Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Thursday
Dec 12th

संविधान सभा र सत्ताको धुन

E-mail Print
(8 votes, average 3.50 out of 5)
संविधान सभाबाट जनताको स्वामित्व, अपनत्व र ममत्वसहितको नयाँ संविधान बनाउन नसक्नु राजनीतिक त्रासदी हो। विसं २००७ पछि पनि संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउन नसक्ने त्रासदी भएको थियो। त्यस्तै त्रासदी अनेक सर्पिलो बाटोबाट दोहोरिँदा शोक, आक्रोश र अन्योल बढ्नु स्वाभाविकै हो। तर, प्रश्न के हो भने संविधान सभाको चिहानमा बसेर मसाने वैराग्यका साथ शोकगीत (मर्सिया) गाइरहने बेला हो यो? आफ्ना हक, हित र अधिकार लेखिएको जीवन्त दस्तावेजका रूपमा नयाँ संविधान खोजेका उत्पीडित वर्ग, जात, जाति, लिंग र समुदायले हरेस खाने बेला हो कि अग्रगामी क्रियाशीलता देखाउने बेला हो यो? संविधान सभालाई मृत्युको मुखतिर धकेल्ने को को थिए, त्यसका कारकतत्व के के थिए, अबको राजनीतिक द्वन्द्वका सम्भावित परिदृश्य कस्तो हुनसक्छ र आफ्नो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा सोचविचार गर्दै शोकलाई शक्तिमा बदल्ने बेला होइन र योे?
हुन त आधुनिक जर्मन कविताका विशिष्ट कवि हांस माग्नुस एंत्सेंत्सबर्गरले जमानामा 'मध्यम वर्गको शोकगीत' लेखेका थिए। यतिखेर नेपालमा भने मध्यमवर्ग र उच्चवर्गका राजनीतिक प्रतिनिधिले संविधान सभाको शोकगीत ठुल्ठुलो स्वरमा गाउँदैछन्, मानौ, संविधान सभाको अकाल मृत्युसँगै शोकगीतका गायकको सर्वस्वै समाप्त भएको छ। आज वक्तव्यमा, सन्देशमा, भाषणमा, मिडियामा शोकगीत गाउनेहरूमा धेरैजसो त संविधान सभाको निर्माणअघि र त्यसको नियमित कार्यकालमै अकाल मृत्युको कामना गर्नेहरू नै बढी छन्। अहिले नयाँ संविधानबिनै संविधान सभा भंग भएकोमा छाती पिटीपिटी रूँदै मर्सिया गाउनेहरू वास्तवमा संविधान सभाको निर्माणसँगै शोकगीत लेख्दैथिए, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बन्न नदिने कसरतसँगै।
मसाने वैराग्यका साथ संविधान सभाको चिहानमा गाइँदै गरिएको मर्सियामा पनि उनीहरूका अव्यक्त हर्ष, उल्लास र उत्सवको स्वर गुञ्जिनु अनौठो होइन, न त उनीहरूको धुनमा सत्ताशक्ति रस मिसिनु नै अचम्म हो। संविधान सभाबाट नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने उद्देश्यका साथ भएको २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संसदीय निर्वाचनमा लगेर अँध्यारो सुरुङभित्र छिराइँदा पनि शोकगीत नगाइएको होइन। तर, त्यस शोकगीतमा पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई तुहाउन सफल भएकोमा खुसियाली मनाइएको आवाज सुनिएको थियो। विसं २००७ मा गरिएको संविधान सभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने घोषणाकै शोकगीत थियो, २०१५ सालमा बनाइएको शाही संविधान। त्यही संविधानको कानुनी टेको र सैनिक बलमा सम्भ्रान्त शासक वर्गले २०१७ सालमा जननिर्वाचित संसद् र सरकारलाई पदच्युत गरिँदा पनि दीपावली गरिएकै थियो।
आज २०६९ सालमा पनि संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण नभएको आक्रोश पोख्ने निहुँमा सडकमा संविधान सभाको शोकगीत गाउँदै टायर बाल्ने तथा त्यसकै आगो र धुँवाबाट सत्ताशक्तिको खिचडी पकाउने प्रतिपक्षी उपक्रम सुरु भएको छ। तर, 'जनयुद्ध' र जनआन्दोलनको मागअनुसार संविधान सभाले परिवर्तनलाई लिपिबद्ध गर्न नसकेकोमा खिन्न र रुष्ट पीडित गरिखाने वर्गले सडकमा आएका प्रतिपक्षीय अनुहार हेरे थाहा हुन्छ : उनीहरूमध्ये अधिकांशको मुहारमा अझै पनि संविधान सभा, नयाँ संविधान, राज्य पुनर्संरचनाको विरोधमात्रै होइन, अकाल मृत्युको कामना पोतिएको रंग भेटिन्छ।
आजभन्दा पाँच दशकअघि संविधान सभाको चुनाव हुनैनदिने र नयाँ संसदीय चुनावको सुरुङमा हुल्ने सम्भ्रान्त शासक वर्ग र त्यसका नयाँ प्रतिनिधि नै राष्ट्र, संविधान सभा, संविधान सभाका विभिन्न समिति, अड्डाअदालत र पार्टीका अनेक पति, प्रमुख र वरिष्ठ नेता पदमा आसीन छन्। उनीहरूले हिजो संविधान सभा, संघीयता र समावेशीकरणविरुद्ध गरेका काम र भनेका दस्तावेजका बहीखाता पल्टाएर समय बर्बाद पार्नु जरूरी छैन। संविधान सभाको निर्वाचनपछि नयाँ संविधान बन्न नदिन गरेका दुराचरण त सबैले देखेभोगेकै यथार्थ हो। जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिबाट समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान लेख्न नदिन, एकात्मक केन्द्रीकृत जातिवादी राज्यलाई पुनर्संरचना गर्न नदिन र नेपाललाई बहुसांस्कृतिक, बहपहिचानयुक्त र बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माण हुन नदिन अनिर्वाचित र पराजित व्यक्ति र समूहले थालेको अभियानकै क्रममा लेखिएको हो, संविधान सभाको शोकगीत। जेठ १४ गते भएको कडा राजनीतिक लेनदेनको क्रममा माओवादी, मधेसवादी र आदिवासी जनजातिले संविधानै नआउनुभन्दा बहुपहिचानयुक्त नाम भएका प्रदेश भए पनि स्वीकार्ने सहमति जनाउँदाजनाउँदै पनि पहिचानको नामै सुन्न नचाहने कांग्रेस र एमालेबाट लिइएको अड्डी नै संविधान सभाको शोकगीतको अन्तिम हरफ साबित भएको हो।
जसले जेजस्तो अडान र अड्डी लिए पनि उनीहरूले लेखेको शोकगीतका सम्बन्धको सालनाल सत्ताशक्तिसँगै जोडिएको छ, जसरी संविधान सभा, नयाँ संविधान र राज्य पुनर्संरचना गाँसिएको छ। सत्ताशक्तिको खेलमा दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी शक्तिहरू नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानबिनै संविधान सभा विघटन गर्न सफल भए पनि सत्ताशक्ति कब्जा गर्न भने सफल भएका छैनन्। त्यसैले नै जनमानसमा माओवादीले सत्ताशक्ति कब्जा गर्ने खोजेको भन्ने भयावह हल्ला फैलाउँदै बाख्रा चोर्ने खेल तीव्र पारिएको हो। हुन त उनीहरूमध्ये केही प्रतिगामी संविधान सभाको विघटनसँगै नेपाली राजनीति २०६३ को जनआन्दोलनअघिको स्थितिमा पुर्या उन चाहन्छन् भने केही दक्षिणपन्थीहरू ल्ाोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीकरणजस्ता राजनीतिक उपलब्धिलाई पनि समाप्त पार्न चाहन्छन्। सबैभन्दा बेसी त राष्ट्रपतिलाई गुहारेर वा सडकमा द्वन्द्व बढाएर सत्ताशक्तिकै भरेङ चढ्न चाहन्छन्। त्यसका लागि माओवादी-मधेसवादी र अन्य दलको गठबन्धन, तिनीहरूको सरकारसँगै तिनको पहिचानसहितको संघीयता निर्माण गर्ने राज्यपुनःसंरचनाको अभियान सबैभन्दा ठूला बाधाअड्चन भएका छन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रधान शत्रु ठान्ने वैद्य समूहका लागि भने त्यही अभियान पनि 'जनविद्रोह'का लागि अवरोध भएको छ। यद्यपि, त्यो बाटो खोल्ने प्रक्रिया हुनसक्थ्यो। दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी शक्तिसँग सहकार्य गर्दै, माओवादीको संस्थापन पक्षविरूद्ध जेहाद छेड्दै वैद्य समूहले पनि संविधान सभा भंग गर्न महान् योगदान दियो, त्यसका लागि कांग्रेस-एमालेबाट पुरस्कृत गरिनु उचित हुन्छ। संविधान सभा जिउँदो छँदै संविधान सभाको औचित्य समाप्त भइसकेको अतिवादी घोषणा गर्ने वैद्य समूहले संविधान सभाको विघटनलाई माओवादी संस्थापन पक्षले गरेको अवैधानिक कृत्य र राजनीतिक 'कु'को संज्ञा दिनुमा कुनै अग्रगामी राजनीतिको सुगन्ध होइन, बरू दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी शक्तिसँग सहकार्यको दुगर्न्ध मात्रै आएको छ। बाहिरबाहिर आत्मगत र वस्तुगत स्थितिभन्दा परका 'क्रान्तिकारी' माग राखेर पार्टी नेतृत्वलाई सहमति गर्न असजिलो पार्ने, भित्रभित्र भने दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी शक्तिसँग हातेमालो गर्ने पाखण्डले सम्भ्रान्त शासक वर्गलाई मात्रै टेवा दिएको छ, जातिवादी एकात्मक राज्यको पुनर्संरचनामै बाधा हालेको छ। आखिर उग्रवादले दक्षिणपन्थी अभियानलाई मलजल गर्ने होइन, गोडमेलै गरेको परिदृश्यले आमूल परिवर्तनको अभियानलाई थप कमजोर पारेको छ। यतिखेर शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटोबाट गइयो भने आमूल परिवर्तनको अभियानमा सम्भ्रान्त शासक वर्गबाट बाधाअड्चन हाल्ने मात्रै होइन, असफलै पार्न खोज्ने रहेछ, अब अर्र्काे बाटो नै सही हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नसक्ने बेला हो। तर, माओवादीको संस्थापन पक्षले जे गरे पनि विरोधको झन्डा मात्रै उचाल्दै 'मोहनविक्रम मार्ग'मा हिँड्दै गयो भने यस्तो प्रश्नमा जनमानसमा व्यापक बहस चलाउनसक्ने सम्भावना रहँदैन।
दक्षिणपन्थीदेखि उग्रवामपन्थी शक्तिका अनेक कानुनी र गैरकानुनी प्रयास हुँदैमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने र पुरानो एकात्मक जातिवादी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने मिसन फितलो भएको छैन। तिनै विषयमा दक्षिणपन्थी कोणबाट लिइएका अडान र अड्डीका कारण संविधान सभा भंग भए पनि नयाँ रूपमा जनादेश लिएर संविधान सभामार्फतै ती दुवै मिसन पूरा गर्नुपर्ने पहलकदमीको कुनै बुद्धिमानीपूर्ण अग्रगामी विकल्प पनि सरकारइतर दल, समूह र विचार निर्मातासँग देखिएको छैन। यस्तो विकल्पहीनताबीच आफ्नो नेतृत्वमा जसरी पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि सडकमा टायर बाल्ने वा आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न उक्साउने रणनीतिले ती दुवै मिसनका वाहक शक्तिहरूविरूद्ध मोर्चाबन्दी गर्न त सघाउला, तर उनीहरूको एकतालाई भने झन् बलियो पार्न पनि सघाउँछ।
अर्काे संविधान सभाका लागि ताजा जनादेश, ताजा जनादेशमार्फत् समावेशी र बहुसांस्कृतिक लोकतन्त्र भएको संघीय राज्य बनाउनेसंविधान निर्माणको नारा नबोक्ने अनि सत्ताशक्तिका लागि एमालेले भनेझैँ माओवादी-मधेसवादी-आदिवासी जनजातिइतरको 'राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक एकता मोर्चा' वा पूर्वपञ्च नेता सूर्यबहादुर थापाले भनेझैं कुनै प्रजातान्त्रिक मोर्चाबन्दी गर्दा आत्मरतिमा रमाउने अवसर त पाइएला, तर त्यस्तो मोर्चाबन्दीले कांग्रेसको बचेखुचेको प्रजातान्त्रिक छवि र एमालेको नरम वामपन्थी तस्बिर र पूर्वपञ्चहरूका दल राप्रपा-राजपाको प्रतिगामी अनुहारबीच नयाँ दक्षिणपन्थी कोलाज बनाउनेछ। त्यसमा फोरमका केही घटकका मधेसी अनुहारले सौन्दर्य थप्दैन, न त वैद्य समूहको उग्रवादी छविले सुन्दरता थप्छ।
जेहोस्, संविधान सभाको विघटनले सबैजसो दल, शक्ति र स्वार्थलाई जनमानसमा छर्लङ्ग पारेको छ अनि उनीहरूबीचको संघर्ष, एकता, मोर्चाबद्ध द्वन्द्वलाई पनि मुखर बनाएको छ। यस्तो द्वन्द्वमा ल्ाोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीकरणजस्ता राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत नगर्ने कुनै पनि प्रयास पराजयका लागि अभिशप्त हुन्छ। र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आर्थिक र सांस्कृतिक लोकतन्त्रसम्म विस्तार गर्नेगरी राज्य पुनर्संरचना गर्ने खालको अभियान भने विजयको दाबेदार हुनेछ। अब पनि राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई राज्य रूपान्तरणको दिशातिर मोड्ने लक्ष्यका साथ राजनीतिक सहकार्य र सहमतीय राजनीतिलाई पुनर्स्थापना गर्न सकिएन भने शोकलाई शक्तिमा फेरबदल गर्ने प्रयास सघन हुनेछ।

 

 

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता