ट्राफिकलाई दिइने जरिवानाको १५ प्रतिशत रकम रोक्का गर्न रिट

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
कर्मचारीलाई २०० प्रतिशत भत्ता पनि रोक्न माग
काठमाडौँ, वैशाख १८- ट्राफिक प्रहरीले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा सङ्कलन गरेको रकम उनीहरूलाई नै १५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै खारेज गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

यसैगरी राजस्व समूहका कर्मचारीलाई तलवको अतिरिक्त २०० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय पनि लोकतान्त्रिक मान्यता, कानुनी शासन र आर्थिक अनुशासन विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले आज रिट दायर गरेका छन्।

उनले ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनहरूबाट विभिन्न शिर्षकअन्तर्गत जरिवानावापत रु १० करोड राजस्व सङ्कलन गरेको बुझिन आएको र सो रकमको १५ प्रतिशत (रु एक करोड ५० लाख) जागिर खाएका प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनुको कारण र आधार नभएकाले सो रकम दुर्गम स्थानको अस्पताल, खानेपानी आयोजनालगायतका विकास कार्यक्रममा खर्च गराउन पनि माग गरेका छन्।

सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई विपक्षी बनाइएको छ। रासस

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता