बिपाविरुद्ध रिटको निर्णय साउन ११ गते

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
काठमाडौँ, जेठ, ३२ - नेपाल-भारत लगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा) नेपालको अन्तरिम संविधान तथा सन्धि ऐन, २०४७ विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि  साउन ११ गते सुनुवाई हुने भएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, न्यायाधीशहरु भरतराज उप्रेती र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको विशेष इजलासमा बहस सकिएपछि निर्णय सुनाइने मिति तोकिएको हो।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको टोलीमा संलग्न उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाबाट कात्तिक ७ गते गरिएको सो सम्झौता प्रारम्भदेखि नै बदर हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले गत कात्तिक १३ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो।

 

भारतीय कम्पनीले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न आएमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी तथा मजदुर भारतले नै ल्याउने प्रावधान नेपालीको रोजगारीको हकलाई समाप्त पारेर श्रम ऐनको दफा ४(क)बमोजिमको प्रतिपादित नजिर र अन्तरिम संविधानको धारा १२(३) विपरीत भएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।

 

रिटमा सम्झौताको धारा ६ बमोजिम युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, सङ्कटकालीन अवस्थाजस्ता कारणबाट उद्योगधन्दामा क्षति पुग्न गएमा नेपालका आफ्ना उद्योगले क्षतिपूर्ति नपाउने तर भारतीय पक्षले लगानी गरेको उद्योगलाई भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधानले भारतीय उद्योगलाई संरक्षण दिई नेपाली उद्योगलाई निरुत्साहन गर्न खोजेको उल्लेख गरिएको थियो । -रासस

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता