एसिया रणनीतिमा नेपाल

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
बेइजिङ र सिंगापुरमा गत साता भएका दुई क्षेत्रीय सम्मेलनले एसियाको उदय र चुनौतीलाई झन् प्रष्ट गरेको छ। सिंगापुर सुरक्षा सम्मेलनबाट एसिया प्यासेफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको आक्रामक सैन्य रणनीतिक आयाम प्रष्ट भएको छ भने मध्य एसियाली राष्ट्रहरूको बेइजिङ सम्मेलन त्यसलाई सामना गर्ने प्रतिरणनीति विकास गर्न केन्द्रित देखिएको छ। चीनको उदयलाई चुनौती दिने अमेरिकाको एसिया रणनीति र त्यसलाई सामना गर्ने चीनको अग्रसरतामा रुस र भारत पनि संलग्न भएका छन्। अमेरिकाको रणनीतिक परिवर्तनले एसियाली राष्ट्रहरूलाई प्रष्ट रुपमा दुई ध्रुवमा विभाजित गर्दै लगेको छ।

लण्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक अनुसन्धान केन्द्रले सिंगापुरको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा मन्त्रालयसँग मिलेर जुन १ मा आयोजना गरेको सम्मेलनमा २८ राष्ट्रका प्रतिरक्षा मामिला अधिकारीहरू सहभागी थिए। छलफलका दुई मुख्य विषय- अमेरिकाको एसिया सैन्य रणनीति र साउथ चाइन सीको समस्यामध्ये पहिलो एजेण्डामा बहस केन्द्रित थियो। अमेरिकी रक्षामन्त्री लियोन पेनेटाले सम्मेलनमा वासिङ्टनको एसिया रणनीतिको सैन्य आयाम प्रष्ट गर्दै सन् २०२० सम्म ६० प्रतिशत अमेरिकी युद्धपोत (नौसैनिक जहाज) प्यासेफिक तथा हिन्द महासागरमा तैनाथ गरिने खुलासा गरे। चीनलाई सन्तुलन गर्ने उद्देश्यसहित एसिया आएको अमेरिकाले यस क्षेत्रका जापान, दक्षिण कोरिया, अष्टे्रलिया, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड र भारतसँग रणनीतिक साझेदारी बलियो बनाउँदै लगेको छ।

साउथ चाइना सीको हुयङयेन टापुमाथिको अधिकार सम्बन्धमा चीन र फिलिपिन्सबीचको विवाद तत्काल समाधान हुने देखिँदैन। सिंगापुर सुरक्षा सम्मेलन लगत्तै वासिङ्टन पुगेका फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिलाई 'ओभल' अफिसमा स्वागत गरेपछि राष्ट्रपति बराक ओबामाले रणनीतिक समुद्री मार्ग भएकाले साउथ चाइना सीमा अमेरिकाको राष्ट्रिय चासो रहेको दोहोर्याटए। महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा एसिया प्यासेफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको हिस्सेदारी र दायित्वलाई चीनले पनि स्वीकार गरेको छ। तर, क्षेत्रीय भूमिकाबारे दुई शक्ति राष्ट्रबीच समझदारी भन्दा तनाव बढ्दै जाने संकेतहरू आएका छन्।

जनसंख्या, अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिले एसियाको उदयलाई स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रपति ओबामाले जनवरीमा घोषणा गरेअनुसार अब अमेरिकी विदेश नीतिको धुरी एसिया हुनेछ। आर्थिक रुपमा विश्वकै जीवन्त क्षेत्र एसियामा आफ्नो प्रभाव बलियो राख्न अमेरिकाका लागि अपरिहार्य थियो। त्यसैले वासिङ्टनले कुटनीतिक, राजनीतिक र सामरिक शक्ति एसियामा केन्द्रित गर्यो्। 'एसियामा पुनःसन्तुलन' को घोषणै गरेर पेन्टागनले अष्ट्रेलियाको डार्विनमा दुई हजार पाँच सय नौसेना स्थाई रुपमा तैनाथ गर्ने योजना अनुसार पहिलो खेपमा दुई सय उतारिसकेको छ। साउथ चाइना सीमा चीनलाई दबाब दिइरहेका फिलिपिन्स र भियतनामको सेनालाई आधुनिकिकरण गरी ती राष्ट्रसँग साझेदारी बलियो बनाएको छ।


एसिया प्यासेफिक क्षेत्रका राष्ट्रहरूसँग बलियो आर्थिक साझेदारी भएको चीन कुटनीतिक र सैनिक सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा छ। अमेरिकासँग साझेदारी गरेका राष्ट्रहरू चीनको उदय र प्रभावलाई अझै पनि सन्देहको नजरले हेर्छन्। तर व्यापार र आर्थिक सम्बन्धको कारण यसमा सुधार आउने संकेत देखिँदैछ। ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) मार्फत् अमेरिकामाथि आर्थिक दबाब बढाइरहेको चीनले एसियामा अमेरिकी रणनीति सामना गर्न सांघाई सहयोग संगठन (एसओसी) लाई पनि सक्रिय तुल्याउने प्रयास गरेको छ।

मध्य एसियाका छ वटा राष्ट्र- चीन, रुस, काजकिस्तान, किर्जिकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तान स्थाई सदस्य रहेको एसओसी चीनको आर्थिक केन्द्र सांघाईमा २००१ मा स्थापना भएको अन्तर सरकारी नेटवर्क हो। संगठनको पर्यवेक्षकको सूचीमा भारत, पाकिस्तान, मंगोलिया, इरानपछि यसपाली अफगानिस्तान थपिएको छ भने 'डाइलग पार्टनर' मा श्रीलंका र बेलारुससँगै टर्कीलाई समावेश गरिएको छ। राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्र चीन र रुसले नेतृत्व गरेकाले एसओसीलाई पश्चिमा सैनिक गठबन्धन नाटोको समानान्तर संगठनका रुपमा हेर्न थालिएको छ। भारत र पाकिस्तानले स्थायी सदस्य बन्ने प्रयास गरिरहेकाले एसओसी एसियाली गठबन्धनको रुपमा विकास हुने सम्भावना देखिँदैछ।

चीनका राष्ट्रपति हु जिन्ताओले बेइजिङ सम्मेलनमा 'शान्तिको रक्षा, विकास प्रवर्द्धन तथा बहुध्रुवीय विश्वलाई प्रवर्द्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न' एसओसीलाई प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। चीनले सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्न दश अर्ब अमेरिकी डलर ऋण सहयोग घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति हुले विकास बैँकको स्थापना, खाद्य सुरक्षा सहयोग प्रणालीको विकास, रेल र सडकमार्गको विस्तार तथा व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गरी एसओसीका सदस्य राष्ट्रहरूलाई सम्पन्न तुल्याइने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व र दीगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अपील गरिएको बेइजिङ घोषणापत्रमा क्षेत्रीय स्थिरतालाई चुनौती दिने परिस्थितिको सदस्य राष्ट्रहरूले मिलेर सामना गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। बेइजिङले एसओसी नाटोको समानान्तर रुप नभएर क्षेत्रीय नेटवर्क मात्र भएको प्रष्ट्याउन खोजेको छ। तर, यसअघि दिल्लीमा भएको ब्रिक्स सम्मेलन झैँ एसओसीको बेइजिङ सम्मेलनले अमेरिकी एक ध्रुवीय प्रभुत्वलाई प्रष्ट चुनौती दिएको छ। सांघाई सहयोग संगठन एसियामा पश्चिमा प्रभुत्वको पतनको एक प्रमुख कारक बन्न सक्ने विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन्।

बेइजिङ सम्मेलनमा अफगानिस्तानको एजेण्डा मुख्य बहसको विषय बन्यो। नाटो सैन्य शक्तिले २०१४ मा छाड्ने भएकाले राष्ट्रपति हमिद कार्जाइले सुरक्षा र पुननिर्माणका लागि चीनसँग बलियो रणनीतिक साझेदारीको प्रस्ताव गरेका छन्। अफगानिस्तानको पूर्वाधार निर्माणमा चीनले यसअघि नै करीब दश अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ। अहिले एसओसीलाई दिइएको दश अर्ब अमेरिकी डलरको मुख्य हिस्सा अफगानिस्तानमै खर्च गरिने अनुमान छ। एसओसीको पर्यवेक्षक बनाएर सार्कको सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानको शान्ति, स्थिरता र पूर्वाधार विकासप्रति चीनले देखाएको चासोले भारतमाथि समेत दबाब बढ्ने छ। सार्ककै ठूलो राष्ट्रको हैसियतले यो संगठनलाई सक्रिय बनाउने र आफुसँगै सदस्य राष्ट्रहरूको स्थिरता र विकासमा किन सक्रिय हुन सकेन भन्ने बहसले भारतको क्षेत्रीय भूमिकालाई निर्धारण गर्नेछ।

बेइजिङ घोषणामा सिरियामा भइरहेका 'हिंसात्मक गतिविधि रोक्न' आग्रह गर्दै 'सैन्य हस्तक्षेप, एकतर्फी प्रतिबन्ध वा जबरजस्ती सत्ता हस्तान्तरण प्रयास' को विरोध गरिएको छ। बेइजिङ शीखर सम्मेलनबाट चीन र रुसबीचको बढ्दो रणनीतिक सम्बन्ध प्रष्ट भएको छ। तेस्रो पटक राष्ट्रपति भएपछि भ्लादिमिर पुटिन दुई साताअघि वासिङ्टनको आठ औद्योगिक राष्ट्रहरूको बैठकमा जाने कार्यक्रम रद्द गरी पहिलो राजकीय भ्रमणमा बेइजिङ आएका हुन्। आणविक समस्यामा अमेरिकी दबाब खेपिरहेका इरानी राष्ट्रपतिले बेइजिङमा बलियो समर्थन र अर्को पर्यवेक्षक राष्ट्र भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले राम्रो स्वागत पाएका छन्।

कृष्णा बेइजिङमै भएको बखत अमेरिकी रक्षामन्त्री पेनेटा दिल्लीका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई संभवतः चीन विरोधी साझेदारीमा सामेल हुन आग्रह गरिरहेका थिए। भारत 'अपरिहार्य अमेरिकी सहयोगी' भन्ने राष्ट्रपति ओबामाको कथन जुन १३ मा दिल्लीमा हुने अमेरिका-भारत तेस्रो रणनीतिक वार्ताबाट अझै प्रष्ट हुनेछ। तर चीनलाई सन्तुलन गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले अगाडि सारेको आक्रामक एसिया रणनीतिको कारण भारत समेत अप्ठेरो स्थितिमा पुगेको ठानिएको छ। प्यासेफिक क्षेत्रमा तैनाथ हुने अमेरिकी युद्धपोतले विस्तारै भारतीय महासागरमा सयर गर्नेछन् भने अमेरिका र चीन (संभवतः रुस समेत) बीच आफ्नो सिमा क्षेत्रमै बढ्ने तनाव र संभावित तेस्रो विश्व युद्ध भारतको स्वार्थ अनुरुप नहुने विश्लेषकहरूले अर्थ्याएका छन्। यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावप्रति भारतको चासो हुने नै भयो तर अमेरिकाको आक्रामक अडानबारे दिल्ली झन् बढी सतर्क देखिन थालेको छ।

दिल्ली रणनीतिक वार्ताअघि एक अमेरिकी थिङ्कट्याङकले तयार गरेको अवधारणापत्रमा भारतको आन्तरिक र छिमेकसँग सम्बन्धित चुनौतीबारे सुक्ष्म जानकारी राख्न अमेरिकालाई सुझाव दिइएको छ। चीनसँग अन्तर्निहित प्रतिस्पर्धा तथा पाकिस्तान र नेपालको अस्थिरता जस्ता (क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा) भारतको विकासमा प्रभाव पार्न सक्ने जटिल मुद्दाहरू अमेरिकाले हेक्का राख्नु जरुरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। चीन र भारतबीच भूरणनीतक महत्वको राष्ट्र हुनाले नेपाल एसिया रणनीतिको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुने नै भयो, तर बढ्दो क्षेत्रीय मोर्चाबन्दीको क्रममा पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूले जस्तो आर्थिक फाइदा लिने गरी अगाडि बढ्न आफ्नै राजनीतिक अस्थिरता नेपालका लागि अवरोध बनिरहेको छ। फेरी पनि एसियामा आक्रामक अमेरिकी रणनीतिले ल्याएको तरङ्ग विश्लेषण गरी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालले आफ्नो स्थान पहिल्याउननु पर्नेछ।

प्रतिक्रियाहरू (1)Add Comment
0
Geeta Dawadi
June 14, 2012
122.161.15.223
भोट: +7
...

लेखकले एसिया प्रशान्तीए क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको रणनितीक ध्रुबिकरनबारे पाठकलाई सछेत्कर त गराये तर केही सामान्य तथ्य समेत गल्ती गर्दा उन्ले कती सतही अध्ययन गरेका रहेचन भन्ने प्रस्त हुन्छ । जस्तो कि भारत अमेरिका रणनितीक बार्ता जुन १३ मा नयाँ दिल्लीमा होइन, वासिङ्टन डिसीमा भएको हो । नयाँ दिल्लीमा त सन २०१३ म त्यस्तो बार्ता हुँदैछ । यहाँ मैले लिन्क पनि रखिदेयिकी छु । http://mea.gov.in/mystart.php?id=190019618

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता