आवश्यकता युद्धविरामको

E-mail Print
(5 votes, average 3.40 out of 5)
पेरिस कम्युन (मार्च २८-मे २९, १८७१)को दुःखद् अन्त्यपछि भएको 'लण्डन कन्फरेन्स अफ दी इन्टरनेशनल' (सेप्टम्बर, १८७१)मा कार्ल मार्क्सले भनेका थिए, 'हामीले सरकारहरूविरुद्ध घोषणा गर्नुपर्छः जहाँ-जहाँ सम्भव छ, हामी तिमीहरूविरुद्ध शान्तिपूर्वक लड्नेछाँै अनि जहाँ-जहाँ जरुरी हुन्छ, त्यहाँ हतियारको शक्ति प्रयोग गर्नेछौँ।'

'प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी कारबाही'मा मात्रै जोड दिने बाकुनिनवादीहरूको विरोधमा र इन्टरनेशनलले पारित गरेको 'नियमित राजनीतिक कारबाही'को पक्षमा उभिएर मार्क्सले गरेको घोषणामा निहित अर्थ निकै महत्वपूर्ण छ। मार्क्सले सन् १८५२ मा बेलायतमा लागू भएको बालिग मताधिकारका आधारमा हुने आम निर्वाचनलाई समेत गरिखाने वर्गले उपयोग गर्दै शान्तिपूर्ण माध्यमबाट पनि सत्ता प्राप्त गर्न सकिने मत राखेका थिए। त्यसकै निरन्तरतामा अन्य देशमा पनि नियमित राजनीतिक कारबाहीको पक्षमा उभिएका मार्क्सको घोषणा नेपाली मार्क्सवादी, लेनिनवादी र माओवादीहरूका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण छ।

नयाँ वैचारिक विकासक्रम
नेपाली समाजमा जारी क्रान्तिको प्रक्रियालाई कुन बाटोबाट तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्ने प्रश्नमा मुख्यतः दुइटा विचारका स्कुल द्वन्द्वरत रहँदै आएका छन्। पछिल्लो बीस वर्षको इतिहास मात्रै पल्टाइयो भने पनि थाहा हुन्छ : कानुनी-गैरकानुनी, संसदीय-गैरसंसदीय, हिंसात्मक-अहिंसात्मक, सशस्त्र वा शान्तिपूर्ण, जनसंघर्ष-जनयुद्धजस्ता संघर्षका विषयमा द्वन्द्व तीव्र र सघनरुपमा चल्दै आएको छ। ती दुइटा वैचारिक स्कुलमध्ये एउटा पक्षको नेतृत्व नेकपा एमालेले, अर्काे पक्षको नेतृत्व एकीकृत नेकपा माओवादीले गर्दै आएका छन् भने पछिल्लो चरणमा माओवादीले जनयुद्धको अन्त्य र शान्तिपूर्ण क्रान्तिको प्रयोग गर्न थालेपछि नयाँ वैचारिक विकासक्रम देखिएको छ।

आजभन्दा बाइस-तेइस वर्षअघि नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) कार्यक्रम बनाएपछि संघर्षका तौरतरिकाबारे वैचारिक द्वन्द्व तीव्र र सघन भएको थियो। जबजको माला जप्दै एमालेले कानुनी, संसदीय, अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण संघर्षको वकालत गर्दै गरिखाने वर्गको मुद्दा र क्रान्तिको सपना नै त्याग्ने अनि सम्पूर्ण ध्यान सरकारप्राप्तिमा केन्द्रित गरेपछि पार्टी नै संसद्वादी भएको हो। जबजले कानुनी-गैरकानुनी, संसदीय-गैरसंसदीय, हिंसात्मक-अहिंसात्मक, सशस्त्र वा शान्तिपूर्ण, जनसंघर्ष-जनयुद्धजस्ता विषयमा द्वन्द्वमा पहिलो मतको पक्षपोषण गरेर केही हदसम्म नयाँ बाटो नखोलेको होइन, तर जबज आफैँ पनि त्यही पहिलो मतकै गहिरो खाडलबाट निस्कनै सकेन। यसरी नेपालको क्रान्तिको प्रक्रियामा त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल : एमालेले विचार र राजनीतिक संघर्षलाई दक्षिणपन्थतिर लगेपछि नेकपा एकताकेन्द्रको एउटा पक्षले माओवादीको नाममा सशस्त्र संघर्षको बाटो समातेको थियो।
जबजको वैचारिक स्कुलको प्रतिपक्षी मोर्चामा उभिएका चार वटा वामपन्थी दल मिलेर बनेको एकताकेन्द्रकै एउटा पछिल्लो रुपमा रहेको माओवादीले जनमुक्ति सेना बनाएर दश वर्षसम्म जनयुद्ध गर्‍यो। जनयुद्धको नाममा गैरकानुनी, गैरसंसदीय, हिंसात्मक र सशस्त्र संघर्षको अभ्यास गरेको पनि अब निकटपूर्वको इतिहास भइसकेको छ। त्यस्तो संघर्षको क्रममा शाही नेपाली सेना र भारतको टेको लिएर बसेको राजतन्त्रलाई समेत फ्याँक्न नसक्ने, तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले थालेको भूराजनीतिक हस्तक्षेप तीव्र भएपछि माओवादीले आफूहरू पेरुको साइनिङ पाथजस्तै पनि सखाप हुने सम्भावना देखेरै शान्तिपूर्ण क्रान्तिको रणनीति अख्तियार गरेको थियो। जनयुद्ध त्यागेर माओवादीले शान्तिपूर्ण क्रान्तिको बाटो खोल्ने क्रममै 'एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादबारे' दस्तावेज पारित गरेको थियो। र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान र समग्रमा राज्य पुनर्संरचनाको नारालाई व्यावहारिकरुपमा स्थापित गरेको थियो। त्यसपछि एमाले दल र उसको जबजको सान्दर्भिकतामाथि नै जब्बर प्रश्न उठ्नेगरी माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको बाटोमा उपस्थित भएको थियो।

हुन त नेपालका मात्रै होइनन्, विश्वका धेरैजसो कम्युनिस्ट पार्टी कानुनी-गैरकानुनी, संसदीय-गैरसंसदीय, हिंसात्मक-अहिंसात्मक, सशस्त्र वा शान्तिपूर्ण, जनसंघर्ष-जनयुद्धजस्ता वैचारिक विषयमा नराम्ररी अल्भि्कएर एउटा न एउटा खाडलमा खसेका छन्, चाहे त्यो दक्षिणपन्थी होस् या अति वामपन्थी। भारतमा पनि सन् १९६७ बाट सशस्त्र संघर्ष थालेका नक्सलवादी भनिने माओवादीहरूमध्ये कोही अति वामपन्थी त कोही दक्षिणपन्थी खाडलमा खसेका उदाहरणको कमी छैन। 'केवल हिंसा, केवल गैरकानुनी, केवल गैरसंसदीय, केवल चुनाव बहिष्कार, परम्परागत कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट पूर्णतः अलगाव र चिनियाँ क्रान्तिको नमुनालाई कयौँ ठाउँमा हुबहु स्वीकारोक्तिकै बाटो छान्दै सन्तुलन बिगारेर' गल्ती गरेको अध्येता अभय कुमार दुबेको निष्कर्ष नेपालका लागि पनि राम्रो पाठ हो। 'क्रान्तिका आत्मसंघर्ष'मा दुबेले लेखेको तथ्य निकै घोचक छ, 'उनीहरूले सशस्त्र विद्रोह गरे, तर इतिहासले बताउँछ : चारु मजुमदारले हमला गर्ने क्रममा धारणा वा व्यवहारको स्तरमा रक्षात्मक रबैया अँगाल्नेबारे सोचेकासम्म पनि रहेनछन्। त्यसैले शासक वर्गले जवाफी हमला गर्न थालेपछि नक्सलवादीहरूको सिलाइ टुट्दै विशृंखलित भयो।'

 

शान्तिपूर्ण क्रान्तिको बाटो
चुनबाङ बैठकपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली माओवादीले भने शासक वर्गले गरेको जवाफी हमलामा होइन, रणनीतिक शक्ति-सन्तुलनको स्थितिमा जनयु्द्ध नै गतिरोधमा फँसेको देखेर शान्तिपूर्ण क्रान्तिको बाटो समातेको थियो र राष्ट्रिय वस्तुस्थितिअनुसार लेनिनको भाषामा 'दुई पाइला अगाडि, एक पाइला पछाडि'को लचकता अँगालेको थियो। यस अर्थमा भारतको मात्रै होइन, मलाया, फिलिपिन्स, पेरुका सशस्त्र संघर्षको विसर्जन र विशृंखलित अवस्थासँगै स्वदेशी जनयुद्धकै अनुभवबाट पनि राम्ररी पाठ नसिकिएको भए प्रचण्डले पनि साइनिङ पाथका नेता गोञ्जालो वा नक्सलवादी नेता चारु मजुमदारकै नियति भोग्नुपर्ने सम्भावना थियो। हुन त चारु मजुमदारले जस्तै सहादत प्राप्त गरेका भए प्रचण्डलाई पनि गौरवशाली नेता र महान् क्रान्तिकारी नायकको पदवी बोकीराख्ने सुविधाबाट वञ्चित गरिँदैनथ्यो। तर, अनाहक सहादतको खाडलमा हाम्फाल्नुको साटो, बाबुराम भट्टराईसँग सहकार्य गर्दै शान्तिपूर्ण क्रान्ति थालेकाले नै आज उनी वैद्य पक्षका लागि 'लाल गद्दार' भएका छन्, मोहनविक्रम सिंहका लागि पुष्पलाल श्रेष्ठ गद्दार भएझैँ।


हरहालतमा सशस्त्र संघर्ष, हरेक स्थितिमा प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी कारबाहीको मात्रै अभ्यास गरिएको भए नेपाली माओवादी पनि भारतीय माओवादीहरूजस्तै एकपछि अर्काे असफलता, असफलताको निराशाजनक अवस्थामा हरेक प्रश्नमा अन्तहीन बहस र विवाद, विवादी समूहको निर्माणसँगै गुट-उपगुट-फुटको खाडलमा पुग्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा शान्तिपूर्ण क्रान्तिको वकालत गरेको अपराधमा बाबुराम भट्टराईलाई राजनीतिक बन्दी बनाउनेहरूले प्रचण्डलाई मात्रै होइन, सिंगो पार्टी-पंक्तिलाई नै उग्रवामपन्थी खाल्डोमा पुरीसक्ने सम्भावना पनि कम थिएन। त्यस्तो सम्भावनाको अर्काे रूपरङ संविधानसभाको विघटनसँगै मुखर र प्रखर भएको छ।


आज संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लेखन र पुरानो एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यको पुनर्संरचनामा बाधाअड्चनसँगै शान्तिपूर्ण क्रान्तिमा गतिरोध आएपछि माओवादीमा शान्ति र संविधानको कार्यदिशाविरुद्ध छेडिएको जेहाद चर्किएको छ। शान्ति र संविधानको कार्यदिशा गलत साबित भएको र त्यस्तो गल्तीकमजोरीका लागि क्षमायाचना गर्दै जनविद्रोहमा जाने माग तेज हुन थालेपछि माओवादीमा विवाद, गुटबाजी र आसन्न फुटसँगै अर्काे 'क्रान्तिकारी पार्टी' निर्माणको प्रक्रिया सघन भएको छ। देशको भूराजनीतिक अवस्थिति, शान्ति र संविधान पक्षधर जनताको मनस्थिति र आत्मगत अवस्थालाई ख्यालै नगरी जनविद्रोह र नयाँ पार्टीको वकालतले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सघीयता, समावेशीकरण र राज्य पुनर्र्संरचनाको प्रयासलाई बुर्जुवा उपलब्धिको ठप्पा लगाउँदै बेवास्ता गर्ने निश्चित छ। र, चीनको सन्दर्भमा माओत्सेतुङले लागू गरेको र नेपालको सन्दर्भमा अपरिभाषितै रहेको 'नयाँ जनवादी क्रान्ति'का लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले सग्लो माओवादीलाई पनि सांगठनिक र राजनीतिकरुपमा एकताकेन्द्रपूर्वको विभाजित अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ।

'नयाँ जनवादी क्रान्ति'का लागि जनविद्रोह गर्ने जिद्दीले माओवादीभित्रको वैद्य पक्षलाई मार्क्सकै क्यारिकेचर गर्दै आफ्नै पार्टीको मुख्य नेतृत्व र पार्टीका उपाध्यक्ष नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सडक संघर्षको स्तरसम्म पुर्‍याइसकेको छ। अब असार १ गतेबाट हुने त्यस पक्षका कार्यकर्ताहरूको राष्ट्रिय भेलाले जनविद्रोहबाट नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि क्रियाशील हुने भन्दै 'नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी' स्थापना गर्‍यो भने थप संघर्ष चर्किने छ। घृणा र आक्रोशको खेती बढ्दै गएमा माओवादी नेतृत्व र त्यसको सरकारलाई 'लाल गद्दार' घोषणा गर्दै शान्तिपूर्ण संघर्ष मात्रै होइन, नेतृत्वका व्यक्तिहरूविरुद्ध हतियारको बल पनि प्रयोग नहोला भन्न सकिँदैन।


माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई पदच्युत गर्ने र माओवादीलाई सत्ताकब्जा गर्न नदिने नारा लगाउँदै कांग्रेस-एमालेलगायत २७ दलले घोषणा गरेको संघर्षलाई वैद्य पक्षले पनि साथ दिएपछि अन्य वामपन्थी वा गैरवामपन्थी दलले पनि वैद्य पक्षलाई पाटी फुटाउन र अन्तर्संघर्ष चर्काउन नसघाउने कुरै भएन। त्यसो त चिलीमा पनि राष्ट्रपति डा. साल्भाडोर अलेन्देको जननिर्वाचित वामपन्थी सरकारविरुद्ध अनेक निहुँमा संघर्ष गरेर चिलीको जनरल पिनोशे नेतृत्वको सेना र सिआइको गठजोडमा तख्तापलट गर्न र अलेन्देसहित हजारौँ वामपन्थीको संहार गर्न केही वामपन्थी दलले नै सघाएको रक्ताम्य इतिहास जो छ।


चिलीको रक्ताम्य भूमिमा तीसौँ वर्षसम्म कुनै पनि आमूल परिवर्तनकारी विचार र वामपन्थी राजनीतिको विरुवासमेत नउमि्रएको इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो भने माओवादीका दुवै पक्षले तुरन्तै गृहयुद्धमा अर्द्धविराम लगाउनु जरुरी हुन्छ। राष्ट्रिय भेला र विस्तारित बैठक स्थगन गर्दै गृहयुद्धमा अर्द्धविराम लगाउने अनि एकसाथ बसेर घनीभूत आत्मसमीक्षा गर्ने क्रममा मतभेदबारे मत माझामाझ गर्ने हो भने यदुवंशीय युद्धशैली दोहोर्‍याउने खालको गृहयुद्धमा विरामचिन्ह लाग्न सक्छ। हुन त कांग्रेसदेखि एमालेसम्मका नेताहरू माओवादीको सम्पूर्ण समाप्तिको युद्धघोषका साथ भाकल र भाषण गर्दै हिँडेको बेला वैद्य, गौरव, बादल र विप्लवहरूले सशस्त्र जनविद्रोहको नारा लगाउँदै विभीषणको भूमिका खेलेनन् भने गृहयुद्ध तत्कालै रोकिनसक्छ। त्यस्तै, प्रचण्ड, बाबुराम र प्रकाशहरूले पनि सामूहिक नेतृत्व, पार्टीको सत्तामा सबैको साझेदारी, निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहभागिताको प्रत्याभूति दिए भने गृहयुद्ध चम्किन पाउँदैन। उनीहरू सबैले मार्क्सको शैलीमा 'जहाँ-जहाँ सम्भव छ, शान्तिपूर्वक लड्ने र जहाँ जरुरी हुन्छ, त्यहाँ हतियारको शक्ति प्रयोग गर्ने' सहमति गरे भने पनि उनीहरूबीच हुने युद्धविराम युद्धकै समाप्ति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको दिशातिर जानसक्छ। र, अपरिभाषित 'नयाँ जनवादी क्रान्ति'को कार्यदिशासम्बन्धी विवाद महाधिवेशन नभएसम्म आन्तरिक बहसको विषय बन्नसक्छ। डेरा-डेरामा गएर थालिएको शीर्ष संवाद र सातबुँदे लिखित प्रस्तावसँगै असहमतिका बुँदाको आदानप्रदान शुभसंकेत भए पनि बुद्धिमानीपूर्ण युद्धविराम नभएसम्म जुटको आशाभन्दा फुटको आशंका नै प्रबल बनिरहने छ।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता