Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Thursday
Dec 12th

अध्यक्ष दाहालको सात बुँदे प्रस्तावको उत्तर छ बुँदेमा दियो वैद्य पक्षले

E-mail Print
(3 votes, average 4.33 out of 5)
दुवै पक्षको प्रस्तावको पूर्ण विवरणसहित-
उजिर मगर, काठमाडौं, जेठ ३२- पार्टी एकताका लागि माओवादीको संस्थापन पक्षले वैद्य पक्षसमक्ष राखेको ७ बुँदे प्रस्तावप्रति वैद्य पक्षले आफ्नो धारणा पेश गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको नेतृत्वमा रहेको असन्तुष्ट पक्षलाई एकताका लागि यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए। अध्यक्षले आत्मालोचना लिखितरुपमै गर्नुपर्ने, अहिले भइरहेको पुरानो प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने, बिप्पा सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने क्रममा भएका सात बुँदे, चार बुँदे जस्ता सबै सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेलगायत् माग यी बुँदामा समेटिएका छन्।

वैद्य पक्षको छ बुँदे जवाफ यस्तो छ-
 
पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने आधार र उपायबारे

हाम्रो पार्टी एकीकृत ने क पा (माओवादी) मा विद्यमान दुईलाइन संघर्ष निकै गम्भीर तथा जटिल मोडमा पुगेको छ। यस स्थितिमा पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने बारे हामीले पुरानै होइन नयाँ ढंगले फलदायी परिणाम निकाल्ने उद्देश्यमाथि आधारित रही गम्भीरतापूर्वक सांेच्न र ठोस आधार एवं उपाय पत्ता लगाउन आवश्यक छ। यसै प्रक्रियामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पक्ष र हाम्रो विचार समूहकाबीच २०६९ जेठ ३० गते गम्भीर प्रकारको वार्ता सम्पन्न भएको थियो। सो वार्तामा अध्यक्ष कमरेडबाट पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनका लागि सम्बन्धित सबै समस्या तथा विवादहरुलाई संबोधन हुने गरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो। यसै क्रममा यही ३१ गते अध्यक्ष पक्षीय विचार समूहको स्थायी समितिको बैठक बसी पारित गरिएको ७ बुँदे प्रस्ताव हामीलाई दिइएको छ। सो प्रस्ताव समस्याहरुको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने उद्देश्यमा नभई फेरि पनि छलछाम गर्ने र धोखा दिने अभिप्रायमा आधारित रहेको देखिन्छ। पार्टीलाई रुपान्तरण सहित एकताबद्ध तुल्याउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

अहिले लामो समयदेखि आधारभूत कार्यदिशाका साथै पछिल्लो समयमा सरकार बन्ने प्रक्रियासंगै उपन्न भएका चार बुँदे तथा सात बुँदे सहमति, चाबी हस्तान्तरण तथा सेना समायोजन, बिप्पा सम्झौता, जग्गाफिर्ता, लगायतका विषयमा पार्टीमा पैदाहुँदै आएका विवाद तथा समस्याहरुबारे हामीले पार्टीमा राख्दै आएका र समाधान हुन बाँकी रहेका समस्याहरुको सही समाधान नगरी पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन सकिदैन।


साथै, अध्यक्ष पक्षद्वारा लिइदैं आएका कैयौं निर्णयहरुमा हामी सहभागी रहेका छैनौ र त्यसप्रकारका गलत निर्णयहरुप्रति हामीले जिम्मेवारी लिने प्रश्न नै आउँदैन। यसैगरी कमरेड बाबुरामद्वारा सरकारका तर्फबाट बुलडोजर लगाई सुकुम्बासीहरुलाई हटाउने लगायतका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापप्रति पनि हामी सहमत हुन सक्तैनौं। यसप्रकारको स्थितिले पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन सकिदैन।

तसर्थ, पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनका लागि निम्न विषयमा विशेष ध्यानदिन जरुरी छः
१. पार्टीद्वारा मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद/विचारको पथप्रदर्शनमा नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद/ विस्तारवादको विरोधमा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गरी समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्ने मूल नीति तथा कार्यक्रममा आधारित कार्यदिशा निर्धारण गरिएकोमा त्यसका विरुद्ध पार्टीलाई संसदवादी तथा सुधारवादी भासमा फँसाउने कसरत हुँदै आएको छ। त्यसबारे गम्भीर बन्दै पार्टीको मूल कार्यदिशाप्रति पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्न जरुरी छ।

२. हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिका बैठकहरुमा जनताको संघीय गणतन्त्रको मूल कार्यनीति पारित गरिएको छ र त्यसअनुसार जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको छ। परन्तु यस प्रकारको निर्णयको बारम्बार अवज्ञा गरिंदै आउने काम भएको छ। २०६८ भाद्र ११ गते कमरेड प्रचण्ड र लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच भएको ४ बुँदे सहमति पत्रमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानको उल्लेख गरिएको छ। साथै, सोही ४ बुँदे प्रस्तावका कतिपय बुँदामा नेपालको वैदेशिक संबन्धसंग संबन्धित पार्टी नीति विपरीत सहमति कायम गरिएको छ। त्यसो गर्नु सिधै गलत हुन गएको छ।

पालुङ्गटार विस्तारित बैठक पश्चात सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित प्रस्ताव अनुसार देशको प्रधान अन्तर्विरोधमा परिवर्तन भएको र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न प्रमुख बनेको स्थितिमाथि ध्यानदिंदै राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठन गर्ने पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हुंदा हंुदै सो मान्यता विपरीत ४ बुंदे सहमति गरेर सरकार गठन गरियो।

माघ पहिलो सातामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा सर्वसम्मत रुपमा तात्कालीन सरकारलाई विघटन गरी राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने निर्णय लिइएकोमा छ महिना वितसक्दा पनि सो निर्णयको कार्यान्वयन गरिनु त परै जाओस् उल्टो त्यसै सरकारलाई निरन्तरता दिने कसरत हुँदै आएको छ। त्यत्तिमात्र होइन यसै सरकारको रक्षाको लागि संविधान सभा र व्यवस्थापिकालाई समेत बलि चढाइएको छ।

३. देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न गम्भीर बन्दै आएको कुरा स्पष्ट नै छ। यसै विषयलाई केन्द्रमा राखी विगतमा भएका सन् १९५० का साथै महाकाली सन्धि, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो, उच्च्ा कोशी बाँध लगायतका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरुको खारेजी, काला पानी, सुुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगर आदि क्षेत्रमा हुंदै आएका सीमा अतिक्रमण, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि हुँदै गएको हस्तक्षेपको विरोध गरिदै आएको कुरा स्पष्ट नै छ। परन्तु आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको स्थितिमा उक्त विषयबारे सशक्त आवाज उठाउनुको साटो बरु त्यसको ठीक उल्टो प्र.म. बाबुराम भट्टराईद्वारा भारत सरकारसंग बिप्पा, जलस्रोत संबन्धी समझदारी पत्र लगायतका राष्ट्रघाती एवम् जनविरोधी सम्झौताहरु गरिएका छन्। यसो गर्नु सिधै पार्टी नीति विपरीत हुन गएको छ।

४. हाम्रो पार्टीद्वारा सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन गर्ने र नयाँ संविधान निर्माण तथा सेना समायोजनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने निर्णय लिइएकोमा त्यसका विरुद्ध तीन राजनैतिक दलहरुका बीच भएको ७ बुँदे सहमति, क्यान्टोनमेन्टको चाबी हस्तान्तरण, गत चैत्र २८ गते जनमुक्ति सेनाका विरुद्ध गरिएको नेपाली सेनाको परिचालन र जनमुक्ति सेनाको विघटन र विसर्जन लगायतका निर्णयहरु गलत भएका छन्। यसप्रकारका निर्णयले परिवर्तनकामी नेपाली जनता र जनमुक्ति सेना नेपालको स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ।

५. संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पार्टी निर्णय र संविधानसभामा विषयगत समितिहरुद्वारा प्रस्तुत विषयहरुमाथि ध्यान दिंदै जनताको सम्विधान बनाउन अघि बढ्ने कुरा त परै जाओस् , बरु उल्टै संवैधानिक समिति अन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिमा सम्विधान सभाका विषयगत समितिबाट वहुमत र सर्वसम्मत रुपमा आएका विषयहरुलाई समेत उल्ट्याउने काम भयो। साथै सहमति नभएका विषयहरुमा सम्विधान सभाको नियमावली अनुसार प्रकृया अघि बढाएर सम्विधान सभालाई कृयाशील बनाउनु पर्नेमा ती विषयहरु स्वयम् आफैंले रोकेर सभासदहरुको भूमिकालाई अपमानजनक ढंगले समाप्त गर्ने र अन्ततः कार्यसूचीविहीन बनाएर सम्विधान सभा र व्यवस्थापिका संसदलाई नै भंग गराउने जस्तो अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक कदम समेत चाल्न पुगियो। यसको निमित्त नेतृत्वमा रहनु भएका सम्बन्धित कमरेडहरु मुख्य रुपमा जिम्मेवार हुनु भएको कुरा स्वतः स्पष्ट छ।
६. खरिपाटी राष्ट्रिय भेलादेखि अहिलेसम्म आउँदा विवादित विषय र कार्यदिशासंग सम्बन्धित विषयमा पटक पटक सहमति कायम हुँदै र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ नेतृत्वबाट पटक पटक पूरै अवज्ञा गरिदै र उल्टाउंदै आउने काम भाएको छ। स्थितिमा अब हुने सहमतिबारे कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ।
उपरोक्त विषयमा गम्भीर प्रकारका गल्ती, कमी, कमजोरी हुँदै आएकोमा ती सबै विषयबारे लिखित आत्मालोचना र त्यसप्रकारका गल्ती, कमी, कमजोरीहरुको पुनरावृत्ति नहुने प्रतिबद्धतासहितको प्रस्ताव अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ। अनि मात्र समस्याको सही समाधान र सम्बोधन हुन सक्तछ। यसरी नै पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन सम्भव छ। सो नभएमा आगामी असार १ गतेदेखि आयोजना गरिएको राष्ट्रिय भेला यथासमय र स्थानमा सम्पन्न हुने कुरा पनि यसै साथ जानकारी गराइन्छ।
मितिः २०६९ जेठ ३२
मोहन वैद्य (किरण)
उपाध्यक्ष

रामबहादुर थापा (बादल)

महासचिव
एनेकपा(माओवादी)

 


दाहालको एकता प्रस्तावको पूर्ण विवरण यस्तो थियो-   

पार्टी एकता कायम राख्ने तात्कालिन आधार र उपायबारे प्रस्ताव

देशको समग्र राजनैतिक परिस्थिति र संघर्षको आवश्यकताले हाम्रो महान् तथा गौरवशाली पार्टीमा उत्पन्न विवादको समाधान गरि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने आधार र उपायको खोजी गर्नु ऐतिहासिक रुपले अनिवार्य बन्न गएको छ। यो तथ्य निर्विवाद छ कि अर्को अधिवेशन भएर नयाँ आधार प्रस्तुत नगरिँदासम्म पार्टी एकताको वैचारिक, राजनैतिक र साँगठनिक आधार गत केन्द्रीय एकता अधिवेशनद्वारा पारित प्रस्ताव र विधान नै हुन्। यहाँ तात्कालिन अवस्थामा पार्टीमा उत्पन्न विवाद र संगठनात्मक एकताको संकट समाधानको उपायबारे मात्र केही बुँदा अगाडि सारिएको छ।
१. मा.ले.मा./विचार, नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा समाजवाद र साम्यवादको उद्देश्य, जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त जस्ता आधारभूत विषयहरु यतिबेला हाम्रा विवादका मुख्य विषय होइनन्। अहिले जनवादी क्रान्तिको रणनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपनाइएको शान्ति, संविधान र सरकारसँग सम्बन्धित कार्यनीति र तिन्को कार्यान्वयनका विषयनै हाम्रा विवादका मुख्य विषय बन्न गएका छन्। त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रीय समितिको गत पूर्ण बैठकमा पार्टी एकताका निमित्त गरिएको सहमतिको राजनैतिक प्रस्तावमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। यसरी हेर्दा शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा चावि प्रकरणदेखि सेना-समायोजनको निर्णयसम्म, संविधानका सम्बन्धमा विगतमा पार्टी नेतृत्वले गरेका कतिपय सहमति, सरकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनको विषय एवम् राष्ट्रियताका सन्दर्भमा विप्पा सम्झौता लगायतका विषय नै विवादका मुख्य विषय बन्न गएका छन्। एकताको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई महशुस गरि पार्टी नेतृत्व पालुङ्गटारको विस्तारित बैठकपछि लिइएका उपरोक्त सबै निर्णयहरुमा सामूहिक रुपले पूनर्समीक्षा गर्न तयार रहेको कुरा स्पष्ट गर्दछ।

२. उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका जनताका आधारभूत हित र अधिकार मुख्यतः पहिचानका आधारमा संघीयताका पक्षमा संघर्ष गर्दागर्दै संविधानसभाको अवसान हुन पुगेको नकरात्मक स्थितिलाई पार्टीमा एकता कायम गरि जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको अभियानमा जुट्ने सकारात्मक परिणाममा लैजाने आधार तयार भएको छ। यो एकताको आधारलाई पक्डेर अगाडि बढ्नका लागि विगतमा भएका निर्णयहरुको समीक्षा गरि कमी-कमजोरीहरुप्रति आत्मालोचित हुन पार्टी नेतृत्व तयार रहेको कुरा पनि यहाँ स्पष्ट गरिन्छ।
३. पार्टी एकता र क्रान्तिको समग्र हितलाई ध्यान दिई केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा एजेण्डा राखेर नेतृत्व परिवर्तन लगायतका विषयमा छलफल गर्न र आवश्यक त्याग गर्न पार्टी नेतृत्व तयार रहेको कुरा स्पष्ट गरिन्छ।
४. जुनसुकै स्थितिमा पनि संविधानसभाबाट जनताको संविधान निर्माण गर्ने नीतिमा कायम रहनुपर्दछ। संविधान नबन्दासम्म यो नीतिको औचित्य कायम रहने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ।
५. पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानमा राजनैतिक सहमति कायम गरी विगतमा गरिएका सहमतिको स्पीरिटमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न पार्टी तयार रहेको कुरा स्पष्ट गरिन्छ।
६. वैचारिक राजनैतिक विषयसँग सम्बन्धित विवादहरुबारे पार्टीमा फोरम सञ्चालन गरि आगामी माघ महिनाभित्र महाधिवेशन आयोजना गरि टुङ्गो लगाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ।
७. उपरोक्त प्रयोजनका निमित्त अहिले दुई भिन्न विचार-समूहद्वारा आयोजित आषाढ १ गतेको राष्ट्रिय भेला र आषाढ १५ गतेको केन्द्रीय विस्तारित बैठक दुवै स्थगित गरि अबिलम्ब केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बस्ने र समग्र समीक्षा सहित साझा निस्कर्ष निकाल्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ।
प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्वहरुद्वारा हाम्रो महान् र गौरवशाली पार्टीलाई विभाजित पार्न देखेको सपना र गरिरहेको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न उपरोक्त आधार र उपाय अपनाउन एकजुट बनौं। जतिसुकै चुनौतिपूर्ण भए पनि पार्टीको भविष्य उज्ज्वल छ।
३१ जेठ, २०६९
प्रचण्ड
अध्यक्ष
एनेकपा(माओवादी)

प्रतिक्रियाहरू (2)Add Comment
0
12santosh shrestha
June 14, 2012
202.79.58.38
भोट: +3
...

श्री ५ ज्ञानेन्द्र ले पनी सोही काम गरेका थिए तर जनताले त चाडैनै उनी विरुद्ध आन्दोलन गरेको यथार्थ जग जाहेर नै होला प्रधान मन्त्री ज्यूलाई, उनीको गाँउ दौडाह र भट्टराईको गाँउ दौडाह मा भिन्नता के हुने सत्ता टिकाउने अभिप्राय मात्र त हो भने बिपक्षी तथा बैद्य पक्षलाई पनि साथमा लिएर गाँउ जान सकुन अन्यथा के का लागी भन्ने कुरा स्प्रस्ट हुनु पर्यो ।

0
balkrishna sharma
June 14, 2012
49.244.1.73
भोट: +1
...

बैद्यजी पूर्वका खुखार नेता केसर जंग बनिसकेका छन एमाले भन्दा पनी गिरेको मान्छेलाई समयले मातृका यादव बनाउछ । अनी अंखा खुल्दा खोलामा पानी धेरै बगिसकेको हुन्छ।

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता