विवाद जति केन्द्रीय समितिमा फिर्ता

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
उजिर मगर/ मनोज अधिकारी/समुन्द्र पौडेल, पालुङटार, गोरखा, मंसिर १२- एकीकृत माओवादीको सम्पन्न छैठौं केन्द्रीय विस्तारित बैठकले तीनवटा प्रस्तावलाई टुंगो लगाउन नसकेपछि केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिएको छ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईका प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिको जिम्मा लगाउँदै एक सातादेखि यहाँ चलेको बैठक शनिबार सकिएको छ। बैठकले सहमति भएका विषयलाई एउटै दस्तावेजमा समावेश गर्ने र बिमतिलाई बहसमा लैजाने भएको छ। बिमतिका विषयमा उपाध्यक्षद्वयले फरक मत राख्दै दाहालको संश्लेषित प्रतिवेदनमा सहमति जनाएका छन्।

विस्तारित बैठकमा छलफल भएका तीनवटा प्रस्तावमा अब नहुने माओवादीले बताएको छ। 'कार्ययोजनामा एकताबद्ध भएर जाने निर्णय भयो,' बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भने, 'अब पार्टीमा तीनवटा प्रस्ताव छैनन् त्यसमाथि छलफल, बहस भएर एउटा प्रस्ताव मात्र बनेको छ।'

दिल खोलर बहस, छलफल भएको उल्लेख गर्दै दाहालले प्रधान अन्तर्विरोधको विषयलाई भने केन्द्रिय समितिको बैठकमा राख्ने बताए। उनले भने, 'शान्ति र संविधान निर्माणमा नै जोड हो। भएन भने सीधा सीधा बिद्रोह नै हो।'

भारतीय हस्तक्षेप र देशीय प्रतिक्रियावाद घुलमिल भएर आएकाले अहिले भारतसँग प्रधान अन्तर्विरोध हुने भनी दाहालले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए।

'छलफल जनवादी तरिकाले भएको छ। त्यसपछि अध्यक्षले संश्लेषित गर्नुभयो। अन्ततः समाधान सकारात्मक रुपमा केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिने र कार्ययोजनामा एकताबद्ध भएर जाने निर्णय भयो,' वैद्यले भने।

एकता, संघर्ष र रुपान्तरण गर्नेबारे गहन छलफल भई अन्ततः एकताबाट एउटै प्रस्ताव बनाएर जान केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिएको अर्का उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए। 'तुरुन्त कार्ययोजना बनाउनेमा एक मत छ। तर, कतिपय सैद्धान्तिक विषयमा मतभेद छन्,' उनले भने।

नमिलेका सैद्धान्तिक विषयहरुलाई कसरी बहसमा लाने भन्नेबारे केन्द्रीय समितिबाट विधि निश्चित गर्ने सहमति भएको छ। दाहालले भने, 'नमिलेको विषय कतिपय पार्टीभित्रै बहसबाट टुंगो लगाउँछौं। केही बाहिर मञ्चहरूमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने छौं।' नमिलेका विषयलाई पार्टी अर्न्तसंघर्षबाट नयाँ उचाइले छलफल गरी टुंगो लगाउने वैद्यले बताए।

शान्ति, संविधान निर्माणमा जोड दिने र त्यसमा अबरोध आए विद्रोह गर्नेमा सबै सहमत भएको तीनै नेताले बताए। 'जनता अझै अधिकार सम्पन्न भएका छैनन्। राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजीविकाको समस्या समाधान गर्नेमा कुनै विवाद छैन। शान्ति र संविधान निर्माणमा अबरोध भए विद्रोहमा जाने। यसमा सबैको एकमत छ,' भट्टराईले भने।

'एकता, रुपान्तरण, क्रान्तिको विकल्प छैन। एकता संघर्ष रुपान्तरणसहित एकता र क्रान्तिलाई निश्कर्षमा पुर्याउने अभियानमा अन्तरजनवादको उन्नत अभ्यास भएको छ,' बैठकपछि दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विस्तारित बैठकले पार्टी एकता बनाउने महत्वपूर्ण खजाना दिएको छ।'

पत्रकार सम्मेलन लगत्तै स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भने, 'पार्टीभित्र विग्रह आउँछ कि भन्ने चिन्ता देशैभरि थियो। त्यसलाई हामीले एक ढिक्का बनाएर बिफल टुल्याइदिऔं। शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक टुंगिने हो कि होइन अझै अनिश्चित छ। जनताको संबिधान बन्नेमा ठूलो आशंका छ। यी विषयमा देशी विदेशी शक्तिसँग गम्भीर छलफलको अन्तिम पहल पार्टीले गर्ने छ,' उनले भने।

शान्ति र संविधान नबन्ने भएपछि सम्पूर्ण जनतालाई सडकमा लिएर जनविद्रोहको बाटोमा अघि बढ्ने उनले बताए। 'एउटा हातले ताली बज्दैन। अर्को पक्ष माओवादीसँग त्रसित छ। धनाढ्य र नवधनाढ्य वर्ग पार्टीसँग डराएकाले कसरी संविधानसभा भंग गरेर माओवादीलाई पाखा लगाउने भन्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। यसको जवाफ जनताको विद्रोहले दिने छ,' उनले भने।

बैठकले समसामयिक १४ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव पेश गरेका थिए। विदेशी हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्न सबै दललाई आव्हान गरिएको छ।

'जनआन्दोलनको लक्ष्यप्रति एक रुप समझदारीसहितको प्रतिवद्धता र सहमतीय प्रणालीलाई व्यवहारिक रुपमै आत्मसात गर्न हाम्रो पार्टी सम्बन्धित सबैसँग मुख्यतः प्रमुख राजनैतिक पार्टीहरुसँग अनुरोध गर्दछ,' पारित राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ।

देशलाई पुनः एक पटक मुठभेड र गृहयुद्धमा धकेल्न प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूको षड्यन्त्र भएको जिकिर गर्दै त्यस विरुद्ध एकजुट हुन माओवादीले आग्रह गरेको छ। 'शान्ति एवं संविधान निर्माण प्रक्रियालाई देश र जनताको पक्षमा सफल पार्न सम्पूर्ण वामपन्थी, देशभक्त तथा सच्चा गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एवं आमजनसमुदायलाई गम्भीर अपील गर्दछ,' प्रस्तावमा भनिएको छ।

सन् १९५० लगायतका असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्न, सीमा अतिक्रमण बन्द गर्न, नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता गर्न र नेपालको अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बन्द गर्न बैठकले माग गरेको छ।

बैठकले अन्यौलमा परेको प्रधानमन्त्री चयनको निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य गरी तत्काल राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठनमा जोड दिएको छ। यसका लागि नियमावली संशोधन गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

'तत्काल निरर्थक निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य गर्न, नियमावली संशोधनसहित नयाँ प्रक्रियामा अघि बढ्न, व्यवस्थापिका संसद्को बैठक तुरुन्त बोलाउन र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार अविलम्ब गठन गर्न यो विस्तारित बैठक सम्बन्धित सबैलाई आव्हान गर्दछ,' प्रस्तावमा भनिएको छ।

विस्तारि बैठकले सर्वोच्च अदालतले समेत निरर्थक तथा प्रयोजनहीन भनेको निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य गरेर देशले प्रधानमन्त्री पाउने प्रक्रियाको निम्ति उपयुक्त पहल र कदम चाल्न सभामुख र व्यवस्थापिका संसद्लाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सेना समायोजन तथा पुनसर््थापनाको समयबद्ध कार्यतालिकामा सहमति जनाउने तर व्यवहारमा त्यस अनुसार अघि बढ्न सहमत नहुने सरकारको नियत भएको भन्दै माओवादीले रोष प्रकट गरेको छ।

काम चलाउ सरकारले काम चलाऊ बजेट ल्याउने सहमति उल्लंघन गर्दै अध्यायदेश मार्फत् पूर्ण बजेट ल्याउने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनैतिक एवम् सहमति विरोधी जोरजबर्जस्ती युक्त कार्यले उनीहरूको नियत र इमानदारितामाथि झन् गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको माआवादी ठहर छ।

'हाम्रो पार्टी अध्यादेशमार्फत् पूर्ण बजेट ल्याउने सरकारको गलत क्रियाकलापको भर्त्सना गर्दछ,' प्रस्तावमा उल्लेख छ।

माओवादीले भारतीय माओवादीप्रति सदभाव देखाउँदै त्यस विरुद्ध 'ग्रिनहन्ट अपरेसन'का नाममा भारतीय जनतामाथि भइरहेको दमनको भर्त्सना गरेको छ। भारतलाई त्यहाँका माओवादीसँग शान्तिपूर्ण ढंगले समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।

'वार्ताका निम्ति भाकपा(माओवादी) को तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भाकपा(माओवादी)का बरिष्ठ नेता आजादको अनैतिक एवम् कायरतापूर्ण ढंगले गरिएको हत्याको हाम्रो पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ र उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ,' प्रस्तावमा उल्लेख छ।

इराक तथा अफ्गानिस्थानलगायत विश्वका विभिन्न भागमा विभिन्न रुपबाट भइरहेका साम्राज्यवादी आक्रमण र हस्तक्षेपका घटनाप्रति असहमति जनाउँदै ती देशहरुका साथै विश्वमा चलिरहेका तमाम् न्यायपूर्ण संघर्षहरुप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

 

WebNagarikNews.com