Error
  • Error loading feed data.

दूतावास र कुटनीतिक नियोगमा पैसा रित्तियो

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, कात्तिक २८ - सरकारले समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा बिदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा यसको असर देखिन थालेको छ। स्थानीय कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि आफु बस्दै आएको भवनको भाडा बुझाउन समेत नियोगहरूलाई अफ्ठ्यारो पर्न थालेको छ। देशको शान तथा इज्जत विस्तार गर्न खटिएका कर्मचारी सरकारले बजेट ल्याउन नसक्दा देशको समस्या बिदेशीलाई सुनाई केही दिन धैर्य गरिदिन अनुरोध गर्न बाध्य भएका छन्।
 

'यहीँ राजस्व उठेको बाहेक हामीसँग कत्ति पनि पैसा बाँकी छैन। राजस्वबाट उठेको रकम खर्च गर्न मिल्दैन। स्थिती गम्भीर छ,' थाईल्याण्डस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले भन्यो, 'स्थानिय कर्मचारी (दूतावासमा कार्यारत स्थानिय बासिन्दा) ले तलब खान पाएका छैनन्। कतै पैसा बचेको छ भने पठाईदेउ भनेकाछौं।'

पराराष्ट्र मन्त्रालयले पेश्कि बजेट अन्तर्रगत नियोगहरूमा कात्तिकसम्मको लागि केही रकम पठाएको थियो। तर, बिना शिर्षक नियोगमा पठाइएको अप्रयाप्त बजेटले समस्या समाधान हुन नसकेको बिभिन्न नियोगका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्। कुन शिर्षकमा कति खर्च गर्ने भन्ने नखुलाई पठाईएको बजेटले झन् समस्या सृजना गरेको भनाई उनीहरूको छ।

'पठाएको पैसा सिद्धियो, अब घर भाडा तिर्नको लागि समेत दूतावाससँग पैसा छैन,' कुवेतस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले भन्यो, 'प्रयाप्त बजेट नहुँदा दुतावासले नियमित कार्यक्रम पनि गर्न सकिएको छैन।'

न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगको अवस्था पनि उस्तै छ। गतवर्ष अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) हरूको अध्यक्षता ग्रहण गरेको नेपालले बजेट सिद्धिदै गएपछि नियमित कार्यक्रम गर्न अफ्ठ्यारो परेको भनाई नियोगस्थित स्रोतको छ। 'एलडिसी समूहमा ४९ देशहरू रहेका छन्। साधारण बैठक बोलाउँदा पनि ४९ जनालाई बोलाउनु पर्छ। चिया र कुकिज मात्र खुवाउने खर्च धान्न पनि अहिले मुस्किल छ,' स्रोतले जानकारी दियो।

नेपालका अधिकांस नियोगहरू भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। २७ वटा दूतावास, ३ वटा महावाणिज्य दूतावास र २ वटा राष्ट्रसंघका लागि स्थायि नियोग गरी बिभिन्न देशमा नेपालका कूल ३२ वटा नियोग रहेका छन्। यि मध्ये आधा दर्जन जति नियोगले मात्र आफ्नै भवन प्रयोग गर्न पाएका छन्।

'एकदमै अफ्ठ्यारो स्थितीबाट गुज्रिएकाछन् नियोगहरू,' परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दुर्गा भट्टराईले भने, 'यो स्थिती लम्बिन दिन हुँदैन।'

नेपाल अन्तराष्ट्रिय बिभिन्न संघ संगठनको सदस्य पनि रहदै आएको छ। यि दूतावास रहेको भवनको भाडा तथा संघ संगठनको सदस्य भएवापत नविकरण दस्तुर अधिकांशमा एकवर्ष अगावै बुझाउनु पर्छ। सम्झौता अनुसार नबुझाए जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।

'नियोगहरू रहेको भवनको भाडा र संघसंगठनको नविकरण दस्तुर वर्षको एकै पटक अग्रिम बुझाउनु पर्छ। टुक्रे हिसाबले उनीहरू मान्दैनन्,' परराष्ट्र प्रवक्ता भट्टराईले भने, 'सयममा भाडा नबुझाए म्याद नाघेको भोलिपल्टै जरिवाना त तिर्नुपर्छ नै खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन जस्ता अत्यावश्यक कुरा काटिदिन्छन्।'

हालसम्म कुनै पनि नियोगमा यस्ता अत्वाश्यक कुरा नकाटिए पनि केही नियोग भने साच्चै अफ्ठ्यारोमा परेको भट्टराईले स्विकारे। बजेट नै कात्तिकसम्मको लागि पठाइएको र त्यो पनि अप्रयाप्त बजेट भएको हुँदा नियोगहरूलाई अफ्ठ्यारो पर्नु स्वभाविक भएको तर्क उनको थियो। उनले थपे, 'एक-दुई दिनमा समस्या समाधान नभए सबै नियोगहरू नै थप अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ।'

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही दूतावासहरूले देशको अवस्था बताई घरधनीलाई केही दिन धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्। एसियामा रहेका दूतावासको समस्या केही दिन अनुरोधका भरमा रोक्न सकिए पनि यूरोप तथा अमेरिकामा भने अनुरोधले काम नगर्ने तर्क स्रोतको छ।

'दूतावासले भाडै तिर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो। अझ देशमा राजनीतिक खिचातानीले बजेट आउन नसक्दा केही दिन धैर्य गर्न अनुरोध गर्नु त झनै लज्जास्पद कुरा हो,' स्रोतले भन्यो, 'देशको शान तथा इज्जत र सम्बन्ध बिस्तार गर्न बिदेशमा राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने दूतावासको अवस्था यस्तो देखेपछि बिदेशीको कस्तो धारणा बन्ला।'

 

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
CSW


राजनीति

From Republica

new-traveld