सेयर बजार सुधारलाई नौ बुँदे योजना

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
काठमाडौं, जेठ १९ (नागरिक)- सरकारले स्टक ब्रोकरको जमानत र सेयर खरिद रसिदका आधारमा लगानीकर्तालाई बैंक कर्जा उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यो मार्जिन लेन्डिङको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पहिलो पाइला हो।

लामो समयदेखि सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको र तत्काल सुधार हुने संकेत पनि नदेखिए पछि सरकारले बजारलाई गतिशिल बनाउन थप नौ बुँदे योजना पनि अगाडी सारेको छ।
मार्जिन लेन्डिङ अवधारणमा स्टक ब्रोकरमार्फत लगानीकर्तालाई कर्जा उपलव्ध गराइन्छ। लगानीकर्ताले केही समय अघि राखेको १३ बुँदै मागबारे अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, गभर्नर, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष, लगानीकर्ता, ब्रोकरलगायत सहभागी बिहीबारको बैठकमा मार्जिन लेन्डिङ अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लिखित निर्णय गरिएको हो। यो निर्णय स्टक ब्रोकरको जमानतमा कर्जा उपलव्ध गराउने मार्जिन लेन्डिङको प्रारम्भिक अवधारणा हो।
दीर्घकालमा ब्रोकरले बैंकबाट कर्जा लिएर सोझै लगानीकर्तालाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक र बोर्डलाई दिने निर्णय भएको छ। यो व्यवस्थाले सेयर बजारको सुधारमा थप ऊर्जा ल्याउने छ।
स्टक ब्रोकर एशोसियशनका अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलले मार्जिन लेन्डिङ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको बताए। कति प्रतिशत कर्जा दिने, ब्रोकरले पाउने कमिशन कति हुने, भाउ घटेको अवस्थामा मार्जिन कल कसले गर्ने लगायतका व्यवस्थाका लागि छुट्टै निर्देशिका चाहिने उनले बताए। 'ब्रोकरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर लगानीकर्तालाई दिन सक्छन्' पौडेलले भने। बजारमा उतार-चढाव आइरहने भएकाले भाउ घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्ने जिम्मेवारी ब्रोकर र बैंकमध्ये कसले लिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक भएको उनले बताए। विगतमा सरकारी निकायले बजारमा लगानी गर्ने घोषणा गरेजस्तो कार्यान्वयनमा नआउने गरि यस पटक सहमति नभएको उनको अनुमान छ। 'अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायतका उच्च अधिकारी बसेर गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने आशा छ' पौडेलले भने।
अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णयको लिखित जानकारी आएपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नेछ। निर्देशन आएपछि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले नागरिकलाई बताए।
'कुन कम्पनीको सेयर, कुन ब्रोकर र कति कर्जा भन्नेमा ऋण दिने विषय निर्भर हुनेछ' उनले भने। कर्जा लिने ग्राहकलाई हेरेर निर्णय हुने जानकारी पनि उनले दिए।
यस्तो कर्जा प्रवाह सुरु भएपछि सेयर बजारमा पुँजी प्रवाह र सेयर किन्नेक्रम बढ्ने लगानीकर्ताले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको औषत कर्जाको व्याजमा यस्तो ऋण प्रवाह गर्ने सहमति भएको इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष सिताराम थपलियाले बताए। 'यी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन अर्थमन्त्रालयले दिएको छ' उनले भने-'यसले बजारमा सेयर किन्ने क्रम बढ्ने छ र बजार सुधार हुनेछ।'
साधारण लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक कार्कीले सहुलियत सेयर कर्जा सहितका नौ बुँदे निर्णयले बजार स्थायित्व तर्फ जाने विश्वास व्यक्त गरे। 'राजनीतिक निराशाले घटेको सेयर बजारमा यसले सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ' उनले भने।
बोर्ड र नागरिक लगानी कोषले एक महिना भित्र संस्थागत लगानीकर्ताहरुले सेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्वता बैठकमा गरिएको छ। यस्तो प्रतिवद्वता अर्थ मन्त्रालयले तीन वर्षअघि देखि नै गर्दै आए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
यस्तै केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएस) लाई २०६९ साउन १ देखि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्वता गरिएको छ। यसका लागि बोर्डलाई आवश्यक कानुनी र नीतिगत ब्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसअघि सिडिएस वैशाखमा नै सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको थियो। 'विगतमा भन्दा यसपटक अर्थमन्त्रालय गम्भीर देखिएकाले कार्यान्वयनमा आउने आशा बढेको छ' थपलियाले भने।
