भट्टराईले पार्टी निर्देशन मानेनन्

E-mail Print
(1 vote, average 1.00 out of 5)
उजिर मगर, काठमाडौं, असार ४- ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा हुने राष्ट्रसंघीय बैठकका लागि त्यसतर्फ नजान र अध्यादेशमार्फत सुपुर्दगी ऐन जारी नगर्न एकीकृत माओवादीले दिएको निर्देशन उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अवज्ञा गरेका छन्।

आइतबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा भएको संस्थापन पक्षको स्थायी समिति बैठकले 'मुलुकको अवस्था कठिन रहेको र पार्टी फुटको संघारमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्नु उचित नभएको' निर्णय गरेको थियो।

पार्टी निर्देशनविपरीत प्रधानमन्त्री भट्टराई सोमबार ब्राजिल जान लागेका हुन्। आइतबार बिहान उनले मन्त्रिपरिषदबाट सुपुर्दगी ऐन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गराएका थिए।

संस्थापन पक्षधरले प्रधानमन्त्रीको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। 'सुपुर्दगी ऐन अध्यादेशबाट पारित नगर्न र विदेश नजाने निर्णय बिहान स्थायी समितिले गर्‍यो,' दाहाल निकट स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने, 'तर, प्रधानमन्त्रीले दिउँसो अवज्ञा गर्नुभयो, यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ।',

प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो भ्रमण कुनै पार्टी वा व्यक्तिविशेषको भन्दा देशको प्रतिष्ठाको विषय भएको बताएका छन्। 'यो सम्मेलनमा जानु कुनै पार्टी वा व्यक्तिविशेषको कुराभन्दा पनि देशको प्रतिष्ठाको कुरा हो,' प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनको कार्यालयका अधिकारीले भनेका छन्।

सम्मेलन 'दिगो विकास नीतिनिर्माण' गर्न महŒवपूर्ण हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ। 'मुख्य रुपमा पहाडी मुलुकको समस्या अवगत गराउन यो असाध्यै महत्वपूर्ण अवसर हो,' उनले भनेका छन्।

यसअघि उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले सुपुर्दगी ऐन अध्यादेशबाट पारित नगर्न माग गर्दै आएको थियो। स्थायी समिति बैठकले पनि नेपालमा सुपर्दगी कानुन हुँदाहुँदै कामचलाउ सरकारले राष्ट्रियतासम्बन्धी गम्भीर निर्णय नगर्न निर्देशन गरेको थियो।
'सेना समायोजन अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा छ, पार्टी के हुने भन्ने प्रस्ट छैन, राष्ट्रघाती सन्धिलाई सहयोग गर्ने ऐन अध्यादेशमा नलानुस्, यसले पार्टी एकतालाई सहयोग गर्दैन भनेका थियौं। बाबुरामजीले नगर्नु भनेका सबै काम गर्नुभयो,' पोखरेलले भने।

विघटित संसदमा दर्ता उक्त ऐन तत्काल अध्यादेशमार्फत जारी गर्न आवश्यक नरहेको विधेयकमा फरक मत राख्ने पूर्वसभासद तथा माओवादी नेता एकराज भण्डारीले बताए। 'एउटा स्वयंसेवी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कालो सूचीमा राख्छौं भन्ने दबाब दिएको छ। त्यसलाई सरकारले पत्र पठाए हुने हो,' वैद्य पक्षका भण्डारीले भने, 'तर त्यही संस्थालाई रिझाउन राष्ट्रियतासम्बन्धी यस्तो जटिल विधेयकलाई कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत लिनु गम्भीर विषय हो।'

आइतबार बिहानको मन्त्रिपरिषदले कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन छाडेर सुपुर्दगी ऐन अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो। 'जुन देशसँग सुपुर्दगी गर्ने हो, त्यससँग पहिले सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने सचिवहरूको सल्लाहअनुसार यो ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने निर्णय भएको हो। कानुनी सहायतासम्बन्धमा पार्टीहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भनेका छौं,' भट्टराई मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले नागरिकसँग भने।

प्रतिक्रियाहरू (1)Add Comment
0
kale kisne
June 18, 2012
182.50.64.67
भोट: -1
...

now, if it is a real party that functions under some set norms, let it punish BRB for defying the standing committee order. or it will prove that BRB has risen above everything in the party, and it has grown into his personal fiefdom.

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता