि विवादास्पद विषयमध्ये केहीको छिनोफानो गर्दै आएको छ। विवादग्रस्त विषय किनारा लाग्दै जानु राम्रो हो तर दलहरूले देखाउनका लागि मात्र सहमति गरेका त होइनन् भन्ने आंशका पनि छ।
मुलुकको आर्थिक प्रणालीका सम्बन्धमा माओवादी, काग्रेस, एमालेलगायतका प्रमुख दलमा गहिरो मतभेद थियो। निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपुर्ण हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेस र एमालेको धारणाविपरीत माओवादी भने सबै क्षेत्रमा राज्य नियन्त्रणको पक्षमा थियो। पार्टीको नीति र घोषणा पत्रविपरीत 'उदार हृदय'ले निजीक्षेत्रको भूमिकालाई स्थान दिने माओवादी सहमति ठूलै परिवर्तन हो। 'उत्पादनका साधनहरूमा क्रमश सरकारको स्वामित्व स्थापित गर्दै लगिने' पार्टीको नीति भए पनि माओवादीले निजी क्षेत्रलाई स्थान दिन सहमत भएको छ। बैठकपछि माओवादी नेता देव गुरूङले 'निजी क्षेत्रको लगानीका लागि बाटो खुला राखिएको छ ' भन्नुले पनि परिवर्तनको संकेत गरेको छ।
मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि राजनीतिक परिवर्तनमा बहसको विषय बन्ने गरेको छ। नेपालले पंचायती व्यवस्थाको अन्तिम समयमा उदार आर्थिक प्रणालीमा हिड्ने गोरेटो कोरेको थियो। विसं २०४६ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायतकालमा कारिएको गोरेटो निजी क्षेत्रका लागि राजमार्ग बन्न पुग्यो। माओवादी खुला राजनीति आएर संविधान सभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बन्दा त्यसमा सन्देह भएको थियो। अहिलेे धेरै हदसम्म त्यो अन्योल समाप्त भएको छ। अर्थात्, माओवादी निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उपेक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ।
यसबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण स्थान पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्नेमा विवाद छैन। निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाले सेवा र वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ भन्ने मान्यता छ। निजी क्षेत्र बजारमुखी हुन्छ र घाटामा सञ्चालन हुन सक्तैन तर निजी क्षेत्रको भूमिका सम्बन्धमा पनि बहस आवश्यक छ।
नेपालले तीन दशकदेखि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको। खुला र प्रतिस्पर्धी बजारका नाममा निजी क्षेत्रलाई सरकारले शिक्षा, स्वार्थजस्ता आधारभूत सामाजिक विकासका क्षेत्रसमेत सुम्पेको छ। यी दुवै क्षेत्रमा निजी व्यवसायीले ठूलो लगानी गरेका छन्। तर दुवै क्षेत्रमा व्यवसायिक नैतिकताविपरीत 'कालो बजार' गरिएको त छैन?
संख्यात्मक दृष्टिले निजी क्षेत्रको लगानी र सेवाको आंकलन गर्दा प्रगतिको ग्राफ उकालो लागेको देखिनेछ। तर गुणस्तर, शुल्क र सेवामा निजी क्षेत्र कति इमानदार भएको छ त? निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य र शिक्षामा हात हालेपछि यसलाई महंगो र विक्रीको वस्तु बनाएको गुनासो धेरै हुन थालेको छ। उदाहरणका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेको बिरामीलाई कृत्रिम श्वासप्रश्वास दिएमा बाँच्नसक्छ भन्ने लागेमा भेन्टिलेटरमा राखिन्छ। तर त्यसैका नाममा सिकिस्त बिरामीलाई लुट्ने काम भइरहेको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। अधिकांश चिकित्सक धूर्त व्यापारीजस्ता देखिएका छन्। राज्यले अपनाएको खुला बजारमुखी अर्थ व्यवस्थाबाट फाइदा उठाएर निजी क्षेत्रले लुटतन्त्र चलाइरहेको त छैन?
खुला आकास नीतिअर्न्तगत नेपालका वायु सेवा कम्पनीले चमत्कार गरेको समाचार बन्ने गरेको छ। नेेपाली आकासमा बर्सेनि जहाज थपिने र यात्रु बढ्ने क्रम जारी छ। वायु सेवा कम्पनीहरू खुला आकास नीतिप्रति इमानदार छन् त? हालैमात्र पनि तीनवटा वायुसेवा कम्पनीले मिलोमतोमा भाडा निर्धारण गरे। अर्थात् उनीहरूले कार्टेलिङ गरे। वायु सेवा संचालक संघले आफ्नो निर्णयलाई कार्टेलिङ भन्न नमिल्ने दाबी गरेको छ। आकासको व्यापार गर्नेहरूबाट जारी विज्ञप्ति 'जो चोर उसैको ठूलो स्वर' भनेजस्तो भएको छ। ट्याक्सी चालकहरूले मनलाग्दी भाडा लिँदा कारबाही गरिएको विरोधमा काठमाडौंमा सडकै अवरुद्ध गरे। अर्थात्, उपभोक्तालाई बिनारोकतोक ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच ट्याक्सी चालकहरूको देखियो। आर्थिक कारोबारमा चमत्कार गरेको दाबी गर्ने बैंकहरूले केही महिनाअघि निक्षेपको ब्याजदरमा कार्टेलिङ गरे। अर्थात्, कार्टेलिङ गरेर उपभोक्तालाई ठग्न विद्यालय र अस्पताल, हवाइ र सडक यातायात सञ्चालकदेखि बैंकरहरूसम्मले तँछाडमछाड गरेको देखिएको छ। यस पृष्ठभूमिमा नेपालको निजी क्षेत्र खुला बजार नीतिप्रति कति इमानदार छ भन्ने विवेचना अनिवार्य भएको छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


From Republica

new-traveld