अंकित मूल्यभन्दा कम बजार मूल्य भएका कम्पनीको सेयर कम्पनी आफैंले खरिद गर्न पाउने (वाई व्याक अप्सन) कम्पनी ऐनको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र बोर्डलाई अनुरोध गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सुरुमा सेयर निस्काशन (सामान्यत एक सय रुपैयाँ) भन्दा कम भएका सेयर सम्वन्धित कम्पनीले नै खरिद गर्न पाउने छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नाममा सकार गरेका धितो सम्पत्तिको खरिद तथा ब्यवस्थापन गर्नका लागि सम्पत्ति ब्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्वता जनाएका छन्। धितो राखिएका सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम बिक्री गर्न थालेपछि लगानीकर्ताले अन्य सम्पत्ति सरह लिलाम गरेर मात्रै सेयर बिक्री गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
संस्थागत सुशासन पालनामा हेलचेक््रयाईंका कारणले कुनै पनि संस्थाको वित्तीय स्थिति खराब भएमा सम्बन्धित दोषीहरुलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी तत्काल कारवाही गर्न नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डले आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने भएका छन्।
बजार विकास तथा सुधारका लागि सामुहिक लगानी कोष(म्युचुअल फण्ड) समयमै कार्यान्वयनमा ल्याउन बोर्डले तत्काल आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। फण्ड स्थापनाका लागि चार वाणिज्य बैंकको आवेदन मध्ये दुईले बोर्डबाट अनुमति पाईसकेका छन्। यी फण्ड सञ्चालनका लागि कोषको नियमावली शंसोधन प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ।'नियमावली चाँडै शंसोधन गरि फण्ड सञ्चालनको वातावरण बनाईनेछ' अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने।
पब्लिक कम्पनी लिमिटेडको रुपमा दर्ता भई स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएका र साधारण सभा नगर्ने,आर्थिक अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले सूचीकरण रद्द गरेका कम्पनीका लगानीकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
स्टक एक्सचेञ्जको कारोवार प्रणालीमा विभिन्न अवरोध आई कारोवारमा समस्या आएकाले समस्या पहिचान गरी तुरुन्त प्रणालीमा सुधार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
पुँजी बजारको विकासका लागि राजनीतिक परिस्थिति जस्तो भए पनि आर्थिक नीतिले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अर्थमन्त्री पुनले लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्कसाथ लगानी बढाउन अनुरोध गरे। आगामी दिनमा पुँजी बजारको समुचित विकासका लागि लगानीकर्ता र सम्बन्धित सवै निकायलाई स्पष्ट राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै उनले बजार सुधारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्वता जनाए।
प्रतिक्रियाहरू (1)Add Comment
0
rajesh adhikari
June 01, 2012
202.52.247.62
भोट: +3
...

For the improvement of the Nepse the government should do a lot. But it is not logical to take the steps to increase the volume of the Nepse Transactions. Sometimes I feel that the old and experienced shareholders are trying to mis guide the new investors. Share price of any company depends upon the their performance or the return they provide to the shareholders. If you observe the latest financial details of all the companies which are listed on Nepse almost all companies Net Profit are decreasing compared with previous years earning. So it would definitely reduce the rate of the dividend they provide to the shareholders, in such scenario it is the good idea for the general people to buy the shares. If our memory power is strong one of the best company of Nepse SCB which had only provided 60% previous year that 60% means Npr 60 per share what is the rate of return 60/1800*100%=3.33% so attractive isn't? who will guarantee that the share price won't decrease?
Most of the companies shares are over valuated so the market should be corrected. and it should catch its own pace. Hue and cry of the so called investors should be ignored.

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता