सवा तीन अर्ब रोयल्टी तिर्न टेलिकमलाई ताकेता

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
काठमाडौं, असार ४ (नागरिक)- मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी शुल्क २५ करोड तिरेको एकसाता पनि पुरा नहुँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई सवा तीन अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले आइतबार निजी क्षेत्रको मोबाइल कम्पनी एनसेल बराबर हुने रोयल्टी तिर्न निर्देशन दिएको हो। एनसेलले १० वर्षका लागि जिएसएम मोबाइल चलाउन तीनअर्ब ९० करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

 
'एनसेलले प्रतिवद्धता अनुसार रोयल्टी बुझाएको हुँदा त्यही बराबर तिर्न टेलिकमलाई आइतबार पत्र पठाएका छौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। एनसेलले गत साता लाइसेन्समा भएको प्रतिवद्धता अनुसारको रोयल्टी चुक्ता गरेपछि टेलिकमलाई पनि पत्र पठाइएको हो।
टेलिकमले अहिलेसम्म आम्दानीको चार प्रतिशतको दरले मात्र रोयल्टी तिरेको छ। चार प्रतिशतको हिसाबमा १० वर्षको ६३ करोड ५१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी टेलिकमले तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
टेलिकमले मोबाइल टेलिफोन सुरु गरेको २०५६ सालदेखि २०६४/६५ सम्म तिर्नुपर्ने बाँकी देखिएको तीनअर्ब २७ करोड तिर्न निर्देशन दिएर पत्र पठाएको हो। २०५६ सालमा टेलिकमलाई मोबाइल चलाउन अनुमति दिँदा पछि आउने कम्पनीले तिर्न स्विकार गरे अनुसारको लाइसेन्स शुल्क, नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो।
टेलिकमभन्दा पछि आएको एनसेलले १० वर्षको लागि ३ अर्ब ९० करोड रोयल्टी र १० वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्ने कवुल गरेको थियो। यही शर्त टेलिकमलाई पनि लागु भएको हुँदा एनसेल सरह रोयल्टी तिर्न पत्र प्राधिकरणले पठाएको हो।
टेलिकमका अधिकारीहरुले भने व्यबहारिक र व्यबसायीक हिसाबले पनि प्राधिकरणको पत्र न्यायोचित नभएको बताएका छन्। 'जुन बेलामा मोबाइलको बजारनै थिएन, प्रविधिदेखि लिएर सेटसमेत असाध्यै महंगो भएको समयमा सेवा चलाउने टेलिकमलाई पाँच वर्षपछि आएको कम्पनी सरह शुल्क तिर्न पत्र पठाउनु न्यायोचित होइन,' टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने।
प्राधिकरणले टेलिकमलाई मोबाइल लाइसेन्सको नवीकरण शुल्क १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ तिर्न चैतमा निर्देशन दिएको थियो। नवीकरण शुल्क २० अर्बमध्य प्राधिकरणले तीन अर्ब अघि १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ दिएर नवीकरण गरिदिएको थियो।
१८ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र लिएर नवीकरण गरेकोलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत गैरकानुनी भन्दै पुरै रकम तिर्न लगाउन निर्देशन दिएका छन्।
फ्रिक्वेन्सी शुल्क ७१ करोड रुपैयाँ ६५ लाख रुपैयाँ तिर्न दुई साता अघि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो। एक साता अघि टेलिकमले आफ्नो हिसाबमा २५ करोड रुपैयाँमात्र फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणको हिसाबमा टेलिकमले मोबाइलको नवीकरण शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क २३ अर्ब ५४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ। फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी सरकारी राजश्वमा जम्मा हुन्छ। नवीकरण शुल्क भने प्राधिकरणको खातामा जम्मा हुने रकम हो।
टेलिकमले नवीकरण शुल्क दुई वर्षपछिमात्र तिर्ने अडान लिदै आएको छ। एनसेलले नवीकरण शुल्क २० अर्ब २०७१ सालमा मात्र तिर्नुपर्छ। टेलिकमले एनसेलले यो रकम तिरेको तीन महिनापछिमात्र तिर्ने अडान लिएको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भने एनसेलले २० अर्ब तिर्ने समयमा टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्सको दोस्रो म्याद पनि समाप्त हुने भएकोले ४० अर्ब तिर्नुपर्ने बताएका छन्।
२३ अर्ब तिर्नैपर्ने भएमा टेलिकमको अवस्था निकै कमजोर हुनेछ। एककरोड मोबाइल लगायत नयाँ प्रोजेक्टका लागि अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा २३ अर्ब प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने भएमा टेलिकम टाट पल्टने कर्मचारीहरुले बताएका छन्।
'हामीले मोबाइल चलाएको पहिलो पाँच वर्षसम्म नियम अनुसारनै तिरेका छौं,' टेलिकम प्रवक्ता थिकेले भने-'प्रतिस्पर्धी कम्पनी आएपछि पनि बढीनै तिरेका छौं।'
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता