'माओवादी नेताले छोराछोरी निजी विद्यालयबाट निकाल्नुपर्छ'

Friday, 10 December 2010 01:24 नागरिक
Print
काठमाडौं, मंसिर २४ (नागरिक) - माओवादी भातृ संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)को शुक्रबारदेखि सुरु हुने १८ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले निजी शिक्षा विरुद्ध अभियान थाल्न आफ्ना नेताका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयबाट निकाल्नुपर्ने नीति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ।

आफ्नो पार्टी नेताका छोराछोरी विदेश र महंगा निजि विद्यालयमा अध्ययन गर्दै गरेको रिर्पोट संगठनमा आएको निश्कर्ष सहित त्यस विरुद्ध अभियान आफैबाट सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
'पार्टी सबै नेताका छोराछोरी, जनताका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा पढ्नुपर्छ भन्ने नीति सम्मेलनमा प्रस्ताव गरेर पारित गर्ने तयारी गरेका छौं। यसलाई व्यवाहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न हाम्रै पार्टीका नेताका छोराछोरीबाट हुनुपर्छ। यसका लागि हामीले भण्डाफोर अभियान लिन्छौं,' अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले नागरिकसँग भने। हामी भित्रैबाट सुधार गरेर जान निजि शिक्षा क्षेत्रको विरुद्ध मुर्त बनाएर धक्का दिने नीति पारित गरिने न्यौपानेले बताए। 'सम्मेलनले शिक्षामा क्रान्ति गरेर जाने कार्यदिशा लिन्छ, उनले भने, 'यसको अर्थ शिक्षामा सुधार गरेर भएन समग्र समस्या हल गर्न शिक्षा क्रान्तिसँगै राजनीतिक विद्रोहको विकल्प नभएको भन्ने हो।'
यसअघि ०६५ मा माओवादीकै शिक्षक संगठनले यो नीति लागु गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। पार्टी सहमत भए पनि त्यो व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वन गर्न नसकिएको अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले बताए।
संगठनले पार्टीको शिक्षा नीति यस्तो हुनुपर्छ भनेर ०६५ सालमा राष्ट्रपतिदेखि नेपाल सरकारको तलब खाने सबैको छोराछोरी सबैले सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ भनेका हौं। 'पार्टीले सर्वहारा वर्गको नीति लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने काम भएको छ। अहिले अखिल क्रान्तिकारीले उठाएको मुद्दा पनि यही हो। निजि शिक्षालाई पार्टीले नीतिगत रुपमा मान्दैन। अहिले पार्टीभित्रकै माथिल्लो तहका नेताले आफ्ना छोराछोरी विदेशमा ठूला निजि विद्यालयमा पढाउन थालेका छन्। हामीले यही भएर भण्डाफोर गर्ने भनेका छौं। अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलनले पनि यही नीति पारित गर्ने तयारी गरेको छ', लोहनीले भने।
माओवादी नेतृत्व सरकार बेला पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सबै नेता, सरकारी पदमा रहेकाका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पढाउने प्याकेज लिऔं, त्यसका लागि स्कुलको स्तरबृद्धि गर्ने नीति तयारी गरेका थिए।
'सरकारी स्कुलको स्तर बृद्धि गर्न निजि विद्यालयको शुल्क बढाएर सरकारीमा लाने भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ। त्यसपछि सबै नेता, सरकारी पदमा हरेका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाऔं भन्ने प्रस्ताव थियो', भट्टराईले भने।
माओवादीले शिक्षा नीति जनवादी हुने धारणा राख्दै आएको छ। जनवादी शिक्षालाई परिभाषित गर्दै लोहनीले भने- 'जनवादी शिक्षा भनेको सैद्धान्तिक पदवाली मात्रै हो। जनवादी शिक्षामा मुख्य पाँच कुरालाई जोड दिएका छौं। बैज्ञानिक, व्यवहारिक, निःशुल्क, अनिवार्य र सार्वभौम हुनुपर्छ।'
अहिलेको शिक्षा प्रणाली बिकृत, दार्शनिकमा कमजोरी, संरचनामा कमजोरी, सबैको पहुँच नभएको तर्क क्रान्तिकारीले गरेको छ। पहुँच नपुगेको उदाहारण दिंदै लोहनीले भने, '१ कक्षामा १५ लाख विद्यार्थी भर्ना हुन्छन, १० कक्षाबाट एसएलसी दिंदा २ लाख ७० हजार मुस्किलले पुग्छन। यो पहुँच नभएर हो। शिक्षा नीति ठीक नभएकाले अहिले बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो भएको छ।'
मार्क्सवादीले विद्यालय राज्य अर्न्तगत हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुन्छन। तर, त्यसअनुसार पार्टीले नीति लिएर कार्यन्वयन गर्न नसकेको गुनासो लोहनीको छ। उनले भने- 'जनयुद्धकालमा जनवादी शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने मै हुँ। ०५७ देखि ०६३ सम्म ५ कक्षासम्म पढाऔं। जव शान्ति सम्झौतामा जनयुद्ध अन्त्य भएको र स्थानीय सत्ता भंग भएको घोषणा भयो सबै हराए। अहिले ती स्कुल पनि सरकारीमा दर्ता भए। त्यहाँ अहिलेकै शिक्षा पढाई भइरहेको छ।'