Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Wednesday
Dec 11th

राखेप भ्रष्टाचारको छानविन अलपत्र

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
अजय फुयाल, काठमाडौं, असार २- संविधानसभा भंग भएपछि सुदूरपश्चिममा फागुनमा भएको छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरीमाथिको छानबिन अलपत्र परेको छ। व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादीबाहेक सबै राजनीतिक दलका स्थानीय नेतृत्वले छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै चैत पहिलो साता उजुरी गरेका थिए। लेखा समितिले भानुभक्त जैशीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाई छानबिन सुरु गरे पनि अब संसदकै हैसियत समाप्त भइसकेका कारण छानबिन स्वतः निस्क्रिय बनेको छ।

राजनीतिक दलका स्थानीय नेतृत्वले सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खेल प्रशासनविरुद्ध उजुरी गरेको थियो। उजुरी परेपछि लेखा समितिले चैत १२ मा एक साताभित्र सबै पेश्की फर्छ्योट गराई चैत २५ सम्म प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। राखेपले एक साता समय कम हुने भन्दै थप समय माग गरी वैशाख पहिलो साता १३ करोड १८ लाख ८ सय ७१ रुपैयाँको पेश्की फर्छ्योट विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। लेखा समितिले वैशाख ७ मा छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेटका साथ जैशीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमिति सदस्यमा कमला पन्त, अलाउद्दिन अन्सारी, प्रमोद गुप्ता र टेकबहादुर बस्नेत थिए।

उपसमितिले विभिन्न चरणमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य सचिव युवराज लामालगायतसँग बयान लिनुका साथै खर्च विवरण अध्ययन गरेको थियो। उपसमितिले गत महिना पछिल्लो बयानका क्रममा मन्त्रालयलाई गत वर्षको बेरुजु ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ तत्काल फर्छ्योटको मौखिक निर्देशन दिनुका साथै राखेपले बुझाएको तीन वर्षको खर्च विवरण पर्याप्त नभएको भन्दै थप कागजात माग गरेको थियो।

लेखा समितिको छानबिन अलपत्र परे पनि अख्तियारमा भने राखेपको मुद्दा कायम छ। अख्तियारमा राखेपविरुद्ध विभिन्न चार विषयमा परेका सयभन्दा बढी उजुरीमा पनि अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। २०१० को नोभेम्बरमा चीनको ग्वाङ्झाउमा सम्पन्न १६ औं एसियाली खेलकुदमा जाँदा हवाई टिकट खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको, छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको, वर्तमान राखेप सदस्यसचिव युवराज लामाका पुत्र सिद्धार्थलाई निजी सचिवका रूपमा राखेपमा अधिकृत नियुक्त गरिएको तथा राखेपमा कार्यरत करार र मासिक ज्यालादारी कर्मचारीका विषयमा राखेपविरुद्ध अख्तियारमा सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन्।

अख्तियारले हालै सिद्धार्थ लामाको अधिकृत हुन योग्यता नपुगेको बताउँदै नियुक्ति दिएदेखिको सबै पारिश्रमिक र उनले लिएको पेश्की शोधभर्ना गर्न सदस्यसचिव युवराज लामालाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी आइतबार मात्र अख्तियारले राखेपका सबै करार र मासिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउन निर्देशन दिएको छ।
आफ्नो कार्यकालमा कुनै आर्थिक अनियमितता नभएको दाबी गर्ने सदस्यसविच लामाले संविधानसभा भंग भएपछि आफूले क्लिन चिट पाउने सम्भावना अब अख्तियारमा सीमित भएको प्रतिक्रिया दिए। 'लेखाले पनि छानबिन गरेपछि हामीलाई क्लिन चिट दिनैपर्थ्यो। किनकि हामीले कुनै अनियमितता गरेका छैनांै। अब अख्तियारले चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन पूरा गरेर निर्णय गरोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो,' दक्षिण कोरियाको एकहप्ते भ्रमण सकेर भर्खरै फर्केका सदस्यसचिव लामाले भने, 'अख्तियारले आफैं निर्णय गरेर कारबाही गर्ने होइन। उसले यदि कसैले अख्तियार दुरुपयोग गरेर अनियमितता गरेको पाइए मुद्दा चलाउने हो र निर्णय गर्ने काम अदालतको हो।'

अख्तियारले जंगबहादुर शैलीमा निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, 'अख्तियारले राखेपको ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको राम्ररी अध्ययन गरेर समयमै निर्णय लिनुपर्छ।'

अख्तियारको प्रहरी महाशाखा प्रमुख डिआइजी रमेशशेखर वज्राचार्य आयोगमा धेरै उजुरी पर्ने र जनशक्ति कम भएकाले समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको स्विकार्छन्। 'हामीले सिद्धार्थ लामा र करारको विषयमा निर्णय गरिसकेका छौं। राखेपलाई त्यहीअनुरुप निर्देशन पनि दिएका छौं। हामीले खासमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै पार लाग्ने विषयका उजुरीमा चाँडै निर्णय हुन्छ, तर विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक हुने विषयमा भने समय बढी लाग्छ,' उनले भने।

डिआइजी वज्राचार्यले छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदको विषयमा स्थलगत भ्रमण सकिसकेको बताउँदै अनुसन्धान धेरै अगाडि बढेको जानकारी गराए। राखेपसँग माग गरेका कागजातमध्ये केही आउन बाँकी रहेकाले ढिलो भएको उनले बताए। 'उजुरी पर्दैमा कोही दोषी भयो भन्ने होइन। उजुरी गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। त्यसैले निर्णयमा पुग्नुअघि गहन अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी हुन्छ। छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदको सन्दर्भमा पनि राखेपबाट सबै डकुमेन्ट आएपछि धेरै दिन लाग्दैन,' वज्राचार्यले भने।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता