संविधानसभाको पुनर्स्थापना

E-mail Print
(2 votes, average 5.00 out of 5)
नेपाली जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेको संविधानसभाको अवसानपछि नयाँ संविधानमार्फत जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने जनताको सपनामाथि कुठाराघात भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधान बनाउने उद्देश्यले गठित संविधानसभालाई आफ्नो 'मिसन' पूरा गर्नै नदिएर असफल बनाईएको छ। र, दशकौंदेखिको संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफै लेख्ने नेपाली जनताको चाहनामा तुषारापात भएको छ। संविधानसभाको समाप्तीपछि कुनैपनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था अस्तित्वमा नरहेकाले देशमा संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक शुन्यताको अवस्था आएको छ। परिणामस्वरुप यतिबेला देश राजनीतिक र संवैधनिक संकटको भूमरीमा फसेको छ।

जनता न संविधानसभाको अवधि लम्ब्याउन चाहन्थे न त चुनाव नै रुचिकर थियो। यतिबेला आम जनताको एकमात्र चाहना संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु थियो। तर, सबै वर्ग, जाति, जनजाति, भाषा, संस्कृतिका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्यका साथ निर्वाचित संविधानसभा समाप्त पारिएको छ। जनताको अपनत्व र स्वामित्वसहितको अग्रगामी लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने कुरामा विश्वासघात भएको छ। यस दुर्घटनाका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले गल्तीअनुसार हिस्सेदारी लिनैपर्दछ। तर, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो र सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादीको अविश्वसनीयता, अवसरवाद र षडयन्त्रका साथै सहमति भत्काउन मधेशी मोर्चाले गरेकों बखेडावाजी संविधान नआउनुमा मूख्य कारक रहेको कुरामा भ्रमित हुनुपर्दैन। परिणामस्वरुप मुलुक द्वन्द्व र अनिश्चियको अध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिएको छ।

बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको 'कार्ड' फ्याँकेर राजनीतिक 'कु' गरेका छन्। व्यबस्थापिका-संसदसमेत माओवादी कोपभाजनको शिकार भएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई संसदको सदस्य रहेनन्। अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (७) अनुसारको हैसियत समाप्त भएका भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त भई 'काम चलाउ' हैसियतमा रहेको सूचित गरेपछि उनको कार्यकारी दावीले हावा खाएको छ। तरपनि उनी अझै कुर्चीमा टाँस्सिईरहेका छन्।

यतिबेला नेपालको राष्ट्रियतामाथि चौतर्फी खतरा रहेको छ र कतिपय शक्तिहरूले खुल्लमखुल्ला देश टुक्र्याउने धम्की दिइरहेका न्। 'अक्टोपस'ले गर्ने भविष्यवाणीको प्रतिक्षामा बस्नुपर्ने नेपाली राजनीतिकोे नियति कति टिठलाग्दो छ? देशमा जातिय र साम्प्रदायिक सद्भाव नराम्रोसँग खलबलिएको छ। भविष्यमा यो समस्या अझ बिकराल हुने संकेतहरु देखापर्दैछन्। देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। गरिबी र बेरोजगारी समस्या भयावहरुपले बढीरहेको छ। राज्यका हरेक अङ्गमा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ। चौतर्फी कृत्रिम मूल्यबृद्धि छ र जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ। अर्कोतिर राजनीतिक पार्टीहरुप्रति जनतामा एकप्रकारको वितृष्णा पैदा भएको छ।

राजनीतिक दलहरुको अक्षमताका कारण जनक्रान्ति २०६२/०६३ का उपलब्धीहरु गुम्ने र देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको छ। हिजोका राजावादी, पुनरुत्थानवादी तत्वहरु 'धमिलो पानीमा माछा मार्ने' दाउपेचमा लागिरहेका छन्। कमल थापाहरु खुलामञ्चबाटै राजतन्त्र व्युताउने उद्घोष गरिरहेका छन्। निर्वाचनवाट नभए सडक आन्दोलनमार्फत राजालाई नागार्जुनबाट नारायणहिटी फर्काउने हँुकार गरिरहेका छन्। उखेलिइसकेको राजतन्त्र नेपालमा फर्काउने चिच्याहट केवल दिवास्वप्न हुनसक्छ। राजतन्त्र फर्काउने कुनै पनि हिसावले संभव पनि छैन। तर, दलहरुका कमजोरीका कारण पुनरुत्थानवादीहरु उत्साहित भएका छन् र टाउको उठाउदैछन्। तिनीहरु हिन्दु राज्यको गीत गाउदै दलहरुलाई ललकारीरहेका छन्। एउटा अतिवादी माओवादीले समाजमा जातिय साम्प्रदायिक आगो त सल्काएकै थियो, अर्को अतिवादी राजावादीहरु धार्मिक अतिवाद र साम्प्रदायिकताको विषवृक्ष रोप्दैछन्। नेपाली समाजमा रहेको जातिय, धार्मिक सद्भाव खलबल्याउने यो चेष्टातर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ।

अन्तिम अवस्थामा संघीयताको मुद्धामा दलहरुका अडान परिवर्तन नहुँदा संविधान जारी हुन नसकेको 'तस्विर' सतहमा देखियो। संघीयताको मुद्दामा पूर्ण सहमति हुन नसक्दा सहमत विषयहरु समेटेर संविधान जारी गर्ने र बाँकी मुद्दाहरु रुपान्तरित संसदलाई जिम्मा दिनु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प थियो। विवादको मूख्य विषय संघीयताका सवालमा सहमति बन्न नसकेका प्रदेशहरुको संख्या, नामाकरण र सिमाङनको टुङ्गो संघीय आयोगले लगाउने गरी जान सकिन्थ्यो। माओवादी षडयन्त्रका कारण यो अवसर चुकेको छ।

जेठ २ गतेको राजनीतिक सहमतिले विवादित मुद्धाहरुको टुंगो लगाईसकेको पनि थियो। प्रदेशहरु बहुजातिय हुने, प्रदेशहरुको संख्या एघार हुने, तिनीहरुको सिमांकन संघीय आयोगले गर्ने र प्रदेशहरुको नामाकरणको अन्तिम निर्णय प्रादेशिकसभाले गर्ने सहमति दलहरुकोवीचमा भएकै हो। यो सहमति कसले तोड्यो, माओवादीले कि एमाले-काँगे्रसले? माओवादीले सहमति उल्लंघन गर्दै जाने, संविधान ल्याउनुको सट्टा हतारमा चुनावको निर्णय गर्ने, संविधानसभाको अवधि बाँकी छदै संविधानसभा मार्ने अनि संविधान नबनेको दोष एमाले-काँगे्रसलाई दिने? यो राजनीतिक बेईमानीको पराकाष्टा होईन? यसबाट पुष्टी हुन्छ माओवादी र मधेशवादीको लागि संघीयता हात्तिको देखाउने दाँतमात्रै थियो र संविधान गीत गाउने विषयमात्रै थियो।

माओवादी देशमा संविधान बनेको, स्थिरता आएको, राजनीतिले सही बाटो लिएको देख्न चाहदैन्थ्यो। त्यसरी उसको रणनीतिक उद्देश्य पूरा पनि हुदैन्थ्यो। माओवादी यस्तै अस्थिरतामा खेल्न र संवैधानिक रिक्तताको सिढी चढेर 'सत्ताकब्जा'को लक्ष्यमा पुग्न चाहन्छ। राजनीतिक शुन्यताको वातावरणमा अधिनायकवाद जन्माउने उसको लक्ष्य नै छ। आफ्नो नीहित राजनीतिक उद्देश्यको लागि नयाँ संविधानप्रतिको जनताको चाहना, संघीय र समावेशी राज्यसंरचनासहितको नयाँ नेपाल र लोकतन्त्रप्रति नै ठूलो अपराध गरिएको छ।

संविधान ल्याउनुपर्ने बेला एकपक्षीयरुपमा असंभव चुनावको बेमौसमी बाजा बजाउनु राष्ट्रलाई अझै अधोगतितर्फ धकेल्नु हो। जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसक्ने अनि चुनावको कुरा गर्ने? अरबौंको राज्यको ढुकुटी रित्याउने, चारवर्षसम्म संविधान नबनाउने, फेरी कुन मुख लिएर जनताको वीचमा जाने? संविधानले दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने व्यबस्था गरेको पनि छैन।

पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको राजनीति अझ बढी विभाजित र ध्रुविकृत भएको छ। नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ। एकातिर उग्रवामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिले गठबन्धनको गाँठो कसिलो बनाएका छन् भने अग्रगामी, राष्ट्रवादी र लोकतन्त्रवादी शक्ति अर्को धु्रवमा मोर्चावद्ध भएका छन्। यतिबेला राष्ट्रिय एकताको जगेर्ना, देशको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका लागि सच्चा क्रान्तिकारी, लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादीहरुलाई गोलबन्द गर्नु जरुरी छ।

देशमा शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बनाई सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनको मार्ग खोल्ने र राजनीतिक क्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै शान्त र समृद्ध नयाँ नेपालको सपना पूरा गर्ने अवसरबाट हामी चुकेका छौं। खल्बलिएको साम्प्रदायिक सद्भावलाई सम्हाल्दै राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भाव बढाउन सक्रिय भूमिका खेल्नु अहिलेको आवश्यकता हो। देशलाई प्रतिगमनमा जानबाट रोक्ने, संक्रमणकालको होशियारीपूर्वक ब्यवस्थापन गर्ने, जनक्रान्तिका उपलब्धीहरुलाई नयाँ उचाइमा संस्थागत गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने दलहरुको प्रमुख जिम्मेवारी हो। उग्रवामपन्थ र विसर्जनवादको रापमा पकाईएको खिचडीस्वरुप गरिएको संविधानसभाको हत्या र देशलाई जातीय द्वन्द्वमा धकेल्ने माओवादी षडयन्त्रलाई पर्दाफास गर्दै दलहरू अघि बढनुपर्छ। उनीहरूले आन्दोलनका लागि जनतालाई अपिल गर्ने हैसियतसाथ अघि बढ्नुपर्छ। अहिले पनि चुनौतिहरुको सामना गर्ने र अग्रगामी लोकतान्त्रिक नयाँ संविधान निर्माण गर्दै आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको दिशामा अघि बढ्नु हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार हो।

अबको बाटो
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण भईसकेपछि हाम्रा सामु चार विकल्प खुला हुनेछन्। पहिलो, दलहरुको सहमतिमा छोटो समयका लागि संविधानसभा पुनर्स्थापना गरी संविधान जारी गर्ने। दोस्रो, सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरी त्यसको जनादेशअनुसार नयाँ संविधान बनाउने र पछि आउने जनप्रतिनिधि निकायले अनुमोदन गर्ने। तेस्रो, दलरुको सहमतिमा राजनीतिक व्यक्ति, संविधानबिद्, बिज्ञहरु रहेको समावेशी चरित्रको संविधान मस्यौदा आयोग/समिति गठन गर्ने र त्यसले बनाएको संविधान जननिर्वाचित प्रतिनिधि निकायबाट पारित गर्ने। चौथो, संविधानसभाको नयाँ चुनाव गरेर संविधान बनाउने।

वर्तमान काम चलाउ सरकारको बहिर्गमन र राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार अहिलेको प्राथमिक विषय हो। अगाडी बढ्नका लागि यो प्रस्थानविन्दु हुनेछ। सरकारलाई घुँडा टेकाउन अहिलेको स्थितीमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी बैद्यसमूह लगायत दलहरुले 'वृहद राष्ट्रिय वाम-लोकतान्त्रिक मोर्चा'को नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माणका लागि दबाबमूलक आन्दोलन गर्नु जरुरी छ। आन्दोलनरत दलहरुले संघीयतालगायतका एजेण्डामा साझा धारणा निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधिनता एवं आर्थिक सामाजिक क्रान्तिका मुद्धासमेत समेटेर अघि बढ्नुपर्दछ।

यतिबेला निर्वाचन संभव छैन र आयोग वा अन्य विधिबाट संविधान बनाउने कुरापनि जनतालाई स्वीकार्य हुदैन। दलहरुवीच सहमति कायम गरेर राजनीतिक निकास खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प हो। संविधानसभाले गरेका कामहरु र भएका सहमतिहरुलाई दलहरुले स्वामित्व लिनुपर्दछ। संविधानसभाका उपलब्धिहरुलाई जोगाउदै तिनीहरूकै जगमा उभिएर दलहरुले संविधानका बाँकी मुद्दाहरुमा सहमति कायम गर्नुपर्दछ। सबै विषयमा सहमति गरिसकेपछि छोटो समयका लागि संंविधानसभाको पुनर्स्थापना गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान पारित गर्ने काम गर्नु संबैधानिक राजनीतिक दृष्टिले सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हुनेछ।

संविधानसभा जोगाउने आधार पनि छ। सरकारलेे एक घण्टा अवधि बाँकी रहदै संविधानसभा विघटन हुनेगरी निर्वाचनको निर्णय गरेको थियो भने संविधानसभाको बैठक नै नबसि संविधानसभालाई मृत्युशैयामा पुर्यानईएको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर संविधानसभाको बैठक बोलाउने र पुर्नजीवित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पारित गरेपछि संविधानसभालाई विदा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि ताजा जनादेशका लागि दलहरु निर्वाचनमा जाने ढोका खुल्नेछ। वर्तमान संकटको सुरक्षित अवतरण र आगामी राजनीतिक निकासको उत्तम 'रोडम्याप' यही नै हो।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता