हुम्लाका ठालुहरूको हेलिकप्टर यात्रा

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवन स्तर उकास्न राज्यले स्थापना गरेको गरिबी निवारण कोषले हुम्लाका सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्तालाई अनुगमनका नाममा हेलिकप्टर सयर गराएपछि विवाद चर्केको छ। कोषले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक, स्थानीय विकास अधिकारीलगायत एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का स्थानीय नेतालाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर सदरमुकामबाट एक दिन परको गाउँमा लगेको छ। गरिबी निवारण कोषमा राज्यको ढुकुटी तथा विभिन्न बहुपक्षीय र दुईपक्षीय दातृ संस्थाबाट रकम उपलब्ध गराइएको छ।
गरिबी निवारण कोषलाई स्थानीय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने कार्यादेश छ। यसको तात्पर्य विकास निर्माणका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकांश भाग स्थानीय जनताकै व्यवस्थापन र निगरानीमा उनीहरूकै निम्ति खर्च गरियोस् भन्ने हो। यसैले जिल्ला सदरमुकामबाट विकास देखाउन कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ता ओसाने सोच नै कोषको मूल उद्देश्य विपरीत हुन्छ। अतः 'आनाको मासुलाई सुकाको दाउरा' शैलीमा एउटा गाउँमा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले कार्यान्वयन गरेको कार्यक्रम देखाउन हेलिकप्टर चार्टर गरेर मान्छे ओसार्नु चरम भ्रष्ट मानसिकताबाट ग्रस्त गैरजिम्मेवार कार्य हो।
गरिबी निवारण कोषबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थालाई संलग्न गराउनुको अर्थ खर्चको अधिकतम सदुपयोग होस् प्रशासनिक झमेलामा साधन स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने नै हो। तर, त्यही गैरसरकारी संस्थाले जिल्लाका हाकिमहरू र राजनीतिक कार्यकर्तालाई रिझाउन कार्यक्रमको पैसाबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर यसर गरायो। गैरसरकारी संस्थाले उद्देश्यअनुसार काम गरे नगरेको निगरानी र नियमन गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी फजुलखर्च गरेर हेलिकप्टर सयर गर्न अग्रसर भए। स्थानीय विकासको दायित्व भएका स्थानीय विकास अधिकारी पनि प्रजिअकै पछि लागे। प्रहरीका हाकिमलाई विकासको अनुगमन गर्न हेलिकप्टर चडेर जाने रहर लाग्यो। त्यसरी जानुको औचित्य त पटक्कै देखिँदैन। सरकारी कर्मचारीले बदमासी गरेमा निगरानी र विरोध गर्नुपर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि त्यही गैरजिम्मेवार सयरमा सामेल भए।
स्थानीय जनताका नाममा गरिएको खर्चमा बदमासी नभएको भए यसरी जिल्लाका हाकिहरूलाई हेलिकप्टर सयर गराउनु पर्ने थिएन भन्ने सन्देह भएको छ। यसैले सबैभन्दा पहिले गरिबी निवारण कोषले यस भ्रमणका बारेमा सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिनु उचित र आवश्यक देखिन्छ। साथै, त्यस प्रकारको फजुल खर्च गर्ने गराउने कर्मचारी र पदाधिकारीउपर कारबाही गरी हानिनोक्सानी असुल गर्नुपर्छ।
हुम्लाका हकमा त त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी नायब उपरीक्षकमाथि पनि कारबाही हुनु आवश्यक देखिन्छ। गरिबी निवारण कोषसँग मिलेर स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले कार्यान्वयन गरेको विकास कार्यक्रमको अनुगमन गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको प्रमुख दायित्व हैन। त्यसमाथि प्रजिअले त त्यस आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेमा कारबाही समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्ष सरोकार नभएका काममा यसरी बरालिनु जिम्मेवार प्रवृत्ति हैन। हुम्लाको यो घटना अपवाद होइन तर सरकारको नियत सफा छ र विकासका लागि हुने खर्च सदुपयोग गर्न चाहन्छ भने यस घटनाका दोषीलाई कारबाही गरेर परम्परा बसाओस्।
शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक बनाउँदैमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको संस्कार बदल्न नसकिने रहेछ। यस्तै, कागजमा जति नै आधुनिक विधि र सिद्धान्तको प्रयोग गरिए पनि विकासकर्मीका व्यवहार र मानसिकता बदलिएन। बेलाबखत दौडाहा पठाएर केन्द्रको हैकम कायम राख्ने चलन राणा शासनको अन्त्यपछि पनि कायमै रह्यो। पञ्चायत कालमा अघिल्लो दिनसम्म बाँझो रहेका बारीमा राजा आउने दिन लहलह बाली देखिन्थ्यो। राजा विकास देखेर मख्ख पर्थे र भ्रमणको अन्त्यमा पदक र पुरस्कार दिन्थे। कर्मचारी र स्थानीय राजनीतिक ठालुहरू मिलेर राज्यलाई झुक्याउने प्रवृत्ति दुई दुई पटकका जनआन्दोलनपछि पनि कायमै रह्यो। हुम्लाका हाकिमहरूको हेलिकप्टर सयर त्यसैको अवशेष हो।
प्रतिक्रियाहरू (1)Add Comment
0
mansingh bista
June 14, 2012
49.244.73.57
भोट: -1
...

helicopter lageko pani dosh hoki badi irshya ho bhana sakdain bhrastacharko sanjal bhanda bahir kati jana holan ?

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता