कागजबिहिन अदालत बनाउन तालिम

Friday, 10 December 2010 00:22 नागरिक
Print
काठमाडौं, मंसिर २४ (नागरिक) - 'पेपरलेस कोर्ट' को अवधारणा अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई कम्प्युटर आधारभुत तालिम तथा युनिकोड टाइपिङ्ग सिकाउन सुरु गरिएको छ।
विद्युतिय सुशासनको अवधारणा अनुसार न्यायकर्मीलाई दिक्षित गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला अदालतका १४ न्यायाधीशहरु प्रत्येक दिन कार्यलय समयपछि एक घण्टा अदालतमै युनिकोड सिक्न थालेका छन्। पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काठमाडौबाट. सुरु गरिएको कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरि अन्यत्र विस्तार गरिनेछ। सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिनाले बा"कि ७४ जिल्ला अदालत र १६ पुनरावेदन अदालत न्यायाधीशहरुलाई पनि उक्त तालिम दिने बताएका छन्।

'अदालतको फैसला, आदेश, पक्ष विपक्षका लिखित प्रमाण सबैलाई कागजविहीन बनाई कम्प्युटरिकृत गर्न युनिकोड सिक्नै पर्ने भएकाले तालिम गरिएको हो,' सर्वोच्चका सूचना प्रमुख दीपक तिमिल्सिनाले नागरिकसँग भने,'अहिलेसम्म ४० जिल्लामा दैनिक पेशी साईटमा राखिरहेका छौं। युनिकोड सिकिसकेपछि न्यायाधीश आफैँले फैसला अपलोड गर्न सक्छन्।'

न्यायपालिक सुदृढीकरणको दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनाले देशभर न्यायालयलाई इन्टरनेट सञ्जालमा समेटेर कागजविहीन बनाउने गरेको थियो। 'बिस्तारै काम सुरु गर्दैछौं, पाँच वर्षसम्म न्यायपालिकालाई कागजबीहिन बनाउने लक्ष्य छ ,' तिमल्सिनाले भने।

तालिममा सहभागी जिल्ला न्यायाधीशहरुले डेढ वर्ष अघि नै कम्प्यूटरको बेसिक कोर्स सिकेको भएपनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा सबै बिर्सिसकेकोले दोहोर्‍याउनुपरेको बताए। 'सधै कम्प्युटर नचलाएकोले पहिले सिकेको बेसिक कोर्स बिर्सियौ,' जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलले भने, 'अहिले सिकाईको सुरुवाति अवस्थामै छौं।,'

न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि विकासमा जाईका, एसिया फाउन्डेसन लगायतका दातृ निकायको आर्थिक सहयोग भएपनि अपेक्षित प्रतिफल नआएको अदालतकै कर्मचारीले आरोप लगाएका छन्।