४४ महिने गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन 'निरर्थक'

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
रोशन साँवा, दार्जिलिङ, असार ३- गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जिटिए) नामक प्रशासनिक इकाइमा सहमति जनाएर छुट्टै राज्यको ४४ महिने आन्दोलन टुङ्ग्याउँदा मन बुझाउने ठाउँ थियो- सीमा विस्तार।

राज्य तथा केन्द्र सरकारसँग ११ महिनाअघि जिटिएमा सहमति जनाउँदा गोजमोले तराई-डुवर्सको क्षेत्र विस्तार हुने र त्यो छुट्टै राज्य स्थापनाको आधार बन्ने आश्वासन नेपालीभाषीमाझ बाँडेको थियो। त्रिपक्षीय सहमतिकै आधारमा सीमा निर्धारण गर्न न्यायाधीश श्यामल सेनको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो।

समितिले भर्खरै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जिटिएमा पाँच मौजा (क्षेत्र) थप्न मिल्ने जनाएपछि अहिले सबै तीनछक्क परेका छन्। गोजमोले नेपालीभाषीको बसोबास रहेको तीन सय ९६ मौजा माग्दै आएको थियो। आन्दोलनमा तीन जनाले ज्यान गुमाएको डुवर्सको सिब्सुसमेत जिटिएका लागि सिफारिस भएको छैन।

'सुवास घिसिङको नेतृत्वमा तीन दशकअघि भएको आन्दोलन र यसमा केही फरक भएन,' दार्जिलिङका विमल राईले भने, 'त्यतिबेला पनि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद नामक प्रशासनिक गठन भएको थियो। नाममात्र फेरिने भो, नयाँ इकाइमा केही अधिकार थपिने भो।' छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको पछिल्लो आन्दोलनमा पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
सेन समितिको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट बनेको गोजमो र पश्चिम बंगाल सरकारबीच शनिबार सम्पन्न वार्तामा राज्य सरकारको सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय तथ्य प्रमाणीकरण समिति गठन भएको छ। वार्तामा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी, मुख्य सचिव समर घोष, वित्त मन्त्र अमित मित्रलगायत सहभागी थिए भने गोजमोको तर्फबाट महासचिव रोशन गिरी, प्रवक्ता हर्कबहादुर क्षेत्रीलगायत थिए। समितिमा को-को बस्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। 'वार्तामा भएका छलफलबारे अध्यक्ष विमल गुरुङलाई जानकारी गराउँछौं। त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुन्छ,' प्रवक्ता क्षेत्रीले भने।

प्रमाणीकरण समिति गठन भए पनि स्थानीय पाँच मौजाभन्दा बढी थपिनेमा विश्वस्त छैनन्। 'राज्य सरकारसँग मार्च २४ मै सेनको प्रतिवेदनलाई मान्ने प्रतिवद्धता गरिसकेकाले विरोधमा उत्रन गोजमोलाई पनि नैतिक संकट पर्छ,' कालिम्पोङका मनोज बोगटीले भने।
सेन प्रतिवेदनपछि जोन बार्लाले नेतृत्व गरेको डुवर्सको आदिवासी समूहले गोजमोको साथ छाडेको छ। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष बार्ला गोर्खाल्यान्ड एन्ड आदिवासी टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जिएटिए) गठनका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्न आठ महिनाअघि गोजमोसँग मिलेका थिए। गोजमोमा मिल्दा उनी पार्टीबाट निकालिएका थिए। अहिले बार्ला समूह 'दार्जिलिङ-तराई-डुवर्स गोर्खा आदिवासी' प्रदेशका लागि झारखण्ड मुक्ति मोर्चासँग मिलेको छ। गोजमोले पनि दबाब सिर्जना गर्नका लागि झामुमोसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्न खोजेको छ। यही सन्दर्भमा गाजमो नेताले झामुमोका अध्यक्ष शिबु सोरेनसँग शुक्रबार भेटघाट गरेका छन्।
सेन प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि गोजमोले आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गरिसकेको छ। उसले विधायकहरु, नगरपालिकाका पदाधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने र ७२ घन्टे बन्द गर्नेजस्ता कार्यक्रम बनाएको छ। भ्रातृसंगठन युवा मोर्चाले दार्जिलिङ, कालिम्पोङलगायतका क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि रिले अनसन थालेको छ।

सेन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि गोजमोको आलोचना पनि बढेको छ। सत्ताच्यूत भएपछि लामो समयसम्म मौन बसेका सुवास घिसिङले जिटिएको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै बिहीबार न्यायालयमा रिट दायर गरेका छन्। भारतभरका नेपालीभाषीको संगठन भारतीय गोर्खा परिसंघको अगुवाइमा बनेको गोर्खा टास्क फोर्सले जिटिए नै खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ।

२०६८ असार १ (१८ जुलाई) मा भएको त्रिपक्षीय सहमतिमा जिटिएलाई ५९ क्षेत्रको स्वायत्त अधिकार दिने उल्लेख छ। सीमाको निर्धारण गरेर आगामी जुलाईमा जिटिएको निर्वाचन गर्ने राज्य सरकारको योजना छ।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता