Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Thursday
Dec 05th

निर्वाचन नै विकल्प

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
मोरङ्गको निमुवा गाउँका काग्रेस कार्यकर्ताको एक समुह विघटित संविधानसभाका सभासद शेखर कोइरालाको सामुन्ने छ। संविधानसभा विघटन भएपछि यसै साता आफनो निर्वाचन क्षेत्रको मनस्थिति बुझ्न निमुवा पुगेका कोइराला आफ्ना कार्यकर्ता समक्ष जिज्ञासा राख्छन् 'तपाईहरूका कुरा भन्नोस, म तपाईहरूका कुरा सुन्न आएको हुँ, तपाईहरूलाई के चाहिएको छ?' कार्यकर्ता स्वतस्फुर्त खुल्दैनन्। मुखामुख गर्छन् र बारम्बारको आग्रह पछि एक दुई गर्दे कुराहरू राख्न थाल्छन्।
उनीहरूलाई कोइरालाले सुरूमै माओवादी, मधेशीको एकल जातिय संघीयता र मधेशमा दुई प्रदेशमात्र हुनुपर्छ भन्ने अडानका कारण संविधासभा विघटन भएको राजनीतिक विश्लेषण सुनाए। नेताको मनोविज्ञान बुझिसकेपछि धेरैजसो सहभागिहरूले 'होमा हो', मिलाउने प्रयास गरे। उनीहरू भन्दै थिए- एकल जातीय पहिचानका आधारमा सघीयताको खाका कोरिनुहुन्न, मधेशमा दुईटामात्र प्रदेश हुनुहुन्न। सहभागि मध्येकै दशनी देवि चौधरी आफू काग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ता भएको जानकारी दिदै जिल्ला नेतृत्वसँग गुनासो गर्देथिइन- 'हामीलाई महत्वपूर्ण कार्यक्रमबारे जानकारी दिइदैन।' उनलाई संघीयताबारे धारणा राख्न कोइराला आफैले बारम्बार आग्रह गरे। उनी भन्दै थिए, 'तपाईहरूको भावना बुझेर मैले माथी कुरा राख्ने हो।' काग्रेसको सक्रिय सदस्य उनी संघीयताबारे बेखबरकै जस्तै अवस्थामा थिइन्। अन्य सहभागीले उनलाई संघीयताबारे सुझाव दिनसक्ने अवस्थामा पुर्याीए। उनले नेताको मनोविज्ञान अनुसार नै सुझाव दिइन् 'सबै जातजाती मिलेर बस्ने खालको संघीयता हुनुपर्छ।'
एक जना थारू भन्दैथिए, 'पुलिसमा जागिर लगाउन ३ लाख घूस दिँदा पनि हुँदैन। त्यस्तो व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्योै।' उनी पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा बोले। उनले पहिचान सहितको संघीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्नुका पछाडी धेरै कारण छैनन्। संघीयताको पेचिलो राजनीतिबारे थाहा नभए पनि उनले संघीयताको पक्षमा वकालत गर्नुका पछाडी आफ्नो छोरालाई प्रहरीमा जागिर खुवाउन नसकेको पीडा बोलिरहेको देखिन्थ्यो ।
भेलामा नेताको आगमनका पछाडीका रहस्य खोज्नेहरू पनि भेटिए,- 'भोट माग्न आएका होलान, मंसिरमा चुनाव हुन्छ त?' एक जना गृहिणीले नेताको आगमको औचित्यमै प्रश्न उठाइन्। उनी भन्दै थिइन, 'धेरै ढिला भयो, जनताको कुरा सुन्नुपर्दथ्यो, बैलैमा जनताको कुरा सुनेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो।' राजनीतिक मामलामा आफ्नो अनभिज्ञता प्रकट गर्दे अर्की गुहिणी गिता रेग्मीले भनिन् ' 'हामी केही जान्दैनौ, भनेको पनि बुझदैनौ' भन्दै उनले गाउँले भाखामा आफ्ना कुरा राखिन। 'हामी सबैलाई राम्रो भैदिए हुन्थ्यो, शान्ति भै दिए हुन्यो, हाम्रा केटाकेटीको राम्रो भविष्य भै दिए हुन्थ्यो।' गृहिणी गिताका सरल शब्दमा आफ्नो, मुलुक र भविष्यबारेको चिन्तन छ। । मोटामोटी देहातका मानिस अहिले मूलतः शान्ति र विकास चाहन्छन्। भेलामा धेरैको माग थियो, निमुवाको खानेपानी समस्या समाधान होस। निमुवा सानो क्यानभ्यास हो जहाँका जनता अन्यौलग्रस्त देखिन्छन्। संविधानसभा विघटन अघिका लामा बन्दहरू खुलेका छन्। जनजीवन सामान्य छ। यातायात चलेका छन्। औद्योगिक सहर विराटनगर उद्यममा व्यस्त छ, राजनीति भन्दा टाढा।
काग्रेस केन्द्रिय सदस्य शेखर कोइरालाले पनि देहाती जनताको मनोविज्ञान भन्दा आफू टाढा रहेको संकेत गरे। उनले जनतासँग अहिलेको राजनीतिको निकास के हुनुपर्छ? उनले सोधेनन्। जनता आफैले नेतालाई र्याउखर्यािखी पार्ने, आफूलाई लागेका कुरा सुझाउने लोकतन्त्र अझै आइसकेको छैन, नेपालमा। धेरैका कुरा सुनेपछि शेखरले आफ्नो राजनीतिक 'प्रेसक्रिप्सन' सुनाए। उनी भन्दैथिए, 'सबै भन्दा पहिला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजिनामा दिनुपर्छ। संविधानसभाको होइन, संसदको चुनाव हुनुपर्छ। सबै खाले मानिस सम्मिलित संविधान मस्यौदा कमिटी गठन हुनुपर्छ। त्यसैले संविधान बनाउँछ।' मस्यौदा कमिटीमा पनि विवाद भयो भने? शेखर आफैले प्रश्न र उत्तर दिए 'विवादास्पद मुद्धामा जनमतसंग्रह गरिनुपर्छ।' शेखरको विकल्पमा उनको आफनै क्षेत्रका जनताले तत्काल विमति जनाउने कुरा आएन। शेखरले उपनिर्वाचनमा क्षेत्र नं ७ बाट जितेका थिए जस अर्न्तगत निमुवा पनि पर्दछ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसाको विघटनसँगै मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनावको घोषणा गरेपछिका दुई साताको राजनीति अन्यौलग्रस्त छ। पेचिलो राजनीतिमा शेखरको प्रेसक्रिप्सनले कति धेरै अर्थ राख्छ? हेर्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री संविधानसभाको चुनावको रटान लगाउँदैछन्। बाबुरामले जनताका कुरा सुन्न गाउँगाउँ जाने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। सरकारी खर्चमा चुनाव प्रसार, राम्रो काइदा हो यो। उता शेखरहरू एकपछि अर्को विकल्पहरू पेश गर्दे संविधानसभाको चुनावबाट पन्छने चेष्टा गर्देछन्। अस्ति भर्खरमात्र, काठमाडौं खुलामञ्चबाट माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवाहरूले एकपछि अर्को गर्दे संविधानसभा विरोधी विकल्पहरू प्रस्तुत गरे। कति मजाक! हाम्रा नेताहरू सार्वभौम जनताको संविधान बनाउने अधिकार कुन्ठित गरेपछि त्यसको विकल्पका उपाय खोज्दैछन्।
विकल्पहरूको खेती मनसुुनमा सप्रने हो वा तुहिने ? संशय छन्। १४ को मध्यरातमा संविधानसभा विघटन हुनुमा जनता जिम्मेवार छन् कि छैनन्? पक्कै पनि छैनन्। ६०१ सभासद कुन हदसम्म जिम्मेवार छन्? केही हदसम्म। माओवादी, काग्रेस, एमाले, मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू र सभामुख गरेर बढीमा १५ जना वढी जिम्मेवार छन्, संविधानसभा विघटन हुनुका पछाडी। यस्तो अवस्थामा २००७ सालदेखिको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको मागलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबाट पुरा गर्ने सोच र चिन्तन कसरी र किन आयो? के काग्र्रेस, एमाले चुनावबाट त्रसित भएका हुन? चुनावी सरकारको मागका लागि विकल्पहरूको राजनीति गरिएको हो भने त्यसले अर्थ राख्ला। तर, नयाँ जनादेश निषेध गर्दा मुलुक झन अजराजकताको भूमरीमा पर्नेछ।
राजनीतिज्ञहरू चुनावसँग डराउनु अधिनायकवादी चरित्र हो। लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो। लोकतन्त्रमा नागरिकका मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार लगातयका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छन्। हाम्रो अन्तरिम संविधान अधिकारका मामलामा धैरे हदसम्म उदार छ। तर, लोकतन्त्रको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष, आवधिक निर्वाचन पनि हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ४, ५ मा नयाँ जनमत लिने प्रचलन छ। संविधानसभा चार वर्ष पुरा भैसकेपछि विघटन भएको हो। यस अर्थमा नयाँ चुनावमा जानु वाहेकको विकल्प छैन, राजनीतिक दलहरूसँग।
निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र शासकीय प्रणालीमा दलहरूबीच विवाद छन्। त्यसैले यसको छिनोफानो जनता आफैले गर्ने चुनाव गराउँदा के बिग्रन्छ? काँग्रेस र एमालेका 'जिम्मेवार' नेताहरू जातिय द्वन्द्वको खतरा औंल्याउने गर्छन्। माओवादीले जातीय राजनीतिलाई महत्व दिदै आएको छ। चार वर्षमा माओवादीको पाइन जाँचेको छैन र जनताले? संविधानसभामा यूरोपीयन युनियन लगायतका पश्चिमा दाताहरूको प्रायोजनमा बिजारोपण भएको जनजाति लगायतका ककसहरू अब जनताको अग्निपरीक्षाबाट उर्त्तीण हुनुपर्देन र? वर्गीय द्वन्द्वलाई केन्द्र मान्दै आएका मार्क्सवादीहरू एक्काइसौ शताब्दीको हवाला दिदैं जातीय मुद्दा पनि मार्क्सवादसम्मत भएको कोरा दाबी गर्देछन्। सर्वहारावादी कम्यूनिष्टहरूको पछिल्लो आविस्कार 'जातिवाद' जनताबाट अनुमोदन हुनुपर्देन न? 'सशस्त्र जनयुद्ध' लाई उचाल्न अख्तियार गरिएको जातिय हतियारले माओवादीलाई कहिलेसम्मसाथ दिइराख्ने हो? वैद्यहरूले तिखार्न खोजेको माओवादीको 'क्रान्तिकारी' धार र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एक्काइसौ शताब्दीको जनवादहरू गफमात्र रहेछन् भन्ने मेसो जनताले पाइसकेका छन्। संघीयता र समग्र मधेश एक प्रदेशको नारामा संविधानसभाबाट चौथो शक्ति दरिएका मधेशवादीहरू चिराचिरामा विभाजित छन्। सत्ताका लागि विभाजित हुने मधेशवादी दलको वास्तविकता सत्ता कवचले लुकाउन वा जोगाउन संभव छैन। दलहरूका काम, मुद्दा र राजनीति जनतामाझ छरपष्ट छ।
अहिले संविधानसभा निर्वाचनको लागि सबैभन्दा उत्तम समय पनि हो। चार वर्ष अघि संविधानसभा निर्वाचनताका संघीयता मधेशवादी, केही जनजाति संगठनहरू र माओवादीको केन्द्रिय मुद्दा थियो। काग्रेस र एमाले संघीयताको मामलामा निकै टाढा थिए, त्यसबेला निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपबारे दलहरूबीच यति धेरै विमति हुन्छ भन्ने अनुमान थिएन। जनजाती राजनीतिको प्रतिकारमा वाहुन, क्षेत्रीहरू सडकमा उत्रन्छन् भन्ने चिन्तन थिएन। अहिले परिस्थिति बद्लिएको छ। संविधानसभाका महत्वपुर्ण मुद्दाहरू मुखरित भएका छन्, सतहमा आएका छन्। सतहमा मुद्दाहरू आएपछि छिनोफानो गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले दलहरू खुसीसाथ आ-आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामा जाने समय हो, यो। संविधानभा, संविधान बनाउने भन्दा सत्ता बनाउने/भत्काउने खेलमा सीमित भएको वास्तविकता अब लुकाएर लुक्दैन। काग्रेस एमालेले राष्ट्रपतिलाई 'राजा' बनाउने राजनीतिमा समय खेर फाल्नुभन्दा संविधान बनाउने संविधानसभाको पक्षमा जनता समक्ष याचना गर्नु नै उनीहरूको हितमा हुने छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता