Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Thursday
Dec 12th

कालो सूचीको चेतावनी

E-mail Print
(2 votes, average 1.00 out of 5)
निर्वाचित संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। बढ्दो दण्डहीनता र अराजकताका कारण मुलुकमा असफल राष्ट्रका सबैजसो लक्षण देखिन थालेको छ। राजनीतिक अन्योल, सामाजिक विखण्डन र सांस्कृतिक विद्वेषले समाज आक्रान्त छ। यही बेला सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको विवादले मुलुकको आर्थिक साख पनि गुम्ने लगभग निश्चित भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सीमा वारपार हुने आतंकवादी क्रियाकलाप नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको थियो। संसद्मा प्रस्तुत सम्बन्धित विधेयकहरू अगाडि बढाउन सरकारले खासै ध्यान दिएन। अरू, दलहरूले पनि मुलुकको प्रतिष्ठा र आर्थिक साखसमेत जोडिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। सत्तारुढ एनेकपा (माओवादी)कै एउटा समूहले त्यसको चर्को विरोध गर्‍यो। फलस्वरूप, विधेयक संसद्मै तुहियो। संसद्मा २०६७ माघ महिनामा यो विधेयक दर्ता गरिए यता तीन जना प्रधानमन्त्री भइसके। तैपनि, मुलुककै साख दाउमा लागेको यो विधेयक पारित गराउन कसैले प्रयास गरेन। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स'ले २०६९ को असार पहिलो सातामा हुने बैठकसम्ममा सम्बन्धित कानुन निर्माण र कार्यान्वयन नभए नेपाललाई 'कालो सूची'मा राख्ने चेतावनी दिएको यसभिन्दा धेरै पहिले दिएको थियो। यसअधि कूटनीतिक पहलबाट कालो सूचीको त्रास केही महिनाका लागि हटाइएको थियो।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)भित्र यस विषयमा विवाद उठेको छैन। संसद् रहेका बेला यसलाई सरकारले अगाडि बढाएको भए सम्भवतः यो विधेयक सहजै पारित हुन्थ्यो। तर, माओवादीकै असन्तुष्ट खेमाले विरोध गरेकाले विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा पनि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक असहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्। सत्ता साझेदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिले भने संगठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाउने विषयमा असहमति प्रकट गरे। सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनको विरोध गर्नुपर्ने कारण माओवादीका असन्तुष्ट नेताहरूले खुलाउन नसकेजस्तै संगठित अपराध नियन्त्रणमा मधेसी मोर्चाको असहमति पनि रहस्यमय देखिन्छ। जेहोस्, अहिलेको अप्ठेरो परिस्थितिको दोष मूलतः सत्तारुढ गठबन्धनलाई नै जान्छ। यसैले अर्थमन्त्रालयको बैठकमा सम्मिलित पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले भनेजस्तै दलका शीर्ष नेताबीच सहमति गरेर अध्यादेश जारी गराउने पहल पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ।

विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सहमतिको राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाएर एक्लै अगाडि बढेको आरोप लगाइआएका छन्। संविधान सभा भंग गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेको व्यवहारले उनीहरूको आरोपलाई केही हदसम्म पुष्टि पनि गरेको छ। शब्दलाई मन्त्रका रूपमा जपेरमात्र सहमति हुने होइन। बृहत्तर राष्ट्रिय हितका सामु दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग गर्न सबै पक्ष तत्पर भए सहमति कठिन पनि हुने थिएन। तर, विगत चार वर्षको अनुभवका आधारमा कुनै पनि दलका शीर्ष भनिएका नेतामा त्यस प्रकारको उदात्त चरित्र र व्यक्तित्व प्रकट भएन। यसैले, अबको सहमति राजनीतिक लेनदेनका आधारमा मात्र हुनसक्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व छाड्ने सहमति भएको केही पहिले नै प्रचार गरिएको थियो। तर, उनले पछि बोली फेरे। यसैले पनि सरकारलाई अप्ठेरोमा नपारीकन अहिलेसत्ता परिवर्तन नहुने ठहर विपक्षी नेताहरूले गरेको देखिएको छ। एउटा अध्यादेश जारी गर्न सहमत हुनेबित्तिकै त्यही बाटोबाट सरकारले शासन गरिरहने डरले विपक्षीहरू कुनै पनि अध्यादेश जारी हुन नदिने अडानमा रहेको हुनुपर्छ। यसैले मुलुकलाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउने हो भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दलका नेताहरूलाई विश्वासमा लिनसक्नुपर्छ। उनीहरूको सहयोग पाउनका लागि आवश्यक परे पद त्याग गर्न पनि अग्रसर हुनुपर्छ। मुलुकलाई कालो सूचीमा पुर्‍याएर विदेश भ्रमणमा जान प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पनि अप्ठेरै लाग्नुपर्ने हो। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच तत्काल सहमति गरेर अध्यादेश जारी नगर्ने हो भने देशको वैदेशिक व्यापार तथा वित्तीय सहायता दुवैमा चर्को नकारात्मक असर पर्नसक्छ। मुलुक कालो सूचीमा समवेश गरियो भने पुनर्बिमा, प्रतीतपत्र (एलसी)जस्ता कामकाजमा यसको तत्काल प्रत्यक्ष असर पर्छ भने अरू आर्थिक गतिविधि पनि क्रमशः प्रभावित हुँदैजान्छ। त्यसको परिणाम अहिले सहमतिमा पद छाड्नुभन्दा महंगो हुनसक्छ भन्नेतर्फ सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू सजग होऊन्। सहमति खोज्न र मुलुकलाई कालो सूचीको कलंकबाट जोगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पनि दायित्व हो।

 

प्रतिक्रियाहरू (2)Add Comment
0
Chitra adhikari
June 17, 2012
90.177.97.135
भोट: +0
...

Desh ra janta ká lagi rajniti garne neta haru pahile
Désh khajou aba jhanta khau menly je malé jhalnath khanal tapaiko naita ko ma bhujna sakina
Mero stock market ma lagajeko paisa firta vajo
Jo terorist ko paisa ho vani man jesko karan Nepal ká FATF birodi 22 dal hun

0
Dinesh
June 18, 2012
76.231.202.113
भोट: +0
...

yo sahamati bhaneko chhahi k ho ni ? sahamatiko ta kunai baiganik aadhar hunuparchha ni ? kangres wa yemale le sarkar garnu matrai sahamati ho ra ?

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता