म्याद थप रिट दरपीठबारे कारण देखाऊ

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
काठमाडौं, फागुन १८ (नागरिक)- संविधानसभा म्याद थप्न नपाइने फैसलाविरुद्ध परेको रिटमा पुनरावलोकन दर्ता नगर्नुको कारण सर्वोच्च अदालतले प्रशासनलाई सोधेको छ।
न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई पुनरावलोकन निवेदन दर्ता नगर्नुको कारण सोधेको हो।

सर्वोच्चले संविधानसभा म्याद अब जेठ १४ पछि थप्न नपाइने भन्दै मंसिर ९ फैसला सुनाएको थियो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ फैसलाको पुनरावलोकन निवेदन लिएर एकैदिन सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध सरकार र संसद फेरि इजलासमा पुगेको थियो।

रिटमा त्यसको पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बुधबार प्रसाशनसँग दरपीठ गर्नुपर्ने लिखित जवाफ मागेको हो। यसलाई अदालती भाषामा 'कैफियत प्रतिवेदन' भनिन्छ। एकल इजलासले सुनुवाइ गरेको पुनरावलोकन निवेदन अब संयुक्त इजलासले हेरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए।

'प्रशासनले अब छिट्टै कैफियत प्रतिवेदन बुझाउँछ,' रावलले भने, 'त्यसपछि प्रशासनको कारण पढेर निवेदन दर्ता हुने/नहुने दुईजनाको इजलासले निधो गर्छ।'
संविधानसभा म्याद ६ महिनाका लागि भदौ ११ गते थपिएपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भरतमणि जंगमले बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ चार न्यायाधीशको इजलासले जेठ १४ सम्म संविधान जारी नभए संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला सुनाएको थियो।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता